संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लाओसमधील ‘आग्नेय आशियाई संरक्षणमंत्री मंचा’च्या व्यासपीठावरून दोन संरक्षण करारांचा खास उल्लेख केला. हे करार ऑस्ट्रेलिया आणि जपानशी झालेले आहेत. पण यातून समविचारी आशियाई देशांशी भारताचे सुरक्षा सहकार्य विकसित करण्यास किती वाव आहे, हेही स्पष्ट होते. चीनची वाढती लष्करी क्षमता आणि भारताच्या संरक्षण औद्योगिक तळाच्या आधुनिकीकरणाची तातडीची गरज पाहाता, आशियाई मित्रांसोबत संरक्षण जाळे तयार करणे ही भारतासाठी निकडीची बाब आहे.
यापैकी, ऑस्ट्रेलियाशी झालेला करारामुळे भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन लष्करी विमानांमध्ये एअर-टू-एअर इंधन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आहे. यामुळे दोन्ही हवाई दलांच्या कार्यक्षमतेला चालना मिळेल. तर काही दिवसांपूर्वी दिल्ली आणि टोकियोने भारतीय युद्धनौकांसाठी स्टेल्थ उपकरणांच्या संयुक्त उत्पादनावर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. व्याप्ती मर्यादित असूनही, हे करार भारत आणि त्याच्या आशियाई भागीदारांनी प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थेतील त्यांचे सामायिक हित लक्षात घेऊन पावले कशी टाकली पाहिजेत, याचे उदाहरण ठरतात.
हेही वाचा…लेख: सध्याच्या ‘जेईई’ऐवजी काय हवे?
या भागातील प्रादेशिक वादांमध्ये चीनचा वाढता ठामपणा ही एक महत्त्वाची चिंताजनक बाब आहे. भारतासह शेजारी राष्ट्रांसह विवादित सीमांवर अनेक वर्षे बेटकुळ्या दाखवत राहिलेला किंवा सरळ दहाबारा जणांची पथके घुसवून ‘लांडगा-योद्धा’ ठरलेला चीनसुद्धा आजकाल अनेक देशांत अनेक प्रकल्पांना सहकार्य करण्याची ‘मोहक मुत्सद्देगिरी’ करू लागलेला आहे. पण चीनबद्दल सावध असणेच बरे, कारण चीनचा मूड कोणत्याही वेळी सहज बदलू शकतो. बीजिंगच्या सध्याच्या सकारात्मक मुत्सद्देगिरीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चिनी लष्करी क्षमतेचे स्वरूप. जमिनीवरील चीनच्या लष्करी वजनाच्या संदर्भातच आशियाई देशांनी पावले टाकली पाहिजेत. याउलट, भारत आणि जपानसह शेजारी राष्ट्रांच्या एकत्रित खर्चाकडे पाहून चीन स्वत:चा लष्करी खर्च वाढवत असतो, हे लपून राहिलेले नाही.
चीनच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी वाढलेल्या पायाभूत सुविधा, गेल्या तीन दशकांतील प्रभावी लष्करी आधुनिकीकरण आणि संरक्षण संशोधन विकासाच्या कामी मोठ्या प्रमाणावर चिनी गुंतवणूक यामुळे बीजिंगचे संरक्षण उत्पादन प्रचंड प्रमाणावर पोहोचलेले आहे. उदाहरणार्थ : चीनने १९९५ ते २०२० दरम्यान ७० पाणबुड्या कार्यरत केल्या – म्हणजे वर्षाला जवळपास तीन! दुसऱ्या महायुद्धाच्या कालखंडानंतर लष्करी उत्पादनाचे एवढे प्रमाण कोणत्याही देशाचे नव्हते. भारतासारख्या मोठ्या देशांसह, चीनशेजारचा कोणताही देश चीनच्या वाढत्या संरक्षण-उत्पादनाशी आणि क्षमतेशी एकट्याने स्पर्धा करू शकत नाही, अशी स्थिती सध्या आहे. म्हणून तर, चीनचे सारेच आशियाई शेजारी गेल्या दशकभरात अमेरिकेशी सुरक्षा सहकार्य अधिकाधिक वाढवण्यासाठी तयार झाल्याचेही दिसलेले आहे. हे स्पष्ट आहे की आशियामध्ये संरक्षण-समतोल राखण्यासाठी (थोडक्यात, चीनला आटोक्यात ठेवण्यासाठी) अमेरिकेची उपस्थिती आवश्यक आहे.
एक काळ असा होता जेव्हा आशियाई देश, आमचे आम्हीच स्वसंरक्षणासाठी पुरेसे आहोत, असे म्हणत होते. हे धोरण ‘आशिया आशियाईंसाठीच’ म्हणून ओळखले जाते. अमेरिकेसारख्या ‘बाह्य शक्तीं’ना इथे येण्याचे काही कारण नाही, असाच बहुतेक आशियाई देशांचा विश्वास होता. चीन अजूनही त्याच भावनेवर खेळत आहे. म्हणूनच चीन असा युक्तिवाद करत आहे की ‘बाहेरच्या लोकांनी’ आशियाई शेजारी देशांसोबतच्या विवादांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. आजही आशियातील काही देश ‘आमचे आम्हीच’ वर विश्वास ठेवणारे असले, तरीसुद्धा त्याचा उलटा परिणाम काय होईल हेही सर्वांना माहीत झालेले आहे. ‘आशिया आशियाईंसाठीच’ चा नारा या प्रदेशावर चिनी वर्चस्व मजबूत करण्यासाठी कसा वापरला जातो आहे, याची जाणीव आता सर्वांनाच होते आहे.
