प्रा. विनोद एच. वाघ
विवाहाची उत्पत्ती निसर्गाने केली आहे काय, तर मुळीच नाही! निसर्गाने मानव निर्माण केला, मानवामध्ये स्त्री आणि पुरुष या दोघांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. एकमेकांकडे आकर्षित होऊन, शारीरिक संबंध स्थापित होऊन त्यातून जन्माला येणाऱ्या अपत्याच्या संरक्षणचा, पालन पोषणाचा आणि त्याच्या समाजातील स्थानाचा विचार करून, तसेच शारीरिक संबंधांना एक नैतिक व सामाजिक मान्यता मिळावी म्हणून मानवी समाजाच्या विकासाबरोबर ‘विवाहसंस्था’ निर्माण झाली. सामाजिक शास्त्रांच्या विद्वानांनी यावर सविस्तर विवेचन केले आहेच. विवाहसंस्था फक्त सामाजिक स्थैर्य असण्यासाठी आहे असेच फक्त नाही तर त्याला एक धार्मिक आधार देखील आहे. भारतामध्ये हिंदू विवाह कायदा, मुस्लिम कायदा, ख्रिस्ती कायदा, पारसी कायदा असे अनेक कायदे आहेत जे त्या त्या धर्माचे विवाह कशाप्रकारे झाले पाहिजे यावर भाष्य करतात. जर या कायद्याप्रमाणे विवाह झाला नाही तर फक्त धर्मच नाही तर कायदाही अशा विवाहाला मान्यता देत नाही. धर्मांच्या नियमांच्या पलीकडे ‘विशेष विवाह कायदा,१९५४’ करण्यात आला, या कायद्यान्वये दोन प्रौढ व्यक्ती धर्म, जाती, पंथ अशी सगळी बंधने तोडून भारतीय स्त्री-पुरुष कायदेशीररीत्या विवाह करू शकतात ही मान्यता मिळाली! परंतु, कोणताही धर्म, प्रथा, परंपरा किंवा विशेष विवाह कायदा, दोन समलिंगी व्यक्तीच्या विवाहाची मुभा किंवा परवानगी देत नाही. त्याचाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास राखीव ठेवलेला आहे.
अर्थातच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वाना मान्य करावाच लागेल. भूतकाळात देखील समलिंगी संबंधाच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ नुसार असलेल्या गुन्ह्याला विराम दिला. यातून समलिंगी जोडप्यांच्या संविधानिक अधिकाराचे रक्षण करण्यात आले. परंतु समलिंगी ‘विवाह’ हा एक वेगळा आणि गुंतागुंतीचा विषय आहे. त्यामुळे, एक नागरिक म्हणून अशा प्रकारच्या विवाहांमुळे काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, याची चर्चा करणे करणे आवश्यक वाटते.
(१) विवाहाचा पवित्र विधी काय असेल?
प्रत्येक धर्माचा एक पवित्र विधी असतो, त्या पद्धतीनेच विवाह व्हावा ही फक्त समाजमान्यतेचीच गरज नाही तर कायद्याची देखील आहे. हाच नियम मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारसी व इतर धर्माच्या अनुयायांना लागू होतो. या सगळ्या धर्मांची पहिली अट म्हणजे विवाह हा स्त्री आणि पुरुष या दोघांचा होतो आणि त्यातही दोघांचे नाते विवाह होण्यायोग्य असले पाहिजे. हाच नियम विशेष विवाह कायद्याप्रमाणे देखील लागू आहे. अशा परिस्थितीत, एकच धर्म मानणारे असलेल्या दोन समलिंगी व्यक्तीच्या विवाहामध्ये कोणत्या पवित्र विधीचा अवलंब करता येईल, हा मोठा प्रश्न इथे निर्माण होईल. असे समलिंगी विवाह जर विशेष विवाह कायद्याप्रमाणे मान्य करायचे ठरले तर तशी सुधारणा त्या कायद्यात करावी लागेल.
(२) कुणाच्या घरी राहण्याचा अधिकार कुणाला ?
