तृप्ती मालती एकटीने तालुक्याच्या गावी जाऊन आधार कार्ड काढायचं कसं? बाळाला कुठे ठेवू? माझ्यासोबत कोणी येईल का? एका फेरीत काम होईल का? आणखी इतरही कागदपत्रं हवीत? ती कुठून मिळवायची? या सगळय़ाला किती खर्च येईल? घरातले या सगळय़ासाठी वेळ देतील का? रेवाबाई आदिवासी पाडय़ात राहणारी एक तरुण महिला. वय साधारण २२-२३ च्या आसपास. दुसऱ्या खेपेची गरोदर. आधीचं एक बाळ जेमतेम दीड वर्षांचं. कोविडकाळात पहिलं बाळंतपण घरीच झालं. दवाखान्यात का गेला नाहीत असं विचारलं तर ‘‘आपल्यालाही कोविड होईल, या भीतीने घरीच केलं बाळंतपण,’’ असं म्हणाली. ‘‘पहिल्या गरोदरपणाच्या काळात माता आरोग्यासाठी असलेल्या कोणत्या योजना मिळाल्या,’’ असं विचारल्यावर चेहऱ्यावर संमिश्र भाव, हे काय बोलतायत असा चेहरा. मग जवळच्या आशाताईने तिला विचारलं की, ‘‘तुला पहिल्या बाळंतपणात पाच हजार मिळाले का,’’ असं त्या विचारत आहेत. ती नाही म्हणाली. मग विचारलं की, ‘‘या योजनेसाठी आशाताईने फॉर्म भरला होता का? तुम्ही काही कागदपत्रं दिली होती का त्यांना?’’ त्याबद्दल हिला काहीच माहिती नव्हतं. मग आशाताईनेच माहिती पुरवली की, ‘‘यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, रेशन कार्डवर नाव नाही, विवाह नोंदणी दाखला नाही, त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळाला नाही. आम्ही वारंवार सांगून थकलो की आधार कार्ड काढा, इतर कागदपत्रं मिळवा, पण हे काढून आणत नाहीत.’’ बाईला विचारलं की, ‘‘तुम्ही कागदपत्रं का काढत नाही?, ती दिली तर तुम्हाला योजनेचा लाभ मिळू शकेल,’’ तेव्हा ती फक्त हसली. त्या हसण्यामध्ये अनेक पदर होते. एकटीने तालुक्याच्या गावी जाऊन आधार कार्ड काढायचं कसं? माझ्या बाळाला कुठे ठेवू? मला तिकडचे काही माहिती नाही, माझ्यासोबत कोणी येईल का? एका फेरीत सगळं काम होईल का? फक्त आधार कार्ड पुरेसं आहे की आणखी इतरही कागदपत्रं हवीत? ती कुठून मिळवायची? या सगळय़ा कार्यालयांमध्ये आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला कोणी वेळ देईल का? या सगळय़ाला किती खर्च येईल? घरातले या सगळय़ासाठी वेळ देतील का? एवढे यक्षप्रश्न समोर असताना सहज पुढे येणारा पर्याय म्हणजे, ‘नको ती योजना आणि नको त्या भानगडी!’ या पर्यायाचा स्वीकार करून शांतपणे महिला आपले जीवन जगू लागते. गरोदरपण-बाळंतपण या काळात आदिवासी महिलांना एकूण चार आर्थिक लाभांच्या योजना मिळू शकतात, या योजना किती महिलांपर्यंत पोहोचतात हे समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील अमरावती, नंदुरबार, ठाणे आणि यवतमाळ या चार आदिवासी जिल्ह्यांमधील जवळपास ८००पेक्षा जास्त महिलांना त्यांना मिळालेल्या सेवा आणि योजनेची सद्य:स्थिती विचारली. यात समजलं की, पहिल्या खेपेच्या महिलेला मिळणारी ‘प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना’ (प्र. मा. वं. यो.) जी तीन टप्प्यांमध्ये दिली जाते ती अनुक्रमे (पहिला हप्ता) १७ टक्के, (दुसरा हप्ता) १५.८ टक्के आणि (तिसरा हप्ता) ११ टक्के इतक्याच महिलांना मिळाला होता, ‘जननी सुरक्षा योजना’ (ज.सु.