रोजगाराचा हक्क हिरावला जातोय!

केंद्र सरकारचा दावा आहे की नव्या कायद्यात रोजगाराची मर्यादा १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ऐकताना हे प्रगतिशील वाटते, पण प्रत्यक्षात हा दावा वरवरचा आहे. कारण प्रश्न रोजगाराच्या ‘मर्यादेचा’ नाही, तर रोजगाराच्या ‘हमी’चा आहे. आणि ही हमीच या नव्या कायद्यातून काढून टाकण्यात आली आहे. नरेगा हा केवळ कल्याणकारी कार्यक्रम नव्हता. तो संविधानाच्या कलम ४१ ला प्रत्यक्षात आणणारा कायदा होता. या कलमानुसार राज्ये नागरिकांना काम उपलब्ध करून देण्यास बांधील असतात. नरेगामध्ये काम मागूनही १५ दिवसांत काम न दिल्यास बेरोजगारी भत्ता देणे राज्यावर बंधनकारक होते. ग्रामीण रोजगाराची उपलब्धता ही मागणीवर आधारित, सर्वसमावेशक आणि न्यायालयात दाद मागता येईल अशी होती. भारतात खरा बेरोजगार विमा वा सामाजिक सुरक्षा नसताना, नरेगा ही त्याच्याशी सर्वाधिक साधर्म्य असलेली प्रतिकृती होती.

व्हीबी- जी राम जी विधेयकाने ही रचना मोडीत काढली आहे. रोजगार आता मागणीवर आधारित नसून, केंद्र सरकारने ठरवलेल्या अर्थसंकल्पीय मर्यादांवर आणि प्रशासकीय निर्णयांवर अवलंबून राहील. म्हणजे रोजगार हा हक्क न राहता तो कृपादानाच्या (फेवर) स्वरूपात मिळेल. यात मजूर नागरिकाऐवजी लाभार्थीच्या भूमिकेत असेल.

महाराष्ट्राचे विस्मरणात गेलेले योगदान

नरेगाची पाळेमुळे महाराष्ट्रात आहेत ती रोजगार हमी योजनेच्या (रोहयो, ईजीएस) रूपाने. १९७१-७२ च्या भीषण दुष्काळादरम्यान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक व विधान परिषदेचे सभापती वि. स. पागे यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींकडे दुष्काळ निवारणासाठी तातडीच्या मदतीची मागणी केली. बांगलादेश युद्धाच्या आर्थिक बोजामुळे इंदिरा गांधींनी असमर्थता दर्शवली. त्यावर पागेंनी महाराष्ट्र स्वत:च एक योजना तयार करेल, असा आत्मविश्वास व्यक्त केला. रोहयो ही त्यातूनच उभी राहिलेली योजना! ही योजना शहरातील नोकरदारांकडून वसूल केलेल्या व्यावसायिक करातून चालवली गेली आणि ग्रामीण रोजगाराची कायदेशीर हमी देण्यात आली. ‘मागेल त्याला काम’ ही त्यामागची साधी पण क्रांतिकारक संकल्पना होती. रोजगार हमी योजना सततच्या दुष्काळामुळे भेडसावणाऱ्या झळा काही प्रमाणात शमवण्यात यशस्वी ठरली. जोपर्यंत पागे रोहयोचे मुख्य शिल्पकार म्हणून पदावर होते, तोपर्यंत जमा झालेला निधी इतर कशासाठीही वापरला जाणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली. त्यानंतर मात्र विधानसभेने एक विधेयक मंजूर करून रोहयोचा निधी सामान्य निधीमध्ये विलीन केला. रोहयोचे एक शिल्पकार वि. स. पागे होते- धोतर, गांधी टोपी घालणारे पागे विधान परिषदेचे दीर्घकाळ सभापती होते. ते गांधीवादी नेते होते.

रोहयोचे यश हीच त्या योजनेची कमकुवत बाजू ठरली. सुरुवातीला ही योजना केवळ तलाव दुरुस्ती, नाला बंडिंग, सामाजिक वनीकरण, ग्रामीण रस्ते इत्यादी सार्वजनिक कामांसाठी होती. परंतु नंतरच्या काळात खासगी जमिनींवर विहिरी बांधणे, फळबागा लावणे अशा कामांचा समावेशही त्यात करण्यात आला.

रोहयोला जमीनदार शेतकऱ्यांकडून विरोध झाला. या योजनेमुळे मजुरीला किमान मोबदल्याचा आधार मिळत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांना मजुरांना जास्त मजुरी देणे भाग पडले आणि त्यांनी रोहयोमुळे मजुरांची कमतरता निर्माण होत आहे असल्याचा दावा करत लॉबिंग सुरू केले. कापणी किंवा पेरणीच्या काही पीक हंगामांत रोहयोमुळे श्रम बाजाराची गणिते काहीशी चुकली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु शिखरावर असतानाही, रोहयोमधील प्रतिव्यक्ती रोजगाराचे सरासरी दिवस हे कधीही दरवर्षी प्रतिव्यक्ती निर्माण होणाऱ्या रोजगार दिवसांपेक्षा एक किंवा दोन टक्क्यांहून जास्त नव्हते.

