‘ही’ भाषा वापरण्याची वेळ का आली?

भाषेवरचे नियंत्रण हे नेहमी एकाच दिशेने काम करत नाही. सत्ता जेव्हा भाषेवर पकड ठेवू पाहते, तेव्हा ती शब्दसंग्रह आकुंचित करते. कोणते शब्द बोलावेत, कोणते नाही, याची चौकट आखते, जेणेकरून त्या चौकटीबाहेरचे विचारच जन्माला येऊ नयेत. आणि तरुण नेमके याच्या विरुद्ध दिशेने वागतात. ते निषिद्ध मानले गेलेले शब्द जाणीवपूर्वक वापरून स्वत:चा संताप व्यक्त करतात. ही दोन्ही टोके प्रत्यक्षात एकाच सत्तासंघर्षाच्या दोन बाजू आहेत. शोषक आणि शोषिताची भाषा एक असूच शकत नाही, कारण एकाला भाषेतून चौकट हवी असते आणि दुसर्‍याला त्याच चौकटीतून सुटका.

भाषा गतिमान असते

आधुनिक भाषाशास्त्र स्पष्टपणे मान्य करते की भाषा ही एकसंध, स्थिर वस्तू नसून ती वापरणार्‍या व्यक्तीच्या सामाजिक स्थानानुसार, प्रसंगानुसार आणि भावनिक तीव्रतेनुसार बदलते. शाळेतील भाषा, दरबारी भाषा, साहित्याची भाषा, संभ्रांत सत्ताधार्‍यांची भाषा, घरगुती भाषा आणि रस्त्यावरील निषेधाची भाषा वेगवेगळी असते आणि त्यांतील एक ‘योग्य’ व दुसरी ‘अयोग्य’ ठरवणे भाषिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. आंदोलनाची भाषा मुळातच संसदीय भाषणाच्या निकषावर मोजताच येत नाही; तिला त्याच निकषावर तोलणे ही एक मूलभूत चूक ठरते.

तीव्र भावनिक ताण, अन्याय किंवा असहायतेच्या क्षणी वापरली जाणारी उग्र भाषा मानसभाषाशास्त्रीय संशोधनानुसार मेंदूच्या भावनिक केंद्रांशी निगडित असते, तर्कशुद्ध निवडीशी नाही. अशा शब्दांचा वापर शिस्तीचा अभाव नसून अनुभवाच्या तीव्रतेचा प्रामाणिक निदर्शक असतो. आंदोलक तरुणांच्या भाषेतील रांगडेपणा हा त्यांच्या संतापाच्या सच्चेपणाचा पुरावा आहे. आणि ‘प्रमाणभाषा’ ही मुळातच नैसर्गिक नसून सामाजिक-राजकीय निर्मिती आहे. कोणती बोली ‘शुद्ध’ आणि कोणती ‘अशुद्ध’ हे ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्ताधारी वर्ग, शिक्षण संस्था आणि माध्यमे ठरवत आली आहेत. त्यामुळे ‘ही भाषा असभ्य आहे’ असे म्हणणे हे भाषेबद्दलचे विधान कमी आणि कोणाची भाषा प्रमाण मानावी याविषयीचे सत्ताकारण अधिक असते.

सभ्यता कोण ठरवते?

फ्रेंच तत्त्वज्ञ मिशेल फूको यांनी दाखवून दिले की कोणतीही भाषा वा वर्तन ‘सभ्य’ वा ‘असभ्य’ ठरवण्याची शक्ती नेहमी प्रस्थापित सत्ताकेंद्रांकडे असते. प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान देणार्‍या प्रवचनाला ‘अश्लील’, ‘अराजकी’ किंवा ‘असंस्कृत’ ठरवून निष्प्रभ करणे ही सत्तेची जुनी युक्ती आहे. रशियन विचारवंत मिखाईल बाख्तिन यांनी ‘र्निव्हलेस्क’ ही संकल्पना मांडली. लोकसमूह जेव्हा प्रस्थापित उतरंडीविरुद्ध उभा राहतो, तेव्हा तो जाणीवपूर्वक ‘उच्चभ्रू सभ्यते’चे नियम मोडून रांगडी, गचाळ भाषा वापरतो, कारण हीच भाषा सत्तेच्या पावित्र्याला आव्हान देत असते. हा विद्रोहाचा एक सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक नमुना आहे, अपवाद नव्हे. अमेरिकी विचारवंत बेल हूक्स यांनी ‘किंग बॅक’ ही संकल्पना मांडली. उपेक्षित समूहाने प्रस्थापितांनी घालून दिलेल्या ‘सभ्य’ भाषेत न अडकता, स्वत:च्याच रांगड्या व वेदनामय भाषेत उत्तर देणे, हा त्यांच्या मते एक धाडसी व मुक्तिदायी विद्रोह असतो. जंतर-मंतरवरील तरुणांची रांगडी भाषा नेमके हेच करते.

