भारताला एक विचित्र सवय जडलेली आहे. स्थानिक, खोलवर रुजलेल्या समस्यांवर उपाय शोधण्याऐवजी आपण बाहेरून चमचमीत कल्पना आयात करतो. त्या कल्पना कागदावर, जाहिरातींत आणि उद्घाटन समारंभांत आकर्षक दिसतात; पण जमिनीवर उतरल्या की वास्तवाशी त्यांचा मेळ बसत नाही. आफ्रिकेतून भारतात आणलेले चित्ते आणि पुण्यात आयोजित केली गेलेली ‘यूसीआय’ सायकलिंग टूर ही याची ठळक उदाहरणे आहेत.
चित्त्यांचा प्रश्न घ्या. भारतातून चित्ते नामशेष झाले कारण त्यांचे अधिवास नष्ट झाले, मानवी हस्तक्षेप वाढला आणि जंगलांवर प्रचंड दबाव आला. आज ती परिस्थिती बदलली आहे का? उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असेच आहे. भारतात- विशेषतः महाराष्ट्र आणि मध्य भारतात मानव – वन्यजीव संघर्ष तीव्र होत चालला आहे. वाघांचे मृत्यू सातत्याने घडत आहेत, बिबटे शहरांच्या आणि उपनगरांच्या वस्त्यांत भटकताना दिसतात, तर आदिवासी भागांत जंगल आणि उपजीविकेवरचा ताण वाढलेला आहे. जंगलं तुकड्यांत विभागली गेली आहेत, वनविभागाकडे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री अपुरी आहे. स्थानिक समुदायांचा व्यवस्थेवरला विश्वास कमी होत चालला आहे. अशा परिस्थितीत पहिली गरज असायला हवी- जे आहे त्याचे संरक्षण करण्याची आणि संघर्ष कमी करण्याची ठोस रणनीती.
अशा वास्तवात आफ्रिकेतून चित्ते आणणं म्हणजे पाया कमजोर असताना इमारतीवर रंगरंगोटी करण्यासारखं आहे. या आयात चित्त्यांचे मृत्यू होत आहेत, ते अधिवासाबाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यामुळे त्यांचे सतत निरीक्षण करावं लागतं आहे. या सगळ्या परिस्थितीची सखोल आणि प्रामाणिक कारणमीमांसा होताना दिसत नाही. आणि कोणी केली तरी आता चित्ते ‘राष्ट्रीय सन्मानाचे प्रतीक’ ठरवले गेले असल्यानं, आहे तसा हा प्रकल्प पुढे ओढला जाणार हेही स्पष्ट आहे. हेच या प्रयोगाचं आजचं वास्तव आहे.
आता जंगलातून शहराकडे वळूया. पुण्यात नुकतेच ‘यूसीआय’ च्या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग टूरचं आयोजन झालं. पुणे हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक केंद्र मानलं जातं; पण आज ते नियोजनशून्य वाढीचं ठळक उदाहरण बनले आहे. मेट्रो प्रकल्प अपुरा आहे, बससेवा कोलमडलेली आहे, रस्ते कायम खोदलेले असतात आणि वाहनसंख्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. कागदावर पुणे ‘सायकलिंग सिटी’ आहे; प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळं आहे. बेफाम वाहतूक, सायकल ट्रॅकचा अभाव, नियमांचे उल्लंघन आणि अपघातांची रोजची बातमी—हेच वास्तव आहे. पादचाऱ्यांसाठी आणि सायकलस्वारांसाठी शहर अधिकाधिक असुरक्षित होत चाललं आहे. परिणामी सायकलिंग ही सार्वजनिक वाहतुकीचा व्यवहार्य पर्याय न राहता श्रीमंतांची ‘वीकेण्ड अॅक्टिव्हिटी’ बनली आहे.
