‘विकसित भारत २०४७’ ची वाट सध्या तरी बिकटच…

विकसित भारताची कल्पना आत्ताच केली जात आहे असे नाही. यापूर्वीही एनडीएचेच सरकार असताना राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी ‘व्हिजन २०२०’ ची कल्पना १९९८ साली मांडली होती. ‘इंडिया २०२० : अ व्हिजन फॉर द न्यू मिलेनियम’ या पुस्तकातून त्यांनी भारताच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा मांडला होता. देश २०२० पर्यंत म्हणजे २२ वर्षांत सशक्त झाला नाही, परंतु नोटबंदी आणि जीएसटी मुळे देशाची अर्थव्यवस्था आधीच दुर्बल झालेली असताना करोना साथीने गाठल्यामुळे ती अधिकच गाळात रुतत गेली. मध्यंतरी २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘नव भारत’ची संकल्पना मांडली. २०२२ साली भारत छोडो आंदोलनाला ८० वर्षे पूर्ण होणार होती या पार्श्वभूमीवर न्यू इंडियाची कल्पना केली गेली.

याअंतर्गत भारताला विकसित देश करण्यासाठी सुशासन, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, समावेशक विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादी कार्यक्रम राबवले गेले (यापैकी काहींचा पुनरुच्चार लाल किल्ल्यावरील भाषणातून यंदा ‘सप्तधारा’ मध्ये झाला). पुढे याचेच रूपांतर ‘विकसित भारत २०४७’ मध्ये करण्यात आले. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव २०२२ मध्ये थाटात साजरा करताना, २०४७ साली देशाया स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होतील. या पार्श्वभूमीवर विकसित भारताचे स्वप्न सरकारने पाहिले. त्यासाठी २०२२ ते २०४७ हा संक्रमणाचा काळ म्हणून ‘अमृत काळ’ मानण्यात आला. या काळात सरकारने ३०-४० ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष ठेवले आहे. (सध्या भारताची अर्थव्यवस्था ४.१८ ट्रिलियन डॉलर एवढी आहे.) विकसित भारत २०४७ या प्रकल्पाचे दोन प्रमुख उद्देश शासनाने घोषित केले आहेत.

एक म्हणजे, उत्पादन व्यवस्थेत क्रांती, प्रचंड गुंतवणूक आणि तांत्रिक झेप यांद्वारे भारताला जगातील अग्रगण्य आर्थिक आणि औद्योगिक महासत्ता बनविणे आणि दुसरे म्हणजे, कौशल्य विकास व शिक्षण याद्वारे महिला, युवक, गरीब व शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणातून मानवी भांडवल व सामाजिक प्रगतीला गती देणे. पारदर्शकता व व्यवसाय सुलभता वाढविण्यासाठी व्यापक प्रशासकीय सुधारणा, किमान ७.८ टक्के विकासदर टिकून ठेवणे, प्रादेशिक विषमता दूर करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास घडवून आणणे, भारत ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था होईल या दृष्टीने प्रयत्न करणे, सर्व नागरिकांना परवडणारी दर्जेदार आरोग्यसेवा उभी करण्याचा संकल्प, दारिद्र्य कमी करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन, पर्यावरण पूरक हरित विकास आणि शाश्वतता (२०७० पर्यंत नेट झिरो कार्बन उत्सर्जन चे उद्दिष्ट ), पारदर्शकता सुशासन आणि लोकशाही इत्यादी उद्दिष्टे समोर ठेवून विकसित भारत २०४७ चे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे.

शासनाचा हा प्रकल्प आदर्श असून त्याला योग्य नियोजन आणि कृतीची जोड मिळाली, तर निश्चितच देशाचा कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही. तसे झाले तर कोणत्याही राष्ट्रप्रेमी नागरिकाला अभिमानच वाटेल यात तिळमात्र शंका नाही. परंतु सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा पूर्व इतिहास आणि वर्तमान वास्तव पाहता अशी संधी येथील नागरिकांना ते मिळवून देतील याची खूपच कमी शक्यता दिसते. त्यामुळे देशाचे वर्तमान वास्तव काय आहे, हे जाणून घेणे अधिक योग्य राहील.

आज आर्थिक आघाडीवर आपण कुठे आहोत? सत्ताधाऱ्यांकडून भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था, चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक समानता असलेला देश व ८.२ टक्के एवढा जीडीपी असल्याचा दावा केला जातो परंतु वास्तव मात्र वेगळे आहे. पहिले म्हणजे, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड च्या आकडेवारीनुसार २०२६ मध्ये आतापर्यंत विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय इक्विटी मधून २.७ लाख कोटी रक्कम काढून घेतली आहे. दुसरे, भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा समानता असणारा देश आहे हा दावा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व इतर सर्वेक्षण करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना मान्य नाही. त्यांच्या दृष्टीने भारत सर्वाधिक केंद्रीकरण आणि विषमता असणाऱ्या देशांपैकी एक आहे.

