निवडणुकीची दिनदर्शिका बदलेल, पण लोकशाही सुधारेल?

एका संशोधनानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्यानंतर वास्तविक आर्थिक वृद्धीदर सुमारे दीड टक्क्याने अधिक वाढेल. या दाव्यामागे निवडणुकीनंतर वाढणारा सरकारी खर्च, भांडवली खर्च आणि गुंतवणूक हे संभाव्य मार्ग सांगितले आहेत. हा निष्कर्ष प्रभावी वाटतो. पण एवढ्या मोठ्या घटनात्मक बदलाचा पाया एका सांख्यिकीय संबंधावर ठेवायचा असेल, तर तो संबंध कसून तपासला पाहिजे.

भारताच्या आर्थिक इतिहासाची धावती पाहणी केली, तरी हा दावा त्याच्याशी विसंगत वाटतो. १९५२ ते १९६७ या काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका प्रामुख्याने एकत्र होत होत्या. पण हाच भारताच्या साडेतीन टक्के वार्षिक वाढीचा, परवाना-राजचा आणि बंदिस्त अर्थव्यवस्थेचा काळ होता. याउलट २००३ ते २०११ या वेगवान वाढीच्या काळात दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्यात निवडणुका सुरू होत्या. देशाने आठ ते नऊ टक्क्यांचा वृद्धीदर निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होत असतानाच साधला. अर्थात, यावरून वेगवेगळ्या निवडणुका झाल्यामुळे वाढ होते, असेही म्हणता येणार नाही. मुद्दा एवढाच की वाढीचे श्रेय निवडणुकांच्या वेळापत्रकाला देणे अतिशय धाडसी आहे. आर्थिक उदारीकरण, जागतिक व्यापार, माहिती-तंत्रज्ञानाची भरारी, भांडवलाचा ओघ, वित्तीय क्षेत्राचा विस्तार आणि १९९१ नंतरच्या सुधारणा – या सगळ्यांचा प्रभाव निवडणुकीच्या तारखांपेक्षा कितीतरी मोठा होता. शिवाय संबंधित संशोधनात वाढीबरोबर वित्तीय तूट आणि सरकारी खर्चही वाढताना दिसतो. मग ही अर्थव्यवस्थेची टिकाऊ संरचनात्मक सुधारणा म्हणायची, की निवडणुकीभोवती होणारा सरकारी खर्च एकाच काळात अधिक केंद्रित झाला, असे म्हणायचे? घटनात्मक फेरबदलासाठी केवळ सहसंबंध पुरेसा नसतो. कारण-परिणामाचा पुरावा अधिक मजबूत हवा.

आता खर्चाचा मुद्दा घ्या. निवडणुका फार महाग झाल्या आहेत, असे वारंवार म्हटले जाते. पण एक साधा प्रश्न विचारला पाहिजे. नेमका खर्च कोण करत आहे? निवडणूक आयोग आणि सरकारचा अधिकृत खर्च हा केंद्र सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या अत्यंत लहान भागाइतकाच आहे. ०.२ टक्क्यांपेक्षाही कमी. खरा मोठा खर्च राजकीय पक्ष आणि उमेदवार करतात. आणखी गंमत अशी की निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या अधिकृत हिशेबानुसार अनेक उमेदवार खर्चाच्या कायदेशीर मर्यादेच्या जवळही पोहोचत नाहीत. कागदावर ते मर्यादेपेक्षा खूपच कमी खर्च करतात. प्रत्यक्षात निवडणुकीत पैशाचा पूर वाहतो, हे सगळ्यांना माहीत आहे. मग उरलेला पैसा कुठे आहे? तो हिशेबात नाही. तो रोखीत आहे, काळ्या पैशात आहे, मतदारांना केलेल्या वाटपात आहे, वाहतूक, प्रचार, माध्यमे, स्थानिक जाळी आणि अपारदर्शक राजकीय व्यवहारांत आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण खर्च सुमारे एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असावा, असा अंदाज ‘सीएमएस मीडिया’ने व्यक्त केला होता. पण एकत्र निवडणुका हा काळा पैसा रोखणार कसा? निवडणूक दरवर्षी झाली किंवा पाच वर्षांतून एकदा झाली, तरी रोख पैसा, आश्रयदात्यांचे जाळे (पॅट्रनेज नेटवर्क), मतदारांना प्रलोभने आणि अपारदर्शक देणग्या यांची राजकीय अर्थव्यवस्था तशीच राहते. उलट खर्च कमी होण्याऐवजी तो एका प्रचंड राष्ट्रीय महोत्सवात एकवटला जाऊ शकतो.

