एका घरात पाच पीएच.डी. नको, पण पाच आमदार-खासदार चालतात!

हा टोमणा साधा नाही. हा टोमणा म्हणजे शिक्षणाला, संशोधनाला, ज्ञाननिर्मितीला थेट संशयाच्या पिंजऱ्यात उभं करणं आहे. हा टोमणा म्हणजे “शिका, पण जास्त शिकू नका; संशोधन करा, पण आमच्या सोयीपुरतं; प्रश्न विचारा, पण सत्तेला अडचण होणार नाही इतपतच” असा स्पष्ट इशारा आहे. राज्याचा अर्थमंत्री जेव्हा अशा शब्दांत बोलतो, तेव्हा तो केवळ वैयक्तिक मत व्यक्त करत नाही; तो राज्यसत्तेचा अधिकृत दृष्टिकोन उघड करतो. हा दृष्टिकोन म्हणजे शिक्षण हे गुंतवणूक नसून ओझं आहे, संशोधन हे गरज नसून फाजीलपणा आहे आणि पीएच.डी. करणारा विद्यार्थी हा समाजासाठी उपयुक्त घटक नसून संभाव्य ‘फायदा घेणारा’ संशयित आहे.

याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे हा उपहास अपघाती नाही. याआधीही “पीएच.डी. करून काय दिवे लावणार?” असं विधान याच सत्ताधाऱ्यांकडून आलं आहे. म्हणजेच जीभ घसरलेली नाही; ही भूमिका आहे आणि ती ज्ञानाच्या विरोधातील आहे. ही भूमिका म्हणजे फुले, शाहू, आंबेडकरांनी उभ्या केलेल्या शिक्षणक्रांतीला दिलेला थेट धक्का आहे. कारण या महाराष्ट्राची ओळख ही केवळ राजकीय सत्तेने नाही, तर शिक्षण, सामाजिक सुधारणा आणि विचारस्वातंत्र्याने घडवलेली आहे. पण आज त्याच महाराष्ट्रात शिक्षण घेणाऱ्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातं.

इथे प्रश्न उपस्थित होतो की, एकाच कुटुंबातील पाच-पाच लोक पीएच.डी. करतात, याची चिंता वाटणाऱ्या सत्तेला एकाच कुटुंबातील पाच-पाच लोक आमदार-खासदार असणं का खटकत नाही? ही निव्वळ विसंगती नाही; हा उघड दुटप्पीपणा आहे. शिक्षणासाठी उत्पन्नाची मर्यादा आहे, सामाजिक निकष आहेत, पात्रतेची चाळणी आहे, पण सत्तेसाठी कुठलीही मर्यादा नाही. सत्ता ही घराणेशाहीच्या वारशातून चालते, पण ज्ञान मात्र ‘एकाच घरात जास्त नको’ असं सांगितलं जातं. हा प्रश्न केवळ पवार कुटुंबापुरता मर्यादित नाही; तो संपूर्ण भारतीय राजकारणाच्या रक्तात भिनलेला आहे. पण जेव्हा हा प्रश्न थेट फेलोशिपच्या चर्चेत येतो, तेव्हा उपरोध अधिक बोचरा होतो.

एकाच घरात पाच आमदार-खासदार असणं लोकशाही ठरतं, पण एकाच घरात पाच पीएच.डी. असणं गैरसोयीचं ठरतं, ही कोणती लोकशाही आहे? शिक्षणावर मर्यादा घालणारी, पण सत्तेवर नाही; ज्ञानावर प्रश्नचिन्ह उभं करणारी, पण घराणेशाहीवर नाही; संशोधनाला संशयास्पद ठरवणारी, पण राजकीय वारशाला पवित्र मानणारी ही लोकशाही नाही, ही सत्ताधाऱ्यांची सोयीस्कर नैतिकता आहे.

पीएच.डी. म्हणजे काय, याची साधी जाणही जर सत्ताधाऱ्यांना नसेल, तर हीच मोठी शोकांतिका आहे. पीएच.डी. म्हणजे दोन-चार वर्षांचा आरामदायी अभ्यास नाही. ती वर्षानुवर्षांची बौद्धिक झुंज, आर्थिक असुरक्षितता, मानसिक ताण, सामाजिक दबाव आणि भविष्याच्या अनिश्चिततेतून केली जाणारी कठीण वाटचाल आहे. संशोधन करणारा विद्यार्थी कुटुंबाकडून ‘नोकरी कधी लागणार?’ हा प्रश्न ऐकत असतो, समाजाकडून ‘इतकं शिकून काय करणार?’ हा टोमणा ऐकत असतो आणि राज्याकडून वेळेवर फेलोशिप न मिळाल्याने अक्षरशः कर्ज काढून जगत असतो. अशा परिस्थितीत मिळणारी फेलोशिप ही ऐषआरामासाठी नसून जगण्यासाठी असते. पण सत्ताधाऱ्यांना तीही जास्त वाटते.

