महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांच्या ‘वित्तीय आरोग्या’पुढची आव्हाने…

अहवालाचे स्वरूप

देशातील विविध राज्यांच्या वित्तीय आरोग्याचे मूल्यांकन करताना महसूल संकलन क्षमता, खर्चाची गुणवत्ता, वित्तीय शिस्त, कर्जाची पातळी आणि कर्जाची शाश्वतता या महत्त्वाच्या घटकांच्या आधारे राज्यांना गुण दिले जातात आणि त्यानुसार त्यांची क्रमवारी निश्चित केली जाते. नीती आयोगाच्या ‘एफएचआय’ अहवालात राज्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची तुलनात्मक स्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार ओडिशा, गोवा आणि झारखंड ही राज्ये उत्कृष्ट वित्तीय व्यवस्थापनामुळे ‘अचीव्हर्स’ गटात अग्रस्थानी आहेत, तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा ही राज्ये मजबूत आर्थिक आधारामुळे ‘फ्रंट रनर्स’ गटात समाविष्ट झाली आहेत. या अहवालात महाराष्ट्राला एकूण सुमारे ४५.० गुणांसह देशात पाचवा क्रमांक मिळाला आहे. अर्थात, हा ताजा (२०२६ चा) अहवाल २०२३-२४ पर्यंतच्याच आकडेवारीवर आधारित असून राज्यांची क्रमवारीदेखील त्याच आधारे ठरवण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र २०१७-१८ मध्ये देशात दुसऱ्या क्रमांकावर (४६.२ गुण) होता, तर उत्तर प्रदेश त्या वर्षी ४३.२ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर होता. या दोन्ही राज्यांची घसरणच ताज्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार झालेली दिसते. उत्तर प्रदेश २०२३-२४ मध्ये देशात आठव्या क्रमांकावर, छत्तीसगड आणि तेलंगणाच्या नंतर आहे.

महसूलवाढ आणि खर्चाची गुणवत्ता

देशातील सार्वजनिक गुंतवणुकीत राज्यांचा मोठा वाटा असून पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रातील विकासात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे राज्यांची वित्तीय स्थिती सुदृढ असणे अत्यावश्यक आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार राज्यांच्या महसूल संकलनात काही प्रमाणात सुधारणा होताना दिसते. सन २०२१ ते २०२४ या कालावधीत राज्यांच्या कर-उत्पन्न वाढीचा दर सुमारे १.४ टक्के इतका राहिला असून तो गेल्या दशकातील (२०२० पर्यंतच्या) ०.८६ टक्के दरापेक्षा अधिक आहे. ही वाढ राज्यांच्या कर प्रशासनातील सुधारणा, डिजिटल व्यवहारांचा वाढता वापर आणि आर्थिक क्रियाशीलतेतील वाढ यांचे प्रतिबिंब मानता येते. यासह काही राज्यांमध्ये करेतर महसुलाचा वाटा २० ते २१ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून येते. यामुळे महसूल स्रोतांचे विविधीकरण होत असल्याचे संकेत मिळतात. पारंपरिक कर महसुलावर अवलंबून राहण्याऐवजी खनिज संपत्ती, सार्वजनिक उपक्रम, सेवा शुल्क आणि इतर पर्यायी स्रोतांद्वारे महसूल वाढवण्याचे प्रयत्न दिसून येत आहेत.

खर्चाच्या बाबतीतही काही राज्यांनी सकारात्मक बदल दाखवले आहेत. महसुली खर्चाबरोबरच पायाभूत सुविधा, सिंचन, वाहतूक आणि औद्योगिक विकासासाठी भांडवली खर्च वाढवण्याकडे काही राज्यांनी लक्ष दिले आहे. भांडवली खर्चाचा हा वाढता कल दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. राज्यांचा भांडवली खर्च स्थूल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या प्रमाणात २०२१–२२ मध्ये सुमारे २.४ टक्के होता; तो २०२३–२४ पर्यंत सुमारे ३.१ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे आर्थिक पायाभूत सुविधा मजबूत होण्यास आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होऊ शकते.

कर्जभार, वित्तीय तुटीत वाढ

महसूल आणि खर्चाच्या क्षेत्रात काही सकारात्मक घडामोडी असल्या तरी वित्तीय शिस्तीच्या बाबतीत काही आव्हाने अद्याप कायम आहेत. राज्यांची एकत्रित वित्तीय तूट २०२४–२५ मध्ये सुमारे ३.३ टक्के इतकी आहे. वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲण्ड बजेट मॅनेजमेंट-एफआरबीएम) नियमांनुसार ही मर्यादा साधारण ३ टक्क्यांपर्यंत ठेवणे अपेक्षित असते. काही राज्यांनी ही मर्यादा नियंत्रणात ठेवली असली तरी काही राज्यांमध्ये तुटीचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसते.

