विकास पाठक
बहुजनांपैकी जो एकच घटक संख्या आणि साधने यांनी प्रबळ असतो तोच बहुजन राजकारणाच्या नावाखाली राज्य करणार, या कथनाला- नितीशकुमार यानी निष्प्रभ करून दाखवले होते…
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्थ भरला, म्हणजेच आता ते बिहार सरकारचे प्रमुख राहणार नाहीत. नितीश कुमार यांनी सन २००० मध्ये पहिल्यांदा या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती ती ३ मार्च या दिवशी. अर्थात ती कारकीर्द अवघ्या सात दिवसांची ठरली होती. त्यानंतर मात्र २००५ पासून नितीश कुमार हेच बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून छाप पाडू शकलेले एकमेव. त्यामुळे आता जरी ते केंद्र सरकारात गेले तरी, त्यांच्या राजकारणाची छाप बिहारच्या राजकारणावर राहील; पण त्याचा लाभ नितीश यांच्याच पक्षाला- संयुक्त जनता दलाला- होईल की भाजपच अधिक फायदा घेईल हाच काय तो प्रश्न. संयुक्त जनता दलाची सध्याची ताकद २०२९ ची लोकसभा आणि २०३० ची बिहार विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत बदलणार नसली तरी जो राजकीय अवकाश- राजकारणातील यशासाठी जी भूमीच नितीश यांनी निर्माण केली, त्यावरची या पक्षाची पकड दिवसेंदिवस सुटत जाण्याची शक्यता दाट आहे.

त्यामुळेच, नितीश बिहारमध्ये पूर्णवेळ नसताना खरी स्पर्धा भाजप आणि राष्ट्रीय जनता दल यांच्यातच होईल की काय, अशाही चर्चा आतापासून सुरू झाल्या आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्रीपद आता भाजपला मिळणार, अशी हवा आहेच आणि नितीशकुमार यांनी आपला राजकीय वारस म्हणून कुणाला पुढे आणलेले नाही. त्यांचे चिरंजीव निशांत हेही आता कुठे राजकारणाची सुरुवात करताहेत आणि नेमक्या या प्रारंभिक वाटचालीतच त्यांना वडिलांची साथ कमी मिळेल. अशा काळात नितीश कुमारांनी बांधलेल्या ‘आर्थिकदृष्ट्या मागासां’च्या मतपेढीचे काय होणार, ही मतपेढी विखुरणार की नितीश यांच्याच पाठीशी राहणार, याच्या उत्तरांवर बिहारमधील पक्षांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.

हा आर्थिक मागांसाचा गट अनेक जातींचा आहे आणि तो राज्याच्या लोकसंख्येच्या ३६ टक्के आहे. बिहार विधानसभेत भाजपला यंदा ८९ आमदार (आजवरची या पक्षाची सर्वाधिक संख्या) निवडून आणता आले आणि राष्ट्रीय जनता दलाकडे फक्त २५ आमदार आहेत, हे चित्र पाहाता भाजप मुसंडी मारणार असे दिसते. पण जद(यू)ची मते अनेक ठिकाणी भाजपला मिळाली होती, हे नाकारता येत नाही. ही मते टिकवून ठेवण्याचे आव्हान नितीश यांच्या पक्षापुढे असे. खुद्द नितीश कुमार जरी कुर्मी या समाजाचे असले तरी या घटकाचा वाटा बिहारच्या लोकसंख्येच्या २.८ टक्केच आहे. म्हणजेच नितीश यांच्या पक्षाला तगण्या- वाढण्यासाठी केवळ कुर्मींचा नव्हे तर अन्य समाजांचाही पाठिंबा आवश्यक आहे. या अन्य घटकांची मोट बिहारमध्ये यशस्वीरीत्या बांधल्यामुळेच गेल्या २० वर्षांत बिहार आणि देशाच्या राजकारणावर नितीश यांचा प्रभाव प्रचंड राहिला आहे.

