ख़ुशी राजाणे
अनाथाश्रम… नाव ऐकताच डोळ्यांसमोर येतात काही निरागस चेहरे, चार भिंतींमध्ये बंदिस्त बालपण आणि प्रेमासाठी आसुसलेली कोवळी मने. समाजाच्या दृष्टीने अनाथाश्रम म्हणजे आधार, सुरक्षितता आणि संगोपनाची व्यवस्था. पण या व्यवस्थेची एक कठोर अट आहे, ती म्हणजे मुले १८ वर्षांची झाली की त्यांना संस्थेत राहता येत नाही. कारण कायद्याने ती ‘सज्ञान’ होतात. परंतु वास्तवात ती कितपत सक्षम होतात हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतो.

सर्वसाधारण परिस्थितीत एखादं मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत १२ वीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करू शकते. पण अनाथ मुलांच्या बाबतीत ही रेष सरळ नसते; ती अनेक वळणांनी भरलेली असते. त्यांच्या आयुष्यात ‘अपवाद’ हा शब्द जणू नियम ठरतो. अनेक मुलांचं शालेय शिक्षण उशिरा सुरू होतं. काहींना लहान वयातच पालक गमवावे लागतात; काहींचं बालपण रस्त्यावर, नातेवाईकांकडे किंवा अस्थिर परिस्थितीत जातं. अनाथाश्रमात प्रवेश होईपर्यंत त्यांचं वय शालेय वयापेक्षा जास्त झालेलं असतं.

काही मुलांचं शिक्षण वारंवार खंडित होतं. एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत स्थलांतर, कागदपत्रांची कमतरता, आरोग्याच्या समस्या किंवा मानसिक आघात या आणि अशा अनेक कारणांमुळे त्यांची शैक्षणिक वाटचाल विस्कळीत होते. अभ्यासात मागे राहिल्याने शिक्षकांचा ताण, परीक्षेची भीती आणि अपयशाची मालिका सुरू होते. परिणामी, १८ वर्षांपर्यंत कधीकधी १० वीही पूर्ण होत नाही. अशा परिस्थितीत १८ वर्षांचा टप्पा अधिक कठीण ठरतो.

कायद्यानुसार ते सज्ञान झाले असले, तरी शैक्षणिकदृष्ट्या ते अजूनही ‘अज्ञानच’ असतात. १२ वी उत्तीर्ण होणंच जिथे आव्हानाचं असतं, तिथे पदवी किंवा कौशल्याधारित शिक्षण तर दूरच राहिलं. शिक्षण अपूर्ण राहिल्याने त्यांना तातडीने कामाच्या शोधात जावं लागतं. काही संस्था कौशल्याधारित प्रशिक्षण देतात, पण ते सर्वत्र उपलब्ध असतंच असं नाही. परिणामी, १८ वर्षांचा टप्पा म्हणजे आयुष्याच्या लढाईत एकटं उतरायची वेळ. जिथे घर, आई-वडील, नातेवाईक, आर्थिक पाठबळ असलेली मुलं करिअरचा विचार करतात, तिथे अनाथ मुलांना स्वतःच्या पोटापाण्याची, राहण्याची आणि सुरक्षिततेची चिंता भेडसावत असते.

आजच्या स्पर्धेच्या युगात मास्टर्स, इंजिनियरिंग किंवा पीएच.डी. केलेली मुलेही बेरोजगारीचा सामना करत आहेत. अशा वेळी केवळ १० वी – १२ वी शिकलेल्या मुलाला नोकरी कोण देणार? अनुभव नाही, ओळखी नाहीत, मार्गदर्शन नाही, अशा अवस्थेत त्याच्यासाठी नोकरी मिळवणे अवघड होते. अशा वेळी अनेक मुलं हॉटेल लाईन, ढाबे, गॅरेज, बांधकाम क्षेत्र किंवा तत्सम ठिकाणी काम स्वीकारतात. ही कामं तात्पुरती आणि अस्थिर असतात पण किमान त्यांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था होते. घरभाडे देण्याची चिंता नसते आणि रोजच्या जेवणाची हमी असते.

