सरकारी शाळांना कुलूप लावून भारत ‘विकसित’ कसा होणार?

यामध्ये महाराष्ट्र कुठे?

महाराष्ट्राचीही स्थिती फार विदारक आहे असेच म्हणावे लागेल कारण २०१४-१५ ला महाराष्ट्रात एकूण ६७,७१७ शाळा होत्या त्यांची संख्या २०१९-२० ला ६५,८८६ झाली म्हणजे मधल्या काळात जवळपास १८३१ सरकारी शाळा सरकारने बंद केल्या. तसेच २०२०-२१ ला महाराष्ट्रामध्ये ६५,७३४ शाळा होत्या त्यांची संख्या घटून २०२३-२४ ला राहिली ६४,८८४ म्हणजे या काळामध्ये सुद्धा ८५० शाळांना सरकारने कायमचे कुलूप लावले ही परिस्थिती महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी राज्यासाठीही फार विदारक अशीच म्हणता येईल कारण गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रातील २६८१ सरकारी सार्वजनिक शाळांना कुलूप लागणे. यावरून राज्यातील खालवलेल्या आर्थिक सामाजिक तसेच राजकीय परिस्थितीची जाणीव होते. या स्थितीचा दूरगामी परिणाम हा महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थितीवर होईल हे नक्की, कारण शाळा बंद होण्याची ही प्रक्रिया केवळ आकडेवारीचा विषय नाही, तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे.

ग्रामीण भागांतील अनेक गावांमध्ये शाळा बंद झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अनेक किलोमीटर प्रवास करावा लागत आहे. विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर हे अंतर वाढणे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर नेणारे ठरते. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना वाहतूक खर्च परवडत नाही, तर मुलींच्या बाबतीत पालक सुरक्षेच्या कारणामुळे दूरच्या शाळेत पाठवण्यास तयार नसतात. शाळा बंद होण्याचा थेट परिणाम म्हणजे शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ. यावरूनच आणखी एक भयानक आकडेवारी गेल्या दहा वर्षांत समोर आली आहे.

शाळांमधील नोंदणीची धक्कादायक आकडेवारी?

गेल्या दहा वर्षांत देशभरात तब्बल ९३ हजार शाळांना कुलूप लागले, ही बाब धक्कादायक तर आहेच; पण त्याहून अधिक गंभीर वास्तव म्हणजे याच कालावधीत शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात घटली, तर दुसरीकडे देशाची लोकसंख्या मात्र १५.४ कोटींनी वाढली. २०१५ मध्ये भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २०.७ टक्के लोक शाळांमध्ये नोंदणीकृत होते; मात्र २०२५ पर्यंत हा आकडा १६.८ टक्क्यांवर घसरला आहे. म्हणजेच अवघ्या एका दशकात लोकसंख्येच्या प्रमाणात शाळा नोंदणीमध्ये जवळपास १९ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. सरकारी यूडायसच्या आकडेवारीतून समोर आलेले हे चित्र केवळ चिंताजनक नाही, तर देशाच्या भविष्याविषयी गंभीर इशारा देणारे आहे.

या राष्ट्रीय पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील स्थिती पाहिली, तर प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता १-५) शाळा सोडण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी-साधारण १–२ टक्क्यांपेक्षा कमी असले तरी उच्च प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता ६–८) ते १ ते ३ टक्क्यांदरम्यान चढ-उतार होताना दिसतो. मात्र खरा धोक्याचा सिग्नल माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता ९–१०) दिसून येतो, जिथे गळतीचे प्रमाण अनेकदा दुहेरी अंकांमध्ये, म्हणजे राष्ट्रीय सरासरी १२–१६ टक्क्यांच्या आसपास, पोहोचते. काही भागांमध्ये मुलींच्या तुलनेत मुलांमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचेही दिसते. गरिबी, शिक्षणात कमी होत जाणारा रस, वारंवार अपयश आणि प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावरील संक्रमणातील अडचणी ही या वाढत्या गळतीची प्रमुख कारणे ठरत आहेत. त्यामुळे प्राथमिक स्तरावर टिकाव सुधारला असला, तरी माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना थांबवण्यात प्रणाली अपयशी ठरत असल्याचे स्पष्ट होते आणि हीच बाब येत्या काळात देशाला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाऐवजी लोकसंख्याशास्त्रीय संकटाकडे ढकलू शकते.

सरकारी शिक्षणाची अधोगती?

देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत नेमके काय घडत आहे, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने विचारण्याची वेळ आली आहे. लोकसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१४–१५ ते २०२३–२४ या दशकात सरकारी शाळांची संख्या तब्बल ८ टक्क्यांनी घटली—२०१४–१५ मधील ११,०७,१०१ शाळा कमी होऊन २०२३–२४ मध्ये १०,१७,६६० इतकी राहिली, म्हणजेच ८९,४४१ सरकारी शाळांचे अस्तित्वच संपले. याउलट, त्याच कालावधीत खासगी शाळांची संख्या १४.९ टक्क्यांनी वाढून २,८८,१६४ वरून ३,३१,१०८ इतकी झाली आणि पुढे २०२४–२५ मध्ये ती ३,३९,५८३ पर्यंत पोहोचली. हा केवळ आकडेवारीतील बदल नाही; हा शिक्षण व्यवस्थेच्या दिशेतील मोठा संकेत आहे. सरकारी शाळा सतत कमी होत असताना खासगी शाळांचा झपाट्याने विस्तार होत असेल, तर शिक्षणाचे हळूहळू खासगीकरण होत आहे का? ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी मोफत किंवा परवडणारे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची राज्याची जबाबदारी नेमकी कोण पार पाडणार? लाखो गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बाजाराच्या हाती सोपवण्याचा हा अप्रत्यक्ष प्रयत्न तर नाही ना? गुणवत्तेच्या नावाखाली सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था कमकुवत होत असेल, तर भविष्यात शिक्षणातील समानता आणि सामाजिक न्याय कसे टिकवले जाणार? या प्रश्नांची स्पष्ट आणि ठोस उत्तरे शासनाने देण्याची वेळ आता नक्कीच आली आहे.

शिक्षणतज्ज्ञांचा इशारा

सरकारचे म्हणणे आहे की कमी विद्यार्थीसंख्या, ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर यासाठी शाळांचे विलीनीकरण करण्यात आले, जेणेकरून उर्वरित शाळांची पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक व्यवस्था मजबूत करता येईल. परंतु प्रश्न असा आहे की ही खरंच कार्यक्षमता वाढवण्याची प्रक्रिया आहे, की हळूहळू सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे आकुंचन? शाळा विलीनीकरणामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक अंतर प्रवास करावा लागत असेल, विशेषतः ग्रामीण भागातील लहान मुले आणि मुली यामुळे शिक्षणापासून दूर जात असतील, तर या निर्णयांची जबाबदारी कोण घेणार? सरकारचा दावा आहे की कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहिलेले नाही; मात्र शिक्षणतज्ज्ञांचा इशारा स्पष्ट आहे—जवळच्या शाळा कमी झाल्यास नियमित उपस्थितीवर परिणाम होतो आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक मुले हळूहळू शिक्षण व्यवस्थेबाहेर ढकलली जातात. मग शाळा मजबूत करण्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण अधिक दूर आणि अवघड तर केले जात नाही ना? हा प्रश्न आज शिक्षण व्यवस्थेसमोर ठामपणे उभा आहे.

ही स्थिती सुधारेल काय?

भारताला २१व्या शतकात ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था बनायचे असेल, तर शिक्षण व्यवस्था मजबूत करणे अपरिहार्य आहे; पण हजारो शाळांना कुलूप लागण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा उद्देश खरोखर साध्य होणार आहे का? शिक्षण हे खर्च नसून भविष्यातील सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे, असे आपण म्हणतो, मग ही गुंतवणूक सतत कमी का केली जात आहे? प्रत्येक मुलापर्यंत परवडणारे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचवण्याऐवजी शाळांचे जाळेच कमी होत असेल, तर “सर्वांसाठी शिक्षण” केवळ घोषणांपुरतेच राहणार नाही का? आज एका बाजूला “परीक्षा पे चर्चा” सारख्या कार्यक्रमांतून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देण्याचे संदेश दिले जातात, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी शाळा बंद होणे, घटती नोंदणी आणि वाढते खासगीकरण हे वास्तव का दिसत आहे? विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त परीक्षांचे सल्ले देण्यापेक्षा त्यांना जवळच्या अंतरावर उपलब्ध, परवडणारे आणि दर्जेदार शिक्षण देणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी नाही का? “परीक्षा पे चर्चा” आणि दुसरीकडे शाळा बंद या स्पष्ट विरोधाभासाचे उत्तर देशाला कधी मिळणार, आणि शिक्षणाला खऱ्या अर्थाने प्राधान्य देण्याचा निर्णय शासन कधी घेणार?

(लेखक भौतिकशास्त्रील पीएचडीधारक असून शिक्षण विषयक जाणकार आहेत.)
vivekkorde0605@gmail.com