यो.) २१ टक्के महिलांना मिळाली. याशिवाय दुसऱ्या आणि पुढील खेपेच्या महिलांसाठी ज. सु. यो. (रु. ७००) सोबतच बुडीत मजुरी (रु. ४०००) आणि मातृत्व (रु. ४००) अशा दोन योजना लागू आहेत. या खेपेपासून महिलेला एकूण रु. ५१०० मिळणे अपेक्षित आहे. या योजनांची सद्य:स्थिती पाहिली असता बुडीत मजुरी २६.८ टक्के आणि मातृत्व अनुदान योजना १७ टक्के महिलांपर्यंत पोहोचली होती. या योजनांचे महत्त्व म्हणजे अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत महिलेच्या गरोदरपणात व बाळंतपणामध्ये किमान आहार आणि उपचार याकरिता शासनाने किमान रु. ६०००/- खर्च करण्याचे निर्देश आहेत. त्याचाच भाग म्हणून पहिल्या खेपेच्या महिलेला प्र. मा. वं. यो. मधून रु. ५०००/- आणि ज. सु. यो. चे रु. ७००/- देण्यात येतात. दुसऱ्या आणि पुढील खेपेच्या महिलांसाठी ज. सु. यो. (रु. ७००) सोबतच बुडीत मजुरी (रु. ४०००) आणि मातृत्व अनुदान (रु. ४००) अशा योजनांमधून एकूण रु. ५१००/- मिळणे अपेक्षित आहे. या योजना मिळवायच्या तर त्यासाठी जमा करायच्या कागदपत्रांची यादी मोठी आहे. महिलेचे आधार कार्ड, जे अद्ययावत असावे व पतीचे नाव लागलेले असावे, महिलेच्या रहिवासाचा पुरावा म्हणून रेशन कार्ड किंवा ग्रामपंचायतीचा दाखला, तिचे फोटो, माता-बाल संरक्षक कार्ड, बँकेचे खाते, ते खाते आधार कार्डला जोडलेले असावे, असे अनेक पुरावे दिल्यानंतर या योजनेसाठी ती महिला पात्र होते. मूल होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही आदिवासी समाजात महिलांना अधिकार आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आदिवासी संस्कृतीमध्ये लग्न आणि मूल होणे या दोन वेगळय़ा गोष्टी आहेत. जी मुलं-मुली एकमेकांना आवडू लागतात ते सहज त्याच गावामध्ये एकत्र सहजीवन सुरू करतात, त्यांना मुलंही होतात. जेव्हा त्यांच्याकडे पैसे येतात त्या वेळी लग्न केले जाते. मूल होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही. अशा महिला सरकारच्या मातृत्व आरोग्य योजनांच्या चौकटीत बसून कागदपत्रं कशी सादर करतील? कागदपत्रांसाठी कसरत हा प्रश्न सोडवण्याच्या हेतूने साथी संस्थेने, ८२९ महिलांसोबत सलग एक ते दीड वर्ष काम केल्यानंतर त्यांचे प्रश्न सोडवून त्यांच्यापर्यंत या योजना कशा पोहोचवता येतील हे पाहिलं. सुरुवातीला या महिलांची कागदपत्रं तयार करण्यासाठी या चारही जिल्ह्यांमध्ये पुढाकार घेण्यात आला. त्यासाठी आधार कार्ड अद्ययावत करण्यासाठी गावोगावी कॅम्प लावण्यात आले. ज्या महिलांकडे विवाह नोंदणी दाखला नव्हता त्यांना शपथपत्र देऊन ग्रामपंचायतीमधून विवाह दाखला काढून देण्याचे प्रयत्न केले. याकामी स्थानिक तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांची मदत झाली. महिलेच्या नावे खाते असले पाहिजे हा शासकीय नियम. पण महिला केवळ योजनेपुरते खाते वापरणार, नंतर त्याची गरज नसल्याने खाते बंद होऊन जाणार, या कारणाने खाते काढण्यास टाळाटाळ केली जाते. शिवाय आदिवासी भागांमध्ये एकूणच बँकेचे जाळे विरळ, कमी कर्मचाऱ्यांमुळे येणारा कामाचा ताण; यामुळे नवीन खाती काढण्याबाबतही अनिच्छा दिसून येत होती. अनेक आदिवासी भागांमध्ये मिनी बँकेतून पैसे काढताना कमिशन कापले जात असल्याने प्रत्यक्ष मिळालेले सगळे पैसे त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाहीत ही दुसरी अडचण. त्यामुळे याला पर्याय म्हणून अनेक ठिकाणी पोस्टात खाती उघडण्यात आली. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर योजनेसाठी महिलेचा अर्ज भरला जातो. इथेही प्रक्रिया अशी की योजनेचा अर्ज संबंधित नर्सताई आपल्या जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे देतात. त्यानंतर त्याची योग्य पोर्टलवर नोंद होते. ही सर्व माहिती जिल्हा स्तरावर जाऊन पडताळली जाते आणि त्यानंतर अर्जाला मान्यता मिळते. या सर्व योजनांसाठी असणारा निधीस्रोत वेगवेगळा असल्याने संबंधित विभागाकडून निधी पाठवला जातो उदा. प्र. मा. वं. यो.चा निधी केंद्र सरकारकडून राज्य आरोग्य विभागाला मिळतो आणि तिथून योजनेची रक्कम महिलेच्या खात्यात पाठवली जाते. ज. सु. यो. चा निधी तालुक्याला वर्ग केलेला असतो. त्यानुसार बाळंतपण झालेल्या दवाखान्याकडून या अर्जावर मान्यता घेतली जाते आणि मग योजनेचा पैसा महिलेच्या खात्यावर जमा होतो. बुडीत मजुरी आणि मा. अ. यो. या योजनेचा निधी आदिवासी विकास विभागाकडून तालुका स्तरावर दिला जातो आणि तेथून अर्जाची छाननी करून या योजनेतील पैसे संबंधित महिलांना मिळतात. प्रत्येक योजनेची माहिती भरण्याची आणि त्याला मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया वेगवेगळी आहे. त्यामुळे एकाच महिलेला एका वेळी तीन योजना मिळणे अपेक्षित असले, तरी प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्या महिलांना कोणती योजना मिळाली किंवा मिळाली नाही याची सद्य:स्थिती माहीत असेलच, असे नाही. त्यामुळे निधीचे स्रोत वेगवेगळे असले तरी मातेला आरोग्यविषयक आर्थिक लाभाच्या सर्व योजना मिळत आहेत की नाहीत, हे समजण्यासाठी एका समान पोर्टलची आवश्यकता वाटते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना (नर्स/ आशा/ प्रा.आ.के. वैद्यकीय अधिकारी) कुठल्या महिलेला कोणती योजना मिळाली याची सर्व माहिती मिळेल. एकूणच कुठलीही योजना मिळवताना दोन पातळीवर प्रक्रिया व्हाव्या लागतात. १. लाभार्थी महिलेने आवश्यक कागदपत्रे देणे. २. योजना देताना संबंधित सर्व शासकीय विभागांमध्ये समन्वय होणे. या दोन्ही गोष्टी योग्य वेळी जुळून आल्या की योजनेपर्यंत महिलांची पोहोच वाढते.अशा प्रकारे महिलांसोबत आणि संबंधित यंत्रणासोबत सतत दीड वर्ष समन्वय करून ८२९ महिलांसोबत सुरू झालेले काम एक हजार ७८ महिलांपर्यंत पोहोचले. प्र.मा.वं.यो. १७% वरून ६५% महिलांना मिळण्यात यश आले. जननी सुरक्षा योजना (ज. सु. यो.) २१% वरून ८५% महिलांपर्यंत पोहोचली. बुडीत मजुरी २७% वरून ८१% पर्यंत पोहोचली आणि मातृत्व अनुदान १७% वरून ६१% पर्यंत पोहोचवण्यात यश मिळाले. आपल्या रेवाबाईला आता प्रधानमंत्री योजनेचे तीनही टप्पे मिळाले, जननी सुरक्षा योजना मिळाली आणि आता दुसऱ्या बाळंतपणानंतर बुडीत मजुरी आणि मातृत्व अनुदान या योजनांचे पैसेही खात्यावर आले आहेत. तिच्या चेहऱ्यावरचं खरं समाधानाचं हसू ही या प्रक्रियेची पोचपावती.
