अविनाश पाटील भारतीय शेती संपूर्णपणे निसर्ग आणि सत्ताधाऱ्यांच्या लहरीपणावर अवलंबून असते, असे म्हटले जाते. त्यातही कांदा उत्पादकांना या लहरीपणाचा अनुभव कायमच येतो. यंदाचे वर्षही त्यास अपवाद ठरलेले नाही. देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना गडगडणाऱ्या दरामुळे दरवर्षी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येते. सप्टेंबरपासून पुन्हा आंदोलनांची मालिका सुरू झाली असून कांद्याचे दर कधी वाढतील आणि आंदोलने कधी थांबतील, हे सांगणे सध्या तरी अवघड झाले आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या कालावधीत कांद्याचे दर सहसा शेतकऱ्यांना परवडणारे असतात; परंतु हे वर्ष त्यास अपवाद ठरले. चाळींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साठविलेला माल, इतर राज्यांमध्येही आता बऱ्यापैकी कांदा उत्पादन होऊ लागल्याने देशांतर्गत महाराष्ट्राच्या कांद्यास कमी झालेली मागणी, निर्यातीसाठी ठरावीक देशांवरच अवलंबून राहण्याचे धोरण, अशी काही कारणे यामागे आहेत. कुठे तीन हजार आणि कुठे चौदाशे! देशाचा विचार करता सुमारे १२ लाख हेक्टरवर कांदा लागवड होते. त्यात महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रात नाशिक कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. उन्हाळी कांदा मार्च-एप्रिलमध्ये बाजारात येतो. साधारणपणे सहा महिने टिकणारा हा कांदा असल्याने शेतकरी तो चाळींमध्ये साठवून ठेवतात. गरजेप्रमाणे त्याची विक्री करतात. उन्हाळ्यात चाळींत साठवलेला कांदा ऑक्टोबरपर्यंत बाजाराची गरज भागवतो. ऑक्टोबरच्या मध्यावर खरीप आणि त्यानंतर लगेच उशिराच्या खरिपाची (लेट खरीप) आवक सुरू होते. हा कांदा टिकाऊ नसतो. त्यामुळे तो महिन्यापेक्षा अधिक दिवस साठविता येत नाही. उन्हाळ कांदा संपुष्टात येण्याचा काळ आणि खरीप कांद्याचे आगमन यामध्ये जितक्या दिवसांची तफावत पडते, तेवढे दिवस टंचाई निर्माण होऊन दर उंचावतात. त्यामुळे दरवर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर या कालावधीत कांद्याला चांगला भाव असतो. उन्हाळ कांदा सप्टेंबरपासूनच भाव खाऊ लागतो. महाराष्ट्राची कांद्याची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत २०२०-२१ या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये उन्हाळ कांद्याला सरासरी प्रति क्विंटल ४,३१३ रुपये असा दर होता. पुढील महिन्यात तो ३,६३६ रुपये असा होता. साधारणपणे या दोन महिन्यांत दर ३००० रुपयांच्या खाली येत नाहीत. असे असताना या वर्षी महाराष्ट्रातील उन्हाळ कांद्याला ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये सरासरी १२०० ते १४०० रुपये भाव मिळत आहे. महाराष्ट्राच्या कांद्याची मागणी घटते आहे? यंदा भाव घसरण्याची अनेक कारणे दिली जात आहेत. मागील वर्षी उन्हाळ कांद्याला चांगला भाव मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा लागवड केली. ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये भाव वाढेल म्हणून शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा चाळींमध्ये साठवून ठेवला. सप्टेंबरअखेर दर दोन हजारपुढे असतानाही शेतकऱ्यांनी चाळींतील कांदा बाजारात आणला नाही. दरम्यानच्या काळात सततचा पाऊस, नाशिक जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी याचा परिणाम खरीप हंगामावर झाला. मोठ्या प्रमाणावर रोपे सडली. त्यामुळे नोव्हेंबर संपत आला असतानाही लासलगाव बाजार समितीत नवीन कांद्याची आवक सुरू झाली नव्हती, असे समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सोलापूरचा अपवाद वगळता नवीन कांदा बाजारात आलेला नसतानाही दरवाढ न होण्यामागे देशांतर्गत घटलेली मागणी हे एक कारण असल्याचेही वाढवणे यांचे