भटक्या विमुक्त जाती-जमातींची जनगणना केवळ आकडेवारीसाठी नाही, तर सामाजिक न्यायासाठी…

भारत सरकारने २०२६ साली होणाऱ्या जनगणनेत जातनिहाय माहिती संकलित करण्याबाबत संकेत दिले होते. तथापि, भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या संदर्भात स्पष्ट धोरणात्मक भूमिका न घेणे हे ऐतिहासिक अन्यायाची पुनरावृत्ती करण्यासारखे आहे. जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची मोजणी नसून, ती सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासासाठी मूलभूत साधन आहे. एखाद्या समुदायाची अधिकृत आकडेवारीच उपलब्ध नसेल, तर त्यांच्यासाठी नियोजन, निधी वितरण आणि कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविणे अशक्य ठरते.

जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्याची प्रक्रिया नसून ती सामाजिक धोरणांचे अधिष्ठान असते. कोणत्याही समाजघटकाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्यास त्या घटकासाठी विकासात्मक योजना आखणे, निधी वाटप करणे आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे कठीण होते. भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या बाबतीत हीच समस्या सातत्याने दिसून येते.

भटक्या विमुक्त जमातींचे असमान वर्गीकरण

भटक्या विमुक्त जाती-जमातींचे वर्गीकरण भारतीय सामाजिक न्याय व्यवस्थेतील एक गंभीर विसंगती दर्शवते. ब्रिटिश काळातील गुन्हेगार जमाती कायदा रद्द झाल्यानंतर या समुदायांना “विमुक्त” घोषित करण्यात आले, परंतु त्यांचे वर्गीकरण समान पद्धतीने झाले नाही. परिणामी, केंद्रीय पातळीवर बहुतेक भटक्या-विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट केल्या गेलेल्या असताना, विविध राज्यांमध्ये त्या वेगवेगळ्या प्रवर्गांत म्हणजे विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (VJNT) विमुक्त, भटक्या आणि अर्ध-भटक्या जमाती /DTNT, अनुसूचित जाती (SC) आणि जमातींमध्ये (ST) वर्गीकृत झालेल्या दिसतात. यामुळे एकाच जातीचे सदस्य वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भिन्न प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रवर्गात येतात, ज्यामुळे शासनाच्या धोरणांमध्ये संदिग्धता निर्माण होते. या विसंगत वर्गीकरणामुळे स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत या समुदायांसाठी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद झालेली नाही. परिणामी, शिक्षण, रोजगार, निवास आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांतील अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यात हे समुदाय मागे पडतात किंवा प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे वंचित राहतात. वर्गीकरणातील अस्पष्टता आणि धोरणात्मक दुर्लक्ष यामुळे भटक्या विमुक्त जाती-जमातींचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण आजही कायम आहे.

भटक्या विमुक्त जमाती आणि राजकीय आरक्षण

भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा त्यांच्या सर्वांगीण वंचिततेचा अत्यंत महत्त्वाचा पैलू आहे. या समुदायांची अचूक लोकसंख्या आजपर्यंत स्वतंत्रपणे नोंदली गेली नसल्यामुळे त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राज्य आणि केंद्रीय पातळीवरील राजकीय प्रतिनिधित्वाची प्रभावी संधी मिळालेली नाही. भारताच्या संविधानातील अंतर्गत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना जसे आरक्षणाद्वारे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले गेले आहे, तसे स्वतंत्र राजकीय आरक्षण भटक्या विमुक्त जाती-जमातींसाठी उपलब्ध नाही. परिणामी, या समुदायांचे प्रश्न मांडणारे, त्यांच्या हक्कांसाठी प्रभावीपणे लढणारे नेतृत्व निर्माण होण्यात अडथळे आले आहेत. राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या अभावामुळे त्यांच्या शिक्षण, रोजगार, निवास, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत अधिकारांबाबत शासनाकडे ठोस हस्तक्षेप करण्यासाठी आवश्यक दबाव निर्माण झालेला नाही. हे विशेषतः चिंताजनक आहे कारण भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत आणि राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियेत या जाती-जमातींचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिलेले आहे; तरीही त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहातून वगळले गेले आहे. अशा परिस्थितीत, भटक्या विमुक्त जाती-जमातींना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना, स्पष्ट ओळख, आणि राजकीय आरक्षणाद्वारे त्यांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे ही काळाची गरज आहे.

