उत्तर देण्याचे उत्तरदायित्व का नाही?

   खरगे यांचे म्हणणे साधे आहे. एखादी संघटना लाखो लोकांना एकत्र आणत असेल आणि देशव्यापी प्रभाव निर्माण करत असेल, तर तिचे कायदेशीर अस्तित्व, नोंदणीची स्थिती आणि उत्तरदायित्व याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच त्यांनी संघाला त्याचा कायदेशीर आधार आणि नोंदणीविषयक माहिती सार्वजनिक करण्याची विनंती केली. संघ परिवारातील नेत्यांनी या मागणीवर आक्षेप घेतला. संघाची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाली असून शतकभरात असा प्रश्न कोणी विचारला नव्हता, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मात्र, यामुळे मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. संघ ही काही मर्यादित सदस्यांची स्थानिक संस्था नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: संघाचा उल्लेख ‘जगातील सर्वात मोठी स्वयंसेवी संघटना’ असा केला आहे. अशा परिस्थितीत तिचे कायदेशीर स्वरूप, मालमत्तांची नोंद आणि आर्थिक उत्तरदायित्व याबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नांची उत्तरे शंभर वर्षांच्या परंपरेत नव्हे, तर कायदा आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या कसोटीवर शोधावी लागतील.

कायदा काय सांगतो?

भारतात स्वयंसेवी संस्थांसाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट अस्तित्वात आहे. सोसायटी नोंदणी कायदा, १८६०, भारतीय विश्वस्त कायदा, १८८२, विविध राज्यांतील सार्वजनिक विश्वस्त कायदे, कंपनी कायद्यातील कलम ८ आणि परदेशी निधी स्वीकारणार्‍या संस्थांसाठीचा एफसीआरए कायदा हे त्याचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. कोणतीही संघटना स्थापन करण्यासाठी नोंदणी सक्तीची नाही. हे स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(क) अंतर्गत नागरिकांना प्राप्त आहे. मात्र, एखाद्या संस्थेला स्वत:च्या नावाने मालमत्ता धारण करायची असेल, बँक खाती चालवायची असतील, करसवलती घ्यायच्या असतील किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे असेल, तर तिला कायद्याने मान्यताप्राप्त संस्थात्मक स्वरूप स्वीकारावे लागते. त्यामुळे मोठ्या सार्वजनिक संस्थांसाठी नोंदणी ही केवळ औपचारिकता नसून उत्तरदायित्वाचा महत्त्वाचा आधार ठरते.

याच पार्श्वभूमीवर संघाबाबतचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. शाखा, जिल्हा, प्रांत आणि राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचलेली त्याची संघटनात्मक रचना, प्रशिक्षण शिबिरे, प्रकाशने आणि विविध उपक्रम पाहता तो देशव्यापी आणि स्थायी संस्थेसारखा कार्यरत असल्याचे दिसते. मात्र संघाकडे केंद्रीकृत मालमत्ता किंवा निधी नसल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे इतक्या व्यापक स्वरूपात कार्य करणार्‍या संस्थेचे नेमके कायदेशीर स्वरूप, आर्थिक उत्तरदायित्व आणि मालमत्तेची नोंद याबाबत सार्वजनिक स्पष्टता असावी का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

यासंदर्भात न्यायालयीन आणि प्रशासकीय नोंदीही उल्लेखनीय आहेत. १९७०च्या दशकात महाराष्ट्राच्या धर्मादाय आयुक्तांसमोर संघाच्या कायदेशीर स्वरूपाचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. विविध शासकीय संस्थांसमोर संघाने वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्याच्या नोंदीही आढळतात. त्यामुळे संघाचे नेमके कायदेशीर स्वरूप काय, हा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. म्हणूनच खरगे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा केवळ राजकीय नसून पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायद्यापुढील समानतेशी संबंधित आहे.

नोंदणी टाळण्याचे फायदे कोणाला?

