‘पॅक्स सिलिका’ छानच, पण इथे खाण उद्योग पिचलाय…

‘चीनला रोखणे’ हा ढोबळ उद्देश जरी बाजूला ठेवला तरी, मानवी प्रगतीला उपकारक ठरणाऱ्या या उपधातू वा खनिजांसाठी कोणीच कोणाचीही अडवणूक करू नये, हे उद्दिष्ट स्वागतार्हच. पण असे व्यापक उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या गटात सहभागी होतानाच भारताने या क्षेत्रातील स्वत:ची धोरणे- किंवा धोरणाचा अभाव- यांबद्दल आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. पृथ्वीच्या पाेटात सापडणारी ही दुर्मीळ खनिजे सर्वांची वगैरे भाषा छानच, पण मुळात खाणकामाबद्दल भारताचे धोरण पुरेसे स्पष्ट आहे का, याचा विचार किमान देशांतर्गत पातळीवर, आता तरी झाला पाहिजे.

भारताच्या प्रचंड भूशास्त्रीय क्षमतेपैकी २० टक्क्यांपेक्षा कमी भागाचेच अन्वेषण झाले आहे, यातील बहुतेक काम जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (जीएसआय) सारख्या सरकारी संस्थांनी केले आहे. असे असूनही, भारताला खनिजसंपत्तीचा योग्यरीत्या वापर करता आलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेनुसार, खाण प्रकल्पांमध्ये शोध लागल्यापासून पहिल्या उत्पादनापर्यंतचा जागतिक सरासरी कालावधी १६ वर्षांपेक्षा जास्त असतो. खासगी क्षेत्रातील कमी गुंतवणूक आणि अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे भारतीय प्रकल्पांची स्थिती अनेकदा याहूनही वाईट असते.

भारताच्या खनिज धोरणावर आजही २०१२ च्या कोळसा घोटाळ्यानंतर करण्यात आलेल्या धोरणात्मक बदलांचे सावट आहे. मुळात आपल्या एकंदर खाण उद्योगातच दीर्घकाळापासून विश्वासाचा अभाव आहे. त्यामुळे दुर्मीळ खनिजे जरी आपल्याकडे असली, तरी त्यांपासून प्रत्यक्ष उत्पादनाची प्रक्रिया आपण सुलभ करण्याचा मार्ग बराच खडतर आहे.

भारतीय खाण-उद्योगापुढील आव्हाने सुरू झाली ती १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर- १९९३ च्या राष्ट्रीय खनिज धोरणाने आणि १९९४ मध्ये खाणी आणि खनिजे विकास आणि नियमन (एमएमडीआर) अधिनियम, १९५७ मध्ये केलेल्या सुधारणांनी खासगी क्षेत्राची भूमिका विस्तारण्याचा आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हापासून. त्या वेळी, खनिज पट्ट्यांचे वाटप करण्यासाठी ‘जो आधी येईल त्याला प्राधान्य’ हे धोरण लागू करण्यात आले. त्यामुळे १९९८ ते २००८ या काळात या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात हालचाल दिसून आली. मात्र २००४-२००९ दरम्यान झालेल्या कोळसा खाण पट्ट्यांच्या वाटपावरील २०१२ च्या तत्कालीन कॅगच्या अहवालात, ‘स्पर्धात्मक बोली पद्धतीचा अवलंब सरकारने केला नसल्यामुळे सरकारी तिजोरीचे १.८६ लाख कोटी रुपयांचे (काल्पनिक) नुकसान’ असा ठपका ठेवून त्याचा जोरदार गवगवा करण्यात आला आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे मोहोळ तत्कालीन विरोधी पक्षीयांनी उठवले.

त्यातच, मोबाइलविषयीच्या एका निर्णयाने एकंदर खासगी क्षेत्राच्या क्षमतांना थिजवूनच टाकले. तो निर्णय होता टू-जी स्पेक्ट्रम परवाना वाटपाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये दिलेला. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ पद्धत गैरव्यवहाराला वाव देणारी असल्याचे मानून न्यायालयाने, आधी देण्यात आलेले १२२ दूरसंचार परवाने रद्द केले. म्हणजे लिलावच योग्य, असा कल. पण न्यायालयानेच नंतर कोळसा खाणींच्या परवान्यांबाबत असे मत व्यक्त केले की, लिलाव ही पद्धत महसूल वाढवणे हे उद्दिष्ट असल्यास चांगली आहे, परंतु संसाधनांच्या वाटपामागे महसूल वाढवणे नव्हे, तर ‘सामूहिक हित’ हे हेच मार्गदर्शक तत्त्व असले पाहिजे. निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देणारी पद्धत हवी हाच आग्रह इथेही कायम ठेवून, १९९३ पासून दिले गेलेले २१८ पैकी २०४ कोळसा खाणींचे परवाने या कसोटीत बसत नाहीत मानून न्यायालयाने रद्द केले.