हेही वाचा…समाजवाद आणि धर्मनिपेक्षतेचा सर्वोच्च निर्णय
आजघडीला प्रश्न आशियातील अमेरिकन लष्करी उपस्थितीच्या राजकीय वैधतेचा नाही, तर त्याची तीव्रता आणि तग धरण्याची क्षमता यांचा आहे. एकेकाळी अमेरिकेचा लष्करी वरचष्मा पूर्व आशियातल्या संभाव्य युद्ध-क्षेत्रांमध्ये (थिएटर्समध्ये) जबरदस्त मानला जाई. पण सध्याच्या काळात, चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) हे वर्चस्व दररोज नष्ट करत आहे. जरी अमेरिकी सशस्त्र सेना आणि शस्त्रास्त्रे गुणात्मकदृष्ट्या आजदेखील वरचढ असली तरी, पीएलएच्या संख्यात्मक विस्तारामुळे प्रादेशिक समतोल बदलू लागला आहे.
आणखी एक आव्हान म्हणजे अमेरिकी युद्धनौका जगात ठिकठिकाणी आहेत,पण चीन मात्र आपली लष्करी संसाधने आशियाई शेजारी देशांवर केंद्रित करू शकतो. आशियावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी युरोप आणि मध्य पूर्वेतील अमेरिकी लष्कराची व्याप्ती कमी होईल, अशी शक्यता अलिकडच्या काही वर्षांत तर जवळपास मावळलेलीच आहे. युरोपमधील शीतयुद्धानंतरची सुरक्षा व्यवस्था कोलमडल्यामुळे आणि रशियाने २०२२ पासून युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे अमेरिकी सैन्याला ‘नाटो’ संघटनेशी वचनबद्ध राहावेच लाागणार, हे स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे मध्यपूर्वेत अमेरिकेचा सहभाग कायम आहे. वॉशिंग्टनमधील काहींचा दावा आहे की अमेरिका तिन्ही आघाड्यांवर लढू शकते, पण त्यावर विश्वास ठेवता येईल का?
त्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अनेक बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील. युरोप आणि मध्यपूर्वेमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांसाठी शस्त्रास्त्रांची मागणी – दारूगोळा, क्षेपणास्त्रे किंवा ड्रोन- यांची पूर्तता अमेरिका कोणत्याही अडचणीविना पूर्ण करू शकेल का, हा पहिला प्रश्न आहे. अमेरिकन लष्करी-औद्योगिक संकुल कितीही प्रख्यात असले तरी, सध्याच्या मागण्या पूर्ण करण्याइतपत मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे तयार करू शकत नाही. अनेक अमेरिकन लष्करी उत्पादन सुविधा कालबाह्य आहेत आणि यूएस संरक्षण उद्योगात कुशल कर्मचारी नाहीत. संरक्षण उद्योग सुधारण्याचे काम करत असताना, अमेरिका मित्र आणि भागीदारांकडे वळत आहे. उदाहरणार्थ, चीनविरुद्ध सागरी स्पर्धात्मकता परत मिळवण्यासाठी वाटाघाटी जपानी आणि दक्षिण कोरियन शिपयार्ड्शी सहकार्याच्या वाटाघाटी अमेरिकेने सुरू केलेल्या आहेत. जपानी आणि कोरियामधील धोरणकर्त्यांना स्वतःच्या समस्या आहेत – घटती लोकसंख्या आणि वृद्ध कर्मचारी. वाढत्या लष्करी आव्हानांच्या दरम्यान जागतिक संरक्षण पुरवठा साखळी बदलणे देखील युरोपसाठी निकडीचे आहे.
हेही वाचा…निवडणूक आयोग ‘दंतहीन’, फडणवीसांनी कोणाच्या ‘जबड्यातील दात मोजले’?
ही नवीन आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती भारताच्या संरक्षण उत्पादन प्रणालीच्या आधुनिकीकरणाला गती देण्याची संधी देणारी ठरते. दिल्लीने अमेरिका आणि फ्रान्सशी संरक्षण औद्योगिक रोडमॅपवर स्वाक्षरी केली आहे आणि इटलीशी वाटाघाटी करण्याची योजना आखली आहे. संरक्षण उत्पादनात भारतीय खासगी क्षेत्राची मोठी भूमिका भारताला अपेक्षित आहे आणि शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवर विशेष भर दिला जावा, अशीही अपेक्षा सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना आहे. सरकारच्या एका उच्चस्तरीय समितीने तर, ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’ची (म्हणजे ‘डीआरडीओ’ची) पुनर्रचना करण्याची शिफारसही केली आहे. भारताने या बाबतीत आणि त्यापलीकडेही आपली लष्करी मुत्सद्देगिरी वाढवली आहे.
चीनचे आव्हान पाहाता, संरक्षण क्षमतांमधील प्रचंड तफावत भरून काढण्यासाठी तसेच आपल्या संरक्षण उद्योगाचा कायापालट करण्यासाठी चालून आलेल्या आंतरराष्ट्रीय संधीचा फायदा घेण्यासाठी भारताला सुधारणांच्या आघाडीवर यापुढे तरी अधिक वेगाने वाटचाल करावी लागेल. लेखक ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
