अणुऊर्जा नको, अक्षयऊर्जाच हवी!

‘‘भारतात अणुऊर्जेचे योगदान मोलाचे ठरणार आहे. अणुऊर्जा हा अक्षयऊर्जेला पर्याय नाही तर पूरक आहे. अणुऊर्जेच्या पर्यावरणीय फायद्यांना कमी लेखले जाते’’, असे मत ॲपेलेट ट्रायब्युनल फॉर इलेक्ट्रिसिटीचे सदस्य अजय तळेगांवकर यांनी ‘लोकसत्ता’तील लेखात (२० फेब्रु.) व्यक्त केले असून ‘आज सुमारे ८.८ गिगावॉट असलेली अणुऊर्जेची क्षमता २०४७ मध्ये १०० गिगावॉटपर्यंत वाढवण्या’चा संकल्पही सांगितला आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणार्‍या टाकाऊ पदार्थांचे प्रमाण हा फारसा गंभीर मुद्दा नाही असे सांगत,

‘‘सुरक्षित दीर्घकालीन व्यवस्थापन हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे’’ असे त्यांनी म्हटले असले तरी याबाबत काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही, हे सांगितलेले नाही. खासगी व परदेशी उद्योजकांना हे क्षेत्र खुले करण्याने तर यातील बेफिकिरी वाढण्याचाच धोका आहे, हेही त्यांनी नमूद केलेले नाही.  

अणुऊर्जेच्या जन्मापासून अणुकचर्‍याचा प्रश्न आहे तसाच आहे – आत्यंतिक खर्चीक, पुढील अनेक पिढ्यांसाठी धोकादायक आणि राजकीयदृष्ट्या अडचणींचा! अणुवीजभट्टीतून बाहेर पडणारा किंवा मागे राहणारा किरणोत्सारी कचरा उच्च आणि कमी उच्च दर्जाचा असतो. उच्च दर्जाचा कचरा हा प्रामुख्याने वापरलेले इंधन या स्वरूपातला असतो आणि हे वापरलेले इंधन मूळ इंधनापेक्षा सुमारे दशलक्ष पटीने घातक असते! त्याची धोकादायकता लक्षावधी वर्षे टिकून राहते. इतका प्रदीर्घ काळ असे धोकादायक साठे सुरक्षितरीत्या साठवून ठेवणारे कोणतेही तंत्रज्ञान आजमितीस जगात उपलब्ध नाही! गेल्या ५० वर्षांत या संदर्भात डझनाने योजना फसल्या आहेत.

अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनमधील शास्त्रज्ञांनी अनेकवार इशारा देऊन झाला आहे की, अणुकचर्‍याच्या समस्येकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत राहणे म्हणजे जनतेच्या धोक्यात अधिकाधिक वाढ करणे. अशा वेळी, पूर्ण सुरक्षा प्रदान न करणारे खर्चीक उपाय एकीकडे अणुविजेचे दर भरमसाट बनवतील, तर दुसरीकडे, अणुकचर्‍याचे संकट समाजाच्या माथी सतत लटकवत ठेवतील!  अणुऊर्जेची साखळी सुरू होते खाणीतून युरेनियम शुद्ध रूपात काढण्यापासून. ही प्रक्रियाच मुळात प्रदूषणकारी आणि युरेनियम खाणींभोवतालच्या भल्या मोठ्या परिसराला उद्ध्वस्त करून टाकणारी आहे.

एक दशलक्ष ग्रॅम्स युरेनियम खाण-मातीत अवघे ५०० ग्रॅम्स शुद्ध युरेनियम मिळू शकते! यासाठी प्रचंड प्रमाणात दगडफोड, ते उकरणे, क्रश करणे आणि त्यावर रासायनिक प्रक्रिया करणे आदी सोपस्कार करावे लागतात. यातून मिळालेले अल्प स्वल्प शुद्ध युरेनियम बाजूला काढल्यावर, उरलेल्या घाणीत प्रचंड प्रमाणात किरणोत्सारी पदार्थ शिल्लक असतात. हे साठवून ठेवली जाणारी कुंड (टेलिंग्ज) खाण परिसरात अतिशय निष्काळजीरीत्या सांभाळली जातात, ज्यामुळे या परिसरातील जलस्रोत मोठ्या प्रमाणात बाधित होतात. हे युरेनियम, अणुभट्टीत वापरण्यायोग्य बनविण्यासाठी पुन्हा त्यावर अनेक प्रक्रिया कराव्या लागतात आणि या प्रत्येक टप्प्यावर, वर वर्णन केलेले किरणोत्सारी आणि रासायनिक प्रदूषण त्या-त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात होतच राहते. यामुळे त्या त्या परिसरातील तमाम जनतेला – प्रामुख्याने आदिवासी आणि तत्सम समाज घटकांना- प्रतिदिन विषाचा सामना करावा लागतो.