खाण व खनिजे विकास आणि नियमन कायद्यातील २०१५ च्या दुरुस्तीने खनिज पट्टे मंजूर करण्याच्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ पद्धतीची जागा लिलाव प्रणालीने घेतली. त्याआधीपासून विविध राज्य सरकारांकडे प्रलंबित असलेले सुमारे ६६,००० अर्ज या दुरुस्तीने ‘आपोआप रद्द’ झाले. याच दुरुस्तीमुळे, ‘राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) योगदान’ आणि ‘जिल्हा खनिज निधी ’ हे नवे उपकर लागू करण्यात आले.

थोडक्यात, भ्रष्टाचाराच्या ओरडीनंतर आपण ‘प्रथम प्राधान्य’ पद्धत बंद केली. पण त्यानंतरच्या २०१५ ते २०२१ पर्यंतच्या लिलावाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की या बदलांचे हानिकारक परिणाम झाले आहेत आणि लिलावांमध्येही ‘फेरफार’ होण्याची शक्यता असतेच. शिवाय, लिलावांमुळे गुंतवणूकदारांना परताव्याची कोणतीही हमी नसताना सुरुवातीलाच भांडवली जोखीम पत्करावी लागते, मग विशेषण खाणींसारख्या (जिथे जमिनीखाली नेमके किती सापडणार हेही नेमके माहीत नाही) उद्योगात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कशी वाढणार?

लिलाव प्रक्रियेतही फेरफार होण्याची उदाहरणे अनेक. त्यापैकी मासलेवाईक म्हणजे, खाणींचे जे ‘ब्लॉक्स’ आधीच आधीच कार्यान्वित होते (नवीन प्रकल्प नव्हते) त्यांना २०१५ च्या दुरुस्तीच्या एका प्रक्रियात्मक तरतुदीवर बोट ठेवून पुन्हा लिलावात विकण्यात आले. त्यापैकी काहींसाठी अवाच्यासव्वा ‘किमान मूल्य’ लावण्यात आले, ती रक्कम खनिज साठ्यांच्या अंदाजित मूल्यापेक्षाही जास्त होती. यातून अशी शंका घेण्यास वाव उरतो की, काही उद्योजकांना आधीपासून खोदलेल्या खाणीत होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी तर हा ‘नव्याने’ लिलावाचा घाट घालून नवी गिऱ्हाईके शोधण्याचा तर हा खटाटोप नव्हता? असो. मुद्दा हा की, खाणीचा संबंध भ्रष्टाचाराशीच न जोडता या उद्योगाच्या क्षमता आपण ओळखायला हव्यात.

त्या दृष्टीने चांगले म्हणावे असे एक पाऊल सरकारने २०२३ च्या दुरुस्तीतून उचलले. ही दुरुस्ती दुर्मीळ खनिजांबाबत होती. काही दुर्मीळ खनिजांत खासगी उद्योगांना सुलभ वाव मिळण्यासाठी , अशा प्रकारची सहा खनिजे ‘आण्विक खनिजां’च्या यादीतून वगळण्यात आली. ज्या खाणी पूर्णत: खासगी मालकीच्या आहेत, त्यांमधून खुल्या बाजारात खनिजांच्या होणाऱ्या विक्रीवरील मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. ‘राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास’ (एनएमईटी) च्या नावात आता ‘अन्वेषण व विकास’ असा बदल करण्या आला असून त्यामार्फत आता तर आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली जाते आहे. हे सकारात्मक बदल आहेत, परंतु अनेक अडचणी अजूनही कायम आहेत.

खनिजांचा शोध घेण्यासाठी एक स्वतंत्र अन्वेषण परवाना (एक्स्प्लोरेशन लायसन्स) व्यवस्था सुरू करण्यात आली. यामुळे खाण एकाच्या मालकीची पण अन्वेषणाचे काम दुसरी कंपनी करणार, अशा लवचिकतेला वाव मिळाला. प्रगत तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या छोट्या कंपन्यांना यामुळे प्रत्यक्ष खाणकामाची संधी मिळाली. काही ठिकाणी या कंपन्यांना अन्वेषण तोटा भरून काढण्यासाठी कर सवलतीही देण्यात येतात, हाही चांगला बदल आहे.