संघाने शतकभर औपचारिक नोंदणीशिवाय कार्य कसे चालू ठेवले, हा प्रश्न विचारला की त्यामागील व्यावहारिक फायदे समोर येतात. टीकाकारांच्या मते, ही केवळ ऐतिहासिक परंपरा नसून एक अशी रचना आहे, जी संघाला अनेक प्रकारची लवचीकता प्रदान करते.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आर्थिक पारदर्शकतेचा. १९७०च्या दशकात आयकर विभागाने संघाच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू केल्यानंतर संघाच्या अंतर्गत आर्थिक रचनेत बदल करण्यात आल्याचे नोंदींमधून दिसते. त्यानंतर स्थानिक शाखांकडे जमा होणार्‍या देणग्या या स्वतंत्र शाखांच्या मालकीच्या असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले. परिणामी, संघटनात्मक स्तरावर एकसंध शिस्त आणि कार्यपद्धती कायम राहिली, मात्र आर्थिक उत्तरदायित्व अनेक स्वतंत्र घटकांमध्ये विभागले गेले. त्यामुळे एकत्रित आर्थिक चित्र सार्वजनिकरीत्या समोर येणे अधिक कठीण झाले.

दुसरा मुद्दा म्हणजे संस्थेचा टिकाऊपणा. स्वातंत्र्योत्तर काळात संघावर तीन वेळा बंदी घालण्यात आली. मात्र प्रत्येक वेळी संघ पुन्हा पूर्ववत कार्यरत झाला. यामागे संघाची विकेंद्रित रचना हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. एकच केंद्रीकृत, नोंदणीकृत संस्था नसल्याने संपूर्ण संघटनात्मक यंत्रणेवर एकाच वेळी कारवाई करणे कठीण ठरते. त्यामुळे ही रचना संस्थेला अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करते.

तिसरा मुद्दा जबाबदारीचा आहे. कोणत्याही नोंदणीकृत संस्थेला तिच्या अधिकृत कृतींसाठी कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारावी लागते. मात्र संघाची रचना अनेक स्वतंत्र स्तरांमध्ये विभागलेली असल्याने, एखाद्या वादग्रस्त घटनेच्या संदर्भात संपूर्ण संघटना म्हणून जबाबदारी निश्चित करणे अवघड ठरते. त्यामुळे वैयक्तिक कार्यकर्ते किंवा स्थानिक घटकांवर जबाबदारी येते, परंतु व्यापक संघटनात्मक संरचना त्यापासून दूर राहते.

चौथा मुद्दा म्हणजे संघ परिवाराची व्यापक आणि गुंतागुंतीची रचना. फ्रान्समधील सायन्सेस पो या संशोधन संस्थेच्या अभ्यासानुसार, संघ परिवाराशी संबंधित सुमारे २,५०० संघटना विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. मात्र या संस्थांमधील आर्थिक व्यवहार आणि निधीचा प्रवाह याबाबत एकत्रित सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे एका बाजूला या विस्तृत कार्यजाळ्याचे श्रेय स्वीकारता येते, तर दुसर्‍या बाजूला नियंत्रण किंवा आर्थिक उत्तरदायित्वाबाबत स्पष्ट भूमिका घेणे टाळता येते.

नोंदणी झाल्यास कोणते बदल स्वीकारावे लागतील?

संघाने नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यासोबत काही महत्त्वाच्या जबाबदार्‍याही स्वीकाराव्या लागतील. त्यामध्ये नियमित लेखापरीक्षण, वार्षिक आर्थिक अहवाल सादर करणे, पदाधिकार्‍यांची आणि संघटनात्मक रचनेची माहिती सार्वजनिक करणे तसेच संस्थेच्या मालमत्तांची अधिकृत नोंद ठेवणे यांचा समावेश होतो. याशिवाय, संघाशी संबंधित संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिक स्पष्टता निर्माण होईल. निधीचा स्रोत, त्याचा वापर आणि विविध संस्थांमधील आर्थिक संबंध याबाबत अधिक तपशील सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध होऊ शकतील. परदेशी निधीशी संबंधित कोणताही व्यवहार असल्यास, त्यावर लागू होणार्‍या कायदेशीर अहवाल आणि देखरेखीच्या यंत्रणांचाही सामना करावा लागेल.

नोंदणीमुळे आणखी एक बदल घडेल. सध्या संघाची विकेंद्रित रचना त्याला विशिष्ट संस्थात्मक लवचीकता प्रदान करते. मात्र नोंदणीकृत संस्थेला कायद्याने निश्चित जबाबदार्‍या आणि उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागते. नियामक संस्थांना तिच्या आर्थिक व्यवहारांची, मालमत्तेची आणि प्रशासकीय रचनेची तपासणी करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. त्यामुळे संस्थेचे कार्य अधिक पारदर्शक बनते, पण त्याच वेळी तिच्या स्वायत्ततेवर काही प्रमाणात औपचारिक नियंत्रणही येते. म्हणूनच नोंदणीचा प्रश्न केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय नाही. तो पारदर्शकता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक जबाबदारी यांच्याशी निगडित आहे.