तंत्रज्ञान कितीही अद्ययावत होत राहिले तरीही अपघात टाळता येणे शक्य नाही. जपानमधील फुकुशिमा येथे २०११ साली डाईची अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या झालेल्या अपघातात आसपासच्या कित्येक मैल भागात किरणोत्साराचा परिणाम राहिला होता. त्यापूर्वी १९८६ मध्ये रशियातील चेर्नोबिल अणु प्रकल्पात झालेला अपघात महाभयंकर होता. फुकुशिमा अपघातानंतर एकूणच जगभरात, काही देशांचे अपवाद वगळता अणुऊर्जाधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पांबाबत पुनर्विचार सुरू झाला आहे. जसे मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचे डी -कमिशनिंग करून ते बंद केले जात आहेत, तसेच अणुऊर्जा प्रकल्प यापुढे नव्याने प्रस्तावित न करणे, आहे त्या प्रकल्पांचा भार कमी करणे व यासाठी एकूणच किरणोत्सार व तत्सम बाबतीतील सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करणे, आदी बाबी अनेक देशांनी सुरू केल्या आहेत. 

अणुवीज केंद्राला वेगवेगळ्या टप्प्यांवर लागणार्‍या शुद्ध पाणीपुरवठ्याची गरज फार मोठी आहे. त्यामुळेच हे प्रकल्प नदी किंवा समुद्रकिनारी उभारले जातात. एकुणात आपल्या देशातील शुद्ध पाण्याची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित असताना या प्रकल्पांमुळे पाण्याच्या मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. शिवाय यातल्या बर्‍याचशा पाण्याचा वापर भट्टी व अन्य यंत्रे थंड करण्यासाठी होणार असल्यामुळे हे पाणी वापरून झाल्यावर त्याचे तपमान वाढणार असून हे तप्त पाणी अणुभट्टीच्या परिसरात – विशेषत: समुद्रात- सोडले जाणार असल्याने त्याचा परिसरातील मत्स्यप्रजनन आणि अन्य प्राणीजन्य जीवांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. स्थानीय मच्छीमार समाजासाठी हे फार मोठे आर्थिक आणि सामाजिक संकट आहे. वीजनिर्मिती सुरू असताना वातावरणात सोडल्या जाणार्‍या सेसीयम, आयोडिन आणि अन्य किरणोत्सारी पदार्थांमुळे हवा, पाणी व जमीन प्रदूषण होऊ शकते. 

 अणुवीज भट्टीतून निर्माण होणारे टाकाऊ कमी प्रतीचे युरेनियम हे अण्वत्रे बनविण्यासाठी वापरले जात असल्यामुळे अणुवीज भट्ट्या हे अणुआधारित शस्त्रात्र- निर्मितीचा कच्चा माल आयतेच पुरवणारे ठरत आहेत! यामुळे अण्वस्त्रस्पर्धेचा धोका वाढीस लागतो. याशिवाय, अणुवीज प्रकल्पांसाठी लागणारे सुरुवातीचे प्रचंड भांडवल, त्यांना द्याव्या लागणार्‍या सवलती, दुर्दैवाने घडून येणार्‍या अपघातात खर्च होणारा अतिरिक्त पैसा आदी मुद्दे आहेतच. थोडक्यात, अणुऊर्जा खर्चीक, महाग, प्रदूषणकारी, धोकादायक, संपत जाणारी व क्षय पावत जाणारी, भारतासारख्या देशांसाठी आयातीवर अवलंबून असणारी आणि राष्ट्रहिताच्या नावाखाली पहाडी, दुर्गम जंगल आणि किनारपट्टीतील प्रामुख्याने आदिवासी आणि मच्छीमार जनसमूहांना अतोनात संकटात लोटणारी आहे.