भटक्या विमुक्त जमाती आणि ‘क्रिमीलेअर’चा प्रश्न

भटक्या विमुक्त जाती-जमाती आणि ‘क्रिमीलेअर’चा प्रश्न हा त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या हक्कांशी निगडित गंभीर मुद्दा आहे. अनेक राज्यांमध्ये स्वतंत्र भटक्या-विमुक्त प्रवर्ग अस्तित्वात असला तरी, केंद्रीय पातळीवर या समुदायांची गणना इतर मागासवर्गीयां (OBC) मध्ये केली जाते. यामुळे इतर मागासवर्गीयांसाठी तयार करण्यात आलेले नियम आणि निकष, विशेषतः ‘क्रिमीलेअर’ची अट, भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींवरही सरसकटपणे लागू केली जाते. प्रत्यक्षात, या समुदायांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती इतर मागासवर्गातील तुलनेने सक्षम घटकांपेक्षा खूपच भिन्न आणि अधिक वंचित आहे; तरीही समान निकष लावल्यामुळे त्यांना दुहेरी अन्याय सहन करावा लागतो.

‘क्रिमीलेअर’ ही संकल्पना मुख्यतः तुलनेने प्रगत घटकांना आरक्षणाच्या लाभापासून वगळण्यासाठी तयार करण्यात आली असली, तरी भटक्या-विमुक्त समाजामध्ये व्यापक दारिद्र्य, शिक्षणाचा अभाव आणि स्थैर्यहीन जीवनशैली लक्षात घेतली तर हा निकष वास्तवाशी सुसंगत ठरत नाही. परिणामी, अल्प प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या थोडेसे सक्षम झालेल्या कुटुंबांनाही आरक्षण व शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागते, ज्यामुळे या समुदायाच्या एकूणच प्रगतीला अडथळा निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत, भटक्या विमुक्त जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र आणि वास्तवाधिष्ठित निकष तयार करणे, तसेच ‘क्रिमीलेअर’सारख्या नियमांचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक ठरते, जेणेकरून सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार त्यांना खऱ्या अर्थाने संधी आणि संरक्षण मिळू शकेल.

भटक्या विमुक्त जमाती आणि सामाजिक सुरक्षेच्या योजना

भटक्या विमुक्त जाती-जमाती आणि सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा प्रश्न हा त्यांच्या ऐतिहासिक उपेक्षा आणि सामाजिक कलंकाशी थेट संबंधित आहे. औपनिवेशिक काळापासून या समुदायांवर “गुन्हेगार” असा जो शिक्का बसला, तो कायदा रद्द झाल्यानंतरही सामाजिक मानसिकतेतून पूर्णपणे पुसला गेलेला नाही. आजही अनेक ठिकाणी या जाती-जमातींकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात त्यांच्यावर अन्याय व अत्याचार घडत असल्याचे दिसून येते. या अन्यायांची अधिकृत आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी ठोस कायदे किंवा विशेष संरक्षणात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविलेल्या दिसत नाहीत. विशेषतः पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेमध्येही या पूर्वग्रहांचे प्रतिबिंब दिसून येते, जिथे कोणताही गुन्हा घडल्यानंतर प्रथम संशय या समुदायांवर घेतला जातो आणि अनेकदा कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता त्यांना अटक किंवा छळ सहन करावा लागतो. परिणामी, कारागृहांमधील मृत्यू, अन्यायकारक कारवाई आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांसारख्या गंभीर घटना घडूनही त्यांची अधिकृत नोंद होत नाही. या सर्व परिस्थितीत, सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा लाभ या समुदायांपर्यंत पोहोचत नाही किंवा अत्यंत मर्यादित प्रमाणात पोहोचतो. म्हणूनच, भटक्या विमुक्त जाती-जमातींची स्वतंत्र व अचूक जनगणना करून त्यांचे वास्तव सामाजिक-आर्थिक चित्र समोर आणणे, तसेच त्यांच्या संरक्षणासाठी विशेष कायदे आणि लक्ष्यित सामाजिक सुरक्षा योजना तयार करणे, हे न्यायाधिष्ठित आणि समावेशक समाजव्यवस्थेचे अत्यावश्यक पाऊल ठरते.