देशातील सर्वात श्रीमंत १० टक्के टक्के लोकांकडे ५८ टक्के उत्पन्नाचा वाटा आहे, त्यातही एक टक्का अति श्रीमंतांकडे ४० टक्के संपत्ती आहे. तर तळाच्या ५० टक्के लोकांकडे केवळ १५ टक्के संपत्ती आहे. एवढी प्रचंड विषमता असूनही, बड्या उद्योजकांचे १०.७२ लाख कोटी रुपये बुडीत कर्ज ‘राइट ऑफ’ केल्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेला माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या एका विनंतीवर द्यावी लागली आहे. कार्पोरेट कर २०१९ मध्ये ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला तर २०१९ च्या नंतर स्थापन झालेल्या कंपन्यांसाठी तो १५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. हा देशातील गरिबांची थट्टा करण्याचा प्रकार नव्हे काय? तिसरे, अर्थव्यवस्था सुधारण्याची इच्छाशक्ती असलेले कोणतेही सरकार लोकप्रिय राजकारणाला बळी पडून मतांच्या गणितासाठी उधळपट्टी करत सुटत नसते.

पंतप्रधान याला रेवडी संस्कृती म्हणतात. परंतु अखेर त्याचाच कित्ता गिरवितात. ही विसंगती आहे. चौथे, अर्थव्यवस्थेत मागणी नाही म्हणून उत्पादन नाही, उत्पादन नाही म्हणून हाताला काम नाही आणि हाताला काम नाही म्हणून दारिद्र्य पाचवीला पुजले आहे. देशातील ८० कोटीहून अधिक जनता आजही सरकारने पुरविलेल्या अन्नसुरक्षा कवचावर जीवन जगते. पाचवे, विकसित भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाला स्पष्ट औद्योगिक धोरण असले पाहिजे. त्याचीही वानवा आहे. साठवणूक व वाहतुकीवरील खर्च (लॉजिस्टिक)कमी करण्यासाठी म्हणून मोठे महामार्ग, बंदरे, विमानतळे बांधणे कोणाच्या फायद्याचे आहे? खरोखरच या विमानतळांचा वापर होतो का? मोठमोठ्या महामार्गांची मागणी जनतेतून आली आहे का? सरकारला प्राधान्यक्रम समजत नाही, धरसोड वृत्ती आहे हे याचे उत्तर आहे.

आता दुसरा मुद्दा सामाजिक आघाडीवर काय चालले आहे याकडे वळू. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एकात्म समाज आवश्यक असेल. म्हणूनच देशाच्या घटना निर्मात्यांनी उद्देश पत्रिका, मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा भक्कम आधार इथल्या समाजजीवनाला देऊन एकात्म समाज कसा निर्माण करता येईल त्याच्या तरतुदी करून ठेवल्या. गेल्या ७५ वर्षात आम्ही त्याचे मातेरे करून टाकले. सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी राजकीय स्वार्थासाठी जात-धर्म-भाषा-प्रदेश आदी अस्मितांचे अंगार फुलवून स्वार्थी, संकुचित, हिंसक समाज जन्माला घातला. सहिष्णुता, समता, न्याय, बंधुत्व या मूल्यांचा विसर पडला. येथील धर्म संसद सार्वजनिक वांशिक कत्तलीची भाषा करते, संविधानाची प्रत जाळून टाकली जाते, दलित, आदिवासी, स्त्रियांवरील अत्याचाराची आता आम्हाला लाज वाटत नाही. उलट बलात्कारांच्या गुन्हेगारांचा सार्वजनिक सन्मान केला जातो. अशाने विकसित भारताचे स्वप्न कसे पूर्ण होईल?

राज्यशास्त्री आपल्याला सांगत असतात की, कोणत्याही देशाला विकसित होण्यासाठी बदलत्या सामाजिक आर्थिक राजकीय आव्हानांना प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्याची क्षमता राजकीय व्यवस्थेला विकसित करावी लागते. देशात लोकशाही संस्था बळकट करून, कायद्याचे अधिराज्य स्थापून, राजकीय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढवून, प्रशासकीय कार्यक्षमता व उत्तरदायित्व, मानवी हक्क व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करून, निष्पक्ष निवडणुका, स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त प्रसार माध्यमे, सशक्त नागरी समाज आणि सार्वजनिक धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी याद्वारेच कोणत्याही देशाचा राजकीय विकास घडून येतो. देशाच्या भौतिक समृद्धीचा मार्ग तेथूनच जातो.