तीन दशकांहून अधिक काळ ईजीएस महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांसाठी बेरोजगारी विम्यासारखी यशस्वीपणे कार्यरत होती. याच योजनेच्या अनुभवातून नरेगाचा राष्ट्रीय कायदा जन्माला आला. रोहयो आणि नरेगाने एक महत्त्वाचे राजकीय सत्य उघड केले- कामगारांना पर्याय दिला, की त्यांची न्याय्य मोबदल्याची मागणी करण्याची क्षमता (बार्गेनिंग पॉवर) वाढते. मजुरांना जमीनदार, कंत्राटदार यांच्यावर पूर्ण अवलंबून राहावे लागत नाही. त्यामुळेच मोठ्या जमीनधारक वर्गाकडून या योजनांना नेहमीच विरोध झाला. ‘मजुरांची कमतरता’, ‘मजुरी वाढते आहे’ अशा तक्रारी सुरू झाल्या. हा विरोध कधीच संपला नाही; तो दबक्या आवाजात सुरूच राहिला. आजच्या नव्या कायद्यात शेतीच्या हंगामात ६० दिवस रोजगार थांबवण्याची तरतूद आहे. हे ‘शेतीसाठी मजूर उपलब्ध व्हावेत’ या नावाखाली केले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात हा जुन्या सत्तासंबंधांना पुन्हा बळ देणारा निर्णय आहे.

१२५ दिवसांचा भ्रम

सरकार १२५ दिवसांची हमी देत असल्याचे दाखवते, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की नरेगाखालीही बहुसंख्य कुटुंबांना कधीच १०० दिवस काम मिळाले नाही. सरासरी रोजगार ४५- ५० दिवसांच्या आसपास राहिला. अलीकडच्या वर्षांत तर तो ३५ दिवसांपर्यंत घसरला. म्हणजेच समस्या ‘मर्यादे’ची नव्हे, तर पुरेशा निधीची आणि मागणीची नोंद न होण्याची होती. नव्या कायद्यात मात्र खर्चावर स्पष्ट मर्यादा घातल्या आहेत. केंद्र सरकार ‘राज्यनिहाय मानक वाटप’ ठरवेल. त्यापेक्षा जास्त खर्च झाला, तर तो राज्यांना करावा लागणार आहे. ज्या हक्कासाठी केंद्र पैसे देणार नाही, तो हक्क उरतच नाही.

सहकारी संघराज्य तत्त्वाला धक्का

नरेगामध्ये मजुरीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलत होते. कारण बेरोजगारी जास्त असलेल्या राज्यांची आर्थिक क्षमता मर्यादित असते, हे मान्य केले गेले होते. नव्या कायद्यातील ६०:४० या खर्चवाटप पद्धतीमुळे राज्यांवर दरवर्षी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे- तोही जीएसटी, कर्जमर्यादेमुळे राज्ये आधीच अडचणीत असताना.

हा फक्त आर्थिक प्रश्न नाही; हा सांविधानिक प्रश्न आहे. रोजगार आणि सार्वजनिक कामे हे घटनेतील राज्यसूचीतली विषय आहेत. तरीही केंद्र सरकार या क्षेत्रात अधिकाधिक हस्तक्षेप करून त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याला अभ्यासकांनी ‘सातव्या अनुसूचीतील अतिक्रमण’ म्हटले आहे.

नरेगाची सर्वात क्रांतिकारी बाब म्हणजे तिची सार्वत्रिकता. त्यात दारिद्र्यरेषा, लाभार्थी यादी, लक्ष्यीकरण असे कोणतेही निकष नव्हते. काम करण्यास तयार असलेली कोणीतीही व्यक्ती काम मागू शकत होती. नव्या कायद्यात मात्र केंद्र ठरवेल त्या ग्रामीण भागातच रोजगार दिला जाईल, जिथे केंद्राला हवे तिथेच हक्क लागू होतील हा विरोधाभास आहे. कोविडकाळात नरेगाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार दिला, स्थलांतर रोखले, महिलांचा रोजगार वाढवला आणि गरीब मजुरांची न्याय्य मजुरी मागण्याची ताकद वाढवली. हे अपघात नव्हते; ही रचनेची फलश्रुती होती.

नवीन कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांचा आक्षेप आहे की नरेगा अकार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारप्रवण होत चालली आहे. या योजनेत प्रशासकीयदृष्ट्या लवचीकता नव्हती, पण या अंमलबजावणीच्या समस्या होत्या, घटनात्मक रचनेच्या नव्हे. विलंबित देयके, बायोमेट्रिकमधील त्रुटी आणि नावे वगळण्यासंदर्भातील चुका दूर करण्यासाठी संस्थात्मक दुरुस्ती आवश्यक होती, कायदेशीर शिथिलता नव्हे. आता प्रकल्प आणि कामांच्या निवडीसाठी केंद्रीकृत एआय-आधारित डॅशबोर्ड सुरू केल्यामुळे, स्थानिक सरकार आणि समुदायाची स्वायत्तता हिरावून घेण्यात आली आहे. ही स्वायत्तता हेच नरेगाचे एक वैशिष्ट्य होते.

इतके मूलभूत बदल करणारा कायदा संसदीय स्थायी समितीकडे न पाठवता, राज्यांशी, कामगार संघटनांशी किंवा नागरी समाजाशी सल्लामसलत न करता मंजूर केला गेला. नागरिक आणि राज्य यांच्यातील नाते बदलणाऱ्या या कायद्यासाठी केलेली घाई लोकशाहीला शोभणारी नाही.

शेवटचा मुद्दा- हक्काधारित चौकट म्हणजे नागरिकाला सन्मानाने काम देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे, हे दान नाही. महाराष्ट्राच्या रोहयोने हे अर्धशतकापूर्वी दाखवून दिले. नरेगाने तो नैतिक विचार देशभर नेला. नवा कायदा त्यातून माघार घेत आहे.

२०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडवायचा असेल, तर सामाजिक सुरक्षा आणि नागरिकत्वाचा आवाका वाढवावा लागेल- तो आकुंचित करून चालणार नाही. नरेगामध्ये सुधारणा आवश्यक होती. पण हक्क हिरावून घेणे म्हणजे सुधारणा नव्हे. ती एक घटनात्मक, आर्थिक आणि नैतिक माघार आहे.

ajit.ranade@gmail.com