जिथे विरोधाला स्थान असते, तीच खरी सशक्त लोकशाही!

लोकशाहीचा प्राण की राज्यसत्तेची कसोटी?

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती ज्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या पार्श्वभूमीवर झाली, त्या संपूर्ण लढ्याचा आत्माच आंदोलनामध्ये दडलेला होता. त्यामुळे भारतीय संविधानाने आंदोलनांकडे संशयाने नव्हे, तर लोकशाहीचा अपरिहार्य घटक म्हणून पाहिले. भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कलम १९(१)(ब) अंतर्गत शांततापूर्ण व नि:शस्त्र सभा घेण्याचा अधिकार आणि कलम १९(१)(क) अंतर्गत संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला प्रदान करण्यात आला आहे. अर्थात हे अधिकार अमर्याद नाहीत. सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्राची सुरक्षा, नैतिकता आणि इतरांच्या अधिकारांचे संरक्षण यासाठी कलम १९(२) आणि १९(३) अंतर्गत वाजवी निर्बंध घालण्याची तरतूद आहे. परंतु ‘वाजवी निर्बंध’ आणि ‘मनमानी दडपशाही’ यांतील सीमारेषा जपणे हेच घटनात्मक शासनाचे खरे लक्षण आहे. कोणत्याही लोकशाहीमध्ये राज्यसत्तेला अधिकार असतात; परंतु त्या अधिकारांवर संविधानाचे नियंत्रण असते. म्हणूनच नागरिकांचा विरोध हा शासनविरोधी असू शकतो; तो राष्ट्रविरोधी आहे, असे गृहीत धरणे घटनात्मक दृष्ट्या अयोग्य ठरते.

स्वातंत्र्यानंतर भारतात विविध आंदोलनांनी शासनाच्या धोरणांवर परिणाम घडवून आणला आहे. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाव आंदोलन, जयप्रकाश नारायण यांची संपूर्ण क्रांती, मंडल आयोगासंदर्भातील आंदोलने, भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन, निर्भया आंदोलन, शेतकरी आंदोलन, पर्यावरणविषयक संघर्ष आणि विविध विद्यार्थी चळवळी यांनी लोकशाही अधिक उत्तरदायी बनविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अनेक वेळा शासनाने आंदोलकांशी संवाद साधून धोरणांमध्ये बदल केले, तर काही वेळा आंदोलनामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाली. यावरून आंदोलन हे लोकशाहीतील संकट नसून लोकशाहीच्या स्व-सुधारणेची प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट होते.

सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध निर्णयांद्वारे आंदोलनाच्या अधिकाराचे सातत्याने संरक्षण केले आहे. कामेश्वरप्रसाद विरुद्ध बिहार राज्य (१९६२) या निर्णयात शांततापूर्ण निदर्शने हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे मान्य करण्यात आले. हिमतलाल शाह विरुद्ध गुजरात राज्य (१९७३) प्रकरणात सार्वजनिक ठिकाणी सभा घेण्याचा अधिकार पूर्णतः नाकारता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. रामललीला मैदान प्रकरण (२०१२) मध्ये मध्यरात्री निदर्शकांवर करण्यात आलेल्या पोलिसी कारवाईवर कठोर टीका करत न्यायालयाने बलप्रयोग हा नेहमी प्रमाणबद्ध, आवश्यक आणि कायदेशीर असला पाहिजे, असे स्पष्ट केले.

मजूर शेतकरी शक्ती संघटन विरुद्ध भारत संघ (२०१८) या निर्णयात आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक हित यांच्यात संतुलन राखण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. अनुराधा भासीन (२०२०) या निर्णयात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे प्राणतत्त्व असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या या सातत्यपूर्ण भूमिकेचा गाभा असा आहे की, राज्यसत्तेची शक्ती नागरिकांच्या अधिकारांपेक्षा मोठी नाही. संविधान हे शासन आणि जनता या दोघांनाही समानपणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी कायद्याचे पालन करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच पोलिसांनी आणि प्रशासनानेही घटनात्मक मर्यादा पाळणे आवश्यक आहे.

