पंकज फणसे नुकत्याच २०२४ च्या ऑालिम्पिक स्पर्धा संपल्या आहेत. त्यानिमित्त खेळाच्या मैदानावर जगभरचे राजकारण कसे खेळवले जाते, याचा आढवा. मानवी सामर्थ्याचं सर्वात उत्कृष्ट, उदात्त, प्रगल्भ आणि निखळ प्रदर्शन करण्याचा मार्ग म्हणजे खेळ ! खेळ प्रदर्शनाचे सर्वोच्च व्यासपीठ हे ऑलिम्पिक. ११ ऑगस्टला २०२४ च्या ऑलिम्पिक्सचा समारोप झाला. दुर्दैवाने सामर्थ्य हे राजकारणापेक्षा अलिप्त राहू शकत नाही. ऑलिम्पिक सनदेच्या कलम ५० नुसार कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय, धार्मिक आणि वांशिक मुद्द्यांवर भाष्य करण्यास ऑलिम्पिक क्षेत्रात बंदी आहे. मात्र ऑलिम्पिक हे कायमच राजकीय घटनांचा केंद्रबिंदू ठरले आहे. विशेषतः दूरदर्शन क्रांतीनंतर खेळ या क्षेत्रात पैसे, प्रतिमा आणि संदेश या तिन्ही गोष्टींचे महत्व वाढले. ज्याचा परिणाम ऑलिम्पिकच्या व्यासपीठाचा वापर एखाद्या गोष्टीचा वापर प्रभावीपणे चर्चेत आणण्यासाठी सुरू झालं. वाचकांना आठवत असेलच की २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिक उदघाटन सोहळ्यात लैंगिक समानता आणि एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या सबलीकरणावर भर देण्यात आला होता. समाजमाध्यमांवर त्याच्या कहाण्या चवीने चघळल्या गेल्या. एकूणच ऑलिम्पिकचा दृश्य परिणाम खेळ आहे तर तत्कालीन समाजाचे राजकीय-सामाजिक प्रतिबिंब या व्यासपीठावर पडणे ही पडद्यामागची कहाणी आहे. हेही वाचा >>> ‘वक्फ’ विधेयकामागे दडलेय काय? राजकारण आणि ऑलिम्पिक १८९६ मध्ये आधुनिक ऑलिम्पिकची सुरुवात झाल्यानंतर त्याचे राजकीय आयाम लवकरच विस्तारात गेले. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात झालेल्या दोन महायुद्धांमुळे खेळ हा राजकारणातील कुरघोड्यांचे प्रतीक बनला. युद्धानंतर १९४८ साली झालेल्या पहिल्याच ऑलिम्पिक स्पर्धेत जेत्या राष्ट्रांनी जर्मनी, इटली आणि जपान या जित राष्ट्रांना सहभाग घेण्यास बंदी घालून युद्धोत्तर जगात आमचाच वरचष्मा राहील असा संदेश दिला. आतापर्यंत खेळ हा बुऱ्झ्वा समाजाचे प्रतीक आहे असे समजणाऱ्या सोविएत महासंघाने १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकपासून मात्र नियमित सहभाग घेण्यास सुरुवात केली. नव्या काळात ऑलिम्पिक ही राज्य करण्याची नवी विटी झाली होती ! त्यामुळे तत्त्वांना मुरड घालून सोव्हिएतला खेळण्यास भाग पाडणे हा ऑलिम्पिकचा मोठा नैतिक विजय. १९५६ चे मेलबर्नमध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धा दोन राजकीय कारणांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण. पहिले म्हणजे स्पर्धेच्या दीड महिने आधी इंग्लंड आणि फ्रान्सने सुएझ कालव्याचा ताबा स्वतःकडे घेऊन इजिप्तच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केले. याचा निषेध म्हणून इजिप्त, इराक, नेदर्लंड्स, लेबनॉन आणि स्पेन या देशांनी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार घातला. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्पर्धेच्या २० दिवस आधी हंगेरीमधील राज्यक्रांती रोखण्यासाठी सोविएतने हंगेरीवर आक्रमण केले. यामुळे आलेल्या वितुष्टामुळे सोविएत आणि हंगेरी यांच्यातील वॉटर पोलोच्या सामन्यात सोविएत खेळाडूंनी हंगेरीच्या एरवीन झाडोर या प्रसिद्ध खेळाडूवर हल्ला केला. परिणामतः उडालेल्या रक्ताच्या चिळकांडीने जलतरण तलाव रक्ताने माखला. ‘रक्तरंजित तरणतलाव’ या नावाने हा सामना इतिहासात नोंदला गेला. विकसनशील देशांत ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्याचा प्रयत्न १९६८ मध्ये मेक्सिकोमध्ये झाला. मात्र विकसनशील देशाने स्पर्धेच्या आयोजनावर एवढा अवाढव्य खर्च करावा का यावर या देशांत निदर्शने सुरू झाली. ती रोखण्यासाठी मेक्सिकन लष्कराने स्पर्धेच्या केवळ १० दिवस आधी केलेल्या गोळीबारात सुमारे २६० बळी गेले. १९७२ चे म्युनिक ऑलिम्पिक तर सर्वात कुप्रसिद्ध! ब्लॅक सप्टेंबर नामक पॅलेस्टिनी दहशतवादी गटाने ऑलिम्पिक ग्राममध्ये घुसखोरी करून दोन इस्रायली खेळाडूंना कंठस्नान घातले तर इतर ९ खेळाडूंचे अपहरण केले. पुढे या सर्व खेळाडूंचा आणि दहशतवाद्यांचा बचाव मोहिमेमध्ये मृत्यू झाला. ऑलिम्पिक्सच्या प्रसिद्धीचा वापर करून खेळाडूंना ओलीस ठेऊन आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचे दहशतवाद्यांचे नियोजन होते. या सर्व गोंधळात ऑलिम्पिक नियोजनावर काय परिणाम झाला तर स्पर्धा केवळ पाच तासांसाठी स्थगित करण्यात आली. ‘द गेम मस्ट गो ऑन’चे सर्वात दुदैवी प्रारूप ऑलिम्पिक्समध्येच दिसणे ही शोकांतिकाच! हेही वाचा >>> कांदा महाबँक व्यवहार्य नाही, त्यापेक्षा ‘हे’ व्यवहार्य पर्याय स्वीकारावेत निरंकुश सत्ता आणि ऑलिम्पिक दुसरीकडे राज्यकर्त्याच्या स्तरावर जाऊन पाहिलं तर ऑलिम्पिकचे आकर्षण लोकशाही, एकाधिकारशाही अशा सर्वांनाच आहे. यासाठीचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे १९३६ चे बर्लिन ऑलिम्पिक. हिटलरचे सामर्थ्य कलेकलेने वाढण्याचा हा काळ! नाझी जर्मनीने या व्यासपीठाचा वापर सामर्थ्य प्रदर्शनासाठी आणि आर्यन वंश हाच जगात सर्वश्रेष्ठ आहे हे नाझी मिथक रुजविण्यासाठी केला. अत्यंत बारकाईने नियोजन केलेल्या या ऑलिम्पिकमध्ये जर्मनी पहिल्या स्थानावर राहिली. ज्यामुळे जर्मन लोक आणि आर्य वंश हेच जगात सर्वश्रेष्ठ आहेत असा प्रचार करण्यास हिटलरला रान मोकळे झाले. मुसोलिनीने त्याचाच कित्ता गिरवत ऑलिम्पिक स्पर्धांचा वापर फॅसिस्ट विचारसरणीची मुळे रुजविण्यासाठी केला. दूरदृष्टीने केलेल्या या नियोजनात खेळाडूंना मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देऊन खेळ हा राष्ट्रीय अस्मितेचा आणि राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचा विषय आहे असे जनतेच्या गळी उतरविले. हे अस्मिता- मान्यतेचे आणि आर्थिक - तांत्रिक पाठिंब्याचे प्रारूप नंतरच्या काळात निरंकुश राज्यकर्त्यांसाठी आदर्श प्रारूप बनले. सोविएत महासंघ, चीन, उत्तर कोरिया यांच्या ऑलिम्पिक यशामागचे हे गणित! अगदी आत्ताचा काळ पाहिला तरी २०१४ मध्ये रशियातील सोची येथे झालेल्या हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धादेखील याच प्रारूपाचे उदाहरण म्हणून पाहता येतील. स्पर्धेच्या केवळ एक दिवस आधी क्रिमियाचा घास घेऊन राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी ऑलिम्पिकचे दैदिप्यमान नियोजन करून दिलेला ढेकर तेवढ्या प्रकर्षाने कुणाला जाणवलाच नाही. उदारमतवादी राष्ट्रे आणि ऑलिम्पिक स्पर्धा एकीकडे निरंकुश राज्यकर्ते ऑलिम्पिकला स्वतःच्या फायद्यासाठी चुचकारत असताना उदारमतवादी राष्ट्रेसुद्धा ऑलिम्पिकसाठी तेवढीच उत्साही दिसतात. १९८० चे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. शीतयुद्धाच्या प्रदीर्घ कालखंडातील हा वाफाळणाऱ्या लाव्हासारखा तप्त काळ! १९७९ मध्ये सोविएतने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले. याचा निषेध म्हणून अमेरिकेने मॉस्कोमध्ये झालेल्या १९८० च्या ऑलिम्पिकवर बहिष्कार घातला आणि सहकारी देशांना तसे करण्याचे आवाहन केले. याचा परिणाम असा झाला की सुमारे ६५ देशांनी आपले खेळाडू मॉस्कोला पाठविण्यास मनाई केली. ऑलिम्पिकच्या भव्यदिव्य परंपरेला लागलेले हे गालबोटच! याचाच बदला म्हणून १९८४ च्या लॉस एंजिलिस येथे झालेल्या ऑलिम्पिकवर सोविएतने बहिष्कार घातला. शीतयुद्धाचा प्रवास आण्विक अण्वस्त्रांपासून अवकाशाकडे जाऊन पुन्हा अक्षरशः ‘मैदानावर’ आला. याखेरीज पाश्चात्य देशांनी कथानक रचण्यासाठी ऑलिम्पिकचा खुबीने वापर केला. ऑलिम्पिक हे कायमच भव्यदिव्य इमारती, स्टेडियम्स, अर्थकेंद्रित राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था, पाश्चात्य मूल्ये आणि तंत्रज्ञानात्मक अविष्कारांचा प्रचारपट राहिला आहे. मात्र त्याचवेळी लिंग असमानता, स्त्रियांचे बाजारीकरण, सौंदर्याच्या संकुचित व्याख्यांना मान्यता, खेळाचे प्रमाणाबाहेर व्यावसायिकरण आदी गोष्टींसाठी सुद्धा अमेरिकेला टीकाकारांनी जबाबदार ठरविले आहे. आजही समाजमाध्यमांवर महिला खेळाडूंची चर्चा त्यांच्या कौशल्यापेक्षा सौंदर्याबाबत जास्त होते हे लिंगसमानतेच्या तत्त्वाला तिलांजली दिल्यासारखेच आहे. काळाच्या ओघात राजकारणाबरोबरच सामाजिक आणि पर्यावरणीय घटकांचा समावेश ऑलिम्पिकच्या संदेशात होत आहे. २०१६ च्या रिओ ऑलिम्पिकमध्ये विस्थापित खेळाडूंना वेगळा गट म्हणून मान्यता देणे हे तेवढेच क्रांतिकारी होते. २०२४ च्या ऑलिम्पिकमधील लिंगसमानतेवर भर आणि लिंग मान्यतेसाठी केलेला व्यापक परिप्रेक्ष्याचा अंतर्भाव हा याच श्रेणीतील पुढचा टप्पा म्हणता येतील. त्याचवेळी युक्रेन हल्ल्याच्या निषेधार्थ रशियाच्या सहभागावर घातलेले निर्बंध हे दर्शवितात की राजकारण हे ऑलिम्पिकच्या क्षितिजावर तेवढेच प्रबळ आहे. याच्यापुढे जाऊन असे म्हणता येईल की एकीकडे रशियावर निर्बंध लादले जात असताना इस्राएल - हमास संघर्षाचा आवाज पॅरिसमध्ये विरला गेला आहे. हा आणखी एक दाखला आहे की मैदान ऑलिम्पिकचे असो अथवा युद्धाचे. दुर्दैवाने जग केवळ सामर्थ्याचीच दखल घेते. खेळ हा मानवी सामर्थ्याचा सर्वोत्कृष्ट हिंसाविरहित अविष्कार तर राजकारण हा त्याच मानवाचा धूर्त, कुटील आणि हिंसापूर्ण डाव! सत्ताप्राप्तीसाठी निरंतर चालू असणाऱ्या या सारीपाटात शतकोत्तर प्रवास करणाऱ्या ऑलिम्पिक्सचा राजकारणाने ‘खेळ’ केला हे मात्र नक्की! लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. phanasepankaj@gmail.com