भटक्या विमुक्त जमाती आणि शैक्षणिक स्थिती

भटक्या विमुक्त जाती-जमातींची शैक्षणिक स्थिती ही त्यांच्या संरचनात्मक उपेक्षेचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे. केंद्र व राज्य सरकारांकडून अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केली जात असली, तरी भटक्या विमुक्त जाती-जमातींची स्वतंत्र व अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आलेली दिसत नाही. परिणामी, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक आणि कौशल्याधारित शिक्षण या सर्व पातळ्यांवर हे समुदाय मागे राहिलेले दिसतात. शासनाने त्यांच्या शैक्षणिक स्थितीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी किंवा त्यांच्या अडचणी जसे की स्थलांतरित जीवनशैली, आर्थिक दारिद्र्य, सामाजिक भेदभाव आणि शाळाबाह्य प्रमाण समजून घेण्यासाठी ठोस प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांचा समावेश मर्यादित राहतो आणि “समावेशक विकास” ही संकल्पना प्रत्यक्षात काही निवडक समाजघटकांपुरतीच मर्यादित राहते. या पार्श्वभूमीवर, भटक्या विमुक्त जाती-जमातींची स्वतंत्र जनगणना करून त्यांच्या शैक्षणिक वास्तवाचे अचूक चित्र समोर आणणे अत्यावश्यक आहे; यामुळेच त्यांच्या गरजांनुसार विशेष शैक्षणिक योजना, आर्थिक सहाय्य आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप करता येतील, अन्यथा “विकसित भारत” या ध्येयाच्या प्रवासात हे समुदाय मोठ्या प्रमाणावर अशिक्षित आणि वंचित राहण्याचा धोका कायम राहील.

भटक्या विमुक्त जमातीतील महिलांचे प्रश्न

भटक्या विमुक्त जाती-जमातीतील महिलांचे प्रश्न हे भारतीय समाजातील बहुपेडी वंचिततेचे ठळक उदाहरण आहे, कारण या महिलांना जात, लिंग आणि आर्थिक परिस्थिती या तिन्ही पातळ्यांवर उपेक्षेला सामोरे जावे लागते. एका बाजूला शासन जेंडर बजेट सारख्या धोरणांद्वारे महिलांच्या सक्षमीकरणाचा प्रयत्न करत असताना, भटक्या-विमुक्त महिलांच्या विशिष्ट आणि गंभीर प्रश्नांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. या महिलांची स्वतंत्र व अचूक जनगणना उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या जीवनस्थितीचे वास्तव चित्र म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील असुरक्षित कामाच्या अटी, कमी वेतन, श्रमाचे शोषण, कौटुंबिक व सामाजिक हिंसाचार, आरोग्यसेवेचा अभाव, तसेच शिक्षण व रोजगाराच्या मर्यादित संधी हे धोरणनिर्मितीच्या पटलावर प्रभावीपणे येत नाही. परिणामी, त्यांच्या संरक्षणासाठी किंवा सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विशेष योजना, आर्थिक तरतुदी आणि कायदेशीर उपाययोजना निर्माण झालेल्या दिसत नाहीत.