यातील बहुतेक आघाडीवर आज आपली घोर निराशा झाली आहे. ईडी.,सीबीआय, निवडणूक आयोग यांसारख्या लोकशाही स्वायत्त संस्था अतिशय नाजूक अवस्थेतून जात आहेत. आसाम, मिझोराम, मणिपूर सारख्या राज्यांत कायदा व सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. राजकीय प्रक्रियेत दिवसेंदिवस लोकांचा सहभाग आकसत चालला आहे. मुक्त अभिव्यक्ती धोक्यात आली आहे. प्रशासकीय उत्तरदायित्व, कार्यक्षमता, पारदर्शकता नावाला उरली आहे. आता लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना आंदोलनजीवी, नक्षलवादी, देशद्रोही, खलिस्तानी ही लेबले लावली जातात. मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका इतिहास जमा झाल्या. मुख्य प्रवाही माध्यमे सत्ताधाऱ्यांची दास झाली. नागरी समाज कुठे आहे? सार्वजनिक धोरण प्रणाली ढेपाळली आहे. अशा स्थितीत विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट आपण साध्य करणार तरी कसे हा मोठा प्रश्न आहे.

जगातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दुर्दशा न पाहण्यासारखी आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, समुदाय आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा आरोग्य केंद्र, जिल्हा आरोग्य केंद्र याचे मोठे जाळे विणले खरे परंतु तिथे परिचारिका, डॉक्टर्स, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. ४० ते ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. शासनाला पदे रिक्त ठेवून सार्वजनिक आरोग्यवस्था कमजोर करायची आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो. आयुष्यमान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्यमान आरोग्य मंदिर याद्वारे लाखो कुटुंबांना विमा-आधारित आरोग्य कवच पुरविल्याचा दावा केला जातो. परंतु सरकार सार्वजनिक आरोग्यावर एकूण जीडीपीच्या केवळ १.४ टक्के इतका अत्यल्प खर्च करते. युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज ऑफ इंडिया या संघटनेने तो तीन टक्क्यांपर्यंत न्यावा अशी शिफारस केली आहे.

शिक्षण हा या सरकारचा प्राधान्यक्रम कधीच दिसला नाही. अन्यथा विविध आयोगांनी शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करण्याची जी शिफारस केली होती, ती या राज्यकर्त्यांनी अमलात आणली असती. उच्च शिक्षणासाठी २०२६ अर्थसंकल्पात केवळ १ टक्का तरतूद केली आहे. सरकार शिक्षणाकडे गुंतवणूक म्हणून न पाहता एककल्ली सांस्कृतिक प्रभुत्वाच्या राजकारणाची प्रयोगशाळा म्हणून वापर करीत आहे असा राजकीय विरोधकांचा आरोप आहे. सध्या देशभरात ४.३३ कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. त्यात अनुसूचित जाती ६८.३३ लाख,अनुसूचित जमाती २७.१ लाख व महिलांचे प्रमाण २.७ कोटी आहे. हे अत्यल्प प्रमाण आहे. राष्ट्रीय शिक्षण २०२० चा मोठा गाजावाजा केला. परंतु बहुविद्याशाखीय शिक्षण, डिजिटल शिक्षण, अभ्यासक्रमात लवचिकता यासाठी पर्याप्त निधी हवा. सरकार तो देत नसल्याने आता भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे.

अशाप्रकारे विकसित भारताचे स्वप्न आणि वर्तमान वास्तव यामध्ये फार मोठे अंतर आहे. आज आपल्यापुढे पर्यावरण पूरक शाश्वत विकासाचे मोठे आव्हान आहे. त्याचप्रमाणे लोकशाही संस्थांचे संरक्षण व संवर्धन आपल्या पुढील कळीचा प्रश्न आहे. राजकीय प्रक्रियेत जन सहभाग वाढला पाहिजे त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आर्थिक विषमता,बेरोजगारी,वाढती महागाई याचा खंबीरपणे मुकाबला करण्यासाठी उत्कृष्ट नियोजन करावे लागणार आहे. भ्रष्टाचार व प्रशासकीय अकार्यक्षमतेवर मात करावी लागेल. नवोन्मेष,संरचनात्मक परिवर्तन,बौद्धिक संपदा सुरक्षित करून,प्रगत व उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर, गुणवत्तेचे मानवी भांडवल निर्माण करून, हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची क्षमता निर्माण करून आणि बदलत्या जागतिक भूराजकीय आव्हानांचा यशस्वी सामना करून विकसित भारत २०४७ चे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. ते केवळ मिथक ठरू नये वास्तव व्हावे अशी आशा करूया! (समाप्त)

लेखक पीपल्स कॉलेज, नांदेड येथे राज्यशास्त्र शिकवतात.

vithaldahiphale8@gmail.com