‘ऑपरेशन सिंदूर’ची वर्षपूर्ती!

आपले हे उद्दिष्ट केवळ चार दिवसांत पूर्ण केल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानने प्रस्थापित लष्करी संवाद माध्यमाद्वारे केलेली युद्धबंदीची विनंती मान्य केली. कोणी कितीही खोटी माहिती सांगून दिशाभूल करण्याचा किंवा त्याला वेगळे रंग देण्याचा प्रयत्न केला, तरीही वस्तुस्थिती हीच आहे की भारताने नियंत्रित युद्ध करत लष्करी कार्यवाहीत वर्चस्व मिळवले. सुरू केलेले युद्ध योग्य वेळी थांबवून, त्यातून बाहेर पडायची योजना नसणेे, अशा इतिहासातील दीर्घकालीन युद्धांची अनेक उदाहरणे आहेत.

अलीकडचा रशिया- युक्रेन संघर्ष, तसेच व्हिएतनाम आणि अफगाणिस्तानमधील दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष यांचाही त्यात समावेश होतो. या युद्धांमुळे जगाचे दीर्घकालीन नुकसान झाले. सध्या पश्चिम आशियात सुरू असलेला संघर्षही जागतिक समुदायालाही मोठी किंमत मोजायला लावतो आहे. याउलट, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे अखंड चालणारे युद्ध ठरले नाही, याचे श्रेय, देशाच्या नेतृत्वाच्या ठाम निर्धाराला, भारतीय लष्कराच्या व्यावसायिक, व्यावहारिक दृष्टिकोनाला द्यायला हवे.

पाकिस्तानच्या मर्मावर घाव

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने दिलेले प्रत्युत्तर अत्यंत प्रभावी होते. या कारवाईतअचूक समन्वय राखत, भारताने  पाकिस्तानच्या भूभागात खोलवर जाऊन हल्ले केले आणि पाकिस्तान तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ महत्त्वाच्या दहशतवादी तळांना लक्ष्य केले. लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि हिजबुल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनांच्या तळांचा समूळ नायनाट करण्यात आला. पाकव्याप्त काश्मीर ते पाकच्या पंजाबमधील सियालकोट आणि बहावलपूरपर्यंतच्या तळांवर हल्ले करून भारताने आपला आवाका, अचूकता दाखवून दिली. नूर खान आणि सरगोधा हवाई तळांसारख्या महत्त्वाच्या आणि दूरवरच्या ठिकाणांनाही लक्ष्य करण्यात आले. पाकिस्तानमधील कोणतेही दहशतवादी आश्रयस्थान आता सुरक्षित नाही हा स्पष्ट संदेश यातून दिला गेला. या हल्ल्यांची व्याप्ती आणि अचूकता अभूतपूर्व होती. या कारवाईत शंभराहून अधिक दहशतवादी ठार करण्यात आले,

कमीतकमी खर्चात जास्तीतजास्त हानी

ऑपरेशन सिंदूरमुळे पाकिस्तानचा अण्वस्त्रांच्या पोकळ धमक्यांचा दावाही निकाली निघाला. युक्रेन किंवा गाझामध्ये झालेल्या युद्धात जशी अपरिमित हानी झाली आहे, त्या तुलनेत, या कारवाईत, दहशतवादी अड्डे आणि पाकिस्तानच्या लष्करी तळांवर हल्ले केले गेले. त्याचवेळी, याचा भारताच्या भूमीवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली.  भारताच्या एकात्मिक हवाई कमांड आणि नियंत्रण प्रणालीने (आयएसीसीएस), विशेषत: स्वदेशी बनावटीच्या अक्षतीर प्रणालीने पाकिस्तानचे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले यशस्वीपणे परतवून लावले आणि त्याचवेळी भारतातल्या सर्व महत्त्वाच्या इमारती, संस्थांचे काहीही नुकसान होऊ दिले नाही, हे सगळ्या जगाने पाहिले.

