डॉ. अनंत फडके ,आरोग्य सेवा क्षेत्राचे अभ्यासक
आरोग्य सेवेतील नफेखोरी, रुग्णांची पिळवणूक, फसवणूक करून पैसे कमावण्याचा मार्ग बंद केला की कॉर्पोरेट आरोग्य सेवेतील तज्ज्ञ डॉक्टर होण्यासाठीची सध्याची तीव्र आस, जीवघेणी व्यापारी स्पर्धा बंद होईल. पण हे खरोखरच होऊ शकते का?
वैद्यकीय महाविद्यालयात पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्यासाठीच्या नीट परीक्षा पद्धतीचा या वर्षी बोर्या वाजला. त्याच्याविरोधातील ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनामुळे व इतर दबावामुळे ती रद्द होईल किंवा त्यामध्ये सुधारणा होतील. पण केवळ त्याने या प्रवेश परीक्षा प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या जिवावर उठलेल्या भ्रष्टाचाराचे व अव्यवस्थेचे निर्मूलन होणार नाही. त्यासाठी आरोग्य सेवेचे खासगीकरण, कॉर्पोरेटकरण, तसेच वैद्यकीय शिक्षणाचे खासगीकरण, खासगी कोचिंग क्लासेसची बजबजपुरी ही मूळ कारणे हटवली पाहिजेत. कसे ते थोडक्यात पाहू.
खासगी रुग्णालयांमध्ये वाढ
१९८० पर्यंत सर्वात आधुनिक वैद्यकीय सोयी मुख्यत: शहरांमधील छोट्या-मोठ्या सरकारी व काही मोठ्या धर्मादाय संस्थांनी चालवलेल्या रुग्णालयांमध्ये होत्या. त्याचा मुख्यत: शहरी गरीब-मध्यमवर्गीय जनता वापर करत असे. पण इतर सामाजिक स्तरातील लोकही वापर करीत. गेल्या ४०-४५ वर्षांत नवीन, अत्याधुनिक गुणकारी वैद्यकीय तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्याने वैद्यकीय सेवेचे स्वरूप बदलले. वेळेवर योग्य निदान व उपचार होणे हे तंत्र वैज्ञानिक प्रगतीमुळे अधिकाधिक सुकर होत गेले. त्याचा सामान्य जनतेला फायदा होण्यासाठी लागणारी मोठी भांडवल गुंतवणूक सरकारने आपल्या जुन्या हॉस्पिटल्समध्ये तसेच पुरेशी नवीन हॉस्पिटल्स काढून त्यामध्ये करायला हवी होती. त्याचबरोबर प्रामाणिक धर्मादाय हॉस्पिटल्समध्ये अशा सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना सबसिडी द्यायला हवी होती. पण १९८० पासून सरकारने आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रातही खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारून आरोग्य सेवेबाबतची आपली जबाबदारी टाळायला सुरुवात केली. सरकारी आरोग्य-खर्च हा जीडीपीच्या पाच टक्के हवा अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची १९८० पासूनची शिफारस आहे. राज्य व केंद्र सरकार मिळून करत असलेला आरोग्य-खर्च त्यानुसार वाढण्याऐवजी तो २०१४ पासून १.३ टक्के (केंद्र व राज्य सरकार मिळून) वर स्थिरावला आहे. भाजप सरकारच्या २०१७ च्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरणा’नुसार आरोग्य सेवेवरील सरकारी खर्च २०२५ पर्यंत जीडीपीच्या २.५ टक्के होऊन त्यात केंद्राचा वाटा एक टक्का होणार होता. पण गेल्या पाच वर्षांत केंद्रातील मोदी सरकारचा वाटा ‘जीडीपी’च्या ०.३ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे!!