आपल्या देशात अणुऊर्जेसाठी प्रचंड व सौर, पवन आदी अक्षयऊर्जेसाठी त्यामानाने कमी गुंतवणूक असतानाही अणुऊर्जाधारित वीजनिर्मिती नगण्य स्वरूपात वाढलेली दिसत असून अक्षयऊर्जेचं प्रमाण मात्र झपाट्याने वाढते आहे. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्थानिक जनतेच्या मनात एकीकडे अणुऊर्जाधारित प्रकल्पांच्या दुष्परिणामांविषयी आजवरच्या अनुभवांच्या आधारे असलेला प्रचंड असंतोष आणि दुसरीकडे अक्षयऊर्जाच सुरक्षित असून त्याचे परिसरातील पर्यावरणावर तरी दुष्परिणाम होत नाहीत, याबाबत असलेली खात्री! देशात आजवर उभारलेल्या सर्वच अणुऊर्जा प्रकल्प परिसरात वरील दुष्परिणाम कमीअधिक प्रमाणात तेथील जनतेला भोगावे लागले आहेत.

आजवर आठ ते नऊ गिगावॉट असलेली अणुऊर्जेची क्षमता २०४७ मध्ये १०० गिगावॉटपर्यंत म्हणजे सुमारे १२ पट वाढवण्याचा सरकारचा इरादा पाहता २० वर्षांत वरील दुष्परिमाण १२ पटींनी वाढणार आहेत. इतके करून आजघडीला देशातील एकूण वीजनिर्मितीमध्ये तीन टक्क्यांपेक्षा कमी वाटा असणार्‍या अणुऊर्जेचे प्रमाण यामुळे केवळ ५ टक्क्यांपर्यंतच वाढणार आहे. केवळ भरपूर पैसे ओतून व जोरजबरदस्तीतून प्रकल्प यशस्वी करता येत नाही तर जनतेचा त्यातील सहभाग कळीचा असतो, ही बाब आता जागतिक पातळीवर मंजूर झालेली असताना, भावी पिढ्यांची सुरक्षा वेठीला धरणारे प्रकल्प सत्ताधार्‍यांनी रेटणे हे केवळ लोकशाहीच्याच विरोधी नसून अमानवीय आणि अनैतिकही आहे!

या आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने व आताच्या भारतीय जनता पक्ष सरकारने परदेशी कंपन्यांना देशात अणुउर्जाधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी लाल गालिचा अंथरला. भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील किनारपट्टीवर अपघात झालेच तर नुकसानभरपाईची पुरेशी जबाबदारी वीजनिर्मितीत घुसू पाहणार्‍या परदेशी वा खासगी कंपन्यांवर न टाकणे, हे अधिकच धक्कादायक आहे. या संदर्भात लोकांचा व तज्ज्ञांचा होणारा तीव्र विरोध दुर्लक्षिणे, मोडून काढणे वा वारेमाप नुकसानभरपाईचे गाजर दाखवून शमवण्याचे शासकीय प्रयत्न वेदनादायक व धिक्कारार्हही आहेत.

शेवटी भारत सरकारच्या योजना आयोगाने २००६ साली एकीकृत ऊर्जा धोरणात जनतेप्रति व्यक्त केलेल्या हमीकडे लक्ष वेधणे गरजेचे वाटते. ‘ऊर्जा धोरणाचे स्थूल उद्दिष्ट हे – समाजातील सर्व घटकांच्या ऊर्जासेवांची आवश्यकता भागविण्यावर भर देण्यात येईल व असे करताना ही ऊर्जा सुरक्षित, स्वच्छ आणि सोयीच्या स्वरूपात देण्यात येईल. हे साधताना, ऊर्जा किमान किमतीला, तंत्रवैज्ञानिकदृष्ट्या कार्यक्षम, आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर आणि पर्यावरणदृष्ट्या चिरंजीवी व अक्षय पद्धतीने पुरविण्यात येईल.’ वीस वर्षांपूर्वी घोषित केलेल्या या सुरक्षित ऊर्जा नीतीकडे काणाडोळा करणे योग्य नाही! 

sansahil@gmail.com

अक्षयऊर्जा व ऊर्जानीती तज्ज्ञ; ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’चे राष्ट्रीय समन्वयक