या काळात, भारतात वित्तीय हानीही नगण्य झाली. शत्रूवर मोठा खर्च लादताना स्वत:च्या भूमीवर होणारा परिणाम कमी ठेवणे ही परस्परविरोधी उद्दिष्टे, भारताने केलेले सूक्ष्म नियोजन, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि अचूक अंमलबजावणी याचाच प्रत्यय देणारी होती. भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानी हवाई संरक्षण प्रणालींना अंधारात ठेवून आणि त्यांची संपूर्ण यंत्रणा बधिर करून अवघ्या २३ मिनिटांत मोहीम पूर्ण केली; यासाठी राफेल विमाने, स्काल्प क्षेपणास्त्रे आणि हॅमर (HAMMER) बॉम्बचा वापर करण्यात आला.

भारताने १० मे रोजी कारवाईची व्याप्ती वाढवत पाकिस्तानच्या ११ लष्करी तळांना लक्ष्य केले आणि त्यांच्या महत्त्वाच्या क्षमता उद्ध्वस्त केल्या. एका अण्वस्त्रसज्ज देशाच्या ११ हवाई तळांवर एकाच मोहिमेत हल्ला करणारा भारत हा पहिला देश ठरला. उपलब्ध अहवालांनुसार पाकिस्तानच्या हवाई दलाच्या सुमारे २० टक्के साधनसामग्रीचे नुकसान झाले. भोलारी हवाई तळावर मोठ्या प्रमाणात जीवितहानीही झाली.

संयुक्त कारवाई, आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण

ऑपरेशन सिंदूरमधून संयुक्त कारवाई, आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशीकरण यांचे प्रभावी दर्शन जगाला दिसले. नौदलाने सागरी क्षेत्रातून दबाव कायम ठेवला, तर लष्कर आणि हवाई दलाने समन्वय राखून, दहशतवादी आणि लष्करी पायाभूत सुविधांवर कारवाया केल्या.

या मोहिमेमुळे मोदी सरकारने राबवलेल्या दीर्घकालीन सुधारणांची परिणामकारकता सिद्ध झाली. २०१९ मध्ये लष्करप्रमुख म्हणजेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफपदाची स्थापना आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाकडे भारताचा कल हे त्यातील महत्त्वाचे टप्पे ठरले. देशातले संरक्षण उत्पादन २०१४-१५ मध्ये ४६,४२९ कोटी इतके होते, ते २०२४-२५ पर्यंत, १,५४,००० कोटींवर पोहोचले असून त्यापैकी ६५ टक्क्यांहून अधिक उत्पादन देशांतर्गत होत आहे.

ड्रोन आयातबंदी आणि उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेसारख्या धोरणांमुळे देशांतर्गत संशोधन आणि विकासाला चालना मिळाली. आज ७५ टक्के संरक्षण खरेदी देशांतर्गत होते, तर संरक्षण क्षेत्रातील २५ टक्के संशोधन व विकास, खासगी क्षेत्रासाठी राखीव आहे. सुमारे ९० टक्के लष्करी दारूगोळा स्वदेशी करण्यात आला असून २०२७-२८ पर्यंत पूर्ण स्वदेशीकरणाचे लक्ष्य आहे. ब्रह्मोस, आकाश, आकाशतीर, तेजस आणि अँटी-ड्रोन प्रणालींसारख्या तंत्रज्ञानामुळे बहुआयामी लष्करी क्षमता अधिक मजबूत झाली आहे.

सर्वसमावेशक राष्ट्रीय समन्वय

ऑपरेशन सिंदूरमधून आधुनिक युद्धात ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालींची ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ म्हणून वाढती भूमिका अधोरेखित झाली. तसेच, गेल्या दशकभरात थेट परदेशी गुंतवणुकीबाबत उदार धोरण आणि संरक्षण कॉरिडॉरच्या उभारणीसारख्या व्यापक सुधारणांचे सकारात्मक परिणामही यामधून दिसून आले. भारताची दीर्घकालीन धोरणात्मक स्वायत्तता अधिक मजबूत होत असल्याचेही यातून सिद्ध झाले.