 इथे एक फरक समजून घ्यायला हवा. भाषेचे ‘अश्लील’ असणे हा नैतिक प्रश्न आहे की सौंदर्यशास्त्रीय? अनेकदा आपण सौंदर्यशास्त्रीय अस्वस्थतेला (‘ही भाषा माझ्या कानाला खटकते’) नैतिक निवाड्याचे (‘ही भाषा चुकीची आहे’) स्वरूप देतो, आणि याच गोंधळातून ‘सभ्यता’ ही वस्तुनिष्ठ नियम वाटू लागते, जी प्रत्यक्षात सत्तेची सोय असते. 

इतिहासाची साक्ष

संस्कृतच्या वर्चस्वाच्या काळात संत तुकाराम, विद्यापती, संत कबीर आणि संत तुलसीदास यांनी शास्त्रशुद्ध संस्कृतऐवजी रोखठोक, प्रसंगी तिखट लोकभाषेत अभंग व पदे रचली. तत्कालीन प्रस्थापित वर्गाने ही भाषा ‘अशुद्ध’ व ‘अशास्त्रीय’ ठरवली होती; आज तेच साहित्य मराठी व हिंदी साहित्याचा पाया मानले जाते. नामदेव ढसाळ यांच्या कवितेतील रांगडी, तीव्र भाषा ही अन्यायाविरुद्धच्या संतापाची प्रामाणिक अभिव्यक्ती होती; दलित पँथर चळवळीच्या जाहीरनाम्यातील आक्रमक भाषेवरही त्या काळी टीका झाली, पण आज ती भाषा सामाजिक विद्रोहाचा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानली जाते. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या तमाशातील रांगडी भाषा अभिजनवर्गाकडून सतत हिणवली गेली, तरी तिने कष्टकरी वर्गाचा आवाज पिढ्यानपिढ्या टिकवला.

हाच पॅटर्न जगभर दिसतो. शीतयुद्धकालीन अमेरिकी भांडवलशाही व सामाजिक साचेबद्धतेविरुद्ध लिहिलेल्या ॲलन जिन्सबर्ग यांच्या ‘ऌः६’’ या दीर्घकवितेतील थेट व उघड भाषेमुळे १९५७ साली सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये अश्लीलतेचा खटला भरला गेला; अखेर न्यायालयाने ही भाषा साहित्यिक मूल्य असलेली अभिव्यक्ती मानून मुक्त केली. ब्लॅक पँथर्सनी पोलिसांसाठी जाणीवपूर्वक अपमानास्पद शब्द वापरून सत्तेचा दबदबा कमी करण्याचा प्रयत्न केला. १९६८ च्या पॅरिस विद्यार्थी आंदोलनातील भिंतींवरची बंडखोर वाक्ये पारंपरिक राजकीय भाषेच्या चौकटी मोडणारी होती; आज तीच घोषवाक्ये चळवळींच्या इतिहासाचा भाग मानली जातात. आणि २०१९ च्या हाँगकाँग आंदोलनात ‘बी वॉटर’ या तत्त्वाखाली आंदोलकांनी प्रशासकीय भाषेशी  विसंगत अशी उपरोधिक भाषा व मीम-चिन्हे वापरून सेन्सॉरशिप चुकवत संदेश थेट लोकांपर्यंत पोहोचवला. या सर्व उदाहरणांतून एक समान सूत्र दिसते- ज्या क्षणी उपेक्षित वा संतप्त समूह प्रस्थापित भाषिक चौकटीबाहेर जाऊन बोलतो, त्या क्षणी त्याला असभ्य ठरवले जाते; पण काळाच्या ओघात तीच भाषा प्रतिकाराचा प्रमाणित दस्तऐवज बनते.

