युबराज घिमिरे
नेपाळी काँग्रेसच्या टेकूवरच के. पी. ओली यांनी नेपाळचे पंतप्रधानपद टिकवले आहे. तरीसुद्धा मित्रपक्षाने चीनशी सहकार्यासाठी घातलेल्या मर्यादा ओलांडण्याचे आणि चीनचा अधिक फायदा करून देण्याचे पाऊल ते का उचलत आहेत?
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांची २ ते ५ डिसेंबरदरम्यान झालेली चीन-भेट आधीपासूनच गाजू लागली होती. चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ या अधिकृत इंग्रजी मुखपत्राने ही भेट ‘पायंडे मोडणारी (आणि नवी परंपरा निर्माण करणारी)’ असल्याकडे लक्ष वेधले, तर भारतातील काही प्रसारमाध्यमांनी ओली हे भारताशी नेपाळची असलेली पारंपरिक मैत्री सोडून चीनला शरण गेल्याचा निष्कर्ष काढला. खुद्द ओली हे जरी ‘नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे (संयुक्त मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नेते असले, तरी त्यांना सत्तास्थापनेसाठी अत्यंत मोलाची साथ ‘नेपाळी काँग्रेस’या मध्यममार्गी पक्षाने दिलेली आहे. चीनचा ‘बेल्ट ॲण्ड रोड’ प्रकल्प नेपाळच्या गळी उतरवला जाणारच हे उघड असताना, चीनने या प्रकल्पाच्या नेपाळमधील कामांसाठी फक्त निधी पुरवावा- उभारणीत हस्तक्षेप करू नये, असा नेपाळी काँग्रेसचा आग्रह होता. परंतु चीनहून परतण्यापूर्वीच ओली यांनी चीनशी ‘बेल्ट ॲण्ड रोड’ प्रकल्पासाठी सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याचे ‘ट्वीट’. केले. हा सहकार्य करार अन्य देशांशी चीनने केला त्याच छापाचा असणार- म्हणजेच नेपाळी काँग्रेसचा आग्रह डावलून चीनच नेपाळमधील प्रकल्प-उभारणीत लक्ष घालणार, असे दिसते. ‘बेल्ट ॲण्ड रोड’ प्रकल्पासाठी फक्त नेपाळपुरत्या खास सवलती चीनने दिलेल्या नाहीत. यावरून कदाचित नेपाळी काँग्रेस पाठिंवा काढून घेईल, आपले पंतप्रधानपदही जाईल याची कल्पना असूनही ओलींनी हा करार धडाडीने केला आहे.
ओली यांची ही तिसरी चीन-भेट होती. भारताने नेपाळ सीमेवरील व्यापार अडवण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेण्याआधीचे काही दिवस ओली चीनला जाऊन आले होते आणि त्या भेटीत त्यांनी नेपाळसाठी चीनमधून रस्ता व समुद्रमार्गे मालवाहतुकीची मुभा मिळवली होती. यंदाच्या भेटीअंती, चीन हा नेपाळचा अधिक विश्वासार्ह सहकारी असल्याचे वातावरण तयार करण्यात ओली यशस्वी झाले आहेत. नेपाळी पंतप्रधानांनी पहिला दौरा भारताचा करावा, हा संकेत त्यांनी मोडला आहेच. मुख्य म्हणजे, आम्ही दिल्लीच्या निमंत्रणासाठी ताटकळत राहाणार नाही, आम्ही आमचे प्राधान्यक्रम ठरवू, चीन आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहेच आणि अधिक स्वागतशीलही आहे, असा संदेशही या भेटीतून ओलींनी दिलेला आहे.
ओलींच्या चीनभेटीपूर्वी २५ नोव्हेंबर रोजी, नेपाळी काँग्रेसच्या नेत्या आणि नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्री अरझू राणा देऊबा यांनी चेंग्डू येथे चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्याशी चर्चा केली, तेव्हा ‘‘बेल्ट ॲण्ड रोड’साठी आम्ही निधी स्वीकारू, पण तो कर्जरूपाने नव्हे’ अशी नेपाळची अट त्यांनी जाहीर केली होती. पण त्यावर वांग यी यांनी काहीही प्रतिक्रिया न देता बीजिंग असल्या अटींना धूप घालत नसल्याचे सूचित केले. याच अरझू राणा देऊबा यांनी अमेरिकी सरकारप्रणीत ‘मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन’ (एमसीसी)च्या नेपाळ विभागीय प्रकल्पांसाठी ५० कोटी डॉलरचा ‘मदतनिधी’ मिळवून देणारा करार २०२२ मध्ये मार्गी लावण्यासाठी विशेष मेहनत घेतली होती. नेपाळी संसदेत या कराराला मान्यता मिळवण्यासाठीच त्यांना आटापिटा करावा लागला होता. वास्तविक ‘एमसीसी’हा मदतनिधीच, त्याचा करार दोन सरकारांमधलाच. तरीही अमेरिकेने नेपाळसाठी संसदीय मंजुरीची अट घालण्यामागचे कारण म्हणजे, वारंवार होणाऱ्या सत्तापालटांत जर कम्युनिस्ट पक्षाने या कराराचा ‘फेरविचार’ केला तर काय, अशी चिंता अमेरिकेस होती.
