विद्यार्थ्यांचे बळी घेणारी व्यवस्था बदलणे गरजेचे वाटत नाही?

नागपूरमध्ये शिकत असलेल्या, मध्य प्रदेशातील १७ वर्षीय आकांक्षा चतुर्वेदीची आत्महत्या आणि देशभरात समोर आलेल्या इतर घटना या केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नाहीत; त्या व्यवस्थेच्या नाकर्तेपणाचे आणि संवेदनाहीनतेचे जिवंत पुरावे आहेत. प्रश्न असा आहे की, आपली शिक्षण व्यवस्था एवढी कमकुवत, निष्काळजी आणि बेजबाबदार कशी झाली आहे की तिच्या चुका विद्यार्थ्यांना आपल्या जीवाची किंमत मोजून भराव्या लागत आहेत? पेपर फोडणारे काही जण तुरुंगात जातील, चौकशी समित्या नेमल्या जातील, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतील; पण हरवलेले जीव परत येणार आहेत का? लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास, भीती आणि नैराश्य कोण दूर करणार?

यामुळेच नीट परीक्षेशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न हा केवळ काही दुर्दैवी घटनांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो गंभीर सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक धोरणाचा विषय झाला आहे. Indian Journal of Psychological Medicine मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘Student Suicide Linked to NEET Examination in India: A Media Report Analysis Study’ या संशोधनानुसार, २०१८ ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत नीट परीक्षेशी संबंधित किमान ३२ विद्यार्थी आत्महत्येच्या घटनांची नोंद झाली. त्यापैकी तब्बल ६५ टक्के मृत्यू मुलींचे होते, तर ७८ टक्के घटनांमध्ये परीक्षेविषयीची भीती, चिंता आणि मानसिक तणाव हे प्रमुख कारण असल्याचे आढळले. संशोधकांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कामगिरीचा दबाव, पालकांच्या अपेक्षा आणि अपयशाची भीती यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गंभीर मानसिक तणाव निर्माण होतो आणि काही प्रकरणांमध्ये तो आत्महत्येसारख्या टोकाच्या निर्णयापर्यंत पोहोचतो.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार देशात दरवर्षी हजारो विद्यार्थी आत्महत्या करतात. ही संख्या केवळ आकडेवारी नाही; ती तुटलेल्या स्वप्नांची, उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांची आणि अपयशी ठरलेल्या व्यवस्थेची रक्तरंजित नोंद आहे. प्रत्येक आत्महत्येनंतर काही दिवस हळहळ व्यक्त केली जाते, सहानुभूती दाखवली जाते आणि नंतर सर्व काही पूर्ववत होते. पण प्रश्न कायम राहतो अजून किती विद्यार्थ्यांचे बळी गेल्यानंतर व्यवस्था जागी होणार? कारण प्रश्न एखाद्या विद्यार्थ्याच्या अपयशाचा नाही; प्रश्न आहे अशा शिक्षण व्यवस्थेचा, जी लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना एका परीक्षेच्या, एका निकालाच्या आणि अनेकदा एका प्रशासकीय चुकीच्या भरवशावर उभी करते.

नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर देशभरातून समोर आलेल्या घटनांनी या संकटाचे भयावह स्वरूप उघड केले. राजस्थानमधील सिकर येथे २२ वर्षीय प्रदीप मेघवालने आत्महत्या केली. तीन वर्षांच्या अथक तयारीनंतर यंदा वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित मिळेल, असा त्याचा विश्वास होता. उत्तर प्रदेशातील ऋतिक मिश्रा याने तिसऱ्या प्रयत्नानंतरही आपले भविष्य अंधारात गेल्याच्या नैराश्यात जीवन संपवले. दिल्लीतील अंशिका पांडे हिने मागील वर्षी केवळ चार गुणांनी प्रवेश हुकल्यानंतर पुन्हा नव्या आशेने तयारी केली होती; मात्र परीक्षा रद्द झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या मानसिक धक्क्यातून ती बाहेर पडू शकली नाही.

गोव्यातील अवघ्या १७ वर्षीय नीट उमेदवाराने स्पर्धा परीक्षा, कुटुंबाच्या अपेक्षा आणि स्वतःच्या खेळाडू होण्याच्या स्वप्नांमधील संघर्षाला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग निवडला. या घटना केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नाहीत; त्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या अपयशाची आणि प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाची साक्ष आहेत. स्थानिक यंत्रणा या आत्महत्यांचा आणि नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणाचा थेट संबंध तपासत असली, तरी एक गोष्ट निर्विवाद आहे आज लाखो विद्यार्थी केवळ अभ्यासाच्या ताणाखाली नाहीत, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत.

नीट ही आता केवळ एक प्रवेश परीक्षा राहिलेली नाही; ती अनेक कुटुंबांसाठी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षितता आणि भविष्याची हमी बनली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा यश-अपयशाचा प्रश्न राहिलेला नसून अस्तित्वाचा प्रश्न ठरली आहे. अशा परिस्थितीत पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होणे किंवा निकालांबाबतचा गोंधळ हा केवळ प्रशासकीय दोष राहत नाही; तो विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर झालेला थेट हल्ला ठरतो.