वरकरणी ही सोय वाटत असली तरी या ठिकाणी त्यांच्या असुरक्षिततेचा गैरफायदा घेतला जातो. जास्त कामाचे तास, सुट्ट्यांचा अभाव, कमी पगार, कागदोपत्री करार नसणे हे वास्तव असते. अनेकदा पगार रोखून ठेवणे, ओव्हरटाईमचा मोबदला न देणे, शिवीगाळ – मारहाण अशा प्रकारचे शोषणही घडते. ‘त्याच्यामागे कोण नाही’ हा विचार त्यांच्या कमकुवतपणाचे कारण बनते. तक्रार करायची तर आधार नाही, नोकरी सोडायची तर राहायची सोय नाही अशा कोंडीत ती मुले निमुटपणे सगळं सहन करतात.

व्यवसाय करायचा म्हटले तर भांडवल नसते. बँक कर्ज देताना हमी मागते. हमी देण्यासाठी मालमत्ता हवी, ओळखी हव्या. अनाथ मुलाकडे यापैकी काहीच नसते. शिवाय सरकारी योजनांची माहिती नसणे, अर्ज प्रक्रियेची गुंतागुंत आणि मार्गदर्शकाचा अभाव यामुळे अनेक संधी हातातून निसटतात. रोजगार नसेल तर लग्नाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भारतीय समाजात विवाह केवळ दोन व्यक्तींचं नातं नसून दोन कुटुंबे जुळणे मानले जाते. अनाथ मुलगा किंवा मुलगी यांच्याकडे ‘कुटुंब’ नसल्यामुळेच समाज त्यांना वेगळ्या नजरेने पाहतो. मुलाच्या बाबतीत आर्थिक स्थैर्य हा मुख्य निकष ठरतो तर मुलींच्या बाबतीत अजूनही ‘खानदान’, ‘पार्श्वभूमी’, ‘आई-वडिलांची माहिती’ असे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. मुलींच्या बाबतीत अनेकदा अत्याचार, फसवणुकीची भीती अधिक असते.

संस्थेतून बाहेर पडल्यावर मुलींना दुहेरी संघर्षाला सामोरे जावे लागते. एकीकडे शिक्षण पूर्ण करण्याची धडपण, राहण्यासाठी सुरक्षित जागा, नोकरी तर दुसरीकडे समाजात सन्मानाने जगणे. कधी त्यांना कमी पगाराच्या, असुरक्षित नोकऱ्यांत समाधान मानावे लागते. कधी समाजातील वाईट प्रवृत्तींचा सामना करावा लागतो. परिणामी काहींचे आयुष्य अनिच्छेने एकटेपणाकडे वळते. ‘आईवडील नाही’ हा शिक्का त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक गोष्टीवर परिणाम करतो. भावनिक आधार नसल्याने अनेकदा नैराश्याकडे झुकतात. काही चुकीच्या संगतीत सापडून वाम-मार्गाला लागतात तर काही आत्मविश्वास हरवून आत्महत्येचा पर्याय निवडतात.

या सगळ्या परिस्थितीत सर्वात मोठी पोकळी असते ती भावनिक आधाराची. १८ वर्षांपर्यंत संस्थेच्या चौकटीत वाढलेली मुले अचानक बाहेरच्या जगात ढकलली जातात. स्वतःच निर्णय घ्यायचे, चुकांचे परिणाम स्वतः भोगायचे हे शिकण्यासाठीही त्यांना वेळ मिळत नाही. जिवंत राहण्यासाठीच्या मुलभूत गरजेसोबतच जगण्यासाठीच्या इतर गरजाही त्यांना पूर्ण कराव्या लागतात. चुकीची संगत, झटपट पैसे कमावण्याचे आमिष, छोट्या-मोठ्या गैरकृत्यांत सहभागी होणे हे सगळे नकळत घडत जाते. काही वेळा ते गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकतात. समाज मग त्यांच्याकडे ‘अपराधी’ म्हणून बघतो. पण त्यांच्या अपराधामागची असुरक्षितता आणि उपेक्षा कुणाच्या नजरेत येत नाही.