याच राज्यात गेली २० वर्षं हजारो प्राध्यापक आणि शिक्षक घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करत आहेत. त्यांना तुटपुंजं मानधन, कुठलीही नोकरीची खात्री नाही, कुठलीही सामाजिक सुरक्षा नाही. शिक्षणसंस्थांमध्ये भरती करताना लाखो रुपयांचं डोनेशन घेतलं जातं, पात्रतेपेक्षा पैशाला किंमत दिली जाते, गुणवत्तेचा गळा घोटला जातो. या साऱ्यावर सत्तेचं मौन आहे. या मुद्द्यांवर अर्थमंत्र्यांचा संताप कधीच उसळत नाही. पण विद्यार्थी थोडीशी आर्थिक मदत मिळवतो, तेव्हा मात्र सत्तेला नैतिकतेचा झटका येतो. हा निव्वळ ढोंगीपणा नाही, हा शिक्षणविरोधी अजेंडा आहे.

महाज्योती, बार्टी, सारथी या संस्था कुणाच्या दयेवर उभ्या राहिलेल्या नाहीत. त्या ऐतिहासिक अन्यायाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या आहेत. शेकडो वर्षांच्या जातीय, सामाजिक, आर्थिक वंचनेनंतर काही समाजघटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या संस्थांची निर्मिती झाली. या संस्थांमुळे पहिल्यांदाच अनेक घरांसाठी उच्च शिक्षणाचं दार उघडलं गेलं. पहिल्यांदाच ‘डॉ.’ ही उपाधी त्या घरांमध्ये आली. हे परिवर्तन सत्तेला अस्वस्थ करतं, कारण ते सत्तेच्या पारंपरिक मक्तेदारीला आव्हान देतं. म्हणूनच फेलोशिपवर टोमणे मारले जातात, पण घराणेशाहीवर मौन बाळगलं जातं.

आज उच्च शिक्षण घेतलेली, पात्रताधारक, गुणवत्ताधारक तरुण पिढी बेरोजगार आहे. पीएच.डी. करून बाहेर पडलेले तरुण नोकऱ्यांच्या शोधात भटकत आहेत. विद्यापीठांमध्ये जागा नाहीत, संशोधन संस्थांमध्ये भरती नाही, उद्योगांना संशोधनात गुंतवणूक करायची तयारी नाही. या सगळ्या अपयशाची जबाबदारी कुणाची? विद्यार्थ्यांची की राज्यकर्त्यांची? पण हा प्रश्न विचारण्याऐवजी सत्ताधारी विद्यार्थ्यांनाच दोषी ठरवतात. “फेलोशिप मिळते म्हणून पीएच.डी. करतात” हा आरोप म्हणजे स्वतःच्या अपयशावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न आहे.

फेलोशिप हा खर्च नाही; ती गुंतवणूक आहे. आज जगात जी राष्ट्रे पुढे आहेत, ती संशोधनावर प्रचंड खर्च करतात. तिथे पीएच.डी. करणं प्रतिष्ठेचं मानलं जातं, संशोधकांना सन्मान मिळतो. आणि इथे? इथे संशोधकाला टोमणे, अपमान आणि संशय मिळतो. हा फरक समजून घेतला नाही, तर महाराष्ट्राचा बौद्धिक अधःपात अटळ आहे.

खरा प्रश्न असा आहे की सत्तेला सुशिक्षित जनता नको आहे. कारण सुशिक्षित जनता प्रश्न विचारते. ती इतिहासाची उजळणी करते, आकडेवारी मागते, धोरणांची चिकित्सा करते. सत्तेला केवळ भक्त हवे आहेत, नागरिक नकोत. त्यामुळे शिक्षणावरचा हा हल्ला अपघाती नाही; तो योजनाबद्ध आहे. संशोधनाला कमकुवत करा, विद्यापीठांना निधी देऊ नका, विद्यार्थ्यांना अपमानित करा आणि मग सांगा की तरुण पिढी दिशाहीन आहे. शेवटी इतकंच स्पष्टपणे सांगावंसं वाटतं की, एकाच घरात किती पीएच.डी. होतात, याचा हिशोब मागणाऱ्यांनी आधी एकाच घरात किती सत्ता एकवटली आहे, याचं उत्तर द्यावं. शिक्षणावर प्रश्न विचारणं सोपं आहे; सत्तेच्या वारशावर प्रश्न विचारणं धाडसाचं आहे. पण जोपर्यंत हे धाडस केलं जात नाही, तोपर्यंत अशा उपहासात्मक विधानांतूनच सत्तेची भीती उघडी पडत राहील.

कारण ज्ञान हे सत्तेला प्रश्न विचारतं, आणि म्हणूनच आज सत्तेला ज्ञानाची भीती वाटते. ही भीतीच फेलोशिपवरच्या या आक्रमक, अवमानकारक आणि बौद्धिकदृष्ट्या दिवाळखोर विधानामागची खरी प्रेरणा आहे.

abhiingle4141@gmail.com