मुख्यमंत्री म्हणून सुरुवातीच्या काळात नितीशकुमारांनी, लालूप्रसाद यादव यांच्या काळातील राज्याची नकारात्मक प्रतिमा बऱ्यापैकी सावरली. राज्यातील अराजकता आपल्यामुळेच कमी झाल्याचा संदेश दिला. नितीशकुमार गेल्या काही वर्षांत भाजपप्रणीत ‘एनडीए’तून ते चारदा बाहेर पडले आणि पाचदा आत आले, म्हणून त्यांची प्रतिमा ‘पलटूराम’ अशी झाली हे खरे असले तरी, दर वेळी भाजपला त्यांची मदत झालीच. याचे कारण त्यांची ‘धर्मनिरपेक्ष’ प्रतिमा! भाजपला २०१४ पर्यंत ‘जातीय राजकारणा’चा आरोप कधीही पुसता आला नसतानाच्या काळातही नितीशच भाजपला मदत करत होते. एकत्र आणण्यास धर्मनिरपेक्ष आणि जातीय हे राजकारणातले दोन ध्रुव नितीश यांच्या चालींमुळे जवळ आले!

पण पुढल्या काही काळात मात्र भाजप आणि राजद हे राज्यातील प्रमुख पक्ष ठरण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करतील आणि त्यामुळे बिहारचे राजकारण पुन्हा द्विध्रुवीय वाटेल. जोपर्यंत संयुक्त जनता दल निवडणुकीत आपले स्थान टिकवून ठेवण्याची क्षमता दाखवत नाही, तोवर हे सुरूच राहील आणि तोवर संयुक्त जनता दलाची ताकद काहीशी कमी झाल्याचेही दिसेल. अशाच नेमक्या काळात, २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत ८९ जागांच्या विजयावर भाजप समाधानी नसलेल्या भाजपचेही आव्हान या पक्षापुढे असेल.

भाजपचे आव्हान तर नितीशकुमारांपुढेही होते, किंबहुना भाजपशी युती करून पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हापासूनच नितीश यांना हे माहीत होते की लोकसंख्येच्या सुमारे १४ टक्के असलेल्या कुर्मी समाजघटकातून येण्याचा राजकीय लाभ आपल्याला मिळणार नाही. हा समाज यादवांपेक्षा संख्यात्मकदृष्ट्या खूपच लहान आहे. म्हणून तर नितीशकुमार यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईबीसी), महिला आणि महादलित (पासवान वगळता दलित – जरी त्यांनी अखेर पासवानांना या श्रेणीत समाविष्ट केले, त्यामुळे आता ‘महादलित’ या संज्ञेला फारसा अर्थ उरलेला नाही) यांची नवी मतपेडी निर्माण करून ही मर्यादा ओलांडली. नितीश दिल्लीत निघून जातील, पण हे समाजघटक बिहारमध्ये राहातीलच.

एका अर्थाने, नितीश कुमारांच्या बिहारमधील कारकीर्दीत राजकीय लोकशाहीचा विस्तारही दिसून आला. त्याआधी १९९० ते २००५ या १५ वर्षांच्या काळात लालूंच्या कारकीर्दीत राज्यात ‘उच्च जातींच्या वर्चस्वा’चा ऱ्हास झाला होता, तर नितीश कुमार यांच्या २० वर्षांच्या काळात बिहारमधील सर्वात प्रबळ ओबीसी गट असलेल्या यादवांचा राजकीय ऱ्हास होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. थोडक्यात ‘बहुजन’ नॅरेटिव्हला – बहुजनांपैकी जो एकच घटक संख्या आणि साधने यांनी प्रबळ असतो तोच बहुजन राजकारणाच्या नावाखाली राज्य करणार, या कथनाला- नितीशकुमार यानी निष्प्रभ करून दाखवले. यादवेतर ओबीसी आणि आर्थिक मागासांसह नितीश यांच्या राजकारणात उच्च जातींनाही स्थान मिळाले. मंडल-प्रणीत राजकारणानंतरची ही निराळीच बाजू नितीश यांनी गेल्या काही वर्षांत बिहारच्या तरी राजकारणात नक्कीच रुजवली. पण भाजप आणि राजद यांच्या स्पर्धेचे राजकारण हे मूलत: ही नितीशकुमारांमुळे घडलेली सांधेजोड नष्ट करणारे ठरू शकते. (समाप्त)

vikas.pathak@expressindia.com