प्रशांत रुपवते, सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक अनुसूचित जाती जमातींसाठी क्रीमीलेयर लागू करण्याची सूचना ठोस असूच शकत नाही, त्यासाठी समाजात आधी ‘क्रीम’ तयार तर व्हायला हवे. आजही यूपीएससीमध्ये रिक्षावाला किंवा सफाई कामगाराचा मुलगा उत्तीर्ण झाला की त्याची बातमी होते. कारण ती दुर्मीळ बाब असते. संविधान अमलात आल्यानंतर पहिली घटनादुरुस्ती झाली तीच मुळी आरक्षणासंदर्भात- १९५१ च्या चंपकम दोराईराजन प्रकरणापासून. हे प्रकरण अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गासाठी वैद्याकीय अभ्यासक्रमात आरक्षित ठेवलेल्या कोट्याला विरोध करणारे होते. त्यामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. विशेष बाब म्हणजे न्यायालयाने तो मान्य केला होता. दोराईराजन प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर, सामाजिक न्यायासाठी संसदेला पहिली घटना दुरुस्ती करावी लागली होती. तेव्हापासून असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची धारणा कितपत बदलली, असा प्रश्न अनुसूचित जाती- जमातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणातून पडतो. यासंबंधीच्या ताज्या निकालात सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाची कायदेशीर वैधता अबाधित ठेवते, परंतु त्याच वेळी आरक्षण धोरण राबवणे अतिशय कठीण जाईल असे निकष लावते. ही परिस्थिती याआधीदेखील होती, परंतु वर्गीकरणासंदर्भातील ‘निकाला’ने अनुसूचित जाती- जमातींच्या आरक्षणाची घटनात्मकताही धाब्यावर बसवली आहे. एवढेच नाही तर त्यात राज्य सरकारांना लुडबुड करण्याची तरतूद केली आहे. हेही वाचा >>>सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानउघाडणीनंतर तरी ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद’ हे प्रत्यक्षात येईल? राष्ट्रपतींच्या अखत्यारीतील अनुसूचीमध्ये नमूद असलेल्या जाती वा जमातींना मिळणारे आरक्षण सामाजिक पायावरील आहे. समता प्रस्थापित होत नाही तोवर ते सुरू ठेवावे लागेल (राजकीय आरक्षणापुरतीच जशी दर दहा वर्षांनी फेरविचाराची मुभा असते, तसे इथे नाही) ही अपरिहार्यता न पाहता, राज्यांनी दिलेल्या पोटआरक्षणाबद्दलच्या या निकालाने देशभर सामाजिक आणि आर्थिक स्तर तपासून उपवर्गीकरणाची मुभा देऊ केली आहे. देशाच्या प्रत्येक भौगोलिक भागामध्ये आणि प्रत्येक जात वर्गामध्ये एक प्रभावशाली जात असतेच. तशी ती अनुसूचित जाती- जमाती या प्रवर्गामध्येही आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, अनुसूचित जातींमध्ये ५९ जातींचा अंतर्भाव होतो. यातील दोन- पाच जाती सोडल्या तर इतर जाती सर्वसामान्यांना माहीत नाहीत. त्या आरक्षणाच्या लाभापासून ‘वंचित आहेत’ हे अर्धसत्य आहेच, परंतु प्रथम त्याची कारणमीमांसा धोरणकर्त्यांकडून होणे आवश्यक आहे. उचलली जीभ लावली टाळ्याला या धर्तीवर निकाल आल्या आल्या लगेच उपवर्गीकरणासाठी समितीची घोषणा करणे सत्तालोलुपांना शोभते. धोरणकर्ते लोकाभिमुख असतील तर प्रश्नाच्या मुळाशी जातात. आज सामाजिक न्यायात आघाडीवर असलेल्या तमिळनाडू राज्यात अशा प्रकारचे प्रयत्न प्रथमपासून झाले होते. शाळांमध्ये विशेषत: प्राथमिक