डॉ. अशोक कुडले निर्यात वाढविण्यासाठी औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राबरोबरच कृषी क्षेत्रातील उत्पादनवाढीचा योजनाबद्ध कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे.. जागतिक बँकेने २०२३ मध्ये जगाला मंदीचा सामना करावा लागेल असा इशारा दिला आहे. जगभरातील देश या संकटासाठी आपापल्या परीने सज्ज होत आहेत. ही संभाव्य मंदी महागाईचा परिणाम असेल असेच सकृद्दर्शनी दिसते. विकसित व विकसनशील देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात मोठी वाढ केल्याने सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीवर मर्यादा येईल आणि याचा फटका औद्योगिक उत्पादनास बसून येत्या काळात एकूणच मंदीसदृश स्थिती निर्माण होईल. संभाव्य मंदीचा प्रामुख्याने औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. याचे परिणाम विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात दिसू लागले आहेत. अशा स्थितीत कृषी क्षेत्रातील उत्पादन व निर्यातीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. तथापि, केंद्र सरकारच्या ‘डिरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड’ने गव्हापासून तयार होणारा मैदा, रवा, गव्हाचे पीठ या उत्पादनांच्या निर्यातीवर १२ जुलैपासून बंधने घातली आहेत. गव्हाच्या निर्यातीवर आधीच बंदी घालण्यात आली आहे. जगातील साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक असूनही गव्हाप्रमाणेच साखरेच्या निर्यातीवरही सरकारने बंधने घातली आहेत. गहू व साखर या दोन उत्पादनांपासून अनेक अन्नपदार्थ तयार केले जातात. त्यांच्या किमती नियंत्रित करण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने बंदीचा निर्णय घेतला आहे. २०२१-२२ मध्ये देशात १०९.६ दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन झाले आणि त्यापैकी ७.८५ दशलक्ष मेट्रिक टन इतक्या गव्हाची विक्रमी निर्यात झाली. हे प्रमाण ‘यूएस डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर’ने जाहीर केलेल्या २००.१ दशलक्ष मेट्रिक टन या एकूण जागतिक निर्यातीच्या ३.९२ टक्के आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्य पुरवठा साखळी खंडित झाल्याने भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणात निर्यातीची संधी मिळाली आहे. २०२२-२३ मध्ये भारताने १० दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यातून चार अब्ज डॉलर उत्पन्न अपेक्षित आहे. युद्धजन्य स्थितीत जगभरातील गव्हाचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी भारत एकूण जागतिक निर्यातीमधील १२ टक्के गव्हाची निर्यात करेल अशी भूमिका होती. तथापि, गव्हाच्या निर्यातबंदीमुळे हे उद्दिष्ट कितपत साध्य होईल याबद्दल स्पष्टता नाही. ‘रॉयटर्स’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार चालू हंगामात भारताची १० दशलक्ष मेट्रिक टन साखर निर्यातीची क्षमता आहे, परंतु निर्यातीवरील बंधनामुळे यावर मर्यादा आल्या आहेत. वास्तविक भारत सर्वाधिक निर्यात ही पेट्रोलियम पदार्थ, मौल्यवान धातू, ऑटोमोबाइल उत्पादने, औषधे, अभियांत्रिकी साहित्य इत्यादींची करतो. परंतु अन्नधान्याच्या जगात निर्माण झालेल्या तुटवडय़ामुळे आणि धान्यपुरवठा साखळी कधी पूर्ववत होईल याबद्दल आता तरी निश्चित सांगता येत नसल्याने भारताला धान्य निर्यातीसाठी सद्य:स्थितीत मोठा वाव आहे. योजनाबद्ध कार्यक्रम आखून पुढील काळात गहू, साखर, तांदळाची निर्यात मोठय़ा प्रमाणात वाढविता येऊ शकेल. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने गहू, साखर, तांदळावर निर्यातबंदी लागू केल्याने परकीय चलनसाठय़ावर नकारात्मक परिणाम होईल. निर्यातीतून प्राप्त होणारे परकीय चलन हा देशाच्या परकीय गंगाजळीसाठी महत्त्वाचा स्रोत आहे. त्यामुळे निर्यातबंदीमुळे परकीय चलनाच्या साठय़ावर परिणाम होऊ नये याची काळजी घ्यावी लागेल. याचे कारण खते, सेंद्रिय व अजैविक रसायने, वनस्पती तेल, स्टील, वाहनांचे सुटे भाग, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व साहित्य, सोने, मौल्यवान धातू यांसारख्या विविध वस्तू व सेवांची आयात केली जाते. अशी बहुतांश देयके ही अमेरिकन डॉलरमध्ये द्यावी लागतात. साहजिकच त्यासाठी पुरेशा प्रमाणात परकीय चलनाचा साठा ठेवावा लागतो. श्रीलंकेत अलीकडे पुरेशा परकीय चलनसाठय़ाअभावी आयातीची देयके देणे अशक्य झाल्याने अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवली आहे, यावरून परकीय चलनसाठय़ाचे महत्त्व स्पष्ट होते. निर्यातमूल्यात वाढ आवश्यक निर्यातीपेक्षा आयात अधिक झाल्यामुळे जी व्यापारी तूट निर्माण होते त्यामुळे चलनाच्या विनिमय दरावर परिणाम होऊन चलनाचे अवमूल्यन होते. भारत सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अहवालानुसार एप्रिल ते सप्टेंबर २०२१ या काळातील व्यापारी तूट ७६.