आर. महालक्ष्मी ज्या पुस्तकांच्या आधारे स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थीही अभ्यास करायचे ती ‘एनसीईआरटी’ची शालेय (सीबीएसई आणि इतर) पाठ्यपुस्तकं आता बदलली गेली आहेत. पाठ्यपुस्तकांत सुधारणा होणं एरवी चांगलंच, पण सध्याचे बदल हे राजकारणानं प्रेरित आहेत आणि इतिहासाच्या तसंच आकलनाच्या मुळावरच येणारे आहेत. अभ्यासक्रमातील बदलांविषयी बोलताना, नेहमी एकच पालुपद लावले जाते- ‘विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचे ओझे कमी करण्यासाठी.’ राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) पाठ्यपुस्तकांतील आशयाच्या सुसूत्रीकरणासाठी नुकत्याच काढलेल्या अधिसूचनेची सुरुवातही याच शब्दांनी होते. त्याव्यतिरिक्त आणखी एका स्पष्टीकरणाची भर घालण्यात आली आहे. ‘हे बदल सर्जनशील आणि अनुभवाधारित शिक्षणावर भर देणाऱ्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’नुसार करण्यात आले आहेत’ ते कसे? त्यासाठी देण्यात आलेली कारणे अशी- एकाच मुद्द्याची विविध विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांत किंवा एकाच विषयाच्या वेगवेगळ्या इयत्तांच्या पाठ्यपुस्तकांत केलेली पुनरावृत्ती टाळणे, स्वयंअध्ययनात सुलभता आणणे आणि ‘सद्यस्थितीत गैरलागू’ असलेला आशय गाळणे. इतिहासाच्या काही पाठ्यपुस्तकांतून वगळण्यात आलेल्या आशयाचे निरीक्षण केले असता, अशा प्रकारे अभ्यसक्रमाला कात्री लावणे चिंताजनक असल्याचे निदर्शनास येते. इयत्ता सहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकातून वगळण्यात आलेला भाग पाहाता, माहिती आणि विश्लेषणात लक्षणीय बदल झाल्याचे दिसते. ब्राह्मण वर्गाने समाजमनावर बिंबवलेली जन्मावर आधारित वर्ण आणि त्यावर आधारित जातीव्यवस्था, ब्राह्मणांना विशेषत: राजघराण्यांकडून बहाल करण्यात आलेला उच्च दर्जा असे मुद्दे अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आले आहेत. मजूर, दास-दासी, भूमिहीन शेतकरी आणि गुलामांच्या जोरावर साधण्यात आलेला शेतीचा विकास या विषयीचे विश्लेषणही वगळण्यात आले आहे. जीवनाच्या विविध टप्प्यांवर आधारित ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या आश्रम व्यवस्थेत करण्यात आलेले जात आणि लिंगाधारित अपवाद हा मुद्दाही काढून टाकण्यात आला आहे. एरवी वेदांच्या अभ्यासातून महिला आणि शूद्रांना वगळण्यात येत असले, तरीही त्यांना पुराणांचे (वेदांचे नव्हे) श्रवण करण्याची परवानगी होती, हा संदर्भही वगळला आहे. वर्णांचा उल्लेख केवळ नावापुरता करण्यात आला आहे. या सर्व बदलांचा विचार करता, प्राचीन भारतीय समाजात असलेल्या वर्ग, जात आणि लिंगावर आधारित विषमतेवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. सातवी आणि आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांतही अशाच स्वरूपाचे बदल केले आहेत. जात आणि तत्सम निकषांवर आधारित व्यवसायांसंदर्भातील प्रकरणे किंवा भाग वगळण्यात आले आहेत. समाजाचा इतिहास असा होता, हे पाहिल्याखेरीज त्यात बदल किती झाले हे कसे अभ्यासता येईल? इतिहासकारांनी ‘भारतीय समाज स्थिर आणि अपरिवर्तनीय राहिला’ हा आरोपवजा अपसमज गेल्या पाच दशकांत जातिव्यवस्था आणि अन्य सामाजिक वैशिष्ट्यांचे संदर्भ देत जाणीवपूर्वक खोडून काढला आहे! त्यामुळे, हे संदर्भ वगळले