पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रालगत ‘कोलितमारा संगीत महोत्सव’ आयोजित होत असल्याची बातमी वृत्तपत्रात वाचण्यात आली. सदर महोत्सवाची जाहिरात समाजमाध्यमावरही झळकली. या जाहिरातीत पेंच व्याघ्र प्रकल्प आणि एका संस्थेचा आयोजक म्हणून उल्लेख आहे. शिवाय वन विभागाच्या झिरो माइल परिसरात याचे चित्रीकरण झाल्याचाही बातमीत उल्लेख आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यतील ब्रह्मपुरी वन विभागातील ‘लोहारडोंगरी’ खाण प्रकल्पाचे प्रकरण माध्यमातून आणि समाजमाध्यमातून चर्चिले जात असताना; तसेच उच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेऊन या संदर्भात खटला दाखल करून घेतला असतानाच; मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याच्या दृष्टीने संवेदनशील असे हे एक नवीन प्रकरण समोर आले. याआधीही असे अनेक निर्णय शासन घेताना दिसले. पण पर्यावरणप्रेमी नागरिकांच्या सजगतेमुळे आणि ठाम भूमिकेमुळे ते रद्द करावे लागले.
चंद्रपूर शहराच्या अगदी जवळ साधारण १५ वर्षांपूर्वी अशीच एक कोळसा खाण ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात येऊ घातली होती. त्यात साधारण दीड लाख मोठे वृक्ष नष्ट होणार होते. पण लोकांनी त्याला कडाडून विरोध केला, तेव्हा ती रद्द करण्यात आली. असा विरोध करणार्यांना ‘तुम्ही विकासविरोधी आहात’ असे म्हणून नेहमीच हिणवले जाते. या सर्व पार्श्वभूमीवर काही प्रश्न पडतात, एक, व्याघ्र प्रकल्प कशासाठी निर्माण केले गेले? दोन, व्याघ्र प्रकल्प किंवा कोणतेही अभयारण्य हे त्या प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी आहेत की पर्यटकांच्या मनोरंजनासाठी? तीन, जंगल महत्त्वाचं की खनिज? विकासासाठी खनिज आवश्यक आहे, असे साधारणपणे लोकांचे म्हणणे असते. पण एकंदर पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी साधारण ३३ टक्के जंगल राखणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे ते केवळ २०-२१ टक्केच आहे. म्हणजेच आधीच आपल्याकडे जंगल कमी आहे. हजारो वर्षांत विकसित झालेले जंगल आणि त्याखाली असलेले खनिज यांचा ताळेबंद मांडला तर अर्थातच जंगल राखणे अधिक श्रेयस्कर आहे, असे म्हणावे लागेल. अशा खाणींचा प्रश्न आला की सरकार सांगते की, त्याबदल्यात दुसरीकडे वृक्षारोपण केले जाणार आहे.
लोहारडोंगरीसंदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यत वृक्षारोपण करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पण जंगल म्हणजे बगीचा नव्हे. केवळ झाडे लावून जंगल निर्माण होऊ शकत नाही. निसर्ग ज्या पद्धतीने जंगल तयार करतो, ते करणे माणसाला अशक्य आहे. लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पासाठी नियोजित जंगलात जाऊन आपण याचा अनुभव घेऊ शकतो. लोह खनिज असलेल्या मोठमोठ्या शिळांमध्ये प्रचंड मोठे वृक्ष उभे असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. हे काम माणूस करूच शकत नाही. हजारो वर्षांत त्या झाडांसोबत जी जैवविविधता निर्माण होते; तो अधिवास अशा वृक्षारोपणाने पुन:स्थापित होऊच शकत नाही. त्यामुळे जंगलाच्या खाली असलेले खनिज सोडून देण्याने विकासाचे जे नुकसान होते, त्यापेक्षा ते जंगल उद्ध्वस्त केल्याने होणारे नुकसान किती तरी पटीने अधिक असते.