पण यात गोम अशी की, जगभर बहुतेक ठिकाणी खाणकामाच्या प्राधान्य हक्काद्वारेच अन्वेषण कार्याला प्रोत्साहन दिले जाते, ते भारताची अन्वेषण परवाना पद्धत नाकारते. भारतातील सध्याची प्रणाली अन्वेषण प्रक्रियेच्या सहा टप्प्यांमध्ये विभागलेली असून, खर्च जर २० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल तरच ५० टक्के खर्चाची परतफेड सरकारकडून मिळते. प्रत्यक्षात अन्वेषण खर्च १५० कोटी रुपयांच्या घरात असतो! म्हणजे उद्योगांना तोटा होतोच, पण सरकारला आम्ही खाण उद्योगासाठी काहीतरी करत असल्याची जाहिरातही करता येते. जर अन्वेषण खर्च आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरीही तोटाच होणार, कारण खाणीतून प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी लागणारा कालावधी आणखी लांब जाणार, अशी स्थिती सध्या आहे.

या सध्याच्या प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याचा एक मार्ग म्हणजे दुर्मीळ खनिजांच्या उत्खनन प्रकल्पाकडे (खाणींकडे) जणू सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन प्रकल्पाप्रमाणे पाहणे. मायक्रोचिप बनवणाऱ्या सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन प्रकल्पांना ज्याप्रमाणे सुरुवातीलाच भांडवली सहाय्य देण्यात येते, तसे त्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली खनिजे शोधणाऱ्या/ जमिनीखालून काढणाऱ्या कंपन्यांनाही दिले जावे.

‘कोळसा घोटाळ्या’च्या आरोपांचे सावट अद्याप माग्नसिकतेवर कायम असल्याने भारताला ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ पद्धतीकडे परत जाणे शक्य होणार नसले, तरी लिलाव प्रक्रियेतल्या काही सुधारणा आजही उद्योगस्नेही ठरू शकतात. साधा उपाय म्हणजे हळूहळू आणि पुन्हापुन्हा बोली लावण्यात आल्याने स्पर्धात्मक होणारी दोन-टप्प्यांची बोली प्रक्रिया बदलून, जास्त बोली लावणे टाळण्यासाठी तिचे रूपांतर एकाच, सीलबंद बोली प्रक्रियेत केले पाहिजे.

अखेरीस, दुर्मीळ व सेमीकंडक्टर प्रकल्पांसाठी महत्त्वाच्या खनिजांवरील रॉयल्टी आता दोन ते चार टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली असली तरी, प्रमुख खनिजांवरील रॉयल्टी अजूनही जास्त आहे. त्यामुळे भारतातील खाण कंपन्यांवर अंतिमत: ६० ते ६५ टक्के दराने कराचा बोजा पडतो. यामुळे एकतर खाणींचे काम थांबण्याचा किंवा त्या-त्या खनिजाशी संबंधित उत्पादनांच्या किमती अवाच्यासवा निर्माण होण्याचा धोका आहे- हे दोन्ही परिणाम अर्थव्यवस्थेसाठी वाईटच.

वास्तविक, करांचे प्रमाण कमी करण्याच्या दिशेने आपले धोरण पुढे जाणे अपेक्षित होते, परंतु २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की खाणकामावरील रॉयल्टी हा कर नाही. या निर्णयाने आधीचा- १९८९ चा निर्णय रद्द करून, खाणकामावर अतिरिक्त कर लावण्याचा राज्यांचा अधिकार कायम ठेवला. यामुळे खाणींना ‘कर देणाऱ्या दुभत्या गायी’च समजण्याची अमर्याद मुभा राज्यांना मिळालेली आहे. या सुधारणा करण्याची गरज आहे, कारण मुळातच १९८९ चा निर्णय आल्यानंतर लगेच १९९२ पासून रॉयल्टीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आले होते.

सारांश असा की, आपल्याला खाण उद्योगामार्फत कोणती उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत, याचा पुरेपूर विचार करून त्या उद्योगाला कसे प्रोत्साहन द्यायचे याचे सुसंगत असे धोरण सरकारने ठरवणे आवश्यक आहे… दुर्मीळ खनिजांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय सहयोगासाठी सरकारने नुकतीच दाखवलेली तयारी, हे अशा धोरणाची प्रतीक्ष संपवण्यासाठी चांगले कारण ठरू शकते!

दोघेही लेखक बेंगळूरु येथील ‘तक्षशिला इन्स्टिट्यूशन’मधील संशोधक आहेत.