पोलीस दलाची भूमिका व जागतिक संदर्भ

भारतीय लोकशाहीसमोर आजचे सर्वांत मोठे आव्हान आंदोलनाच्या अधिकाराचे नव्हे, तर त्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीचे आहे. संविधानाने नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिला असला, तरी प्रत्यक्षात आंदोलने अनेकदा कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नात रूपांतरित होतात. काही वेळा आंदोलकांकडून हिंसा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किंवा रस्तेबंदी घडते; तर काही वेळा प्रशासनाकडून परिस्थिती नियंत्रणाच्या नावाखाली अवाजवी बलप्रयोग, प्रतिबंधात्मक अटक, इंटरनेट सेवा बंद करणे, जमावबंदीचे दीर्घकाळ आदेश किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचे प्रकार दिसून येतात. या दोन्ही टोकांच्या प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहेत. म्हणूनच आंदोलन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्यातील संतुलन राखणे ही केवळ कायद्याची नव्हे, तर लोकशाही संस्कृतीचीही कसोटी ठरते.

पोलीस दलाची भूमिका येथे अत्यंत संवेदनशील ठरते. पोलीस हे सरकारचे नव्हे, तर कायद्याचे सेवक आहेत, हा घटनात्मक सिद्धांत भारतीय न्यायव्यवस्थेने वेळोवेळी अधोरेखित केला आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखताना पोलिसांना आवश्यक तेवढाच आणि प्रमाणबद्ध बळाचा वापर करण्याची परवानगी आहे. ‘किमान आवश्यक बलप्रयोग’ हा जगभर मान्य असलेला सिद्धांत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून बळाचा आणि अग्नेयास्त्रांचा वापर करण्याबाबतची मूलभूत तत्त्वे’ या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पोलिसांनी प्रथम संवाद, समजावणी, मध्यस्थी आणि परिस्थिती शांत करण्याचे सर्व पर्याय वापरावेत; बलप्रयोग हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. जर बलप्रयोग अपरिहार्य ठरला, तर तो परिस्थितीच्या प्रमाणात, मर्यादित आणि उत्तरदायी असला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निरीक्षणामागेही हाच मूलभूत विचार आहे.

भारतात पोलीस सुधारणा हा अनेक दशकांपासून चर्चेचा विषय आहे. १९७७-८१ च्या राष्ट्रीय पोलीस आयोगापासून ते दुसऱ्या प्रशासकीय सुधार आयोगापर्यंत अनेक समित्यांनी पोलीस दलाला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करण्याची, प्रशिक्षण अधिक मानवी व अधिकाराभिमुख करण्याची आणि उत्तरदायित्वाची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची शिफारस केली. प्रकाश सिंह विरुद्ध भारत संघ (२००६) या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सुरक्षा आयोग, पोलिस तक्रार प्राधिकरण, पोलिस अधिकाऱ्यांचा निश्चित कार्यकाळ यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांचे निर्देश दिले. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये या निर्देशांची पूर्ण अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी, आंदोलने हाताळताना राज्यनिहाय धोरणांमध्ये मोठी तफावत दिसून येते.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरोच्या आकडेवारीवरून निदर्शनास येते की सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित गुन्हे, बेकायदेशीर जमाव, दंगल किंवा संघर्ष यांची प्रकरणे दरवर्षी नोंदवली जातात; परंतु या आकडेवारीवरून सर्व आंदोलने हिंसक असतात, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. उलट, देशातील बहुसंख्य आंदोलने शांततेत पार पडतात आणि ती लोकशाही प्रक्रियेचा नियमित भाग असतात. काही मोजक्या घटनांवरून संपूर्ण आंदोलन संस्कृतीला संशयाच्या नजरेने पाहणे योग्य ठरत नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येक पोलिस कारवाईला दडपशाहीचे लेबल लावणेही तितकेच चुकीचे आहे.

