सांप्रती अवघे जग कार्बन व अन्य विषारी वायूंचे वाढते उत्सर्जन, तापमानवाढ व त्याचा जीवसृष्टीवर होणारा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम या हवामान अरिष्टाच्या विळख्यात आहे. हवामान बदलाबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने १९९५ पासून दरवर्षी जागतिक परिषदा आयोजित केल्या जातात. ब्राझीलमध्ये बेलेम येथे नुकत्याच झालेल्या ३० व्या हवामान परिषदेने जग हवामान आणीबाणीच्या गर्तेत असून आपला पृथ्वीग्रह आता तापतच नाही तर होरपळत आहे, असे बजावले! होय, आणखी एक परिषद झाली, मात्र ठोस कृती नाही. अर्थात अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी हवामान बदलाला ‘थोतांड’ म्हटल्यावर आणि पॅरिस करारातून परत एकदा माघार घेतल्यामुळे व जीवाश्म इंधनाधारित वृद्धीला जगभरातील सत्ताधीश व धनदांडग्याची उघड वा छूपी सम्मती असताना फार काही सकारात्मक घडणे अवघडच होते.
वैज्ञानिक तथ्ये व तर्क
१९७२ साली स्टॉकहोम येथे झालेली पर्यावरण परिषद, १९९२ सालचे ब्राझीलमधील रिओ शहरात पृथ्वी महासम्मेलन (अर्थसमीट) व त्यानंतर १९९५ पासून दरवर्षी होणारी हवामान परिषद याद्वारे संयुक्त राष्ट्राच्या अंतर्गत कार्यरत जगभरच्या वैज्ञानिकांनी आयपीसीसी मार्फत उत्सर्जन व तापमान वाढीची तथ्ये व कारणमीमांसा सप्रमाण मांडली. त्यानुसार हवेतील कर्बवायूचे प्रमाण २०२४ अखेर दरदशलक्ष घटकांमध्ये ४२३.९ इतके झाले असून हे जीवसृष्टीवर विपरीत परिणाम करणारे आहे. विशेष म्हणजे तापमानवाढ औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत १.५ अंश सेल्सियस या धोकापातळीपलीकडे वेगाने आगेकूच करत आहे. येत्या १० वर्षांत हा कल बदलण्याची (धिमा होण्याची) आशा धूसर असल्यामुळे पृथ्वीचा कार्बन व अन्य विषारीवायू उत्सर्जन सामावून घेण्याचा अवकाश (सिंक) येत्या आठ-दहा वर्षात संपूर्णत: व्यापला जाईल. त्याचे पृथ्वीच्या स्थैर्य, पर्यावरण संतुलनावर भीषण परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. तात्पर्य, पृथ्वी व जीवसृष्टीच्या रक्षणार्थ युद्धपातळीवर उत्सर्जन लक्षणीय प्रमाणात कमी करून नेट झीरोकडे शक्य तितक्या लवकर न पोहचल्यास मोठा अनर्थ ओढवेल.
मुख्य कारण जीवाश्म इंधन
कोळसा, तेल व वायू या जीवाश्म इंधनाच्या वापरात गेल्या १५० वर्षांत प्रचंड वाढ झाली असून त्यास आवर घालण्याच्या तमाम घोषणा कुचकामी ठरल्या आहेत. विशेषत: तेल वापर अजिबात घटत नाही. सध्या जग दरदिवशी १० कोटी बॅरल खनिज तेल वापरते. ते वाढत ११.३ कोटी बॅरल होईल, असे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीचे अनुमान आहे. मुख्य म्हणजे जीवाश्म इंधन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढतच आहे. गेल्या काही दशकांत सौर, पवन व इतर नूतनीकरण शक्य असणाऱ्या उर्जेची स्थापित क्षमता वेगाने वाढत आहे. मात्र, अद्यापही जगातील ८० टक्के ऊर्जा ही जीवाश्म इंधन स्रोतांवर आधारित आहे. ब्राझील हा अपवाद. तिथे ८० टक्के ऊर्जा ही जलविद्युत स्रोतांद्वारे निर्माण केली जाते. हवामान विज्ञान सांगते ते स्पष्ट आहे की उर्वरित उत्सर्जन अवकाश अत्यंत मर्यादित असून तो कुणी किती वापरावा, हा मुख्य प्रश्न आहे. हवामान न्यायाच्या दृष्टीने ही बाब निर्णायक ठरणारी आहे. जगातील निम्मे लोक जे अभावग्रस्त अवस्थेत जगतात याच्या योग्य भरणपोषणासाठी ऊर्जेसह अन्न व इतर मूलभूत गरजांची पूर्तता होण्यास प्राधान्य हवे. यासंदर्भात मुख्य विवाद हा आहे की अमेरिका व युरोपीय देशांनी जीवाश्म इंधनाचा अफाट वापर करत ४७ टक्के उत्सर्जन अवकाश व्यापला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक जबाबदारी त्यांची असून उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील देशांना भरघोस अर्थसाह्य व तंत्रज्ञान पुरवले पाहिजे. यासाठी दरवर्षी किमान १.३ लाख कोटी डॉलर (ट्रिलियन ) दिले पाहिजेत. याबाबत स्थिति अत्यंत निराशाजनक आहे.