या स्पर्धेच्या उन्मादी वातावरणात विद्यार्थी फक्त पुस्तकांशी लढत नाहीत; ते पालकांच्या अपेक्षा, नातेवाईकांच्या तुलना, समाजाचा दबाव आणि स्वतःच्या भीतीशीही झुंज देत असतात. अनेक कुटुंबे मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढतात, जमिनी विकतात, लाखो रुपये कोचिंग संस्थांवर खर्च करतात. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या मनात एक अदृश्य अपराधीपणाची भावना निर्माण होते ‘आपण यशस्वी झालो नाही तर कुटुंबाची सर्व स्वप्ने उद्ध्वस्त होतील.’ अशा मानसिक अवस्थेत परीक्षा रद्द झाली की त्यांच्या अनेक वर्षांच्या परिश्रमांवर पाणी फिरल्याची भावना निर्माण होते. विद्यार्थ्यांचा अभ्यासच नाही, तर त्यांचा आत्मविश्वास आणि जगण्याची उमेदही कोसळते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला अजूनही दुय्यम स्थान दिले जाते. शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग संस्था निकालांच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात; पण विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक नेमण्याची तसदी घेत नाहीत.

अभ्यासक्रमात गुण मिळवण्याची शर्यत आहे, पण अपयश स्वीकारण्याचे शिक्षण नाही. स्पर्धा आहे, पण भावनिक आधार नाही. यशाच्या कथा मोठ्या प्रमाणावर साजऱ्या केल्या जातात; मात्र अपयशामुळे तुटून पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वेदनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. याहून धोकादायक बाब म्हणजे अनेक विद्यार्थी नैराश्य, चिंता, एकटेपणा आणि अपयशाच्या भीतीशी झुंज देत असतानाही समाजाला ते दिसत नाही. त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू असते, हातात पुस्तक असते, पण मनात प्रचंड घालमेल सुरू असते. जेव्हा ही घालमेल असह्य होते, तेव्हा काही विद्यार्थी मदतीसाठी हात पुढे करण्याऐवजी स्वतःचे आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतात. ही केवळ त्यांची वैयक्तिक शोकांतिका नसते; ती समाज, पालक, शिक्षण व्यवस्था आणि सरकार या सर्वांच्या सामूहिक अपयशाची साक्ष असते. आज गरज केवळ पेपरफुटी रोखण्याची नाही; तर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला राष्ट्रीय प्राधान्य देण्याची आहे. कारण विद्यार्थ्यांना जगण्याचे बळ देणारी व्यवस्था उभारणे हीच आता काळाची सर्वांत मोठी गरज आहे.

खरे तर हे संकट आजचे नाही. The Lancet Regional Health – Southeast Asia मध्ये २०२४ साली प्रसिद्ध झालेल्या Exam Failure Suicides and Policy Initiatives in India या लेखात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, भारतात २०२२ मध्ये झालेल्या १.७ लाखांहून अधिक आत्महत्यांपैकी ७.६ टक्के आत्महत्या विद्यार्थ्यांच्या होत्या, तर तब्बल २,२४८ आत्महत्या थेट परीक्षा अपयशाशी संबंधित होत्या. संशोधनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, गुणांवर आधारित मूल्यमापन, एकाच परीक्षेवर भविष्य अवलंबून ठेवणारी व्यवस्था, पालकांचा अतिरेकी दबाव, शिक्षकांवरील शंभर टक्के निकालाची सक्ती आणि शाळांमध्ये करिअर मार्गदर्शन व समुपदेशनाचा अभाव ही विद्यार्थी आत्महत्यांची प्रमुख कारणे आहेत. याहून गंभीर बाब म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील धोरणकर्त्यांना या समस्येची पूर्ण जाणीव असूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मोठी दरी आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०ने (एनईपी) शिक्षण अधिक लवचिक, बहुविषयक, सर्वसमावेशक आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्याचे स्वप्न दाखवले. गुणांच्या शर्यतीऐवजी कौशल्य, सर्जनशीलता आणि सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले. विद्यार्थ्यांना एकापेक्षा अधिक संधी, विविध मूल्यमापन पद्धती आणि तणावमुक्त शिक्षण वातावरण निर्माण करण्याची भूमिकाही मांडली गेली. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती नेमकी उलट दिसते. एनईपीचे आदर्श अजूनही सरकारी कागदपत्रांमध्येच अडकले आहेत, तर विद्यार्थ्यांचे वास्तव अजूनही कोचिंग क्लासेस, मॉक टेस्ट, रँकिंग आणि कट-ऑफच्या क्रूर चक्रात अडकलेले आहे.

