नेपाळच्या निवडणुकीत तरुण आघाडीवर

नेपाळच्या लोकसंख्येतील ४०.६८ टक्के लोक १६ ते ४० वर्षांचे आहेत. तरुणांमध्ये काही तरी नवीन करून दाखवण्याची इच्छाशक्ती असते. नेपाळी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (यूएमएल), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओइस्ट सेंटर), काही मधेशी पक्ष, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टीसारखा जुना पक्ष इत्यादी पक्ष निवडणुकीच्या मैदानात आहेत. त्यांना राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीसारख्या नवीन पक्षाने आव्हान दिले आहे. या पक्षाचे नेतृत्व तरुणांच्या हाती आहे. नेपाळात निवडणुकीनंतर विविध पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले जाण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे, ते झापा मतदारसंघाने. पंतप्रधानपदाचे दोन उमेदवार येथून एकमेकांविरोधात लढत आहेत.

एक कोटी ९० लाख मतदार तीन हजार ४०० हून अधिक उमेदवारांचे भवितव्य ठरवणार आहेत. आठ लाखांहून अधिक मतदार प्रथमच मतदान करतील. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील एकूण २७५ जागांपैकी १६५ जागांसाठी सरळ मतदान होणार. कुठल्या पक्षाला किती मतदान झाले त्याआधारे त्यांच्यात ११० इतर जागा वाटल्या जातील. त्यासाठी त्या पक्षाला किमान तीन टक्के मतदान होणे आवश्यक आहे. तरुणांचे आंदोलन झाले नसते तर पुढच्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होणार होत्या.

अचानक आंदोलन सुरू होण्याचे तात्कालिक कारण होते नेपाळ सरकारने अनेक समाजमाध्यमी मंचांवर घातलेली बंदी. सरकारकडून आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर केलेला हा हल्ला असल्याचे तरुणांचे म्हणणे होते. आंदोलन लगेच देशभर पसरले. तरुणांसमोर भ्रष्टाचार, रोजगार, महागाई, ढासळती अर्थव्यवस्था आणि अतिश्रीमंत वर्गाच्या जीवनशैलीचा मुद्दा होता. लाखो तरुण रस्त्यांवर उतरले होते. त्यांच्यावर हिंसक कारवाया करण्यात आल्या. त्यामुळे आंदोलन अधिक चिघळले. पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कारकी (७६) यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार स्थापन करण्यात आले.

नेपाळी काँग्रेस

नेपाळमध्ये नेपाळी काँग्रेस (एनसी) हा सर्वांत जुना पक्ष आहे. त्याची औपचारिक स्थापना १९५० च्या एप्रिलमध्ये नेपाळी नॅशनल काँग्रेस आणि नेपाळ डेमॉक्रॅटिक काँग्रेस या दोघांच्या विलीनीकरणातून झाली. त्यात बी. पी. कोईराला यांची महत्त्वाची भूमिका होती. राणांची हुकूमशाही संपवून लोकशाही स्थापन करणे हा त्यांचा उद्देश होता.

ज्येष्ठ विरुद्ध तरुण या वादाचे परिणाम सर्वांत जुन्या एनसीतही दिसले. जानेवारी महिन्यात एनसीने ४९ वर्षांच्या गगन थापा यांना पक्षाचे अध्यक्ष केले. त्यामुळे पाच वेळा पंतप्रधान झालेले शेर बहादूर देऊबा (७९) यांचे महत्त्व कमी करण्यात आल्याची भावना निर्माण झाली. पक्षातील तरुणांचे महत्त्व वाढू लागले आणि हे ‘जेन झी’चे परिणाम असल्याचा मतप्रवाह निर्माण झाला. संपूर्ण देशात एनसीला व्यापक जनाधार आहे. २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सर्वांत जास्त म्हणजे ८९ जागा एनसीला मिळाल्या होत्या.

‘यूएमएल’ला ७८, ‘माओइस्ट’ला ३२ आणि राजेशाही समर्थक ‘राष्ट्रीय प्रजासत्ताक पार्टी’च्या पारड्यात १४ जागा पडल्या होत्या. प्रचंड यांनी एनसीशी झालेली युती तोडली आणि यूएमएलबरोबर सरकार स्थापन केले. ते स्वत: पंतप्रधान झाले. नंतर २०२४ मध्ये यूएमएलच्या ओली यांनी नेपाळी काँग्रेसशी आघाडी केली आणि स्वत: पंतप्रधान झाले. एनसी आणि भारताचा जुना संबंध आहे. राणा राजवटीच्या विरोधात लढताना नेपाळी काँग्रेसचे नेते भारतात येऊन राहत. गगन थापा बिहारला लागून असलेल्या मधेशी प्रांतातील सरलाही-४ येथून निवडणूक लढत आहेत. सर्व १६५ जागांवर या पक्षाने उमेदवार उभे केले आहेत. या निवडणुकीत एनसीला बर्‍यापैकी जागा मिळण्याची शक्यता आहे.