कर्जाच्या पातळीच्या बाबतीत पाहता राज्यांवरील एकूण प्रलंबित कर्जाचा स्तर स्थूल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (राज्याच्या जीडीपीशी तुलना केल्यास) सुमारे २७ ते २८ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून येते. वित्तीय जबाबदारी समितीने सुरक्षित कर्ज मर्यादा सुमारे २० टक्के सुचवली असली तरी अनेक राज्यांमध्ये हे प्रमाण त्यापेक्षा अधिक आहे. काही राज्यांमध्ये तर कर्जाचे प्रमाण ३५ ते ४५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे वित्तीय व्यवस्थापनावर ताण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कर्जाची शाश्वतता ही राज्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब मानली जाते. महसूल वाढ, आर्थिक विकासाचा वेग आणि कर्जावरील व्याज देयके यांचा समतोल राखणे आवश्यक ठरते. सध्या राज्यांच्या महसुलात व्याज देयकांचा वाटा सुमारे १० ते १५ टक्के इतका आहे. काही राज्यांनी महसूल वाढ, नियंत्रित खर्च आणि नियोजनबद्ध गुंतवणूक यांच्या साहाय्याने कर्जाची शाश्वतता टिकवून ठेवली आहे; तर काही राज्यांवर वाढता कर्जभार, महसूल तूट आणि वाढता अनुदान खर्च यामुळे वित्तीय दबाव वाढताना दिसतो. एकूणच अलीकडील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, काही राज्यांनी सक्षम वित्तीय व्यवस्थापनाचे उदाहरण घालून दिले आहे. विशेषतः ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांनी उच्च महसूल वाढ, नियंत्रित कर्ज आणि वाढता भांडवली खर्च यामुळे वित्तीयदृष्ट्या मजबूत स्थान मिळवले आहे. त्याउलट काही राज्यांमध्ये आर्थिक व्यवस्थापनातील असमतोल ठळकपणे दिसतो.

वित्तीय शिस्तीची गरज

राज्यांच्या खर्चामध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ लक्षणीय आहे. कोविड-१९ महासाथीनंतर अनेक राज्यांनी सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य आणि आर्थिक मदत योजनांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला आहे. परिणामी अनेक राज्यांची वित्तीय तूट वाढली आहे. या राज्यांनी ‘एफआरबीएम’ नियमांची मर्यादा कधीच ओलांडल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, अहवालानुसार काही राज्यांची वित्तीय स्थिती तुलनेने कमकुवत असल्याचे दिसते. विशेषतः पंजाब, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा असल्याचे दिसून येते. राज्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महसूल वाढ आणि खर्च व्यवस्थापन या दोन्ही बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या ठरतात. कर प्रशासन अधिक कार्यक्षम करणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे तसेच मालमत्ता कर आणि स्थानिक महसूल व्यवस्थेत सुधारणा करणे या माध्यमातून राज्यांची महसूल क्षमता वाढवता येऊ शकते. त्याचबरोबर औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना दिल्यास राज्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत अधिक बळकट होतात. महसूल वाढल्यास राज्यांना विकासाभिमुख खर्च वाढवणे शक्य होते. मात्र केवळ खर्चाचा आकार वाढवण्यापेक्षा खर्चाची गुणवत्ता सुधारण्यावर राज्यांनी अधिक भर देणे आवश्यक आहे. विशेषतः भांडवली खर्च (कॅपिटल एक्स्पेंडिचर) वाढवणे हे दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे मानले जाते. रस्ते व वाहतूक व्यवस्था, जलसंपदा व सिंचन प्रकल्प, ऊर्जा क्षेत्रातील सुविधा, औद्योगिक पायाभूत सुविधा तसेच शहरी विकास या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केल्यास उत्पादनक्षमता वाढते, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते आणि आर्थिक वाढीला दीर्घकालीन आधार मिळतो.

अर्थपूर्ण प्रगतीचे सूत्र

सध्या जगभरातील अर्थव्यवस्था ऊर्जा दरातील चढ-उतार, भू-राजकीय तणाव, महागाई आणि वाढते सार्वजनिक कर्ज या आव्हानांना सामोऱ्या जात आहे. अशा स्थितीत भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी वित्तीय शिस्त राखणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर ‘वित्तीय आरोग्य निर्देशांक २०२६’ हा राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचे चित्र मांडतो. काही राज्यांनी वित्तीय व्यवस्थापनात उल्लेखनीय कामगिरी केली असली तरी काही राज्यांना अजूनही सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते. पुढील काळात राज्यांनी महसूल संकलन वाढवणे, अनुत्पादक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कर्ज व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध करणे आणि वित्तीय पारदर्शकता वाढवणे ही देखील शहाणपणाचे ठरेल. राज्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी मजबूत महसूल संरचना, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक खर्च आणि नियंत्रित कर्ज व्यवस्थापन ही त्रिसूत्री अवलंबावी लागेल. एकंदरितच वित्तीय शिस्त आणि विकासाभिमुख गुंतवणूक यांचा संतुलित मेळ साधण्यातच राज्यांच्या अर्थपूर्ण प्रगतीचे खरे सूत्र दडलेले आहे.

लेखक खानापुर(जि सांगली) येथील श्री संपतराव माने महाविद्यालयातअर्थशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक आहेत.

nitinbabar200@gmail.com