निवडणुकीचा खरा रोग पैशाची अमर्याद ताकद असेल, तर औषध निवडणुकीची तारीख बदलणे नाही. सर्व राजकीय देणग्यांचे सक्तीचे प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) आणि पारदर्शकता, पक्षांच्या खर्चावर प्रभावी मर्यादा, स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि निवडणूक आयोगाला अधिक स्वायत्त अधिकार – ही खरी उपाययोजना आहे. पैशाच्या दुष्प्रभावाला आळा घालण्यासाठी अनेक सुधारणा शक्य आहेत; त्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ आवश्यक नाही.

आचारसंहितेचाही मुद्दा तितकाच तपासण्यासारखा आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर साधारण ४५ ते ६० दिवस आचारसंहिता लागू असते. राज्यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होत असल्याने वर्षातील काही महिने देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात आचारसंहिता लागू असते. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया थांबते, विकास खुंटतो, असा दावा केला जातो. पण आचारसंहिता सरकारला राज्यकारभार बंद करण्यास सांगत नाही. नियमित प्रशासन सुरूच राहते. आधीच मंजूर झालेली कामेही सुरू राहू शकतात. सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना प्रभावित करणार्‍या घोषणा करू नयेत, एवढाच तिचा मुख्य हेतू आहे. ही लोकशाहीतील आवश्यक मर्यादा आहे; प्रशासनातील बिघाड नव्हे. आज विविध राज्यांत वेगवेगळ्या वेळी लागू होणारी आचारसंहिता ‘एक देश, एक निवडणूक’ अंतर्गत एकाच वेळी संपूर्ण देशावर लागू होईल. म्हणजे व्यत्यय नाहीसा होणार नाही; तो पाच वर्षांतून एकदा देशभर एकवटला जाईल. त्या काळात केंद्र आणि सर्व राज्यांच्या नवीन घोषणांवर एकाच वेळी मर्यादा येतील. त्यामुळे कथित धोरणलकवा कमी होईलच, असे नाही. तो अधिक व्यापक होऊ शकतो.

याहून सर्वात गंभीर प्रश्न घटनात्मक आहेत. भारतातील संसदीय लोकशाहीचे मूलतत्त्व असे की सरकारकडे विधिमंडळाचा विश्वास असेपर्यंतच ते सत्तेत राहू शकते. बहुमत गेले की सरकार बदलले पाहिजे किंवा नव्या निवडणुका झाल्या पाहिजेत. पण संपूर्ण देशाने एका ठरावीक पाच वर्षांच्या चक्रातच राहायचे असेल, तर एखाद्या राज्यातील सरकारने मध्येच बहुमत गमावल्यावर काय करायचे? अल्पमतातील सरकारला निवडणुकीच्या ठरलेल्या तारखेपर्यंत ओढत ठेवायचे? राष्ट्रपती राजवट लावायची? की उरलेल्या अल्प कालावधीपुरते नवे सरकार बसवायचे? यापैकी एकही मार्ग समाधानकारक नाही. उच्चस्तरीय समितीने जर्मनीच्या धर्तीवरील ‘रचनात्मक अविश्वास ठराव’ सुचवला आहे. म्हणजे विद्यमान सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणताना पर्यायी सरकारलाही एकाच वेळी बहुमत दाखवावे लागेल. वरवर पाहता यामुळे स्थैर्य मिळते, पण भारतीय परिस्थितीत त्याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, बहुमत गमावलेले सरकार पर्याय तयार होत नाही म्हणून सत्तेत टिकून राहील. लोकशाहीत स्थैर्य महत्त्वाचे आहे; पण उत्तरदायित्वापेक्षा ते मोठे नाही. विद्यमान पद्धतीशी अशी छेडछाड संसदीय लोकशाहीच्या मुळांवर (‘बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन’वर) परिणाम करू शकते, असा घटनातज्ज्ञांचा इशारा आहे. पहिल्या एकत्रित निवडणुकीपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल आणि काहींचा कमी करावा लागेल. दोन्ही मार्ग चुकीचे आहेत. कार्यकाळ वाढवला, तर मतदारांनी दिलेल्या पाच वर्षांच्या जनादेशापेक्षा अधिक काळ प्रतिनिधी सत्तेत राहतील. कार्यकाळ कमी केला, तर मतदारांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा कालावधी त्यांच्या संमतीशिवाय कापला जाईल. मतदार आणि प्रतिनिधी यांच्यातील कराराची मुदत सरकारच्या सोयीसाठी बदलता येईल का? विधी संस्थेच्या विश्लेषणात हा मुद्दा विशेष ठळकपणे मांडला आहे.