लष्करी यशात राजकीय दिशादर्शनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. सैनिकांचे शौर्य आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन महत्त्वाचा असला तरी अंतिम परिणाम ठरविण्यात नेतृत्वाची दृष्टी निर्णायक ठरते. गेल्या दशकात भारताने आपल्या ‘संयम’ राखण्याच्या या भूमिकेतून बाहेर पडत दहशतवादाविरुद्ध आवश्यक तिथे लष्करी कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली, आणि ती केलीही. देशाच्या नेतृत्वाने धोका पत्करण्याची ताकद दाखवत, दहशतवादी जिथे असतील तिथे त्यांना लक्ष्य करण्याची भूमिका घेतली.

शत्रूच्या भूभागातही निरपराध नागरिकांचा सन्मान राखण्याची भारतीय संस्कृती आहे. याउलट पाकिस्तान भारताविरुद्ध युद्धाचा भाग म्हणून दहशतवादाचा वापर करतो हे जगाने पाहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, सिंधू जल करार स्थगित करण्यापासून ते नियंत्रित हल्ल्यांपर्यंतचे सर्व निर्णय विचारपूर्वक आणि लष्करी नेतृत्वाशी समन्वय साधून घेण्यात आले होते. दहशतवादी आणि त्यांच्या साहाय्यक यंत्रणांना जिथे कुठे असतील तिथे लक्ष्य करणे, हे एकमेव स्पष्ट उद्दिष्ट होते.

मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या (२००८) पाकिस्तानबद्दलच्या अनुभवातून हे दिसून आले आहे की, केवळ राजकीय निषेध किंवा पुरावे सादर करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कारवाईद्वारे निर्माण होणारा प्रतिबंधक प्रभाव अधिक प्रभावी ठरतो. या पार्श्वभूमीवर, ऑपरेशन सिंदूरने एक नवा मापदंड स्थापन केला असून भविष्यातील कारवाया पाकव्याप्त काश्मीरच्या पलीकडेही जाऊ शकतात, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.

सर्वसमावेशक दृष्टिकोन

ऑपरेशन सिंदूर हे सशस्त्र दल, सरकारी संस्था आणि खासगी उद्योग यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरले आहे. नागरी-लष्करी समन्वयाचा एक नवा आदर्श त्याने निर्माण केला. विशेषत:, स्टार्टअप्स आणि खासगी कंपन्यांनी ड्रोन व काउंटर-यूएएस प्रणाली विकसित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यांना आयडेक्स (iDEX) सारख्या उपक्रमांचे पाठबळ मिळाले. भविष्यात या क्षेत्रातील त्यांचे योगदान अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. संस्थात्मक समन्वयातही लक्षणीय सुधारणा दिसून आल्या. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था, इस्रोने उपग्रह-आधारित मदत पुरवली. त्याशिवाय, दिशाभूल करणार्‍या माहितीला आळा घालण्यासाठी आणि ऑपरेशन दरम्यानच्या संवादासाठीही इस्रोकडून विशेष प्रयत्न करण्यात आले.

इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफने संयुक्त खरेदी आणि ऑपरेशन्स यात तिन्ही दलांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण सुलभ केली. नागरी प्रशासनानेही लष्करी नियोजनाशी सुसंगत राहून तयारी आणि जनसंपर्क व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग घेतला. राजनैतिक पातळीवर, सरकारने सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळे परदेशात पाठवून दहशतवादाविरोधात आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या विषयांवर राजकीय एकतेचे महत्त्व अधोरेखित झाले. मनोहर पर्रिकर संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्थेचे महासंचालक; ऑपरेशन सिंदूरनंतर यूएई आणि पश्चिम आशियात गेलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे सदस्य