आधुनिक भारतात अभयारण्य संकल्पना १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यातून आली असली तरी माणसाला त्याच्या उत्क्रांतीच्या प्रवासात बर्याच आधी जैवविविधता, तिचे महत्त्व आणि संपूर्ण निसर्गाच्या एकमेकावर अवलंबून असण्याविषयी ज्ञान प्राप्त झाले होते. आणि हे ‘आमच्याकडे सर्वच ज्ञान आधीपासून होते’ म्हणणार्या पंथासारखे नसून, त्याचे पुरावे आपल्याला आपल्याकडील जीवनशैलीत तसेच साहित्यात सापडतात. आपल्याकडे अनेक वर्षांपासून ‘देवराई’ ही संकल्पना आणि त्यांचे अस्तित्व आहे. ते दुसरे-तिसरे काहीही नसून जैवविविधता संवर्धनाचाच प्रकार होय. लोक केवळ तज्ज्ञांच्या सांगण्याने ऐकत नाहीत, तर देवाच्या धाकाने ऐकतील, म्हणून ‘देवराई’. याशिवाय ज्याचा काहीही संदर्भ माहिती नसला, तरी आपण अनेक वेळा ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ याचा दाखला देत असतो. हे भागवतातील खालील श्लोकाचे शेवटचे चरण आहे. यात जीवांच्या एकमेकांवर अवलंबून असण्याविषयी चर्चा आहे. अर्थात अन्नसाखळीची चर्चा आहे.
अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्।
फल्गुणि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् ॥
अर्थात, ज्यांचे हात नाहीत ते हात असलेल्यांचे भक्ष्य बनतात; ज्यांचे पाय नाहीत ते चार पाय असलेल्यांचे भक्ष्य बनतात. दुर्बल हे बलवानांचे अन्न आहेत आणि सामान्य नियम असा आहे की एक प्राणी दुसर्याचे अन्न आहे.
यावरून हे स्पष्ट आहे, की माणसाला निसर्गाचे महत्त्व, आणि त्यातील जीवांचे एकमेकांवरील अवलंबित्व फार पूर्वीच ज्ञात झाले होते. याची प्रचीती गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी लोकांशी चर्चा करतानादेखील येते. आपण ज्यांना मागासलेले, अशिक्षित समजतो; त्या आदिवासींमध्ये अशी मान्यता आहे की, ‘जंगलाचा मालक अजून जन्माला आला नाही.’ याचा अर्थ आम्ही या जंगलाचे केवळ विश्वस्त आहोत. ते आम्हाला त्याच्या मालकाला व्यवस्थित सुपूर्द करायचे आहे. म्हणजेच त्यातील गोष्टींचा टिकाऊ पद्धतीने वापर करायचा. मग पुरातन काळापासून माणसाला हे सर्व ज्ञान असताना आम्ही हा उच्छाद का मांडला आहे? त्याचे साधे सोपे उत्तर गांधीजींनी शतकभरापूर्वीच देऊन ठेवले आहे. ते म्हणत, ‘जगात प्रत्येकाच्या गरजेपुरते पुरेसे आहे, पण प्रत्येकाच्या लोभासाठी पुरेसे नाही.’ ( ळँी ६ः१’ि ँं२ ील्लः४ॠँ ऋः१ ी५ी१८ःल्लीह्ण २ ल्लीीि, ु४३ ल्लः३ ील्लः४ॠँ ऋः१ ी५ी१८ःल्लीह्ण २ ॠ१ीीि) माणसाने आपल्या श्रमाने माकडाचा माणूस होतानापासून, कलेकलेने विकसित होत गेलेल्या आपल्या बुद्धीच्या बळावर निसर्गाचा आपल्या हितासाठी इतर प्राण्यांपेक्षा अधिक उपयोग करून घेतला. कालांतराने तो त्याला निसर्गावर मिळवलेला विजय समजू लागला. इतर प्राणीच काय, पण तो आपल्यातल्याच दुर्बलांवरही हुकमत गाजवून त्यांच्या माध्यमातून आपल्या लालसेपोटी म्हणा, लोभापोटी म्हणा निसर्गाला ओरबाडू लागला.