आजवर हवामान निधीच्या बाता अब्जामध्ये (बिलियन) झाल्या तरी प्रत्यक्षात दशलक्ष (मिलियन) मुश्किलीने दिले जातात. त्यातही थेट अर्थसाह्य कमी व वित्तीय संस्थांमार्फत न परवडणाऱ्या व्याजदराचे कर्ज अधिक असते. आजघडीला जागतिक उत्सर्जनात चीनचा वाटा सर्वाधिक- जवळपास ३० टक्के आहे. अमेरिकेचा १५ व तिसऱ्या क्रमांकावरील भारताचा ८ टक्के आहे. अर्थात जगात देश २०० असले तरी पृथ्वीग्रह हा सर्वांचा सामाईक जीवन-स्रोत आहे. तात्पर्य, पृथ्वीवरील हवामान अरिष्ट आपत्तीचा जाच सर्वांना होतो. मात्र, सधन देश व गरीबदेशातील सधन लोक तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच पर्यायाने धनशक्तीचा वापर करून स्वत:चा बचाव करतात. भोगतात ते कमकुवत गोरगरीब! करेकोई, भरे कोई…
सामाजिक-आर्थिक-पर्यावरणीय न्याय
हवामान अरिष्टाचे निवारण करण्यास आवश्यक उपाययोजन शीघ्रगतीने ठोस निर्णयाद्वारे जागतिक पातळीवर होणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने १९७२ पासून याचा पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, अमेरिकेने यास ठोस कृतिची जोड दिली नाही; १९९७ च्या क्युटो करारासही नाकारले होते. २०१५ साली ओबामा यांनी पॅरिस करारास पाठिंबा दिला पण त्याच वेळी चीन, भारत व अन्य विकसनशील देशांनाही ‘समान पण विभाजीत जबाबदारी’ या युक्तीवादाने यात सामाविष्ट केले. तत्व म्हणूनच ते इष्ट असले तरी विकसनशील देशांतील धनिकवर्ग गरिबांच्या नावाने त्यास विरोध करत आहे. खेदाची बाब म्हणजे कमी-अधिक प्रमाणात बहुसंख्य विकसनशील देश अमेरिका व युरोपीय या सधन औद्योगिक देशांच्या विकासप्रणाली व जीनवशैलीचे अंधानुकरण अट्टहासाने करत आहे. विशेषत: जीवाश्म इंधनाधारित ऊर्जा, वाहतूक साधने, औद्योगिक व रासायनिक शेतीचे अनुकरण यास विकास, प्रगती मानून उत्सर्जन व तापमान वाढवणारी विकासप्रारूपे रेटील जात आहेत. चीन हा आज जगातील सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा देश ठरला आहे. भारतदेखील त्याच दिशेने जात आहे. याचा संचयी व चक्राकार परिणाम म्हणजे तापमान वाढ १.५ अंशावर स्थिर करण्यासाठी २०३५ साली उत्सर्जन घट जी २०१९ च्या पातळीवर ५७ टक्के होणे आवश्यक होते ती आता केवळ १७ टक्केच होऊ शकते… ही चिंतेची बाब आहे.