विवाह हा स्त्री-पुरुषांत फक्त पती-पत्नीचे नाते निर्माण करतो असे नाही तर स्त्रीला पुरुषाच्या संपत्तीमध्ये भागीदारही बनवतो. पतीच्या घरी राहण्याचा नैतिक, सामाजिक आणि कायदेशीर अधिकार त्या स्त्रीस म्हणजेच पत्नीस प्राप्त होतो. स्त्री-पुरुषाच्या विवाहामध्ये कुणी कुणाच्या घरी नांदायचे हा प्रश्नच निर्माण होत नाही, कारण समाजाने तशी स्पष्ट तरतूद करून ठेवली आहे व ती कायद्यासही मान्य आहे. परंतु समलिंगी विवाहामध्ये नेमका कुणाला कुणाच्या घरी राहण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होईल हा मोठा सामाजिक व नैतिक प्रश्न निर्माण होईल. कायद्याने त्याचे उत्तर जरी दिले तरी ते कितपत सामाजिक व नैतिकरीत्या मान्य होईल याबद्दल मोठा संशय आहे. दुसरे असे की, घराबाहेर हाकललेल्या पत्नीचा, पतीच्या घरी राहण्याचा हक्क न्यायालयाच्या माध्यमातून पुनर्स्थापित करता येऊ शकतो. पण समलिंगी विवाहामध्ये अशी परिस्थिती उद्भभवल्यास काय करावे लागेल, याचाही विचार करावा लागेल.
(३) अपत्य जन्माला घालणे किंवा दत्तक घेणे
अपत्य जन्माला घालणे कदाचित अशक्य असल्यामुळे, समलिंगी जोडप्याकडे मूल दत्तक घेण्याचाच पर्याय शिल्लक राहतो. दत्तक घेण्याचा देखील एक कायदा भारतामध्ये अस्तित्वात आहे. दत्तकविधी ही धार्मिक परंपरेप्रमाणे तसेच विशेष कायद्याच्या नियमाप्रमाणे होते. दोन पुरुष समलिंगी जोडप्याला जर एखादी मुलगी दत्तक घ्यायची असेल तर कायदा त्यास परवानगी देईल का, याही मोठ्या प्रश्नाची चर्चा कायद्याला करावी लागेल.
(४) दत्तक घेतलेल्या मुलाचे पालन पोषण
कायद्याने दत्तक विधीचा मार्ग मोकळा करून दिला तरी, दत्तक घेतलेल्या मुलाचे पालन पोषण कुणी करावे, कसे करावे याचे नियमही बनवावे लागतील. उद्या एखाद्या समलिंगी जोडप्याने दत्तक घेतलेल्या मुलाची जबाबदारी काहीही कारणास्तव नाकारली तर त्यांपैकी कुणावर त्या मुलाच्या पालन पोषणाची जबाबदारी कायदा लादणार आहे? या समलिंगी जोडप्यांच्या वादामध्ये, विभक्तीमध्ये दत्तक घेतलेल्या मुलाचा ताबा कुणाकडे असणार आहे? स्त्री -पुरुषाच्या वादामध्ये मुलाचा ताबा कुणाकडे असावा या संबंधी व्यक्तिगत कायद्यामध्ये तरतुदी आहेत. नैसर्गिक पालक कोण आहे, याचा तपशील आहे. समलिंगी जोडप्याच्या संसारामध्ये असे काही क्लेश, वाद किंवा विभक्ती निर्माण झाली तर त्याचाही विचार करावा लागेल.
(५) दत्तक घेतलेल्या मुलाचे मानस काय असेल?
महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे दत्तक घेतलेल्या मुलाच्या मानसिकतेचा. त्याच्या समवयस्क मुलांना आई आणि वडील असे दोन आधार असतील आणि या मुलास नाही, अशा परिस्थितीत कोणत्या मानसिकतेत या मुलाची वाढ होईल व या सर्वांचा त्याच्या भविष्यवार काय परिणाम होईल याचाही विचार व्हायला हवा. दत्तक घेतलेले ते मूल नातेवाईकांस किती स्वीकार्य असेल, त्याची किती ऊठबैस त्याचा समवयस्क मुलांमध्ये होईल, समाज अशा मुलास स्वीकारेल की हिणवेल याचाही विचार व्हायला हवा.
(६) घटस्फोटाची कारणे काय असतील?