केंद्र व राज्य शासन, तसेच स्वयंसेवी आणि संशोधन संस्थांकडेही या महिलांबाबत विश्वसनीय आकडेवारीचा अभाव असल्यामुळे त्यांचे प्रश्न अधिकच अदृश्य राहतात. म्हणूनच, भटक्या विमुक्त जाती-जमातीतील महिलांची स्वतंत्र जनगणना करून त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक स्थितीचे सखोल आकलन करणे अत्यावश्यक आहे; यामुळेच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस धोरणे आखता येतील आणि समावेशक व न्यायाधिष्ठित समाजव्यवस्थेकडे वाटचाल करता येईल.

पंचवार्षिक योजना आणि आकडेवारीचा अभाव

स्वातंत्र्यानंतर भारतात विविध पंचवार्षिक योजना राबवण्यात आल्या. या योजनांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या; मात्र भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या संदर्भात ‘विश्वसनीय आकडेवारी उपलब्ध नाही’ असा उल्लेख वारंवार करण्यात आला. यामुळे या समुदायांसाठी ठोस आणि परिणामकारक योजना आखल्या गेल्या नाहीत.

आयोग आणि समित्यांच्या शिफारसी

केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर विविध आयोग आणि समित्या स्थापन करण्यात आल्या. काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग तसेच भटक्या-विमुक्त जातींसाठी स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय आयोगांनी या समुदायांची स्वतंत्र जनगणना करण्याची शिफारस स्पष्टपणे केली आहे. तरीदेखील या शिफारसींची अंमलबजावणी आजपर्यंत झालेली नाही. हे शासनाच्या धोरणात्मक उदासीनतेचे द्योतक आहे.

‘अदृश्य’ समाज: आकडेवारीच्या अभावाचे परिणाम

भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या समस्यांचे मूळ त्यांच्या ‘अदृश्यतेत’ आहे. शासनाच्या नोंदींमध्येच त्यांचे अस्तित्व अस्पष्ट असल्याने ते धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेतून वगळले जातात. परिणामी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा आणि सामाजिक सुरक्षा या मूलभूत क्षेत्रांमध्ये त्यांना प्रचंड वंचिततेला सामोरे जावे लागते.

२०२६ ची जनगणना: संधी की गमावलेली संधी?

भारत सरकारने २०२६ च्या जनगणनेत जातनिहाय माहिती संकलित करण्याचे संकेत दिले आहेत. ही एक ऐतिहासिक संधी आहे ज्याद्वारे भटक्या विमुक्त जाती-जमातींची अचूक नोंद घेऊन त्यांच्या विकासासाठी ठोस धोरणे आखता येऊ शकतात. मात्र, जर या प्रक्रियेत त्यांना पुन्हा दुर्लक्षित करण्यात आले, तर तो ऐतिहासिक अन्यायाची पुनरावृत्ती ठरेल.

संघटनांची भूमिका: जनजागृतीची गरज

भटक्या विमुक्त समाजाच्या संघटनांनी आणि कार्यकर्त्यांनी जनगणनेच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे. जनगणनेचे महत्त्व समजावून सांगणे, योग्य माहिती देण्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे, पोटजाती, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती यांची अचूक नोंद सुनिश्चित करणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

समावेशक विकासाचा पाया

भटक्या विमुक्त जाती-जमातींची जनगणना हा केवळ आकडेवारीचा विषय नाही; तो सामाजिक न्याय, समता आणि संविधानिक मूल्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शासनाने संवेदनशीलतेने आणि बांधिलकीने या प्रश्नाकडे पाहणे गरजेचे आहे. अन्यथा, भारताच्या विकासाच्या प्रवासात हे समुदाय कायमच परिघावर राहतील, आणि ते आपल्या लोकशाहीसाठी चिंताजनक ठरेल.

माजी तज्ज्ञ समिती सदस्य
राष्ट्रीय विमुक्त, भटक्या व अर्धभटक्या जमाती आयोग, भारत सरकार
सहाय्यक प्राध्यापक व विभाग प्रमुख
समाजशास्त्र विभाग
तुळजाराम चतुरचंद कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय

vinayak.lashkar@gmail.com