या संदर्भात खेदाची बाब म्हणजे बील गेटस् यांनी हवामान अरिष्टाबाबत घेतलेली भूमिका! ‘डेटा हे नवे तेल आहे’ म्हणणाऱ्या एआय म्होरक्यांनी महाकाय डेटासाठी लागणारी प्रचंड उर्जा मिळणाच्या हमीसाठी एकापरिने स्वार्थासाठी उत्सर्जनाकडे केलेले दुर्लक्ष असेच म्हणावे लागेल! थोडक्यात, हे असे आहे सध्याचे जागतिक हवामान विषयक राजकीय अर्थकारण! ही जगभरातील सत्ताधीशांची वसुंधरा व मानवासह समस्त जीवसृष्टी विरुद्ध ढळढळीतपणे जाणवणारी ही अभद्र युतीच नाही तर काय? प्रश्न हवामानाचा; बाता मात्र इंधन उद्योग आणि लाखो कोटी डॉलरच्या निधीच्या. अर्थात ही बाब न्याय्य आहे की आजवर मुक्तपणे जीवाश्यम इंधनासह सर्व संसाधने प्रचंड प्रमाणात मुक्तपणे वापरणाऱ्यां औद्योगिक विकसित देशांनी त्यांच्याकडील पैसा व तंत्रज्ञान हे विकसनशील देशातील अभावग्रस्तांच्या गरजापूर्तीसाठी दिला पाहिजे. मात्र, विकसनशील देशांतील बहुसंख्य सत्ताधीश व धनदांडगे त्यांच्या चंगळवादी जीवनशैलीसाठी तो बिनधास्तपणे वापरतात. भारताचे पर्यावरण मंत्री म्हणतात की जगाला दरवर्षी सात लाख कोटी डॉलर (सात ट्रिलियन डॉलर) कार्बन निरस्तीकरणासाठी लागणार आहेत; भारताला यासाठी ४६७ अब्ज डॉलरचे साह्य हवे. म्हणजे भारतामध्ये पश्चिमेच्या जीवनशैलीचे सर्व संरजाम पुरवणारी विकासप्रणाली हवी आहे. जसे अमेरिकेचे तत्कालिक अध्यक्ष क्यूटो करार पाळण्यास नकार देताना म्हणाले होते की “आम्ही आमच्या जीवनशैलीत बदल करणार नाही” तसेच जगभरचे सत्ताधीश विनाशाला ‘विकास’ म्हणत आहेत. बेलेम परिषदेचे आयोजक ॲमेझानच्या खोऱ्यात तेल व अन्य खनिजे उत्खननाला प्रोत्साहन देत आहेत. तात्पर्य, विकासाच्या गोंडस नावाने विनाशस्त्र चालूच राहणार! परिणामी या शतकाच्या शेवटी तापमान वाढ दोन अंश तर सोडाच, तीन अशांच्याही पुढे जाईल! वैज्ञानिकांच्या मते पृथ्वीवरील जीवसृष्टीच्या दृष्टीने ही अत्यंत धोक्याची बाब आहे. बेलेम परिषदेत हल्लाबोल करत आदिवासी व मूळनिवासी तसेच जगभरच्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी ‘पृथ्वी सर्वांची सामाईक धरोवर आहे, आम्हाला बाहेर ठेवत निर्णय घेऊ नका’ असे बजावले. मात्र, जेथे सर्व खेळ सत्तासंपत्तीचा आहे, तेथे यांची आर्त हाक कोण व केव्हा ऐकणार?
विकास दहशतवाद
सुरक्षित भविष्याकडे नेणारा अपेक्षित निर्णय न होता बेलेम (ब्राझील) येथील तिसावी हवामान परिषद फोल ठरल्यात जमा आहे. खचितच ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. होय, लगेच जगबुडी होईल असे नसले तरी वाटचाल त्याच विनाशपथावर आहे, ही बाब वादातीत! मात्र, तेलकंपन्या, शस्त्रास्त्र निर्मिती उद्योग डेटा उद्योग आणि तमाम विकास-मस्त सत्ताधीश व मालमत्ताधीशांविरुद्ध निर्धाराने उभे राहण्याची ही संधी मानवजात घेईल, अशी अपेक्षा करू या. हिरोशिमा-नागासाकीच्या महासंहारानंतर जे प्रयत्न शांततेसाठी ठायीठायी झाले आणि आजही होत आहे ते आता विकासाच्या गोंडस नावाने होणाऱ्या विनाशास थोपवण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. सर्वांच्या गरजा भागविण्यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जा, अन्न व अन्य वस्तू सेवा-सुविधांच्या पूर्ततेला स्वस्त, शीघ्र व सुरक्षित, पर्याय आहेत. प्रचलित विकासप्रणाली व जीवनशैलीला विरोध म्हणजे विकासाला आंधळा विरोध नव्हे तर आंधळ्या ‘विकासाला’ विरोध आहे, हे नीटपणे लक्षात घ्यावे. हवामान परिषदेमध्ये तेलादी संसाधने, तंत्रज्ञान, वित्तभांडवलासह राजकीय अर्थसत्तेचा जो विळखा परत एकदा आक्राळविक्राळ स्वरूपात प्रगट झाला त्याचा मुकाबला करण्यासाठी जनतेचा आक्रोश संघटित करण्यासाठी सत्याग्रह हाच पर्याय-उपाय आहे. हेन्रीडेव्हीड थोरो, जॉन रस्कीन, लिओ टालस्टॉय आणि महात्मा गांधीसह देशोदशींच्या तत्वचिंतकांनी निसर्गाशी तादात्म्य राखत सुखसमाधाने जगण्याचा, जो जीवनमार्ग सांगितला तो जाणीवपूर्वक अवलंब केल्याखेरीज हवामान अरिष्टावर मात करणे सुतराम शक्य नाही. वैज्ञानिक व समाजधुरीणदेखील हेच सत्य अधोरेखित करत आहेत. याची जगाला आज नितांत गरज आहे.
प्रा. एच. एम. देसरडा
(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ असून ‘महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळा’चे माजी सदस्य आहेत.)
