Premium

कायद्याने नाही रे, केल्याने होत आहे…

‘महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा’ या २०१३ साली संमत झालेल्या कायद्याला या डिसेंबरमध्ये १० वर्षे पूर्ण होतील. सध्या सुरू असलेले महिला कुस्तीगिरांचे आंदोलन पाहता आपण या कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून खूप लांब आहोत.

POSH act

मृदुला अर्जुनवाडकर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सुसंवाद, एकमेकांबद्दल आदर, विश्वास, समान संधी मिळण्याची खात्री आणि सुरक्षिततेची भावना असेल; अशा ठिकाणी काम करायला मिळणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. पण खरंच असं कुठलं ठिकाण अस्तित्वात आहे का? असेलही कदाचित! निदान असं ठिकाण घडवता यावं यासाठी ‘पॉश’ (प्रीव्हेंशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट अॅक्ट) हा कायदा काही तरतुदी सांगतो. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात आला तोच भंवरी देवी यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे आणि निर्भयामुळे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ हा केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात काळजीचा विषय आहे. २०१७ साली #metoo या चळवळीला सुरुवात झाली आणि बघता बघता ती जगभर पसरली. भारतातूनही अनेकांनी यात आपले अनुभव सांगितले. आणि आता आज आपण एका अशाच विषयावरील आंदोलनाला सामोरे जात आहोत. कायद्याने आपण मोठे झालो आहोत कारण २०१३ साली संमत झालेल्या या कायद्याला या वर्षी डिसेंबरमध्ये १० वर्षे पूर्ण होतील, परंतु परिस्थिती अजूनही तशीच आहे असे वाटते.

सध्या सुरू असलेल्या कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाकडे बघता, आपण, ‘महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्या’च्या अंमलबजावणीत अजूनही खूप मागे आहोत, त्यात खूप त्रुटी आहेत, किंबहुना काही ठिकाणी तर अंमलबजावणीच होत नाही असे म्हणू शकतो. कोणत्याही कार्यस्थळी दहा किंवा अधिक व्यक्ती कार्यरत असतील तर या कायद्याअंतर्गत एक ‘अंतर्गत समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य आहे. कोणत्याही दबावाशिवाय निर्णय घेऊ शकेल, अशी महिला अधिकारी या समितीची अध्यक्ष असावी. चार सदस्यांपैकी दोन महिला सदस्य असाव्यात असे कायदा सांगतो. म्हणजेच अशा समितीमध्ये महिलांची संख्या ५० टक्के असावी. कार्यस्थळाबाहेरील एका व्यक्तीची नेमणूकही या समितीमध्ये करण्यात यावी. सदर व्यक्ती तक्रार निवारण प्रक्रियेकडे तटस्थ दृष्टिकोनातून पाहू शकेल आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करत आपले मत मांडू शकेल. कुस्तीपटूंचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर मेरी कोम यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतर्गत समिती तयार करण्यात आली आणि या समितीने तक्रार निवारण प्रक्रिया करून आपला अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्दही केला आहे. ही तक्रार निवारण पद्धत नैसर्गिक न्याय तत्त्वांना धरून होती का ते पुढे कोर्ट सांगेलच. परंतु त्या निमित्ताने काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले जाणे अपेक्षित आहे. ते मुद्दे पुढीलप्रमाणे –

१. ‘पॉश’ या कायद्यांतर्गत समितीची स्थापना ऐन वेळी का करावी लागली? ती आधीच का नव्हती? विश्वासार्ह अशी अंतर्गत समिती कायद्याच्या नियमावलीनुसार स्थापलेली असती तर खेळाडूंना आपल्या तक्रारी घेऊन रस्त्यावर उतरावे लागणे टाळता आले असते.

२. तक्रार कुठे करायची, कशी करायची या संदर्भात कायद्यात माहिती दिलेली आहे आणि प्रशिक्षणामार्फत ही माहिती सर्व कर्मचारी, खेळाडू, विद्यार्थी यांच्यापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास नेमके काय करायचे हे न कळल्याने सर्वांचेच नुकसान होऊ शकते. अंतर्गत समिती नसल्यास स्थानिक समितीकडे अशी तक्रार करता येते, हे किती जणांना ठाऊक असते? या संबंधीची जागरूकता सगळीकडे असावी असे कायदा सांगतो, परंतु अशा कार्यशाळा सरकारी संस्थांमध्ये किती पाहायला मिळतात?

३. अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी कायद्याने ५० हजार रुपये दंड आहे. परंतु किती संस्थांना अथवा कंपन्यांना असा दंड केला गेला याची यादी कुठेही जाहीर नाही. तशी यादी जाहीर करण्यात यावी.

४. खासगी कंपन्यांना आणि सरकारी संस्थांना कायदा सारखाच आहे. सरकारी, निमसरकारी कार्यस्थळांकडून कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अहवाल न मिळाल्यास केलेली कार्यवाही जाहीर करण्यात यावी. या कायद्याचा अहवाल दर वर्षी जाहीर करण्यात यावा.

५. कॉलेज व शिक्षण संस्था या ठिकाणीदेखील अंमलबजावणी होते का याची तपास यंत्रणा तयार करण्यात यावी.

नुकत्याच एका सुनावणीदरम्यान १२ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यातील काही पुढीलप्रमाणे –

१. कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता शासनाने तपास यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे.

२. अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता पाळण्यासाठी अंतर्गत समितीबद्दलची माहिती संघटनांनी/कंपन्यांनी आपल्या वेबसाइटवर जाहीर करावी.

३. अंतर्गत समितीचे सदस्य संवेदनशील तर हवेतच पण त्याचबरोबर त्यांना योग्य ते कायदे प्रशिक्षणसुद्धा देण्यात यावे.

४. सर्वच कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ टाळण्यासाठी अथवा प्रतिबंध करण्यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे.

ही मार्गदर्शक तत्त्वे अत्यावश्यक आहेत, परंतु त्यापेक्षाही आवश्यक आहे ती योग्य अंमलबजावणी.

ही तत्त्वे जोपर्यंत प्रत्यक्षात उतरत नाहीत तोपर्यंत त्यांचा काहीही उपयोग नाही. कायदा आल्यापासून ते आत्तापर्यंत, या १० वर्षांत आजही याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता दिसून येते. नुसता कायदा असून काहीही होणार नाही. तो अमलात आणल्यानेच बदल होऊ शकतो. म्हणूनच, ‘नुसत्या कायद्याने होत नाही रे, आधी केलेची पाहिजे…!’

लेखिका पॉश या कायद्यासंदर्भातील सल्लागार आहेत.

mrudulaingale@gmail.com

मराठीतील सर्व विशेष लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 08-06-2023 at 08:21 IST
Next Story
श्रेय महत्त्वाचे की भवितव्य?