सर्व पातळीवरील आरोग्य सेवेसाठी लागणार्या उच्च तंत्रज्ञानासाठी पुरेशी गुंतवणूक सरकारने करायला हवी. पण त्याऐवजी १९९० पासून अशी गुंतवणूक मुख्यत: कॉर्पोरेट कंपन्यांनी केली. औषध उद्योगात कॉर्पोरेट गुंतवणूक आधीपासून होतीच. आता ती अत्याधुनिक रक्त इ. तपासणी केंद्रे, स्कॅन-सेन्टर्स यामध्येही होऊ लागली. शिवाय मोठी कॉर्पोरेट रुग्णालयेही उदयाला आली. तसेच नावापुरत्या धर्मादाय असलेल्या पण प्रत्यक्षात पैसा-केंद्री असलेल्या रुग्णालयांमध्ये कायदेशीर पळवाटा काढून कॉर्पोरेट कंपन्यांनी गुंतवणूक केली. १९९१ ते २०२४ या काळात ही कॉर्पोरेट गुंतवणूक ५०० कोटी रु.वरून ५० हजार कोटी रु. पर्यंत वाढली! वैद्यकीय तपासण्या, प्रोसिजर्स केव्हा करायच्या, केव्हा नाही याबद्दल वैज्ञानिक पायावर बनवलेल्या मार्गदर्शिका पाळण्याचे बंधन अनेक विकसित तसेच व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये आहे. पण भारतात असे बंधन नसल्याने अशा मार्गदर्शिका थोडेच तज्ज्ञ पाळतात. तसेच रक्त इ. तपासण्या करण्यासाठी रुग्णाला लॅबोरेटरीकडे पाठवणार्या डॉक्टर्सना त्यासाठी कमिशन (कट) देण्याचे प्रकार १९८० नंतर वाढत गेले. जास्तीत जास्त रुग्णांमध्ये आधुनिक तपासण्या, प्रोसिजर्स यांचा अधिकाधिक वापर करून अधिकाधिक नफा मिळवणे हेच नफा-केंद्री हॉस्पिटल्सचे मुख्य ध्येय बनले. नागरिकांना, रुग्णाला त्याची गरज असो वा नसो. अशा पैसा-केंद्री, नफा-केंद्री हॉस्पिटल्समधील पदव्युत्तर डॉक्टर्सची किंवा त्यांचे साथीदार म्हणून काम करून पैसे कमावणार्या इतर पदव्युत्तर डॉक्टर्सची संख्या वाढत गेली. (सरकारी अधिकारी बनण्यापेक्षा हे करिअर अधिक भरभराटीचे आहे का, यावर संशोधन करावे लागेल.)
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढ
असे डॉक्टर्स बनवण्यासाठी वर्षाला दहा ते वीस लाख रु. फी आकारणार्या नफा-केंद्री खासगी वैद्यकीय कॉलेजची संख्या वाढत गेली. जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केल्याप्रमाणे हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर हे प्रमाण केवळ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मार्फत साधता येत नाहीये म्हणून खासगी महाविद्यालयांना सरकारने प्रोत्साहन दिले असे समर्थन केले जाते. पण जिथे तुटवडा आहे अशा शहरी-गरीब वा ग्रामीण-गरीब भागात अशा खासगी महाविद्यालयांमधून तयार होणारे डॉक्टर्स जात नाहीत. कोचिंग क्लासवर तीन ते पाच लाख रुपये आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी दोन ते पाच कोटी रुपये खर्च करून तज्ज्ञ डॉक्टर बनणार्यांपैकी अनेक जण मुख्यत: शहरी श्रीमंतांना सेवा देत कॉर्पोरेट्सच्या नफेखोरीला साथ देतात. अनावश्यक तपासण्या, उपचार यांना सामोरे जाणे फक्त श्रीमंतांना परवडते. पण हे त्यांनाही अन्यायकारक आहे; अपायकारकही ठरू शकते. इतरांना तर ते जीवघेण्या कर्जातही ढकलते.
वरील नफा-केंद्री ‘उद्योगात’ सामील होऊ पाहणार्या डॉक्टर्सची संख्या वाढत गेली. १९८० मध्ये सुमारे ११० ॲलोपथिक वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून वर्षाला सुमारे १० हजार विद्यार्थी प्रवेश घेत, त्यापैकी १० टक्के खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जात. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी वर्षाला तीन-चार हजार डॉक्टर प्रवेश घेत, पैकी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये फक्त पाच टक्के जात. २०२५-२६ मध्ये सुमारे ८०० ॲलोपथिक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला; पैकी वर्षाला दहा ते वीस लाख रु. फी देऊन खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणार्यांचे प्रमाण ५० टक्के झाले. कारण सरकारने पुरेशी मेडिकल कॉलेज काढली नाहीत. बुद्धी, परिश्रम याच्या आधारे चांगले वैद्यकीय करिअर करायच्या संधी या सरकारी धोरणामुळे पुरेशा वाढल्या नाहीत. त्यामुळे २०२५-२६ मध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी सुमारे ज्या ७५-८० हजार डॉक्टर-विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, त्यापैकी निम्म्या विद्यार्थ्यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला.