जगातील प्रगल्भ लोकशाहींनी आंदोलन व्यवस्थापनासाठी संवादकेंद्रित पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. ब्रिटनमध्ये सार्वजनिक निदर्शनांसाठी पूर्वनियोजन, मार्ग निश्चिती आणि आयोजकांशी सातत्याने समन्वय ठेवला जातो. जर्मनीमध्ये संविधान न्यायालयाने शांततापूर्ण निदर्शनांना लोकशाहीचा मूलभूत घटक मानले आहे. अमेरिकेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला घटनात्मक संरक्षण असले, तरी सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने न्यायालयांनी ‘वेळ, ठिकाण आणि पद्धतीचे निर्बंध’ ही संकल्पना विकसित केली आहे. कॅनडा आणि स्कॅन्डिनेव्हियन देशांमध्ये पोलीस दलाला संघर्ष कमी करण्याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. भारतातही अशा सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून आंदोलन व्यवस्थापन अधिक लोकाभिमुख आणि मानवी बनविण्याची गरज आहे.

आंदोलनांचे बदलते स्वरूप आणि आव्हाने

डिजिटल युगात आंदोलनांच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल झाला आहे. पूर्वी आंदोलने एखाद्या गावापुरती, शहरापुरती किंवा संघटनापुरती मर्यादित असत. सामाजिक माध्यमांमुळे काही तासांत देशव्यापी जनमत तयार होऊ शकते. ट्विटर (एक्स), फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम यांसारख्या माध्यमांमुळे नागरिकांना आपले मत मांडण्याची अभूतपूर्व संधी मिळाली आहे. मात्र, याच माध्यमांमुळे दिशाभूल करणारी माहिती, अफवा, द्वेषपूर्ण प्रचार आणि भावनिक ध्रुवीकरणही वेगाने पसरते. त्यामुळे आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार आणि डिजिटल जबाबदारी यांचा समतोल राखणे हे आधुनिक लोकशाहीसमोरील नवे आव्हान आहे.

लोकशाही निर्देशांकांचेही यासंदर्भात महत्त्व आहे. ‘व्हरायटीज् ऑफ डेमॉक्रसी’ (व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट) आणि ‘फ्रीडम हाऊस’ यांसारख्या संस्थांच्या अहवालांमध्ये भारतातील नागरी स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या सहभागासंबंधी विविध निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. या अहवालांतील सर्व निष्कर्षांशी सहमत असणे आवश्यक नाही; तथापि, अशा आंतरराष्ट्रीय मूल्यांकनांकडे आत्मपरीक्षणाच्या दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही लोकशाहीचे सामर्थ्य तिच्यावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देण्याच्या क्षमतेत असते. त्याचप्रमाणे ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ह्यूमन राईटस् वॉच’ आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध विशेष प्रतिनिधींनीही आंदोलने हाताळताना मानवी हक्कांचे संरक्षण, अटक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि बळाचा संयमित वापर यावर भर दिला आहे. भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या लोकशाहीत ही तत्त्वे अधिक महत्त्वाची ठरतात.

दुसरीकडे, आंदोलनकर्त्यांची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. शांततापूर्ण आंदोलन हा घटनात्मक अधिकार असला, तरी सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड, रुग्णवाहिका किंवा अत्यावश्यक सेवा अडविणे, हिंसाचार, द्वेषपूर्ण भाषणे किंवा इतरांच्या अधिकारांचे उल्लंघन यांना कोणतेही घटनात्मक संरक्षण मिळू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत स्पष्ट केले आहे की, एका नागरिकाचा अधिकार दुसऱ्या नागरिकाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करू शकत नाही. म्हणूनच आंदोलनाचा नैतिक आणि घटनात्मक आधार टिकवून ठेवण्यासाठी अहिंसा, संयम, संवाद आणि कायद्याचा आदर ही मूलभूत तत्त्वे पाळली गेली पाहिजेत. महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाचे वैशिष्ट्यही याच नैतिक शिस्तीत होते. त्यांनी विरोधकाचा पराभव नव्हे, तर त्याचे मन जिंकण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे भारतीय आंदोलन परंपरेची खरी ताकद हिंसेत नसून नैतिक वैधतेत आहे.