गेल्यास विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक परिवर्तन, समाजाची उतरंड आणि विविधता याविषयीच्या आकलनावर विपरीत परिणाम होईल. विशेष म्हणजे ‘अशोका द एम्परर हू गेव्ह अप वॉर’ (अशोक- युद्धत्याग करणारा सम्राट) या प्रकरणाचे शीर्षक बदलून ‘फ्रॉम अ किंग्डम टू ॲन एम्पायर’ (राज्य ते साम्राज्य) असे करण्यात आले आहे. सम्राट अशोक आणि त्याने कलिंग युद्धानंतर अंगिकारलेल्या अहिंसेच्या तथाकथित उदात्तीकरणावर यापूर्वीही टीका झाली आहे. अहिंसेचा उल्लेख असलेले ते शिलालेख, हा निव्वळ राजकीय प्रोपगंडा (प्रचार) असाल्याची टीकासुद्धा झालेली आहे. मात्र, या ‘तज्ज्ञांना’ अशोक नावाच्या सम्राटाची ‘कल्याणकारी राजा’ ही प्रतिमा उमगलेली दिसत नाही. भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी अशोकाच्या या प्रतिमेचा आणि त्याच्या शिलालेखांचा केलेला गौरवपूर्ण उल्लेख पुस्तकातून हद्दपारच करणे, हे सध्याच्या राजकीय वातावरणात गैरसोयीची ठरणारी (नेहरू आदी) नावे नकोत, या आग्रहाचेच उदाहरण आहे का? ‘ग्रामीण आणि शहरी भागांतील जीवन आणि उपजीविका’ अशा ढोबळ संकल्पनेअंतर्गत दोन प्रकरणे एकत्र करण्यात आली आहेत. या बदलांमागे विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचे ओझे कमी करणे हा निकष असावा, असे वाटत नाही. उलट त्यांच्या आकलनाची क्षितिजे ग्रीसपासून इजिप्त किंवा चीनपर्यंत विस्तारण्याचा प्रयत्न म्हणजे ‘विद्यार्थ्यांवरला भार वाढवणे’ असे आता मानले गेल्याचे दिसते. म्हणूनच तर, वरच्या इयत्तांच्या पुस्तकांतूनसुद्धा भारताबाहेरच्या आशयाचे उल्लेख वगळलेले दिसतात. मध्ययुगीन भारताविषयीच्या पाठ्यपुस्तकांत मुस्लीम राज्यकर्त्यांच्या इतिहासावर अधिक भर देण्यात आल्याची टीका हिंदुत्ववादी व्यक्तींकडून नेहमीच केली जाते. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सल्तनत किंवा मुघलांच्या इतिहासाचा एक मोठा भाग पाठ्यपुस्तकांतून वगळण्यात आला आहे. विशेषत: उत्तर, मध्य, पूर्व, दक्षिण आणि वायव्य भारतात त्यांनी केलेल्या साम्राज्यविस्ताराचे उल्लेख वगळण्यात आले आहेत. साहजिकच त्यामुळे या काळात सर्वसमावेशक राजकीय संस्कृती किंवा नवी शासकीय व्यवस्था कशी विकसित होत गेली, याचे संदर्भ लागत नाहीत. मुळात, बाराव्या शतकापासून अठराव्या शतकापर्यंतच्या काळावर सरसकट ‘मुस्लीम साम्राज्याचा काळ’ असा शिक्का मारणेच योग्य नाही. वैविध्यावर भाष्य करणारी संपूर्ण प्रकरणेच्या प्रकरणे वगळण्यात आल्यामुळे प्रादेशिकतेची प्रक्रिया समजावून सांगण्याचे प्रयत्न फोल ठरतात. पण हे पाठ्यपुस्तके ‘सुधारून’ टाकणाऱ्या तज्ज्ञांना सांगणार कोण? त्यांनी पाठ्यपुस्तकांतून वगळलेल्या भागांमुळे चोल आणि अन्य साम्राज्यांच्या काळातील भव्य मंदिरे, दिल्ली सल्तनत, मुघलांनी आणि दख्खन भागातील सुलतानांनी बांधलेल्या मशिदी, मकबरे . विविध राजांच्या काळातील किल्ले, तोफा, उद्याने, गोपुरे या साऱ्या भव्य आणि अप्रतिम वास्तू आणि वस्तूंच्या निर्मितीमागचे तंत्रज्ञान आणि या सर्व कुशल कलाकारांना राजाश्रय देणारे राजे हा सारा इतिहास बाजूला पडतो. ऐश्वर्यसंपन्न वर्गाच्या उदयाबरोबर सुरू झालेल्या व्यापारउदीमाचे, नगरीकरणाचे सामाजिक संदर्भ; संपन्न होऊ लागलेल्या अर्थव्यवस्था, एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात सुरू झालेला व्यापार, प्रस्थापित होऊ लागलेले सागरी मार्ग, युरोपीय व्यापाऱ्यांना सुरुवातीच्या काळात भारतातील चीजवस्तूंत असलेले स्वारस्य आणि त्यातूनच रचला गेलेला वसाहतवादाचा आणि पर्यायाने भारतीय उपखंडाच्या शोषणाचा पाया अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना बगल देण्यात आली आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात नेत्यांनी विविध माध्यमांतून मांडलेली तत्त्वे आणि त्यावर केलेला खल हा तत्कालीन जनतेच्या अनुभवाचा भाग होता. पण आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातून फाळणीविषयीचे प्रकरण वगळण्यात आले आहे. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाची स्वप्ने आणि ध्येय्ये संविधानातून शब्दबद्ध करण्यात आल्याचे प्रकरणही वगळले आहे. त्यामुळे एका नवजात देशाने केलेला संघर्ष समजून घेण्यापासून विद्यार्थी वंचित राहतात. विविध इयत्तांच्या पाठ्यपुस्तकांत यापूर्वी कदाचित पुनरावृत्ती असेलही, मात्र आज ज्याला ‘पुनरावृत्ती’ म्हणून फेकून दिले जाते आहे, तो भाग आकलनासाठी महत्त्वाचा असतो. त्यातून जो सलग घटनाक्रम विद्यार्थ्यांच्या संस्कारक्षम कोवळ्या मनांवर बिंबवला जातो, तो अपरिहार्य आहे. अकरावीच्या पाठ्यपुस्तकातील जागतिक इतिहासाच्या विविध पैलूंवर आणि काळांवर प्रकाश टाकणारी चार प्रकरणे वगळण्यात आली आहेत. विशेषत: दक्षिण अमेरिकेतील वसाहतवाद आणि औद्योगीक क्रांतीविषयीची प्रकरणे वगळण्यात आल्यामुळे अखंड घटनाक्रम विद्यार्थ्यांसमोर येत नाही. मुघलांचा कार्यकाळ, वसाहतकालीन शहरे आणि फाळणी असे महत्त्वाचे भाग बारावीच्या अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आले आहेत. विविध इयत्तांच्या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेल्या या भागांचा विचार करता, इतिहासाच्या विश्लेषणपर अंगाला (म्हणजे, ‘असे का झाले?’ ‘याचे परिणाम काय झाले?’ हे प्रश्न उपस्थित करून त्यांची उत्तरे शोधण्याला) निर्णायक धक्का लावण्याचा प्रयत्न दिसतो. सरकारने आपल्याशी एकनिष्ठ असलेल्या मतदारांच्या तक्रारी दूर करण्याचा आणि मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट दिसते आणि त्यात काही आश्चर्य नाही. पण यातून जे लाखो विद्यार्थी दहावीनंतर इतिहास हा विषय निवडणार नाहीत, त्यांचा भारताच्या इतिहासाविषयीचा दृष्टिकोन कायमचा अपूर्ण राहील. शालेय अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन गरजेचे आहेच, पण ते त्यामागचा उद्देश केवळ विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा भार कमी करणे हा नसावा. हे पुनरावलोकन करताना ज्ञानार्जनाच्या उदात्त उद्दिष्टाशी आणि चिकित्सक दृष्टिकोनाशी तडजोड होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे. सध्या तरी सुसूत्रीकरणासाठी सुरू असलेले सर्व प्रयत्न या उद्दिष्टांशी फारकत घेणारेच दिसतात. हे बदल जाती आणि धर्मातील भेद मानण्यामुळे प्रेरित झालेले आहेत असे उघड होते आणि हा प्रकार, इतिहासाच्या संकल्पनेशीच प्रतारणा करणारा ठरतो. लेखिका जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील ‘सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल स्टडीज’मध्ये प्राध्यापक आणि इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसच्या सचिव आहेत.
