शासनाने जावे विद्यार्थ्यांच्या दारी…

शिक्षणाचा मुद्दा देशाच्या विकासाच्या धोरणविषयक चर्चा विश्वात केंद्रस्थानी आणणे हे कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी ) मोठे योगदान आहे. ही गोष्ट दुसरा कोणताही विरोधी पक्ष करू शकला नसता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच अलीकडे त्याचे कारण सांगितले. ते म्हणाले की, समजा काँग्रेसने जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला असता तर आपण त्यांना विचारू शकलो असतो की तुम्ही सत्तेवर असताना काय केले… अर्थात ते पुढे म्हणाले की सीजेपी ही काँग्रेसचीच खेळी आहे. अगदी सुरुवातीला काँग्रेसने नाही पण काही काँग्रेस समर्थकांनी सीजेपीला संघ भाजपची खेळीदेखील ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण या ‘कॉ्स्पिपरसी’ थियरीपलीकडील मुद्दा असा की सीजेपीने हाती घेतलेला शिक्षणाचा मुद्दा प्रभावी ठरणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला राजकीय प्रतिसाद देणे हे त्यांच्यासाठी अपरिहार्य आहे. पण मुख्यमंत्री त्यापलीकडे जाऊन अधिक खोलवरचा प्रतिसाद देऊ शकतील का ? असा प्रतिसाद जो राज्यातील प्राथमिक शिक्षणावर अल्पावधीत मोठा विधायक परिणाम करू शकेल? आणि तोदेखील राज्याच्या शिक्षणावरील तरतुदीमध्ये अगदी अत्यल्प वाढ करून?

‘असर’ हा देशातील प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल माहिती देणारा जगप्रसिद्ध अहवाल. २०२४ सालच्या या अहवालात ग्रामीण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाबद्दल खालील गोष्टी नमूद केल्या आहेत.

राज्यातील शासकीय शाळेत शिकणारी तिसरीतील फक्त ३७ टक्के मुलेच दुसरीतील धडा वाचू शकतात. फक्त ३१ टक्के मुले वजाबाकी करू शकतात. पाचवीत शिकणारी फक्त ५९ टक्के मुलेच दुसरीतील धडा वाचू शकतात. पाचवीत शिकणारी फक्त २८ टक्के मुलेच भागाकार करू शकतात. आठवीतील फक्त ३६ टक्के मुले भागाकार करू शकतात.

प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता इतकी खालावलेली असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे शिक्षकांसमोर एका वर्गात समोर बसलेली मुले ही केवळ औपचारिकदृष्ट्याच त्या वर्गातील असतात. म्हणजे त्यांची शैक्षणिक पातळी ही वेगवेगळी असते. उदाहरणार्थ आठवीच्या वर्गामध्ये दुसरीची शैक्षणिक पातळी न ओलांडलेली मुले असतात. चौथीची शैक्षणिक पातळी न ओलांडलेली मुलेही असतात आणि पाचवीतील शैक्षणिक पातळी न ओलांडलेलीही मुले असतात. ती शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या पातळीवर असतात. परंतु शिक्षक मात्र त्यांना आठवीचा अभ्यासक्रम शिकवत असतात. त्यामुळे बहुतेक विद्यार्थ्यांना आपल्यासमोर काय सुरू आहे याचे आकलनच होत नसते. यावर उपाय म्हणजे मुले ज्या पातळीवर आहेत त्या पातळीवर जाऊन शिकवणे. पण प्रत्यक्षामध्ये असे घडत नाही. कारण मुले नापास होत नाहीत, ती वरच्या वर्गात जात राहतात आणि ती वरच्या वर्गात जात असली तरी त्यांची शैक्षणिक पातळी मात्र खालावलेलीच राहते. यावर प्रभावी उपाय म्हणजे विद्यार्थ्यांना ते ज्या पातळीवर आहेत त्या पातळीवर जाऊन शिकवणे. आणि असे केले तर त्यांच्या शैक्षणिक पातळीमध्ये अत्यंत कमी अवधीमध्ये मोठी लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते असा अनेक अभ्यास सांगतात.

या संदर्भात तमिळनाडूने हाती घेतलेला उपक्रम महाराष्ट्रासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. कोविडमुळे शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी तमिळनाडूमध्ये एका उपक्रमाची आखणी करण्यात आली. त्याचे नाव होते ‘इल्लम थेडी कल्वी’. म्हणजे ‘शिक्षण तुमच्या दारी’. तमिळनाडू शासनाने दोन लाख स्वयंसेवकांना या कार्यक्रमाशी जोडले. त्यांनी दररोज तास ते दीड तास शाळा सुटल्यानंतर शिक्षण सुधार वर्ग घेतले. यासाठी त्यांना महिन्याला अवघे एक हजार रुपये इतके कमी मानधन दिले गेले. हे वर्ग शाळांच्याच आवारात भरायचे आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ते पूर्णपणे मोफत होते. २०२१ च्या अखेरीस सुरू झालेला हा उपक्रम २०२२ च्या सुरुवातीपर्यंत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विस्तारला की ३० लाखांहून अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले.