व्यक्तिगत कायद्यापासून ते विशेष कायद्यापर्यंत घटस्फोटाची कारणे स्पष्टपणे मांडली गेलेली आहेत. शिवाय वेळोवेळी न्यायालय देखील या कारणांची सविस्तर चर्चा करत असते. पती-पत्नीस काही कारणे सामान आहेत, तर काही कारणे फक्त पत्नीसाठी तर काही पतीसाठी असतात. समलिंगी विवाहाच्या घटस्फोटाची कारणे काय असतील, हा एक मोठा कायदेशीर प्रश्न न्यायालयास सोडवावा लागेल. त्या दोघांना एकच कारण असेल की वेगवेगळी असतील?
(७) कुणावर कुणाला सांभाळण्याची जबाबदारी असेल?
कायद्याप्रमाणे, पत्नी व मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी ही पतीवर असते. सामाजिकरीत्या देखील, पतीनेच सर्वांचे पालनपोषण करावे असा दंडक असतो. समलिंगी विवाहामध्ये कुणी कुणाला सांभाळावे हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. समलिंगी जोडप्यापैकी एक कमावत नसेल तर, दुसऱ्यावर आयुष्यभर त्याला सांभाळण्याची कायदेशीर जबाबदारी असणार आहे की नाही? दोघांनीही स्वतःची जबाबदारी स्वतः उचलावी असा काही नियम असू शकेल/असला तर मग ते विवाह बंधन कसे असेल?
(८) एकमेकांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत एकमेकांचा अधिकार असेल काय?
मघाशी सांगितल्याप्रमाणे विवाहानंतर पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत पत्नीला हक्क प्राप्त होतो. तसा हक्क पत्नीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत पतीला प्राप्त होत नाही. (मुलगी म्हणून तिच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत तिचा हक्क असतो) अशा परिस्थितीत समलिंगी जोडप्याना एकमेकांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत हक्क प्राप्त होईल का? किंवा जोडप्यापैकी फक्त एकाच जोडीदाराला दुसऱ्या जोडीदाराच्या संपत्तीत हक्क मिळेल? समजा असे होणार असेल तर नेमक्या कोणत्या जोडीदाराला मिळेल आणि कुणाला नाही, हे कसे ठरणार?
(९) द्विविवाह न करण्याचा नियम लागू होईल का?
मुस्लिम कायदा सोडल्यास जवळपास सगळेच कायदे एकाच विवाहाला मान्यता देतात. त्यामुळे पहिला विवाह अस्तित्वात असेपर्यंत दुसरा विवाह हा बेकायदा मानला जातो. हा नियम समलिंगी विवाह केलेल्या जोडप्याना लागू होईल का? उदाहरण म्हणून, दोन पुरुष समलिंगी विवाह केलेल्या जोडप्यापैकी एकाने कुणा स्त्रीशी विवाह केला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल का? किंवा स्त्री-समलिंगी जोडप्यापैकी एका स्त्रीने दुसऱ्या पुरुषाशी विवाह केल्यास, तिच्यावर कारवाई होईल का किंवा परपुरुषाशी शारीरिक संबंध ठेवून एखादे अपत्य जन्माला आल्यास, ते अपत्य दुसऱ्या जोडीदाराची अनौरस संतती मानली जाईल का?
केवळ हे नऊच नव्हे, आणखीही आनुषंगिक प्रश्न समलिंगी विवाहाच्या चर्चेच्या निमित्ताने निर्माण होतात. हिंदू अविभक्त कुटुंब (हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली – ‘एचयूएफ’) किंवा संयुक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये अशा प्रकारच्या समलिंगी विवाहामुळे काही अडथळे निर्माण होईल का? स्त्री-पुरुषाच्या विवाहातून निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाचे सामाजिक व कायदेशीर उत्तर व समाधान अस्तित्वात आहे, पण समलिंगी विवाहातून जर असेच प्रश्न निर्माण झाले तर, त्याची उत्तरे समाजाच्या प्रथा -परंपरांमध्ये शोधायचे की कायद्याच्या पुस्तकात हा मोठा वादाचा विषय आपल्यासमोर उभा राहील, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जेव्हा येईल, तेव्हा त्यास महत्त्व प्राप्त झालेले असेल.
लेखक ‘विद्या प्रसारक मंडळाचे टीएमसी विधि महाविद्यालय, ठाणे’ येथे अध्यापन करतात.