अशा शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सायकलिंग स्पर्धा आयोजित करणे हे विकासाचे लक्षण नसून विसंगतीचे प्रतीक आहे. रोज सायकलवरून कामावर जाणारा कामगार, विद्यार्थी किंवा डिलिव्हरी बॉय अदृश्य राहतो; पण काही दिवसांसाठी रस्ते स्वच्छ करून, स्पीड ब्रेकर काढून, रस्त्याच्या कडेला तात्पुरत्या कुंड्या लावून आणि संपूर्ण वाहतूक बंद करून ‘जागतिक’ पुणे दाखवले जाते. सामान्य दिवसांत ज्या रस्त्यांची अवस्था बिकट असते, तेच रस्ते एखाद्या इव्हेंटसाठी तात्पुरते सुधारले जातात, नव्यानं डांबरीकरण केलं जातं. प्रश्न असा आहे— हे सगळं रोजच्या नागरिकांसाठी का शक्य होत नाही? भारतात जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक सायकलस्वार नाहीत, सायकलिंगसाठी आवश्यक परिसंस्था कमकुवत आहे, आणि तरीही थेट आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित केल्या जातात.
जगभरात मात्र चित्र वेगळं आहे. अनेक देशांत सायकलिंग ही पर्यावरणपूरक, स्वस्त आणि दैनंदिन प्रवासाची महत्त्वाची साधनं मानली जातात. प्रदूषण कमी करणं, आरोग्य सुधारणं आणि इंधनावरचे अवलंबित्व घटवणं—या सगळ्यांत सायकलिंगची भूमिका मान्य केलेली आहे. भारतात वाहतूक नियोजनाच्या घोषणा मोठ्या आहेत, पण धोरणांत सायकलस्वारांसाठी जागा, सुरक्षितता किंवा प्राधान्य दिसत नाही.
दोन्ही घटनांचा मूळ दोष एकच आहे—तयारीशिवाय महत्त्वाकांक्षा. भारताला आफ्रिकेसारखे चित्ते हवेत, युरोपसारखी सायकलिंग संस्कृती हवी आहे; पण त्यासाठी लागणारं कष्टाचं, कंटाळवाणं आणि दीर्घकालीन काम करण्याची तयारी नाही. खरे पर्यावरणीय संवर्धन म्हणजे अधिवास वाचवणे, स्थानिक लोकांना सहभागी करणे आणि संघर्ष कमी करणे. खरी सायकलिंग संस्कृती म्हणजे सुरक्षित रस्ते, कडक अंमलबजावणी आणि माणसाला केंद्रस्थानी ठेवणारे शहर नियोजन. पण हे सगळं करायचं झालं, तर झगमगाटी उद्घाटन समारंभ कसे करणार?
यामागे एक मानसिकता दडलेली आहे—आपल्या परिस्थितीबद्दलचा न्यूनगंड. भारतीय प्रश्नांना भारतीय संदर्भात समजून घेण्याऐवजी आपण परदेशी मॉडेल्स उचलतो आणि इथे जबरदस्तीने लावतो. परिणामी व्यवस्था उभी राहत नाही; फक्त कार्यक्रम होतात. बदल होत नाही; फक्त प्रसिद्धी मिळते.
ही महत्त्वाकांक्षेविरोधातली टीका नाही. ही प्राधान्यक्रमांवरली टीका आहे. जेव्हा मूलभूत प्रश्न सुटलेले नसतात, तेव्हा अशा झगमगाटी उपक्रमांचा उपयोग फक्त लक्ष विचलित करण्यापुरताच होतो. याच पार्श्वभूमीवर भारतात ऑलिम्पिकसारख्या भव्य स्पर्धांचं स्वप्न पाहिले जात आहे, ही गोष्ट अधिकच उपरोधिक ठरते. जिथे दैनंदिन क्रीडासंस्कृती, पायाभूत सुविधा आणि खेळाडूंचं प्रशिक्षण अजूनही संघर्ष करत आहे, तिथे थेट जागतिक महोत्सवांचं आयोजन म्हणजे प्राधान्यक्रमांचा पराकोटीचा गोंधळच म्हणावा लागेल.
भारताकडे दृष्टी आहे की नाही हे माहित नाही; पण संयम, प्रामाणिकपणा आणि आत्मपरीक्षणाची कमतरता आहे. जोपर्यंत आपण मुळाशी जाऊन प्रश्न सोडवत नाही— तोपर्यंत चित्ते मरत राहतील, सायकलस्वार जीव धोक्यात घालून प्रवास करत राहतील, आणि आपण प्रसिद्धीलाच प्रगती समजत राहू.
आणि हीच खरंतर, अनावश्यक आयात आहे.
atullande30@gmail.com
(समाप्त)