संशोधनात विशेष उल्लेख आहे की तमिळनाडूमध्ये नापास विद्यार्थ्यांना पूरक परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर परीक्षा अपयशाशी संबंधित आत्महत्यांमध्ये तब्बल ७० टक्क्यांनी घट झाली. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना दुसरी संधी देणे हे केवळ शैक्षणिक सुधारणा नसून जीव वाचवणारे धोरण ठरू शकते. परंतु राष्ट्रीय स्तरावर मात्र अजूनही एकच परीक्षा, एकच निकाल आणि एकच संधी या मानसिकतेत फारसा बदल झालेला दिसत नाही. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अजूनही काही तासांच्या परीक्षेवर अवलंबून आहे.

यामुळेच प्रश्न केवळ NEET चा नाही, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या तत्त्वज्ञानाचा आहे. आपण विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहोत की त्यांना स्पर्धेच्या गिरणीत भरडत आहोत? आपण त्यांना स्वप्ने पाहायला शिकवत आहोत की अपयशाची भीती बाळगायला? जर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण आणि विविध समित्यांच्या शिफारसी केवळ अहवालांमध्येच राहणार असतील, तर विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंसाठी जबाबदार केवळ पेपर फोडणारे गुन्हेगार नसतील; तर अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेली संपूर्ण व्यवस्था असेल.

परिस्थिती इतकी गंभीर झाल्यानंतर सरकारलाही हस्तक्षेप करावा लागला. शिक्षण मंत्रालयाने २०२४ मध्ये कोचिंग संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. त्यामध्ये समुपदेशन सेवा अनिवार्य करणे, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे, प्रवेशासाठी किमान वय निश्चित करणे आणि संस्थांची नोंदणी बंधनकारक करणे यांसारख्या तरतुदी करण्यात आल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्य धोरण, प्रशिक्षित समुपदेशकांची नियुक्ती आणि आत्महत्या प्रतिबंधक उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले.

राजस्थान सरकारने तर २०२५ मध्ये कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र कायदाही मंजूर केला. संशोधनानुसार या धोरणांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन व्यवस्था, आठवड्याची विश्रांती, गुणवत्तेनुसार विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण रोखणे आणि मानसिक आरोग्य कार्यशाळा यांसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. परंतु प्रश्न धोरणांचा नाही; प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० विद्यार्थीकेंद्रित, सर्वसमावेशक आणि तणावमुक्त शिक्षणाची भाषा बोलते. राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. टेली-मानससारख्या सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. पण जर दरवर्षी कोटा, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद आणि देशभरातील इतर शैक्षणिक केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या येतच राहणार असतील, तर या धोरणांचा प्रत्यक्ष परिणाम नेमका कुठे दिसतो? संशोधकांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कागदावर उत्तम वाटणाऱ्या अनेक धोरणांची अंमलबजावणीच होत नाही आणि त्याची किंमत विद्यार्थ्यांना आपल्या जीवाने चुकवावी लागते.

आज परिस्थिती अशी आहे की विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यापेक्षा कोचिंग उद्योगाची अब्जावधी रुपयांची अर्थव्यवस्था अधिक महत्त्वाची वाटते. विद्यार्थ्यांच्या भावनिक गरजांपेक्षा रँक, कट-ऑफ आणि निकालांचे पोस्टर अधिक महत्त्वाचे ठरले आहेत. शिक्षण हे व्यक्तिमत्त्व घडवण्याचे साधन राहिले नाही; ते बाजारपेठेतील उत्पादन बनले आहे. या व्यवस्थेत यशस्वी होणाऱ्यांचा गौरव होतो, पण मोडून पडणाऱ्यांचा आवाज कुणी ऐकत नाही. म्हणूनच आता केवळ शोक व्यक्त करून चालणार नाही. सरकार, शिक्षण संस्था, कोचिंग उद्योग, पालक आणि समाज या सर्वांना स्वतःच्या भूमिकेचा प्रामाणिकपणे विचार करावा लागेल. कारण प्रत्येक आत्महत्येनंतर आपण ‘विद्यार्थ्यांवर ताण आहे’ असे म्हणतो; पण हा ताण निर्माण करणारी व्यवस्था बदलण्यासाठी आपण नेमके काय करतो?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास असेल, तर अजूनही लाखो विद्यार्थी एका परीक्षेच्या निकालावर आपले संपूर्ण आयुष्य का मोजत आहेत? समुपदेशन सेवा अनिवार्य असल्याचा दावा केला जातो, मग नैराश्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत त्या का पोहोचत नाहीत? आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आकांक्षा चतुर्वेदी नागपूरमधील विद्यार्थिनी, कोटातील असंख्य विद्यार्थी आणि देशभरातील अशा हजारो मुलांचे मृत्यू हे केवळ आकडे आहेत का, की ते आपल्या शिक्षण व्यवस्थेच्या अपयशाचे मृत्युपत्र आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे शोधली नाहीत, तर उद्याही एखाद्या वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर आणखी एका विद्यार्थ्याचा फोटो असेल आणि आपण पुन्हा एकदा तोच प्रश्न विचारत राहू-

अजून व्यवस्था किती बळी घेणार?

(लेखक शिक्षण विषयक जाणकार आहेत.)

vivekkorde0605@gmail.com