‘गरीबस्नेही’ सोने गहाण कर्ज क्षेत्राची गरज!

‘आदर्श’ अशासाठी की अत्यंत कमी वेळात, वित्तीय आणीबाणी सदृश्य परिस्थितीत, गरीब त्यांच्याकडील सोने गहाण ठेवून कर्जे मिळवू शकतात. कर्ज देणाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून देखील सोने ही आदर्श मत्ता असते. कारण सोन्याला नेहमीच तयार खरेदीदार असल्यामुळे, कर्जदार कर्ज फेडू शकला नाही तर धनकोला गहाण ठेवलेले सोने विकून आपले कर्ज वसूल करता येते. यामुळेच आपल्याकडील किडूकमिडूक सोने, लग्नातील दागिने गहाण ठेवत कर्ज उभारण्याचा मार्ग देशातील कोट्यवधी गरिबांनी दशकानुदशके चोखाळला.

संघटित क्षेत्रातील बँका, कंपन्यांचा प्रवेश

या क्षेत्रात असणाऱ्या धंद्याच्या आणि नफा कमावण्याच्या संधीचा मागोवा घेत, गेल्या २० वर्षांत औपचारिक क्षेत्रातील अनेक बँका, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) या क्षेत्रात उतरल्या आहेत. खासगी सावकारीमधील शोषक व्याजदर, अपारदर्शीपणा इत्यादींमुळे, रिझर्व्ह बँकेसारख्या नियामक मंडळाला उत्तरदायी असू शकणाऱ्या, औपचारिक क्षेत्रातील बँका /कंपन्यांनी सोने गहाण कर्जक्षेत्रात येण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने प्रोत्साहनच दिले. देशातील गरीब कुटुंबांसाठी राबवल्या जात असलेल्या वित्तीय सामिलीकरणाच्या कार्यक्रमातदेखील हा निर्णय व्यवस्थित बसत होता.

रिझर्व्ह बँक, बँका, कंपन्या यांचा कयास बरोबर निघाला. मधल्या काळात सोन्याचे बाजारभाव वेगाने वाढले. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी एक तोळा सोने गहाण ठेवून जेवढे कर्ज मिळायचे त्या कर्जाच्या रकमेतदेखील त्याच पटीने वाढ झाली. त्याचा फायदा उठवण्यासाठी अधिकाधिक कर्जदार आपल्याकडील सोने गहाण ठेवून कर्ज काढू लागले. परिणामी सोने गहाण कर्जाचे मार्केट गेल्या तीन वर्षात दुप्पट होऊन सात लाख कोटी रुपयांचे झाले आहे. फक्त २०२४ या वर्षात त्यात ५६ टक्क्यांनी वाढ झाली. काही अंदाजांनुसार हा आकडा दर साल दर शेकडा १५ टक्क्यांनी वाढून २०३० पर्यंत १५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

अलीकडे याची दुसरी अस्वागतार्ह बाजू प्रकाशात येऊ लागली. बँका, कंपन्यांमधील, धंद्यातील अधिकाधिक वाटा मिळवण्याच्या स्पर्धेमुळे कर्ज संस्थांनी कर्ज देताना पाळावयाचे ‘विवेकी’ निकष वाऱ्यावर सोडले जाऊ लागले. सोने गहाण ठेवून घेताना त्याचे करावयाचे मूल्यांकन, कर्जदार हे कर्ज नक्की कशासाठी वापरणार आहे, त्याची परतफेडीची क्षमता किती आहे, त्याच्या ‘केवायसी नॉर्म’ची पूर्तता या सगळ्यांची शहानिशा घाईघाईने केली जाऊ लागली. या क्षेत्रात कर्जाची वेळेवर परतफेड न करणाऱ्यांची संख्या व त्यात अडकलेले भांडवल याचे आकडे वाढू लागले. कर्ज थकीत केलेल्यांनी गहाण ठेवलेल्या सोने व दागिन्यांच्या लिलावाच्या पान पान भरून जाहिराती वर्तमानपत्रात झळकू लागल्या.

रिझर्व्ह बँक या क्षेत्रातील बँका, कंपन्यांना जाहीरपणे सबुरीचे सल्लेवजा इशारे देत होती हे खरे. पण त्याने फारसा फरक पडत नव्हता. या पार्श्वभूमीवर एप्रिल २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने या क्षेत्राच्या नियमनासाठी एक सर्वसमावेशक नियमावलीचा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी प्रसृत केला आहे. एका अहवालानुसार ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी, चार ते सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी सोने गहाण ठेवून कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण जवळपास ४५ टक्के आहे. हाच समाज-अर्थ घटक आहे ज्याला नवीन नियमावली सर्वात अधिक जाचक होऊ शकते. त्यातील अनेक तरतुदींवर घमासान चर्चा सुरू असतानाच, रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या प्रस्तावित नियमावलीत बदल करण्याचे गेल्या शुक्रवारी (६ जून) जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात जे बदल ६ जूननंतर अमलात येतील, ते मात्र फक्त कर्जाच्या अर्हता रकमेबद्दल आहेत.