२५ अब्ज डॉलरवरून चालू वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान १४९.४७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. व्यापारी तुटीचा नकारात्मक परिणाम रुपयाच्या विनिमय दरावर झाल्यामुळे जानेवारी २०२२ पासून रुपयाचे सातत्याने अवमूल्यन होत आहे. आज एका डॉलरसाठी ८२ रुपये मोजावे लागत आहेत. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जरी निर्यातवाढीस चालना मिळाली असली, तरी आयात महाग झाली आहे. भारत सरकारच्या ऑइल मिनिस्ट्रीच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत भारताने ११९ अब्ज डॉलर इतक्या किमतीच्या कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. कच्च्या तेलावरील या वाढलेल्या खर्चामुळे रुपयाचे सातत्याने अवमूल्यन होत आहे. परिणामी किरकोळ महागाई दर ७.४ टक्क्यांवर गेला आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, रुपयाचे अवमूल्यन होऊन वाढलेल्या परकीय विनिमय दराने जेव्हा निर्यात केली जाते, तेव्हा निर्यात केलेल्या वस्तूचे परकीय चलनातील मूल्य कमी असल्याने बदल्यात परकीय चलनप्राप्ती कमी प्रमाणात होते. उदाहरणार्थ, रुपयाचा अमेरिकी डॉलरशी असलेला परकीय विनिमय दर ८० रुपये इतका गृहीत धरल्यास ४० रुपये किमतीची वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ग्राहक ५० सेंट्समध्ये विकत घेऊ शकतो. तर याउलट वाढलेल्या विनिमय दराला आयात केलेल्या वस्तूचे रुपयाच्या तुलनेत परकीय चलनातील मूल्य अधिक झाल्यामुळे स्वदेशी चलन मोठय़ा प्रमाणात खर्च होते, जे महागाईला कारणीभूत ठरते. तथापि, रुपयाचा विनिमय दर कमी राहिला म्हणजेच रुपया वधारला तर आयातीवरील खर्च कमी होण्यास मदत होते. सध्या भारतात वाढत असलेली महागाई, डॉलरच्या तुलनेत पडलेला रुपया व बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि अमेरिका व युरोपमध्ये वाढत असलेले व्याजदर यामुळे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी २०२२मध्ये ३० अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक भारतीय बाजारपेठेतून काढून घेतली. एकीकडे परकीय गुंतवणूक काढून घेतली जात असताना दुसरीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार देशाचा परकीय चलनसाठा, जो सप्टेंबर २०२१ मध्ये ६३५.३६ अब्ज डॉलर इतका होता, त्यात घट होऊन सप्टेंबर २०२२ मध्ये तो ५३७.५ अब्ज डॉलर इतका खाली आला. याला रुपयाचे अवमूल्यन मोठय़ा प्रमाणात कारणीभूत आहे. मुबलक परकीय चलनसाठा हा देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा चांगली ठेवतो. व्यापार करणाऱ्या देशांना देयकाची चिंता नसल्याने परकीय व्यापार मोठय़ा प्रमाणात आकर्षित होतो. निर्यातीद्वारे प्राप्त होणारे परकीय चलन निश्चितपणे देशाच्या परकीय चलनसाठय़ात वाढ करते. निर्यातीचे महत्त्व येथे ठळकपणे अधोरेखित होते. २०२१-२२ मध्ये भारताच्या कृषी क्षेत्रातून ५०.२१ अब्ज डॉलर इतकी निर्यात झाली. पुरवठा साखळी खंडित झाल्यामुळे जगभर अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अन्नसुरक्षा अबाधित राखण्याकामी जागतिक व्यापार संघटनेसह जगभरातील अनेक देशांच्या धान्य निर्यातीबाबत भारताकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. त्यामुळे अन्नधान्य निर्यातीची भारताला मोठी संधी आहे. हवामानातील बदलांमुळे देशातील धान्य उत्पादनात घट झाल्याने कृषी क्षेत्रापुढे मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. देशातील पीकपद्धतीमध्ये हवामान बदलाच्या अनुषंगाने बदल करणे गरजेचे आहे. उत्पादनवाढीसाठी बदलत्या हवामानाचा अभ्यास व्हायला हवा. यासाठी संशोधन व विकासावर अधिक खर्च अपेक्षित आहे. तथापि, वर्तमान स्थितीत कृषी क्षेत्रातील संशोधन व विकास आणि शिक्षणासाठी कृषी क्षेत्राच्या एकूण जीडीपीच्या केवळ ०.६ टक्के एवढीच तरतूद आहे. ही तरतूद १.५ ते २ टक्के असायला हवी. कृषी क्षेत्रात आज केलेली गुंतवणूक भविष्यात मोठा परतावा देऊ शकेल. तथापि, युक्रेन व रशियाची थांबलेली अन्नधान्य निर्यात, जगभर हवामानबदलामुळे पिकांचे होत असलेले अतोनात नुकसान यामुळे जगभरातील अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे. देशातील औद्योगिक व सेवा क्षेत्रावर संभाव्य मंदीचा होणारा परिणाम पाहता निर्यात वाढविण्यासाठी दोन्ही क्षेत्रांबरोबर कृषी क्षेत्रातील उत्पादनवाढीचा योजनाबद्ध कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करून अतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्पादन अधिक प्रमाणात केल्यास निर्यातीचा वेग नजीकच्या भविष्यात वाढू शकेल, जो देशाची व्यापारी तूट संपवून अधिक्य निर्माण करेल. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच परदेशी बाजारपेठेची उपलब्धता आवश्यक आहे आणि यासाठीच निर्यातोन्मुख आर्थिक धोरणाची भारताला गरज आहे. 2018atkk69@gmail.com (लेखक पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
