हरिहर आ. सारंग ‘पीएमएलए’ कायदा काय आहे, हे जाणून घेतल्यास तो ‘निष्पक्षपातीपणे’ राबवतानाही तरतमभाव, नैसर्गिक न्याय यांचा विचार हवा की नको, याची चर्चा पुढे जाईल.. आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालण्याचे काम निष्पक्षपातीपणे आणि यथोचितरीत्या करणे हे सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) कर्तव्यच आहे. पण असे खरोखरच होते काय, याच्या चर्चेआधी ईडी कोणत्या कायद्यांची आणि कशी अंमलबजावणी करते, हे समजून घेतले पाहिजे. हे संचालनालय ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉण्डिरग अ‍ॅक्ट- २००२’ (पीएमएलए) आणि ‘फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट - १९९९’ (फेमा) या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी करीत असते. यापैकी पीएमएलए कायद्याखालील प्रकरणे २०१४ पासून २७ पटीने आहेत. या ‘पीएमएलए’ कायद्याची पार्श्वभूमी संयुक्त राष्ट्रांच्या १९९० आणि १९९८ च्या अधिवेशनांमधील आंतरराष्ट्रीय समझोत्यांपर्यंत मागे जाणारी असली, तरी भारतात २००२ साली तो संमत झाला आणि त्याची अंमलबजावणी २००५ पासून सुरू झाली. यातील ‘मनी लॉण्डिरग’ किंवा आर्थिक गैरव्यवहार म्हणजे काय याची व्याख्या ‘पीएमएलए’च्या कलम ३ मध्ये आहे. ‘प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्यांमधून मिळविलेल्या पैशाच्या किंवा इतर मालमत्तेच्या सबंधित असलेली कोणतीही कृती किंवा त्यासाठी प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे केलेले प्रयत्न’ अशी ती व्याख्या! थोडक्यात, गुन्हेगारी कृत्यांमधून पैसे किंवा इतर मालमत्ता प्राप्त करणे किंवा अशी मालमत्ता जवळ बाळगणे किंवा तिचा उपभोग घेणे किंवा ती लपवून ठेवणे आणि अशी मालमत्ता कायदेशीर (निष्कलंक/स्वच्छ) असल्याचे दाखविणे या कृतींचा वा त्यासाठी ‘अप्रत्यक्षपणे’ केलेल्या प्रयत्नांचाही यात समावेश होतो. या कायद्याच्या परिशिष्टात अशा गुन्ह्यांची यादी दिलेली आहे की ज्या गुन्ह्यांद्वारे मिळवलेली मालमत्ता या कायद्यांतर्गत कारवाईस पात्र होते. या कलम ३ चे बारकाईने वाचन केल्यास लक्षात येईल की गुन्हेगारी कृत्यांतून मिळविलेल्या पैशाशी एखाद्या व्यक्तीचा कितीही दूरान्वयाने सबंध येत असला तरी त्या व्यक्तीला या कायद्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात. यातील ‘अप्रत्यक्षपणे’ या शब्दामुळे या गुन्ह्याखाली येणाऱ्या व्यक्तींची शक्यता व संख्या फार मोठय़ा प्रमाणात वाढते. या कलमात ‘जाणीवपूर्वक’ केलेली कृती अभिप्रेत असली तरी ही कृती जाणीवपूर्वक केली नाही, हे त्या आरोपीलाच सिद्ध करावे लागते. हे सोपे नाही. दुसरी बाब म्हणजे या गुन्ह्याखाली अटक करण्यासाठी कमीत कमी किती पैशांचा गैरव्यवहार असायला हवा, याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे कितीही छोटय़ा व्यवहारासाठी ईडी व्यक्तीला अटक करू शकते. याला परिशिष्टातील भाग ‘अ’ मधील थोडय़ा गुन्ह्यांसाठी फक्त अपवाद आहे. आर्थिक गुन्ह्यात सामील असलेल्या प्रवीण राऊत यांनी संजय राऊत यांच्या पत्नीच्या नावे ८३ लाख रुपये हस्तांतरित केले. याचा अर्थ संजय राऊत हे प्रवीण राऊत यांच्या गुन्ह्यात सामील आहेत असा केल्याचे दिसून येते. कायद्यातील तरतुदीच तशा आहेत. ‘पीएमएलए’च्या ‘कलम ५’ नुसार, ईडी च्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याला (१) गैरव्यवहाराने मिळविलेली मालमत्ता एखाद्या व्यक्तीकडे आहे आणि (२) ही व्यक्ती सदर मालमत्ता लपविण्याची किंवा हस्तांतरित करण्याची शक्यता आहे असो वाटले आणि (३) याला त्याच्याकडे काही आधार किंवा कारण असल्यास, तो अधिकारी तशी लेखी नोंद करून ती मालमत्ता तात्पुरती जप्त करू शकतो. असे करण्यापूर्वी त्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याला न्यायाधिकरणाकडे अहवाल द्यावा लागतो. असे असले