संतापाची अभिव्यक्ती

आंदोलन हा मुळातच व्यवस्थेविरुद्धचा असंतोष आहे. या असंतोषाला ‘सभ्य’, ‘संसदीय’ भाषेतच बांधून ठेवण्याची अपेक्षा करणे हे विद्रोहाची धारच बोथट करण्यासारखे आहे. जेव्हा लोकशाहीतील औपचारिक व सनदशीर मार्ग निष्फळ ठरतात किंवा सत्ताधारी त्यांना केराची टोपली दाखवतात, तेव्हा भाषेतील ही उग्रता समाजाचा साचलेला संताप बाहेर काढणारा सुरक्षा-झडपेसारखा मार्ग ठरते. हा मार्ग दडपला गेला, तर तोच असंतोष पुढे अधिक तीव्र मार्गांनी प्रकट होण्याची शक्यता वाढते; याउलट भाषिक अभिव्यक्तीला वाट मिळाली, तर तो संताप शाब्दिक, उपरोधिक व सर्जनशील प्रतिकारात रूपांतरित होऊन लोकशाही चौकटीतच राहतो. त्यामुळे आंदोलनातील भाषेचे मूल्यमापन शालेय व्याकरणाच्या वा अभिजन शिष्टाचाराच्या निकषांवर नव्हे, तर तिच्या सामाजिक कार्याच्या निकषावर व्हायला हवे ती भाषा अन्यायाकडे लक्ष वेधते का, ती शोषितांचा आवाज ठरते का आणि ती सत्तेच्या अहंकाराला छेद देते का, हेच तिचे खरे निकष असायला हवेत.

भाषेच्या स्वातंत्र्याला काही मर्यादा असाव्यात असा एक प्रामाणिक प्रतिवाद अस्तित्वात आहे. जेव्हा भाषा एखाद्या समूहाची, जातीची वा धर्माची अवहेलना करते, द्वेष पसरवते, हिंसेला खतपाणी घालू पाहते, अन्याय्य वा अनैसर्गिक मागण्यांचे समर्थन करते किंवा स्त्रीद्वेषी स्वरूप घेते तेव्हा तिला केवळ विद्रोहाची भाषा म्हणून सरसकट समर्थन देणे योग्य ठरणार नाही. व्यवस्थेवरील तिखट, संतप्त टीका आणि एखाद्या समूहाचा वा व्यक्तीचा व्यक्तिगत अवमान यांत गल्लत होऊ नये, आशय आणि लक्ष्य हे स्वरूपापेक्षा अधिक महत्त्वाचे निकष असावेत. खरा निकष शब्द किती रांगडे वा अश्लील आहेत हा नसून, त्या शब्दांमागचा आशय कोणत्या दिशेने झुकतो हा असतो. भाषा जरी उग्र, अश्लील किंवा गावरान असली, तरी तिच्या गाभ्याशी माणुसकी, न्यायाची भावना आणि सर्वसमावेशक कल्याणाची तळमळ असेल, तर ती भाषा विद्रोहाची राहते; पण तोच रांगडेपणा जेव्हा द्वेष, विषमता वा एखाद्या समूहाचे खच्चीकरण यांची पाठराखण करतो, तेव्हा तो केवळ दुसर्‍या प्रकारचा अन्याय ठरतो. म्हणजेच शब्दांचे स्वरूप अश्लील असूनही आशय न्याय्य असेल, तर ती भाषा क्षम्य व आदरणीय ठरते.

भाषा ही केवळ शब्दांची जुळणी नसून सत्तासंबंधांचे प्रतिबिंब असते. समकालीन आंदोलनांतील तरुणांच्या भाषेला ‘अश्लील’ वा ‘असंस्कृत’ ठरवण्याआधी हे लक्षात घ्यायला हवे की भाषाशास्त्रीयदृष्ट्या ती एका भावनिक सत्यतेची निर्मिती आहे; ता्त्विवकदृष्ट्या ‘सभ्यता’ ही सत्तेने सोयीस्करपणे ठरवलेली संकल्पना आहे; आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या असे भाषिक वाद वारंवार घडले असून, काळाने अखेर उपेक्षितांच्या भाषेलाच योग्य व ऐतिहासिक ठरवले आहे. त्यामुळे या तरुणांच्या भाषेकडे तिरस्काराने नव्हे, तर त्यांच्यावर ही भाषा वापरण्याची वेळ का आली, या मूळ प्रश्नाच्या आणि त्यामागच्या सामाजिक वेदनेच्या व प्रतिकाराच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.