अर्थतज्ज्ञ कार्तिक मुरलीधरन आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार कोविड काळातील शैक्षणिक तूट भरून काढण्यात हा उपक्रम अत्यंत यशस्वी ठरला. त्याने केवळ शिक्षणच दिले नाही, तर समता या मूल्याचे महत्त्वही वाढवले, कारण यात सहभागी होणारे बहुतांश विद्यार्थी सरकारी शाळांमधील होते. खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडे आधीच खासगी शिकवणीसारखी साधने असतात. कार्तिक मुरलीधरन म्हणतात की या कार्यक्रमाचा आर्थिक किफायतीपणा थक्क करणारा आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणाच्या बजेटचा फक्त दोन टक्के निधी यासाठी लागला. पण विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या पातळीत ३० टक्क्यांहून अधिक सुधारणा झाली. राज्यातील नेहमीच्या शालेय शिक्षणावर होणार्‍या खर्चाच्या तुलनेत हा उपक्रम दहा पटींनी अधिक किफायतशीर होता.

या उपक्रमामुळे महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागात आणि सक्षमीकरणात मोठी भर पडली. कारण या स्वयंसेवकांमध्ये महिलांचा समावेश मोठा होता. या उपक्रमाने महिलांना त्यांच्या सोयीच्या वेळेत काम दिले आणि समाजात सन्मानही मिळवून दिला. या उपक्रमाची स्वयंसेवकांमधील लोकप्रियता मोजायची असेल, तर एकच संदर्भ पुरेसा आहे. तो म्हणजे दरमहा केवळ एक हजार रुपये मानधन असूनही एकेका जागेसाठी चार-चार अर्ज आले होते.

परिणामकारकता, किफायतशीरपणा, शिक्षणातील विषमता कमी करणे आणि महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर होणारा सकारात्मक परिणाम या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार करता ‘शिक्षण तुमच्या दारी’ हा केवळ कोविडचे नुकसान भरून काढणारा तात्पुरता उपाय राहू नये असे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे, अभ्यासकांचे मत आहे. शाळा सुटल्यानंतरचा कायमस्वरूपी उपक्रम म्हणून याचे अनुकरण व्हायला हवे. हा उपक्रम सध्याच्या शिक्षकांना पर्याय नाही, तर त्यांना पूरक आहे आणि तो समाजाला शिक्षणाच्या प्रक्रियेत थेट सामावून घेतो.

तमिळनाडूच्या प्रकल्पापासून प्रेरणा घेऊन एमकेसीएल (MKCL)ने आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचा निधी वापरून असाच प्रकल्प सुरू केला आहे. तमिळनाडूच्या प्रकल्पापेक्षा ‘विकास घर’ हा त्यांचा प्रकल्प काही बाबतीत वेगळा असला तरी मूळ संकल्पना तशीच आहे. ती म्हणजे मुख्य शालेय शिक्षणाला हा प्रकल्प पूरक आहे. या प्रकल्पाचे निष्कर्ष अतिशय उत्साहवर्धक आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील १०० शाळांमध्ये हा प्रकल्प गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे होणारी मुलांची प्रगती, महिला स्वयंसेवकांमध्ये आलेला आत्मविश्वास या ठळकपणे जाणवणार्‍या गोष्टी आहेत. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प आपल्या प्रयत्नांना पूरक आहे याची जाणीव शिक्षकांमध्ये वाढत चालली आहे आणि इतर शाळांमधून या प्रकल्पाला मागणी वाढते आहे. सुरुवातीला ५० शाळांमधे सुरू झालेला हा प्रकल्प शिक्षण अधिकार्‍यांच्या मागणीमुळे आता १०० शाळांमधे सुरू आहे.

पण या इतक्या मूलभूत पातळीवरच्या कामासाठी निधीची उपलब्धता शासनाकडूनच झाली पाहिजे. तरच तमिळनाडूप्रमाणे याचा परिणाम राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षणावर होईल. महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक स्वयंसेवी संस्था आहेत. शासन या उपक्रमात सहभागी होऊ शकेल. त्यासाठी शासनाला फार खर्चही करावा लागणार नाही. आणि त्याचे परिणाम अल्पावधीत दिसू शकतील.

शिक्षण हा विषय राजकीय पटलावर केंद्रस्थानी आलेला असताना महाराष्ट्र शासनाचा त्याला हा एक स्वागतार्ह, विधायक प्रतिसाद ठरेल.

‘इल्लम थेडी कल्वी’ हा तमिळनाडूतील उपक्रम कोविड काळातील शैक्षणिक तूट भरून काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला.
मिलिंद मुरुगकर
आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक
milind.murugkar@gmail.com