सरंजामदारी अवस्थेपर्यंत हा लोभ उपभोगाचा होता. माणूस उपभोग घेऊन घेऊन किती घेणार? त्याला काही मर्यादा आहे. निसर्गाच्या क्षमतेपुढे त्याचा उपभोगाचा लोभ थिटा ठरला. त्यामुळे तोवर आजाच्यासारखे पर्यावरण असंतुलनाचे प्रश्न निर्माण झाले नाहीत. मात्र सरंजामदारी अवस्था जाऊन उत्क्रांत होत माणूस भांडवली व्यवस्थेत पोहोचला आणि या ओरबाडण्याला मर्यादा राहिली नाही. कारण ‘जास्तीत जास्त नफा कमावणे’, हाच या व्यवस्थेचा आत्मा राहिला आहे. उपभोगासारखी नफ्याला मर्यादा नाही. त्यामुळे हे निसर्गाला ओरबाडणे अमर्यादपणे सुरू असते. पण जेव्हा अटीतटीची वेळ येते; तेव्हा तेव्हा जागतिक पातळीवर एकत्र बसून यावर उपाय शोधले जातात. त्यातूनच कार्बन क्रेडिट, सीएसआरसारख्या योजना आखल्या जातात. ज्यात अमर्याद नफ्यातून कामावलेल्या पैशाच्याच बळावर जे निसर्गाचं संवर्धन करतात, त्यांना पैसे देऊन आपले अमर्याद ओरबाडणे सुरू ठेवता येते. म्हणजे कोणीतरी निसर्गसंवर्धनासाठी काम करत राहायचं आणि नफा कमावणार्यांनी पैसे फेकून आपला लोभ सुरूच ठेवायचा. ज्यांना पैशाची गरज आहे, ते त्यासाठी हा सौदा मान्य करतात. पण या संवर्धनालाही मर्यादा असते. कधी कधी सामूहिकपणे सर्व नफेखोर लोकांना, जबाबदारी म्हणून ठरावीक शिस्त पाळण्यास बाध्यही केले जाते.
१९९२ साली रिओ द जेनेरीओ येथे झालेली पृथ्वी परिषद ही असाच एक प्रयत्न होता. याशिवाय १९७२ च्या वन्यजीव संवर्धन कायद्यांतर्गत आपल्या देशात अस्तित्वात आलेले विविध प्राण्यांसाठी अभयारण्य तसेच व्याघ्र प्रकल्प हा याच जैवविविधता संवर्धनाच्या गरजेतून निर्माण झालेला निर्णय होता. पण नफ्याची लत माणसाला स्वस्थ बसू देत नाही. तेव्हा याच अभयारण्यात लोकांना पर्यटक म्हणून नेऊन नफा कमावण्याचा नवा मार्ग नफेखोर लोकांनी शोधून काढला. या पर्यटनात नवनवीन गोष्टी आणून त्यातून अधिकाधिक नफा कमावला जाऊ लागला. अभयारण्यात प्रवेश करण्यास फी आकारली जाऊ लागली. फिरण्यासाठी स्वत:ची गाडी नेण्यास बंदी करून, भाडेतत्त्वावर गाड्या आल्या. राहण्यासाठी रिसॉर्ट आले. त्यातही पंचतारांकित रिसॉर्ट आले. २०१० पर्यंत ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाला केवळ सहा गेट होते, ते आता २२ झाले आहेत. म्हणजे जवळपास चौपटीने पर्यटकांची संख्या वाढलेली आहे. इतके करूनही नफा कामावण्याची हाव शमत नाही, म्हणून असे संगीत महोत्सव आले. या सगळ्या उपदव्यापात अभयारण्याचा किंवा व्याघ्र प्रकल्पाचा उद्देश व्याघ्र संवर्धन आहे; याकडे कानाडोळा करण्यात आला. या संगीत महोत्सवामुळे प्राणी बिथरतील आणि त्यामुळे मानव वन्यजीव संघर्ष वाढीस लागेल, हे गौण ठरले. नफा वाढणार असेल तर हे सर्व क्षम्य ठरते.
या संगीत महोत्सवाच्या आयोजकांत प्रत्यक्ष पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे नाव आले आहे. पण प्रकल्पाचे अधिकारी म्हणतात, ‘‘आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केला नाही. पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. आयोजकांना आम्ही तो करू नये, असे निर्देश देत आहोत.’’ असेही सदर बातमीत म्हटले आहे. मात्र पेंच प्रशासन आयोजक नाही, तर जाहिरातीत ‘पेंच’चा लोगो कसा? वन विभागच्या कार्यालयात या कार्यक्रमाच्या जाहिरातीच्या चित्रीकरणाला परवानगी कशी? आणि हे सर्व विनापरवानगी त्या संस्थेने केले असेल, तर त्यांच्यावर आणि त्यांना वन विभागाच्या कार्यालयात चित्रीकरण करू देणार्या कर्मचार्यांवर काय कारवाई करणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. आमचा काही संबंध नाही, म्हणणे ही लोणकढी थाप आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. तेव्हा शासनाने असल्या थापांआड न लपता एकदा हे स्पष्ट करावे की, त्यांच्या लेखी व्याघ्र प्रकल्पाचे नेमके प्रयोजन काय?
