संतोष प्रधान लोकसेवकाच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीत तथ्य असल्यास चौकशी करण्यासाठी राज्यपालांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित भ्रष्टाचाराची तक्रार कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या विरोधातील होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरल्यास हा निकाल दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल. नेतेमंडळी किंवा राज्यकर्त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात व तक्रारी दाखल केल्या जातात. कागदोपत्री पुरावेही सादर केले जातात. पण तांत्रिक मुद्द्यांवर गोष्टी अडकतात आणि या तक्रारींवर पुढे काहीच कारवाई होत नाही. कायद्यातील पळवाटांमुळे नेतेमंडळींचे फावते. नेतेमंडळींची भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे देशात गाजली. लालूप्रसाद यादव, ए. आर. अंतुले, अशोक चव्हाण, बी. एस. येडियुरप्पा, सुखराम, रामलाल अशा विविध मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते किंवा त्यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. १९८८ च्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यातील तरतुदीनुसार भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील प्रकरणात चौकशी किंवा खटला दाखल करण्याकरिता नियुक्तीचे अधिकार असलेल्या यंत्रणेची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री वा अन्य लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील तक्रारीवर चौकशी करण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. राज्यकर्ते किंवा नेतेमंडळींच्या विरोधात चौकशीला राज्यपालांची मान्यता मिळणे हे एक दिव्य असते. केंद्र तसेच राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास राज्यपालांची मान्यता मिळणे हे महाकठीण असते हे अनेकदा अनुभवास येते. ‘आदर्श’ घोटाळाप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास परवानगी मिळावी ही सीबीआयची विनंती अनेक दिवस प्रलंबित होती. तत्कालीन राज्यपाल शंकरनारायणन यांनी अनेक दिवस निर्णयच घेतला नव्हता. केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि भाजपचे सरकार सत्तेत आले. काँग्रेस सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेले राज्यपाल बदलण्यात आले. राज्याच्या राज्यपालपदी विद्यासागर राव यांची नियुक्ती झाली. सीबीआयने पुन्हा राजभवनचे दरवाजे ठोठावले. त्यानंतर राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास परवानगी दिली. कर्नाटकात माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. २०१० च्या आसपास केंद्रात काँग्रेस तर कर्नाटकात भाजपचे सरकार सत्तेत होते. येडियुरप्पा यांच्या विरोधात लोकायुक्तांनी केलेल्या चौकशीत गैरप्रकार आढळले होते. तत्कालीन राज्यपाल भारद्वाज यांनी तेव्हा येडियुरप्पा यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास परवानगी दिली. मग लोकायुक्तांनी येडियुरप्पा यांना अटक केली आणि येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते. चारा घोटाळ्यात शिक्षा भोगणारे (सध्या जामिनावर बाहेर) बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी देण्यासही बराच विलंब झाला होता. कर्नाटकात येडियुरप्पा यांच्या विरोधात पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. २०१९-२०२१ या कार्यकाळात मुख्यमंत्रीपदावर असताना त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. केंद्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असल्यानेच बहुधा राज्यपालांकडून परवानगीस विलंब झाला असावा किंवा ती मागणी फेटाळली असावी. यावर तक्रारदाराने बंगळूरु उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सुनावणीवर न्यायमूर्तींनी चौकशी करण्याकरिता राज्यपालांच्या परवानगीची गरज नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. आता या निकालाला येडियुरप्पा किंवा कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीत सकृतदर्शनी तथ्य असल्यास लोकसेवकाच्या विरोधात खटला दाखल करण्याकरिता पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या १९व्या कलमात लोकसेवकाच्या विरोधात खटला दाखल करण्याकरिता परावनगीची आवश्यकता असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अनेक नेतेमंडळी लाभ उठवितात. बेहिशेबी संपत्ती किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून आमदाराच्या विरोधात खटला दाखल करण्याकरिता विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते. अलीकडे भाजपवासी झालेल्या कृपाशंकर सिंह यांच्या विरोधातील बेहिशेबी संपत्तीच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांकडून परवानगीस विलंब झाला होता. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेत असल्यास मुख्यमंत्री, मंत्री वा लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल करण्यास लगेचच परवानगी दिली जात नाही वा विलंब केला जातो. हे अशोक चव्हाण, येडियुरप्पा यांच्याबाबत अनुभवास आले. यात भाजप किंवा काँग्रेसच्या भूमिकेत काहीच फरक जाणवत नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाने केवळ कर्नाटकातच नव्हे तर देशाच्या अन्य भागातही या निकालाच्या आधारे तक्रारीत तथ्य आढळल्यास राज्यपालांच्या परवानगीची खटला दाखल करण्याकरिता आवश्यकता भासणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची तात्काळ दखल घेतली आणि त्यात काही तथ्य आढळले तर लगेचच चौकशी होण्याची गरज असते. आपल्याकडे चौकशीलाच विलंब होतो. पुढे खटला दाखल करण्यास लागणारा वेळ आणि त्या उपर न्यायालयीन विलंब हा तर वेगळाच विषय. या साऱ्यात वर्षानुवर्षे खटला प्रलंबित राहतो. नेतेमंडळी सत्तेच्या खुर्च्या उबवितात. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरिता उपायांची नुसतीच चर्चा होते. कोणावर नाहक अन्याय होऊ नये व ज्याच्यावर आरोप झाले त्याला नैसर्गिक न्यायानुसार त्याची बाजू मांडता आली पाहिजे. पण दोषी असल्यास शिक्षा झालीच पाहिजे. santosh.pradhan@expressindia.com