या वैद्यकीय प्रवेशासाठीची स्पर्धा वाढत गेली. राष्ट्रीय पातळीवरील नियोजनासाठी २०१६ मध्ये ‘नीट’ परीक्षा सुरू झाली. त्या वर्षी आठ लाख विद्यार्थ्यांनी ती दिली, तर २०२५ मध्ये २२ लाख! इच्छुकांची एवढी संख्या, त्यांच्यात एवढी स्पर्धा असल्यामुळे त्यासाठी महागडे खासगी क्लासेसचे पीक आले. २०२५ पर्यंत हा नवीन ‘उद्योग’ सुमारे २५ हजार कोटी रु.पर्यंत वाढला! ऑनलाइन कोचिंगसाठी पंधरा-वीस हजार रु. तर कोचिंग क्लाससाठी लाखभर तरी लागतात. जितकी जास्त कोचिंग फी तितकी यश मिळण्याची शक्यता जास्त असे चित्र उभे राहू लागले. ‘हमखास यश’ मिळवून देणार्या काही क्लाससाठी तीन-पाच लाख रु खर्च करून प्रवेश घेतला जाऊ लागला. पैकी काही यश लीक झालेल्या पेपरसाठी आणखी पैसे देऊन मिळत असेल तर आश्चर्य नाही.
नीट परीक्षेतील घोटाळा पुढे आल्याने या अखिल भारतीय प्रवेश प्रक्रियेच्या मर्यादा, त्यातील धोके प्रकर्षाने पुढे आले. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनामुळे सध्याच्या प्रक्रियेत काही सुधारणा होणे किंवा ती रद्द होऊन नवीन पद्धत येणे असे व्हायला हवे. पण त्याने प्रवेश प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन होणार नाही. कारण अनेकांच्या दृष्टीने खूप पैसा, प्रतिष्ठा देणार्या कॉर्पोरेट-डॉक्टरी करिअरमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठीची ही स्पर्धा आहे. हे अनेक विद्यार्थ्यांना स्पष्ट नसले तरी ही व्यवस्था तशी आहे हे कटू सत्य आहे. हे मूळ कारण दूर केले पाहिजे. त्यासाठी
ल्ल राज्य व केंद्र सरकारांनी आरोग्य सेवेवरील खर्चात हनुमान उडी घेऊन, सर्व सरकारी आरोग्य सेवेत पुरेशी वाढ करून त्यात पुरेसे आधुनिक तंत्रज्ञान आणले पाहिजे. तसेच सरकारी आरोग्य व्यवस्था जनतेप्रति पारदर्शक व उत्तरदायी केली पाहिजे. जोडीला प्रामाणिक धर्मादाय हॉस्पिटल्समध्ये अशा सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना अनुदान द्यायला हवे.
ल्ल सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये पुरेशा प्रमाणात वाढवायला हवीत. तसेच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांइतकेच शुल्क घ्यायची परवानगी खासगी संस्थांना असायला हवी. असे केल्याने त्यातील अनेक महाविद्यालये बंद पडली तरी जनतेचा तोटा होणार नाही. उलट वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेचे स्तोम, त्यातील भ्रष्टाचार बंद व्हायला मदत होईल.
ल्ल खासगी आरोग्य सेवेत उपचार वैज्ञानिक मार्गदर्शिकांच्या आधारेच दिले जातील व प्रमाणित दराप्रमाणेच बिले केली जातील अशा सुधारणा केल्या पाहिजेत. अशा प्रकारे खासगी आरोग्य सेवेतील नफेखोरी, रुग्णांची पिळवणूक, फसवणूक करून पैसे कमावण्याचा मार्ग बंद केला की कॉर्पोरेट आरोग्य सेवेतील तज्ज्ञ डॉक्टर होण्यासाठीची सध्याची तीव्र आस, जीवघेणी व्यापारी स्पर्धा बंद होईल. एकंदरीत पाहता केवळ वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील भ्रष्टाचारावर लक्ष केंद्रित न करता त्याच्या कारणांवरही वरील उपाय केले पाहिजेत.