निरीक्षण आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या राज्यांमध्ये नवीन कांदा बाजारात येऊ लागला आहे. त्या राज्यांमधील माल इतरत्र जाऊ लागला आहे. परिणामी, महाराष्ट्रातील कांद्याला याआधी देशांतर्गत असलेली मागणी घटली आहे. आसाम, ओरिसासारख्या राज्यांमध्येही आता काही प्रमाणात कांदा लागवड होऊ लागली आहे. त्यामुळे यापुढे देशांतर्गत महाराष्ट्रातील कांद्याला मागणी कमी राहू शकेल, असा वाढवणे यांचा अंदाज आहे. शेजाऱ्यांना निर्यात बंद, लक्ष युरोपकडे… कांद्याचे दर वाढल्यावर सरकारकडून निर्यातबंदी, परदेशातून आयात, साठवणुकीवर निर्बंध, असे उपाय योजून सरकारकडून दर नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शेतकऱ्यांची ओरड वाढली की निर्यात सुरू केली जाते. निर्यातविषयक या धरसोड धोरणामुळे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे कांदा उत्पादकांचे म्हणणे आहे. बांगलादेश आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये भारतातून मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात होते. यंदा बांगलादेशाने घातलेल्या काही निर्बंधांमुळे जवळपास त्या देशात निर्यात बंद झाली आहे. बांगलादेशच्या सीमावर्ती भागापर्यंतच कांदा पोहोचत आहे. दुसरीकडे, श्रीलंकेतील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे त्या देशातील कांदा निर्यातही बंद झाली आहे. हे दोन देश सोडल्यास इतर देशांमध्ये भारतातून कांदा निर्यातीचे प्रमाण नगण्य आहे. निर्यातविषयक या परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी इतर देशांमध्ये निर्याती वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत. युरोपातील देशांना कशा प्रकारचा कांदा हवा, त्याचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे लागवड करण्याची गरज आहे. कांदा निर्यातीला बदलती सरकारी धोरणे मारक ठरतात. कांदा आयातीवर बंधने नसतात, मग निर्यातीवर निर्बंध का लादले जातात, असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा प्रश्न आहे. कांदा दरात चढ-उतार नवीन नसतात. सरकार आणि व्यापारी यांच्या कचाट्यात नेहमी शेतकरीच सापडतो. शहरात कांद्याचे भाव गगनाला भिडले की ओरड होते. ते कमी करण्यासाठी सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावते. मोठ्या व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडतात. व्यापाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण करून अधिक दराने कांदा खरेदी होणार नाही अशी व्यवस्था केली जाते. तरीही कांदाच… निर्यातीबाबत धरसोडीच्या धोरणामुळे जगातील बाजारात भारतीय कांद्याचे स्थान डळमळीत होण्याचा धोका आहे. खुद्द सरकारच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन विकास प्रतिष्ठानने कांदा उत्पादनासाठी प्रति क्विंटलला ८५० रुपये रुपये खर्च गृहीत धरला आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हा खर्च १८०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. कमीत कमी तीन हजार रुपये भाव, नुकसानीप्रसंगी अनुदान या दोन प्रमुख मागण्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. कांदा उत्पादनात अकस्मात कोसळणारे नैसर्गिक संकट शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे ठरते. कांदा दराबाबत सदैव अनिश्चितता असते. पण तुलनेत उत्पादन जास्त होते. त्याला पर्याय ठरू शकेल असे दुसरे पीक नाही. त्यामुळे कांदा दरात कमालीचे चढ-उतार असूनही अनेक शेतकरी नगदी पिकाला पसंती देतात. किंबहुना लागवडीचे क्षेत्र विस्तारतात. हंगामात एकदा भाव गवसला तरी आर्थिक समीकरण जुळते. त्यामुळेच अनेक वेळा फटका बसूनही शेतकरी कांदा लागवडीला खिळून राहतात. avinash.patil@expressindia.com