रिझर्व्ह बँकेची नियमावली व टीका

सोने गहाण कर्ज देणाऱ्या विविध प्रकारच्या कर्ज संस्थांच्या नियमनात सोन्याचे मूल्यांकन आणि कर्जाची रक्कम ठरवण्याच्या पद्धतीमध्ये पारदर्शकता व एकजिन्सीपणा आणणे अशी या नियमावलीची प्रमुख उद्दिष्टे सांगितली जातात. त्यात काही गैर नाही. पण या मसुद्यात किमान तीन प्रस्ताव असे आहेत की जे कर्ज संस्थांना नाही तर गरीब कर्जदारांवर जाचक ठरू शकतात.

एक- कर्जदारांकडून स्वत:च्या मासिक / वार्षिक उत्पन्नाचे कागदोपत्री पुरावे गोळा करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँक देणार आहे. एका रिपोर्टनुसार दोनतृतीयांश गरीब कर्जदारांकडे त्यांच्या उत्पन्नाचे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नसतात. सोने कर्ज क्षेत्राचे सामर्थ्य आहे त्याच्या साधेपणात. उत्पन्नाच्या कागदपत्रांसारख्या औपचारिकता पुऱ्या कराव्या लागल्या तर सारेच मुसळ केरात जाईल.

दोन- सोने गहाण ठेवताना असलेल्या सोन्याच्या बाजारभावात नंतरच्या काळात लक्षणीय वाढ झाली तर कर्जसंस्था कर्जदाराला ‘टॉप अप’ कर्ज देते. त्यावर काही निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव आहे. असे झाले तर त्यामुळे सोन्याच्या वाढलेल्या भावाच्या फायद्यापासून गरीब कर्जदार वंचित राहतील.

तीन- सोने गहाण कर्ज एकरकमी फेडले जाते (बुलेट रीपेमेंट), त्यावेळी कर्जाच्या मुद्दलात त्यावर येणारे व्याज मिळवून कर्जाची ‘अर्हता रक्कम’ ठरवली जावी असे रिझर्व्ह बँकेची नियमावली सुचवते. गहाण ठेवलेल्या दागिन्याची बाजारातील किंमत १० हजार रुपये असेल तर कर्जदाराला ७,५०० रुपयांचे कर्ज मिळत असे, त्यात रिझर्व्ह बँकेने बदल केल्यामुळे आता ८५०० रुपयांचे कर्ज मिळेल. पण इथेही, खासगी धनकोंकडून ८८०० रुपये कर्जाऊ मिळू शकतात, अशी मुभा रिझर्व्ह बँकेने ठेवली आहे. गरीब कर्जदार तोच दागिना गहाण ठेवून जेथून जास्त मिळू शकते अशा खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्यास प्राधान्य देऊ शकतात.

वरील सर्व टीकेमध्ये तथ्य आहे. सोने गहाण कर्ज क्षेत्रातील कर्जसंस्था अतिरेक करत असतील तर त्यांना रिझर्व्ह बँकने शिस्त लावावीच. पण तो बडगा गरीब कर्जदारांवर बसता कामा नये.

गरीबस्नेही दृष्टिकोनाची गरज

आपल्या देशातील कोट्यवधी गरीब कुटुंबांची कर्जाची भूक खरी आहे. त्यांचा दोष नसलेल्या अनेक कारणांमुळे ती नजीकच्या काळात कमी देखील होणारी नाही. अशावेळी, त्यांना कोणताही परतावा न देणाऱ्या, सोन्यासारख्या ‘मृत’ गुंतवणुकीतून त्यांची कर्जाची गरज भागणे ठीकच म्हणता येईल. बँकिंग, वित्तक्षेत्राचे नियामक म्हणून या क्षेत्राच्या वित्तीय स्थिरतेबद्दल रिझर्व्ह बँकला चिंता वाटणे समजण्यासारखे आहे. पण रिझर्व्ह बँकेची प्रस्तावित नियमावली फक्त या एकाच उद्दिष्ट पूर्तीसाठी मर्यादित राहू नये. इतरही अनेक बाबी लक्षात घेतल्या गेल्या पाहिजेत.

सोने/दागिने तर देशातील सर्वच अर्थ घटकांकडे आहेत. पण आपल्याकडील सोने / दागिने गहाण ठेवून कर्ज उभारणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने गरीब / निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबे, त्यात देखील बहुसंख्य महिला आहेत. या कर्जापैकी जवळपास तीनचतुर्थांश कर्जे ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये वितरित होतात हे सत्य त्याला दुजोरा देणारेच आहे. कर्ज थकीत झाल्यावर गहाण ठेवलेला दागिना लिलावात विकण्याचे कायदेशीर अधिकार कर्जसंस्थांना आहेत, मान्य. पण त्या दागिन्यांत स्त्रियांची भावनिक गुंतवणूकदेखील असू शकते. आपल्या लग्नातील मंगळसूत्र इत्यादी दागिने आपल्यापासून कायमचे हिरावले गेल्यामुळे स्त्रियांना होऊ शकणाऱ्या दु:खाची किंमत रुपयात मोजता येणारी नाही. त्यामुळे दागिन्यांच्या लिलाव प्रक्रियांचे नियम अधिक संवेदनशीलतेने बनवले जावेत.

chandorkar. sanjeev @ gmail.com