प्रश्न नोंदणीचा नव्हे, पारदर्शकतेचा

संघाच्या समर्थकांकडून नोंदणीच्या प्रश्नावर प्रामुख्याने तीन युक्तिवाद मांडले जातात. पहिला, संघ कोणतेही सरकारी अनुदान घेत नसल्याने त्याला नोंदणीची आवश्यकता नाही. दुसरा, संघाची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाली असून गेल्या शतकभरात कोणत्याही सरकारने त्याला नोंदणीची सक्ती केलेली नाही. तिसरा, संघाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतचे प्रश्न न्यायालयीन आणि करप्रशासकीय स्तरावर पूर्वीच निकाली निघाले आहेत.

मात्र, हे युक्तिवाद उपस्थित झालेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत. कारण नोंदणीचा प्रश्न केवळ सरकारी अनुदानाशी संबंधित नसून सार्वजनिक स्वरूपाचे कार्य, मालमत्ताधारणा, आर्थिक पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व यांच्याशीही निगडित आहे. देशातील अनेक संस्था कोणतेही सरकारी अनुदान न घेता कायदेशीर चौकटीत कार्य करतात आणि नियामक संस्थांसमोर उत्तरदायी राहतात.

तसेच, एखादी व्यवस्था अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे, हा तिच्या योग्यतेचा अंतिम पुरावा ठरत नाही. संस्थांचा आकार, प्रभाव आणि सार्वजनिक भूमिका वाढत गेली की त्यांच्याकडून अधिक पारदर्शकतेची अपेक्षा केली जाते. करप्रकरणांवरील पूर्वीचे न्यायालयीन निर्णयही मुख्यत: विशिष्ट आर्थिक व्यवहार किंवा करपात्रतेपुरते मर्यादित होते; संस्थेची रचना, मालमत्तेची सार्वजनिक नोंद किंवा एकत्रित आर्थिक उत्तरदायित्व यांसारख्या व्यापक प्रश्नांवर ते अंतिम उत्तर देत नाहीत. त्यामुळे या वादाच्या केंद्रस्थानी नोंदणीची वैधता नसून एक मूलभूत लोकशाही प्रश्न आहे. संघाची नोंदणी नसणे हे बेकायदेशीर नसले, तरी लाखो स्वयंसेवक आणि देशव्यापी प्रभाव असलेल्या संस्थेकडून अधिक सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची अपेक्षा अस्वाभाविक नाही.

शताब्दी वर्षाची कसोटी

संघ आपल्या १०० वर्षांच्या वाटचालीचा उत्सव साजरा करत असताना, नागरिकांकडून, संस्थांकडून आणि अगदी प्रतिस्पर्धी संघटनांकडूनही घटनात्मक शिस्तीचे पालन करण्याची मागणी करत आहे. पण घटनात्मक शिस्त एकाच दिशेने वाहणारा रस्ता नाही. संघाला आपण सतत उल्लेख करत असलेल्या कायद्याच्या राज्यावर खरोखर विश्वास असेल, तर नोंदणी ही संतापाचे कारण ठरू नये; ती एक औपचारिकता असावी.

या शताब्दी वर्षात संघासमोरचा खरा प्रश्न हा नाही की प्रियांक खरगे यांना हे विचारण्याचा अधिकार आहे का, तर हा आहे की संघाकडे, ज्या कायद्यांचे पालन तो प्रत्येक भारतीय संस्थेकडून अपेक्षितो, त्याच कायद्यांखाली, सार्वजनिकपणे व लिखित स्वरूपात उत्तर देण्याचा आत्मविश्वास आहे का? कारण लोकशाहीत विश्वास हा प्रभावातून नाही तर उत्तरदायित्वातून निर्माण होतो. आणि कदाचित म्हणूनच, संघाच्या शताब्दी वर्षातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न त्याच्या इतिहासाबद्दल नसून त्याच्या पारदर्शक भविष्याबद्दल आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात वकील

adv.ganeshpandit2000@gmail.com