प्रश्न असा आहे की, १८ वर्षं पूर्ण झाली म्हणजे खरेच एखादे मूल सक्षम होते का? कायद्याच्या चौकटीत ते ‘सज्ञान’ असू शकते पण आयुष्याच्या स्पर्धेत तग धरण्यासाठी ते तयार असते का? कुटुंबात वाढलेली मुलेही २२-२५ वर्षांपर्यंत पालकांवर अवलंबून असतात. मग अनाथ मुलांकडून १८ वर्षांनंतर पूर्ण स्वावलंबनाची अपेक्षा करणे कितपत योग्य आहे? शिक्षण हा केवळ पदवी मिळवण्याचा मार्ग नाही, तो स्वाभिमान आणि स्वावलंबनाचा पाया आहे. हा पाया मजबूत केला, तर उशिरा का होईना, पण ही मुले स्वतःचे सुंदर भविष्य घडवू शकतात. समाजाने त्यांच्या उशिरा सुरू झालेल्या प्रवासाला थांबवू न देता, साथ देणे गरजेचे आहे.

यासाठी काही ठोस उपायांची गरज आहे.

  • १८ वर्षांनंतर किमान ४-५ वर्षांची ‘ट्रांझिशन सपोर्ट’ व्यवस्था असावी. म्हणजे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी, कौशल्यविकास आणि नोकरीसाठी मार्गदर्शन देणारी स्वतंत्र व्यवस्था असायला हवी.
  • उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राने सामाजिक जबाबदारीच्या अंतर्गत अशा मुलांसाठी राखीव प्रशिक्षण आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.
  • मुलींकरिता सुरक्षित वसतिगृह, स्वसंरक्षण प्रशिक्षण आणि कायदेशीर मार्गदर्शनाची सोय असावी.
  • आणि महत्वाचे म्हणजे विवाहासाठी सामाजिक जाणीव वाढविणे आवश्यक आहे.

अनाथ हा शब्द दया दाखवण्यासाठी नव्हे तर सहानुभूती आणि समानतेने स्वीकारण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. समाज म्हणून आपण या मुलांकडे दयाभावाने पाहतो पण दया हा उपाय नाही. त्यांना संधी, मार्गदर्शन आणि विश्वास हवा आहे. त्यांच्या हातात शिक्षण, कौशल्य आणि आत्मविश्वासाची किल्ली दिली तर ते स्वतःच आपलं आयुष्य घडवू शकतात. अनेक उदाहरणे आहेत जिथे अनेक मुलांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून यश संपादन केले आहे. याचा अर्थ त्यांच्यात क्षमता आहे कमतरता आहे ती फक्त योग्य संधीची.

मूल १८ वर्षांचे झाले म्हणून आपली कर्तव्य संपत नाहीत. त्याला उभे राहण्यासाठी मदतीचा थोडा हात द्यायची, त्याच्यावर थोडा विश्वास दाखविण्याची जबाबदारीदेखील आपलीच आहे. ‘सज्ञान’ झाल्यानंतर त्यांना त्यांचे आयुष्य स्वाभिमानाने आणि सन्मानाने जगता येणे ही समाजाची खरी कसोटी आहे. योग्य संधी मिळाली तर तेही इतरांप्रमाणेच घर, संसार, करिअर आणि आपली स्वप्नं साकारू शकतात. प्रश्न एवढाच आहे की आपण त्यांच्यासाठी दरवाजे उघडणार आहोत की बंद करणार? शेवटी, या मुलांच्या आयुष्याचा प्रश्न हा केवळ सामाजिक नसून आपल्या नैतिक जबाबदारीचाही आहे.

rajanekhushi@gmail.com