शाळांमध्ये गरीब, वंचित, शोषित, दलित वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीचे प्रमाण प्रचंड होते. या प्रश्नाच्या मुळाशी गेल्याने आकलन झालेली बाब म्हणजे या वर्गातील विद्यार्थ्यांचा वेळ दररोजचे दोन घास मिळवण्याच्या विवंचनेत जातो त्यामुळे ते शाळेत येत नाहीत. त्यातून ‘मध्यान्ह भोजन’ योजना तमिळनाडूने देशाला दिली. या योजनेचा खूप सकारात्मक परिणाम सर्वांना दिसलेला आहेच. ‘विशिष्ट जाती वगळता इतर जाती आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिल्या’ असा दावा करण्यात येतो. यासाठी अनेक कारणे आहेत, परंतु ते एक दुष्टचक्र आहे. हे महाराष्ट्र राज्याच्या उदाहरणावरून समजून घेता येईल. राज्यात ५९ अनुसूचित जाती आहेत (उपवर्गीकरण झाल्यास प्रत्येक जातीचा उल्लेख सरकारकडूनसुद्धा होणार आहेच, त्यामुळे इथल्या विवेचनात तो आला म्हणून आक्षेप नसावा) यातील नवबौद्ध वा पूर्वाश्रमीचे महार या जातींनी आरक्षणाचे सर्व लाभ घेतल्याचा आरोप करण्यात येतो. अर्थात त्यासंदर्भात कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. ‘इतर जाती उदा. मातंग. खाटीक, ढोर, बुरुड आणि चर्मकार हे आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहिले’ असे म्हटले जाते. यामधील पहिले निरीक्षण असे आहे की वर उल्लेख केलेल्या जातींमधील महार जातीव्यतिरिक्त कोणीही आपली जातव्यवस्था सोडलेली नाही. महार समाजाने पारंपरिक जातव्यवसाय सोडला. स्थावर-जंगम मालमत्ता नसल्याने शिक्षणाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय या समाजाला नव्हता. शिक्षणासाठी त्याला इतर दलितांपेक्षा वेगळ्या, विशेष सुविधा, लाभ, संधी वगैरे काही नव्हते. या शिक्षणातून अधिक शिक्षण, त्यातून विचार प्रक्रियेला चालना, यातून वैचारिक, जाणीव जागृती याची परिणती आधुनिक, विज्ञानवादी दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आणि अर्थात आंबेडकरवादी होण्यात झाली. याउलट इतर दलित जातींकडे सुरुवातीपासून व्यवसाय असल्याने इतरांच्या तुलनेत कमी प्रमाणात का होईना पैसा होता, त्यामुळे शिक्षणापेक्षा व्यवसायाला जास्त महत्त्व. यातून शिक्षण कमी, प्रबोधन नाही- त्यामुळे या वर्गातून बौद्धिक गट निर्माण झालेला दिसत नाही. उलट पैसा हातात म्हणून जत्रा-यात्रा, कर्मकांडे या वाटेने ‘कट्टर हिंदुत्वाच्या’ महामार्गावर- स्वघोषित संस्कृतिरक्षक / धर्मरक्षकांची पायदळ तुकडी म्हणून ते अभिमानाने सज्ज असलेले दिसत. हेही वाचा >>>संविधानाला ‘धर्म’ मानावे का? शिक्षणामुळे अनुसूचित जात वर्गात जो बौद्धिक, वैचारिक अर्थात आंबेडकरवादी समूह निर्माण झाला तो या संस्कृतिरक्षकांना अडचणीचा वाटत आला. ज्या ठिकाणहून या समूहाला रसद येते ती तोडण्याचे काम हे उपवर्गीकरण करणार आहे. त्याबदल्यात कर्मकांडाकडे आणि हिंदुत्वाकडे झुकलेल्या समाजाला प्राध्यान्य दिले तरच ही जातव्यवस्था- आणि पर्यायाने ‘समरसता’ कायम राहू शकते. महाराष्ट्राप्रमाणेच हे चित्र अन्य राज्यांतही आहे. कर्नाटकमध्ये माला ही शिक्षणात अग्रेसर आणि आंबेडकरवादी जात आहे, याउलट मादिगा जात आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी जाहीर सभेत या जात समूहाला