सीपीएन (यूएमएल)

ओली या पक्षाचे महत्त्वाचे नेते आहेत. त्यांनी एकूण चारदा पंतप्रधानपद भूषवले आहे. या वेळीही ते त्यांच्या झापा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. बहुपक्षीय लोकशाहीची पुनस्र्थापना करण्यात आल्यानंतर १९९१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सीपीएन (यूमएल) मोठा विरोधी पक्ष होता. १९९४ च्या निवडणुकीनंतर या पक्षाच्या मनमोहन अधिकारी यांचे बहुमत नसलेले सरकार सत्तेत आले. या पक्षाने विविध पक्षांशी युती करून अनेकदा सत्ता स्वत:कडे ठेवली. २०२२ च्या निवडणुकीनंतर सुरुवातीला यूएमएल व माओइस्ट एकत्र आले. नंतर २०२३ मध्ये यूमएल आणि नेपाळी काँग्रेस एकत्र आले.

पुष्प कमल दहल प्रचंड

पुष्प कमल दहल प्रचंड एकूण तीनदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले आहेत. त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने १९९६ ते २००६ दरम्यान राजेशाहीच्या विरोधात मोठा सशस्त्र लढा दिला. दहा वर्षांच्या लढ्यानंतर नेपाळची प्रजासत्ताकाची लोकशाहीकडे वाटचाल सुरू झाली. राजेशाही नष्ट करण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. २००८ मध्ये राजेशाही संपुष्ट आल्यानंतर ते पहिले माओवादी पंतप्रधान झाले. मध्यंतरी ते अनेक वादात सापडले आणि आता त्यांचा प्रभाव कमी झाला आहे. 

राष्ट्रीय प्रजासत्ताक पार्टी

१९९० मध्ये स्थापन झालेला हा पक्ष राजेशाही समर्थक आहे. या वेळच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात राजेशाहीची पुनस्र्थापना आणि नेपाळला हिंदू राष्ट्र जाहीर करण्यासारखे त्यांचे मुद्दे आहेत. गेल्या निवडणुकीत त्यांना १४ जागा मळणे आश्चर्यकारक होते.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी)

पूर्वाश्रमीचे पत्रकार असून आता राजकीय नेते झालेल्या रवी लामछिने (५०) यांनी २०२२ च्या जून महिन्यात हा पक्ष स्थापन केला. प्रस्थापित पक्षांकडून भ्रमनिरास झालेल्या तरुणांनी रवी यांना मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला. पहिल्याच निवडणुकीत पक्षाला २० जागा मिळाल्या. ते युती सरकारात सहभागी झाले आणि उप-पंतप्रधान व गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. पण नागरिकतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात निकाल दिल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुढे नागरिकतेचा प्रश्न मिटल्यावर ते पुन्हा चितवान येथून २०२३ मध्ये निवडून आले. आताही ते तिथूनच निवडणूक लढवणार आहेत.

दुसरीकडे, २०२२ मध्ये संगीकार बालेन शाह (३५) यांनी राजधानी काठमांडूच्या महापौरपदाची अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. एनसी आणि यूएमएलच्या उमेदवारांचा त्यांनी पराभव केला. जेन झी आंदोलनात त्यांनी तरुणांना मदत केली. जानेवारीत त्यांनी महापौरपदाचा राजीनामा दिला आणि आरएसपीत सामील झाले. आता झापा येथून ओली यांच्याविरोधात बालेन निवडणूक लढवत आहेत. ते पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत.

नेपाळात हा मतदारसंघ सर्वाधिक महत्त्वाचा झाला आहे. काठमांडू हा त्यांचा बालेकिल्ला असून बालेन यांनी माजी पंतप्रधानांच्या मतदारसंघातून निवडणूक लढण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ओली यांना त्यांनी मतदारसंघात अडकवून ठेवले आहे. त्यांचा खरा जनाधार शहरी भागांत आहे. ओलींच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून बालेन यांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष स्वत:कडे आकर्षित करून घेतले आहे. एनसीनेदेखील तरुण गगन थापा यांना आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केले आहे. नेपाळच्या निवडणुकीत तरुणांच्या मोठ्या प्रमाणात सहभागामुळे नेपाळला तरुण पंतप्रधान लाभण्याची शक्यता दिसते.

ज्येष्ठ पत्र्कार, शांततावादी कार्यकर्ते

jatindesai123@gmail.com