संघराज्याचाही प्रश्न आहे. भारत म्हणजे केवळ एक राष्ट्रीय राजकीय रंगमंच नाही. प्रत्येक राज्याचे प्रश्न, इतिहास आणि राजकीय प्राधान्ये वेगळी आहेत. विदर्भातील शेतकरी संकट, केरळच्या किनारपट्टीवरील उपजीविका, आसाममधील पूरनियंत्रण, महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था किंवा मुंबई-पुण्याची शहरी पायाभूत सुविधा – हे प्रश्न राष्ट्रीय निवडणुकीच्या अजेंड्यापेक्षा वेगळे असू शकतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या की राष्ट्रीय लाटेचा प्रभाव राज्यांवर पडतो. मतदार दोन्ही पातळ्यांवर एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता वाढते. मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांना त्याचा फायदा होतो; प्रादेशिक पक्षांचे स्वतंत्र राजकीय अवकाश आकुंचन पावते. यामुळे भारताच्या राजकीय विविधतेला आणि संघराज्यीय संतुलनाला धोका निर्माण होऊ शकेल हे स्पष्ट आहे.

आणखी एक विसंगती म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका. ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांनी पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांना स्वतंत्र घटनात्मक स्थान दिले. त्यांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग घेतात. मुंबई, पुणे किंवा बेंगळूरुच्या महापालिकांचे अर्थसंकल्प अनेक लहान राज्यांपेक्षा मोठे आहेत. या निवडणुका किरकोळ नाहीत. त्यांनाही एकाच राष्ट्रीय चक्रात आणले, तर राज्य निवडणूक आयोगांची स्वायत्तता आणि स्थानिक लोकशाहीचे स्वरूप बाधित होईल. त्यांना वेगळे ठेवले तर खर्च, सुरक्षा यंत्रणा आणि आचारसंहितेबाबत ‘एक देश, एक निवडणूक’चा मूळ युक्तिवादच कमकुवत होतो. पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका तरीही वेगवेगळ्या वेळी चालूच राहतील.

सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की भारतीय निवडणुकांचे जे खरे आजार आहेत, त्यांना या प्रस्तावाने हातही लावलेला नाही. पक्षांच्या खर्चावर मर्यादा नाही. मोठ्या देणग्यांमध्ये पुरेशी पारदर्शकता नाही. गुन्हेगारी आरोप असलेले उमेदवार निवडणुका लढवतात. सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापराच्या तक्रारी येतात. मतदारांना रोख रक्कम आणि वस्तू वाटल्या जातात. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. यासाठी ल्ष्यियत सुधारणा हव्यात – सर्व देणग्यांचे पूर्ण प्रकटीकरण, राजकीय पक्षांच्या खर्चावर कायदेशीर मर्यादा, गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांच्या जलदगतीने सुनावण्या किंवा अपात्रतेचे निकष अधिक कठोर करणे, पक्षांच्या खात्यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि खर्‍या अर्थाने स्वायत्त निवडणूक आयोग. या सर्व सुधारणा घटनेच्या संघराज्यीय आणि संसदीय पायाला धक्का न लावता करता येतात. ‘एक देश, एक निवडणूक’ निवडणुकांची दिनदर्शिका बदलू शकते, पण भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत जे खरोखर बिघडले आहे ते ती दुरुस्त करत नाही. सुधारणा म्हणून मांडल्या जाणार्‍या प्रत्येक बदलाकडे म्हणूनच संशयाने नव्हे, पण चिकित्सक नजरेने पाहिले पाहिजे. कार्यक्षमतेसाठी लोकशाही नसते; लोकशाहीच्या सेवेसाठी कार्यक्षमता असते.