उपवर्गीकरणाचे आश्वासन दिले होते. तमिळनाडूत शिक्षणात पुढारलेली व आंबेडकरवादी जात परैया आहे, त्याउलट देवेंद्र आणि अरुंथी जाती येतात. उत्तर प्रदेशमध्ये जाटव आणि चर्मकार प्रगतिशील व आंबेडकरवादी तर वाल्मीकी, चुरा, धोबी या आंबेडकरवादाच्या विरोधी कावड यात्रावादी जाती आहेत. केरळमध्ये पुलय्या आणि इतर दलित जाती उदा. कावरा, चेरुमन, चमार, डोंबन वगैरे. पंजाबमध्ये चमार त्यातही रामदासी चमार (कांशीराम याच जात समूहातून येतात) शिक्षणात अग्रेसर आणि आंबेडकरवादी तर वाल्मीकी, मेहरा, मेहतर समूह काहीसे रूढीवादी असे ढोबळपणे म्हणता येते. अनुसूचित जाती- जमातींसाठी क्रीमीलेयर लागू करण्याची सूचना ठोस असूच शकत नाही- ती मोघम असणारच; कारण पहिली बाब म्हणजे क्रीमीलेयर लागू करण्यासाठी समाजात आधी ‘क्रीम’ तयार तर व्हायला हवे. भारतीय महसूल विभागात अधिकारी असलेले आणि शिक्षण, नोकऱ्यांमधील बहुजनांच्या प्रतिनिधित्वासाठी सातत्याने कार्यरत असलेले एम. एस. नेत्रपाल म्हणतात की, दरमहा ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांचे प्रमाण या समूहात केवळ १.९८ टक्के आहे. अनुसूचित जातवर्गात बहुतेक पहिली, दुसरी आणि क्वचितच तिसरी पिढी शिक्षित नोकरदार आहे. या पिढीची मुलेच वैद्याकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आदी शिक्षण घेऊ शकतात. आजही यूपीएससीमध्ये रिक्षावाला किंवा सफाई कामगाराचा मुलगा उत्तीर्ण झाला की त्याची बातमी होते. कारण ती दुर्मीळ बाब असते, परंतु क्रीमीलेयर लागू केला गेला तर बहुसंख्य सरकारी नोकरदारांची मुले आरक्षणातून बाद होतील. मग केवळ क्लास थ्री आणि फोरच्या जागांचा कोटा भरायचा (आता तर क्लास फोर कंत्राटी पद्धतीने भरले जातात)- क्लास वन, सुपर क्लास वन यासाठी ‘पात्र उमेदवार सापडले नाहीत’ हे पालुपद आहेच. न्यायालयातील निकाल हे धोरणविषयक असतात, त्यातून न्यायतत्त्वांचा ऊहापोह होत असतो, त्यामुळे ते राष्ट्रांच्या सीमा पार करणारे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संदर्भ म्हणून घेतले जाऊ शकणारे असतात. ज्या देशातील न्यायव्यवस्था अधिक निष्पक्ष असते अशा न्यायालयांचे निर्णय संदर्भ म्हणून अधिक घेतले जातात. २००९ पासून २०२० पर्यंत भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांचा अभ्यास मिताली गुप्ता यांनी केला, तेव्हा या काळातील एकंदर ५१० निवाड्यांचा संदर्भ ४३ अन्य देशांतील न्यायालयांनी वापरल्याचे आढळले, परंतु यापैकी ५२ टक्के निकाल हे मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळातील आहेत. गुप्ता यांच्या अभ्यासाचा संदर्भ एवढ्याचसाठी की, भारतीय न्यायपालिकेचे निवाडे उद्धृत करण्याचे प्रमाण घटत असल्याचे अभ्यास झाल्यानंतरच्या काळातला ‘उपवर्गीकरण’ निवाडा न्यायतत्त्व म्हणून पाहिला जाईल काय आणि गेल्यास कशा प्रकारे, याचीही चर्चा व्हावी. प्रथमदर्शनी सदर उपवर्गीकरण म्हणजे एकूणच ‘सामाजिक पायावरील आरक्षण’ निरस्त करण्याचे पहिले पाऊल वाटेल. ते आहेच, परंतु थोडासा ‘विवेक’ वापरला तरी ध्यानात येते की ‘समतेपेक्षा समरसते’साठीची पार्श्वभूमी तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे. prashant.rupawate@gmail.com