आजच्या काळात विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला, आदिवासी, पर्यावरणवादी संघटना आणि विविध सामाजिक गट आपल्या प्रश्नांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारताना दिसतात. रोजगार, शिक्षण, पर्यावरण, जमीन संपादन, आरक्षण, सामाजिक न्याय, महागाई, भ्रष्टाचार, पाणी, आरोग्य आणि स्थानिक स्वराज्य या विषयांवरील आंदोलने लोकशाहीतील जिवंतपणाचे प्रतीक आहेत. शासनाने अशा आंदोलनांकडे कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्येऐवजी धोरणात्मक अभिप्राय म्हणून पाहण्याची मानसिकता विकसित करणे आवश्यक आहे. अनेकदा संवादाच्या अभावामुळे आंदोलने तीव्र होतात. सुरुवातीच्या टप्प्यात अर्थपूर्ण चर्चा, मध्यस्थी आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले, तर संघर्ष टाळणे शक्य होते. युरोपातील अनेक देशांमध्ये ‘नेगोशिएटेड मॅनेजमेंट’ ही संकल्पना यशस्वी ठरली आहे. भारतातही प्रशासन, नागरिक समाज आणि आंदोलनकर्ते यांच्यात संस्थात्मक संवादाची यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईची स्वतंत्र चौकशी करण्याची आवश्यकता व्यक्त करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लोकशाहीमध्ये न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो झालेला दिसलाही पाहिजे. पोलीस दलावरील नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शक, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी अपरिहार्य असते. स्वतंत्र चौकशीमुळे एका बाजूला पोलिसांनी अधिकाराचा गैरवापर केला असल्यास तो उघडकीस येतो, तर दुसऱ्या बाजूला पोलिसांवर केलेले निराधार आरोपही खोडून काढता येतात. त्यामुळे अशा यंत्रणा पोलिसांच्या विरोधात नसून त्यांच्या विश्वासार्हतेच्या बाजूनेच काम करतात.

भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद तिच्या संविधानात, स्वतंत्र न्यायपालिकेत, सक्रिय प्रसारमाध्यमांत, जागरूक नागरिक समाजात आणि शांततापूर्ण असहमती व्यक्त करण्याच्या संस्कृतीत आहे. लोकशाहीत विरोध हा अडथळा नसतो; तो शासनाला अधिक उत्तरदायी बनविण्याचे प्रभावी साधन असतो. त्यामुळे आंदोलनाला शत्रूच्या नजरेने पाहणे आणि प्रत्येक आंदोलनकर्त्याकडे संशयाने पाहणे हे लोकशाहीच्या आत्म्याशी विसंगत ठरेल. त्याच वेळी प्रत्येक आंदोलनानेही घटनात्मक मर्यादा आणि सामाजिक जबाबदारी यांचे भान ठेवले पाहिजे.

अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निरीक्षणाने एक मूलभूत घटनात्मक सत्य पुन्हा अधोरेखित केले आहे- भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांचे अधिकार हे राज्यसत्तेच्या कृपेवर अवलंबून नसून संविधानाने हमी दिलेले अधिकार आहेत. शांततापूर्ण आंदोलन हा त्यापैकीच एक महत्त्वपूर्ण अधिकार आहे. शासनाने या अधिकाराचा आदर राखत कायदा-सुव्यवस्था सांभाळली पाहिजे आणि नागरिकांनीही लोकशाहीवरील विश्वास दृढ ठेवत जबाबदारीने आंदोलन केले पाहिजे.

कारण, ज्या समाजात प्रश्न विचारण्याची भीती नसते, विरोधाला स्थान असते आणि न्यायालये संविधानाच्या बाजूने खंबीरपणे उभी राहतात, तो समाजच खऱ्या अर्थाने सशक्त लोकशाहीचे प्रतीक ठरतो.

(आर्थिक, राजकीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींविषयक लेखन)

satyasaipm680187@gmail.com