तरी जर त्या अधिकाऱ्याला मालमत्ता ताबडतोब जप्त केली नाही तर न्यायालयीन कार्यवाहीला बाधा पोहोचू शकते असे वाटले, तर तो अधिकारी ती मालमत्ता त्याचा अहवाल न्यायाधिकरणाला देण्यापूर्वी किंवा आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यापूर्वीही, जप्त करू शकतो. यात आरोपी व्यक्तीला सुनावणीच्या कोणत्याही संधीचा उल्लेख नाही. सदर अधिकाऱ्याला, त्याच्या तसे वाटण्याला काही आधार/कारण आहे, असे ‘वाटले’ तरी कार्यवाहीस तेवढे पुरेसे आहे. फक्त त्याने ते लेखी नोंदवण्याची गरज आहे. यासाठी त्या अधिकाऱ्याकडे काही पुरावा असण्याचीही गरज आहे. आरोपीला मात्र त्या पुराव्याची तपासणी करण्याच्या अधिकाराचा कोणताही उल्लेख येथे नाही. थोडक्यात, अधिकाऱ्याला सापडलेली कागदपत्रे किंवा इतर पुरावा आरोपीचा गुन्हा सूचित करतो असे वाटले तरी ईडीचे काम होते. कलम १६ नुसार ‘सर्वेक्षण करण्याचे’ आणि आवश्यकता वाटल्यास संबंधितांचे प्रतिज्ञापत्र घेण्याचे अधिकार आहेत, त्याहीसाठी आरोपीला किंवा त्याच्या प्रतिनिधीला कोणताही पुरावा किंवा कारण देण्याची आवश्यकता नाही. एवढेच नव्हे तर या कायद्याच्या कलम १७ आणि १८ अनुसार ईडीचा प्राधिकृत अधिकारी अशा जागेची किंवा खुद्द त्या व्यक्तीची झडती घेऊन आवश्यक ती कागदपत्रे किंवा मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतो. झडतीच्या कामासाठीही प्राधिकृत अधिकाऱ्याला आरोपीला कोणतीही सुनावणीची संधी किंवा स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता नाही. ईडीच्या अधिकाऱ्यांना आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपावरून कोणासही अटक करण्याचे अधिकार (कलम १९ नुसार) आहेत. त्यासाठी (१) अशा अधिकाऱ्याला केंद्र शासनाने यासाठी प्राधिकृत केलेले असावे. (२) संशयित व्यक्तीने गुन्हा केला आहे असे मानण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे आधार/कारण असावे लागते. हे कारण त्याला त्याच्याकडे असलेल्या कागदपत्रे किंवा इतर साहित्यावर आधारित पाहिजे. आणि त्या अधिकाऱ्याने अटकेचे कारण लिखित स्वरूपात नोंदलेले असणे आवश्यक आहे. अटक केली जाते, त्या व्यक्तीला अटकेचे स्पष्टीकरण देण्याचे किंवा सुनावणीची संधी देऊन तिचे म्हणणे ऐकण्याची आवश्यकता नसते. त्या व्यक्तीला केवळ अटकेची पार्श्वभूमी सांगण्याची आवश्यकता आहे. ‘पार्श्वभूमी’ (ग्राउंड्स) म्हणजे काय, हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्याला वाटले तीच अटकेची पार्श्वभूमी मानली पाहिजे. कलम ४५ अनुसार आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा हा दखलपात्र (कॉग्निझेबल) आणि अजामीनपात्र आहे. त्यामुळे अशी अटक करण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना वॉरंटचीही जरुरी नसते. ‘उपलब्ध पुराव्यानुसार आरोपी दोषी नाही आणि सुटल्यावरही तो गुन्हा करणार नाही,’ असे न्यायालयास वाटल्यास न्यायालय जामीन मंजूर करू शकते. खासकरून याच कायद्याखालील खटले चालविण्यासाठी जी न्यायालये नियुक्त झाली आहेत आणि आरोपीला जेथे फार संधी नाहीत, तेथे आरोपी स्वत: दोषी नाही याचे पुरावे कोठून देणार आणि असे पुरावे न्यायालयाच्या दृष्टीने ईडीच्या पुराव्यांच्या वरचढ कसे ठरावेत? आणि मग या परिस्थितीत आरोपीला जामीन कसा मिळणार? हे प्रश्न न सुटणारे आहेत. ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून आपली कर्तव्ये पार पाडताना काही चुका झाल्यास त्या चुकांना ‘कलम ६२’ खाली गुन्हे ठरवण्याची तरतूद आहे खरी, पण ‘केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याशिवाय कोणतेही न्यायालय त्याची दखल घेऊ शकत नाही’. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे गैरव्यहाराने मिळविलेल्या मालमत्तेच्या संबंधाने जी न्यायालयीन कार्यवाही चालू आहे त्याबाबतीत न्यायालय हे सदर मालमत्ता ही ‘मनी लॉण्डिरग’शी सबंधित आहे, असेच मानेल. म्हणजे ही मालमत्ता त्या गुन्ह्याशी संबंधित नाही, हे आरोपीनेच सिद्ध करायचे. त्यासाठी आरोपी हा मोकळा राहायला हवा. पण कलम १९ खाली ती व्यक्ती आधीच ईडीच्या अटकेत असू शकते. या गुन्ह्याखाली ज्या व्यक्तीला आरोपित केलेले आहे तिच्यावर खटला चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना केली जाते. केंद्र सरकार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने कोणत्याही सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायालय म्हणून नामनिर्देशन करते. या गुन्ह्यासाठी इतर दिवाणी न्यायालयात खटला चालविला जात नाही. ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्राखालील प्रकरणात कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाला कोणताही मनाईहुकूम देता येत नाही. वरील तरतुदींवरून सारांशाने असे म्हणता येते की, आर्थिक गुन्हा ‘देशाच्या सुरक्षिततेवर आघात’ ठरू शकत असल्यामुळे या कायद्यात कठोर आणि संरक्षक तरतुदी केलेल्या आढळतात. या कायद्यामध्ये मालमत्ता जप्त करण्यासाठी किंवा आरोपीला अटक करताना आरोपीला सुनावणीची संधी नाही किंवा त्याला कोणताही पुरावा दाखविण्याची गरज नाही. विशेष न्यायालय जामीन देऊ शकते, पण आरोपीने गुन्हा केला नाही, असे न्यायालयाला वाटले पाहिजे. सध्या ईडीकडून ज्या कार्यवाही केल्या जातात, त्याला कायद्याचा आधार आहे, हे या कायद्याच्या तरतुदींवरून स्पष्ट होण्यासारखे आहे. २७ जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेवरही शिक्कामोर्तब झालेले आहे. असे असले तरी ईडीकडून सध्या होत असलेली कार्यवाही ही निष्पक्षपातीपणे आणि कायद्याच्या उद्देशांप्रमाणे होत आहे किंवा नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. खरे तर हे पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. समजा ते ही जबाबदारी पार पाडत नाही, असे देशाच्या नागरिकाला वाटत असेल तर त्याने कोणाकडे दाद मागायची हा प्रश्न सतावणारा नाही काय? नैसर्गिक न्याय काय सांगतो? नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार, नागरिकावर कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे. या कायद्यात अशी तरतूद असल्याचे दिसत नाही. याच तत्त्वानुसार अशी कार्यवाही करणारी किंवा निर्णय करणारी व्यक्ती किंवा अधिकारी निष्पक्ष असणे आवश्यक आहे. सध्या असा अनुभव येत आहे काय, हे वाचकांनी आपापल्या विवेकाने ठरवलेले बरे. कोणत्याही कार्यवाहीमागची वा निर्णयामागची कारणमीमांसा ही वैध आणि वाजवी असणे आवश्यक आहे. खरे तर या कायद्याच्या तरतुदी या घटनात्मकदृष्टय़ा वैध आहेत की नाही हे ठरविण्याबरोबरच त्या नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आहेत किंवा नाही, हेही पाहिले जाणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकरणी समाजाच्या किंवा राज्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला असेल त्या ठिकाणी या तत्त्वांचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही. पण केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक गैरव्यवहारामुळे ‘राष्ट्रीय व सामाजिक सुरक्षेला धोका’ उत्पन्न होतो काय? त्यामध्ये तरतमभाव असेल की नाही? आणि हे कोणी ठरवायचे? मा. न्यायालयाने आर्थिक गुन्हेगारी दहशतवादासारखी मानलेली आहे. त्यात तथ्य नाही, असे कोण म्हणेल. पण प्रत्येक आर्थिक गैरव्यवहाराचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सारखाच दुष्परिणाम होत नाही, हे सामान्य माणसाच्याही लक्षात येण्यासारखे आहे. या कायद्याच्या कलम ६ मध्ये ‘न्यायाधिकरणाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे मार्गदर्शन घेतले पाहिजे,’ असा उल्लेख आहे. पण त्याचे खरोखरच पालन केले जाते काय, हेही पाहिले पाहिजे.harihar.sarang@gmail.com