नेपाळी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाचे सख्य लपून राहिलेले नाही. नेपाळी काँग्रेसच्या देऊबा या परराष्ट्रमंत्री म्हणून चीनकडून पुरेसे सहकार्य मिळवू शकल्या नाहीत, हेही उघड आहे. पण ओली यांनी चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याशी २० मिनिटांची ‘एकास एक चर्चा’ केल्यानंतर बरीच चक्रे फिरली. चीन काही ‘बेल्ट ॲण्ड रोड’ प्रकल्पासाठी अमेरिकेसारख्या (संसदीय मंजुरी घ्या, वगैरे) अटी घालणार नाही हे खरे, पण आपण देऊ केलेला सहकार्य करार नेपाळने विनाविलंब मान्य करावा, एवढेच चीनला हवे होते. ते ओलींच्या भेटीत साध्य झाले. क्षी यांच्या ‘विनंती’चा अव्हेर करणे ओलींसाठी अशक्य नसले तरी अवघच होते, हेसुद्धा स्पष्ट झाले.
नेपाळभेटीला क्षी जिनपिंग ऑक्टोबर २०१९ मध्ये आले होते, तेव्हापासूनच ते यासाठी पाठपुरावा करत होते, हे त्यांच्या त्या वेेळच्या ‘नेपाळचे स्वातंत्र्य आणि त्याचा विकासाचा मार्ग निवडण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी काहीही करण्याच्या तयारीचा पुनरुच्चार’ आणि ‘धोरणात्मक सहकार्य वाढवणे, नद्या आणि पर्वतांमधून उभय देेशांना जोडणारे मार्ग काढून (एकेकाळी भारतावरच अवलंबून असलेल्या) नेपाळचे समृद्ध देशात रूपांतर करणे, हिमालयीन रेल्वे आणि रस्ते संपर्क विकसित करणे, ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक आणि आदरातिथ्य क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करणे, नेपाळमध्ये चिनी पर्यटनाला चालना देणे,’ हे विषय मांडणाऱ्या वक्तव्यांमधून स्पष्ट झालेले होते. त्या साऱ्याला आता चालना मिळालीच, पण विशेषत: दोन्ही देश आपसातील राजनैतिक संबंधांचा ७० वा वर्धापन दिन साजरा करत असल्याने आता पुढल्या वर्षभरात, चिनी (मँडरिन) भाषेचे धडे नेपाळी नागरिकांना देण्यासाठी नेपाळभर चिनी ‘स्वयंसेवक’ पाठवले जाणार आहेत. या भाषाविस्तारालाही ओलींनी मंजुरी दिलेली आहे.
चीनशी जवळीक वाढवणे हे ओली यांना, त्यात असलेल्या सर्व धोक्यांसह महत्त्वाचे वाटते. क्षी जिनपिंग यांच्या आश्वासनांवर विश्वास न ठेवणे अवघड आहे, याचीही कल्पना त्यांना असावी. पण मंगळवारी (३ ऑक्टोबर) पेकिंग विद्यापीठात केलेल्या भाषणात ओली नेपाळच्या लोकशाहीच्या चळवळीचा इतिहास, सध्याची सत्ताधारी युती यांबद्दल बोलले आणि राजेशाही व नेपाळी माओवाद्यांची त्यांनी निंदा केली. एकप्रकारे, चीनचा विश्वासार्ह मित्र फक्त आमचा पक्ष आहे (सबब चीननेही माझ्या पक्षाची काळजी घ्यावी) असे ओली सुचवत होते असे म्हणता येईल. चीनशी संबंध वाढवण्याचे श्रेय त्यांनी भूतकाळात कोणालाही दिले नाही, तसेच ‘बेल्ट ॲण्ड रोड’ प्रकल्पाची भलामण ओली यांनी, ‘सामायिक समृद्धी आणि सहकार्याच्या भावनेतून क्षी जिनपिंग यांचा दूरदर्शी उपक्रम’ अशी केली.
ओली यांची नेतृत्वशैली एकाधिकारशाहीकडेच झुकणारी असल्याचे मान्य केले तरी, नेपाळी काँग्रेस वगळता अन्य राजकीय घटकांना ओली यांनी चीनकडून मोठीच मदत मिळवल्याचे कौतुकच वाटणार आहे. आता ‘बेल्ट ॲण्ड रोड’चे नेपाळमध्ये नेमके काय होणार हे दिसेलच, पण त्याआधी ओली यांचा कम्युनिस्ट पक्ष आणि नेपाळी काँग्रेस यांच्यातील सुसंवाद तुटणार तर नाही ना, हे पाहावे लागेल. यातून ओली यांनी खुर्ची गमावलीच, तर ‘नेपाळसाठी एवढा मोठा प्रकल्प आणण्याची हीच का पावती’ असे म्हणत सहानुभूती स्वत:कडे खेचण्यात ओली यशस्वी ठरू शकतात. (लेखक काठमांडू येथे स्थायिक असून ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.)
