स… स… सुधारणांचा…

पेपरफुटीवरून देशभरात सुरू असलेल्या तरुण विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर राजीनामा दिला. ‘जेन झी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नव्या पिढीची मागणी पूर्ण झाली. प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चाधिकार कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे. टास्क फोर्सची स्थापना ही अभिनंदनीय बाब आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी सातत्याने विविध उपाय योजत असून त्यांच्या भविष्याशी जे खेळतील त्यांना तुरुंगात जावे लागेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या विरोधातील कायदा अधिक कठोर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारचे अधिक कडक तरतुदी असलेले विधेयक प्रभावी ठरणार आहे.

सद्य परिस्थितीतील घडामोडींवर काही महत्त्वाच्या सकारात्मक सूचना कराव्याशा वाटल्या, हे या लेखाचे प्रयोजन.

केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या पदत्यागानंतर देशातील अनेक तरुणांनी, विशेषत: ‘जेन झी’मधील विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलेला आनंद समजण्यासारखा आहे. मात्र, केवळ मंत्री न बदलता भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे.

देशातील सुमारे साडेचार कोटी मुलांपैकी तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुले अंगणवाड्यांमध्ये येतात. तरीही हा आकडा त्या वयोगटातील केवळ ५६ टक्के मुलांचाच आहे. लाखो गरीब मुलांसाठी अंगणवाडी हेच शिक्षणाचे पहिले दार असते. आजही अनेक अंगणवाड्या पोषण आहार देणारी केंद्रे म्हणूनच कार्यरत आहेत; त्या दर्जेदार पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची केंद्रे होणे गरजेचे आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी महिला व बालविकास मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालय यांच्यात विभागली गेल्याने या खात्यांमधील समन्वय वाढवून, एकात्मिक बालशिक्षण व्यवस्थेला गती देण्याची गरज आहे.

पाया कमजोर असेल तर त्याचे परिणाम आयुष्यभर भोगावे लागतात. भाषिक आणि अंकगणितातील मूलभूत कौशल्यांशिवाय शाळेत प्रवेश घेणारी मुले पुढील संपूर्ण शिक्षणात मागे पडू शकतात. याचा सर्वाधिक फटका सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांना बसणे साहजिक आहे. भारतात जवळपास १४ लाख अंगणवाड्या आहेत. त्यामुळे नवीन इमारती उभारण्यापेक्षा विद्यमान अंगणवाड्यांना उत्कृष्ट शिक्षणकेंद्रांमध्ये रूपांतरित करणे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते. 

भारताच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेत चार कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र आयआयटी, एनआयटी, आयआयएसईआर आणि काही निवडक केंद्रीय व खासगी विद्यापीठे वगळता बहुतेक संस्थांमध्ये दर्जाचा गंभीर प्रश्न आहे. उच्च शिक्षण संस्थांपैकी १३.६ टक्के संस्थांकडेच वैध मानांकन (नॅक) आहे. याकडेसुद्धा गांभीर्याने बघता येईल. विशेष म्हणजे, गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणार्‍या संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधा, शिक्षक आणि शैक्षणिक साहाय्य पुरवून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करता येईल, जेणेकरून शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल.

डॉ. के. राधाकृष्णन समितीने मानांकन व्यवस्थेतील (नॅक) व्यापक सुधारणांची शिफारस जानेवारी २०२४ मध्ये केली होती. ती पूर्णपणे अमलात आणावी. शिक्षकांची कमतरता ही एक मोठी समस्या आहे. कोणतीही शिक्षणव्यवस्था तिच्या शिक्षकांच्या गुणवत्तेपेक्षा अधिक उंची गाठू शकत नाही. पूर्वीच्या शिक्षक प्रशिक्षण अभियानाची पुनर्रचना झाल्यानंतर शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाच्या प्रक्रियेला मोठा फटका बसला. सप्टेंबर २०२३ मध्ये १५ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टासह ‘मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम’ सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिक वेगाने आणि तातडीने प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (आयएलओ) आणि इ्स्टिटट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंटच्या अहवालानुसार, भारतात जितका युवक अधिक शिक्षित असेल तितकी त्याच्या बेरोजगार राहण्याची शक्यता वाढते. शासनाद्वारे रोजगारासाठी नव्या योजना सुरू करण्यात आल्या असून, त्याचा फायदा नक्कीच होताना दिसत आहे. परंतु दरवर्षी लाखो पदवीधर रोजगाराच्या कक्षेत प्रवेश करतात. त्यांच्या हातात पदवी असते; पण उद्योगविश्वाला आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव नसतो. उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही, तर युवकांना रोजगार मिळत नाही. दोन्ही बाजूंची तक्रार बघता, यावर उपाय म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) ‘अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम’ (एईडीपी) अंतर्गत पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये अप्रेंटिसशिपचा समावेश करून कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. देशात सुमारे ५० लाख अप्रेंटिसना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता आहे. राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) आणि राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) या दोन्ही योजनांच्या अंतर्गत दरवर्षी सुमारे १७ लाख अप्रेंटिसना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे रोजगारक्षमतेत वाढ करण्यासाठी अभ्यासक्रमात वारंवार बदल करण्यापेक्षा अप्रेंटिसशिपच्या संधींचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते.

प्रवेश-परीक्षांचे स्तोम!

प्रवेश परीक्षांबद्दलचा आपला अति-आग्रह हेच अंतिम आव्हान आहे. प्रवेश परीक्षांभोवती निर्माण झालेली कोचिंग संस्कृती चिंताजनक आहे. आज अनेक शाळा विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यापेक्षा कोचिंगसाठी तयार करतात आणि कोचिंग संस्था केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रशिक्षण देतात. परिणामी जिज्ञासा, सर्जनशीलता, चिकित्सक विचार, संवादकौशल्य आणि सहकार्याची वृत्ती यांसारखी २१व्या शतकातील अत्यावश्यक कौशल्ये मागे पडत आहेत. यावरदेखील लक्ष देणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा रद्द करणे हा उपाय नाही. मात्र विद्यार्थ्यांचे भविष्य केवळ एका परीक्षेवर अवलंबून राहू नये. सातत्यपूर्ण मूल्यमापन, कौशल्याधारित मूल्यांकन, प्रकल्प, नवोपक्रम आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता यांनाही प्रवेश प्रक्रियेत योग्य स्थान मिळाले पाहिजे.

भारताकडे दूरदृष्टी असलेले ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ आहे. कमतरता धोरणात नाही; प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास चांगले परिणाम दिसून येतील. त्यासाठी तीन गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल-अंगणवाड्यांचे दर्जेदार शिक्षणकेंद्रांमध्ये रूपांतर, उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी मानांकन व शिक्षक विकासावर भर, आणि शिक्षणाला रोजगाराशी जोडण्यासाठी अप्रेंटिसशिप व प्रवेश परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा.

भारताची तरुण लोकसंख्या ही देशाची सर्वात मोठी ताकद ठरू शकते; पण योग्य सुधारणा न झाल्यास तीच सर्वात मोठी गमावलेली संधीही ठरू शकते. शिक्षणमंत्र्यांसह देशाने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत आवश्यक, धाडसी आणि आमूलाग्र बदल करायला हवा. शिक्षण व्यवस्था बदलली तरच देशाचे भविष्य बदलू शकते.

भाजपचे आमदार (सावनेर-कळमेश्वर विधानसभा क्षेत्र)