ज्युलिओ एफ. रिबेरो तथाकथित ‘खलिस्तान’ची मागणी करणाऱ्यांचा पंजाबातील स्वघोषित म्होरक्या अमृतपाल सिंग हा सध्या पळतो आहे! किमान गुरुवारी (३० मार्च) सायंकाळपर्यंत तरी या अमृतपालचा ठिकाणा शोधण्यात पंजाब पोलीस यशस्वी झालेले नाहीत… म्हणजे १२ दिवस तो दडून आहे. अर्थात मूळच्या लबाडांना हा असा लपंडाव पोलिसांशीही काही काळ करता येतो. त्यात नवे असे काही नाही. देशभरात कुठे ना कुठे, त्या त्या ठिकाणचे पोलीस अशा पळपुट्या आरोपींच्या मागावर असतातच. पण हा आरोपी निराळा आहे, तो कुख्यात दहशतवादी ठरू शकतो आणि त्यामुळे पंजाबात अवघ्या २५-३० वर्षांपूर्वी जे काही झाले, त्या अनुभवानंतर असल्या भावी दहशतवाद्यांना तात्काळ जेरीस आणणे गरजेचे आहे. एक बातमी अशी की म्हणे तो नेपाळमध्ये आहे. त्याहीनंतरची बातमी अशी की तो दिल्लीत आहे. प्रश्न असा की हा दडला कुठे? आकाशात की पाताळात? पंजाबच्या पोलिसांना यासाठी आकाशपाताळ एक करावे लागणार आहे एवढे मात्र नक्की. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने तर, एवढ्या ८० हजार लोकांचे पंजाब पोलीस दल एका अमृतपालला शोधण्यात अपयशी ठरते म्हणजे काय, असा जळजळीत सवाल केला आहे. या जळजळीतपणाबद्दल आपण न्यायालयाला दोष देऊ शकत नाही, कारण पोलिसांना सजग करण्यासाठी- त्यांना आणखी त्वरेने कामाला लावण्यासाठी असे शेरे काहीवेळी उपयुक्तही ठरतात. पण ‘८० हजार’ या आकड्याची मात्र आपण चर्चा केली पाहिजे. पंजाब पोलिसांसाठी ८० हजार ही मंजूर पदांची एकंदर संख्या आहे. पण कोणत्याही वेळी, यापैकी काही जागा निवृत्तीमुळे, काही सेवेत असतानाच झालेल्या मृत्यूमुळे रिक्त असणार, हे गृ़ृहीत धरावेच लागते आणि कोणत्याही वेळी अशा कारणांनी रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण किमान पाच टक्के तरी असतेच. शिवाय रजेवर असणारे किंवा आजारी असणारे यांची संख्या वजा करावी लागेल, ती या प्रमाणाहून जास्त असू शकते. पण त्याहीपेक्षा बंदोबस्ताच्या कामी असलेले पोलीस- कोणी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी, कोणी शस्त्रागारे किंवा सरकारी खजिन्यांच्या पहाऱ्यावर, आणखी अनेकजण सरकारी कार्यलये, मंत्र्यांची अथवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यालये यांच्या दारी तैनात… काही वेळा तर पोलिसाची याप्रकारे तजवीज करण्यास अधिकृत आधार नसूनसुद्धा ती करावी लागते! सरकारवर लोकांचा दबाव असतो- एवढे ८० हजार पोलीस आहेत आणि इथली सुरक्षा वाऱ्यावर कशी, वगैरे दबावानंतर महासंचालकांनाही अशा तजविजेसाठी निर्देश दिले जातात. या साऱ्याच पिरणाम म्हणजे तपासकामासाठी, पळणाऱ्याला पकडण्यासाठी माणसे कमी उरतात… एखाद्या नवोदित म्होरक्याचा उच्छाद वाढू लागला आहे, सरकार त्याला वेळीच रोखण्यात कमी पडले आहे आणि आता तो गुंगारा देतो आहे, अशी वेळ तर फारच अपवादात्मक, पण पोलिसांचा कस पाहणारी असते. त्यात इथे तर, हा म्होरक्या आणखी वाढण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अर्थात, फार उशीर होण्याआधी राज्य सरकारला कृती करण्यास प्रवृत्त केल्याबद्दल केंद्राच्या गृह मंत्रालयाचे कौतुक केले पाहिजे! माझे मित्र प्रकाश सिंग यांनी एका वृत्त-संकेतस्थळावर, अमृतपालच्या कारवायांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याची माहिती देणारे एक आकलनात्मक विश्लेषण लिहिले आहे. पण अखेर १८ मार्चपासून पंजाब राज्याचे ‘कायद्याचे हात’ कार्यरत झाले! खरे तर कोण हा स्वघोषित म्होरक्या? माशीइतकाच… पण या माशीचे डासात रूपांतर झाले! त्या डासाचे रूपांतर आता पोखरणाऱ्या भुंग्यात होण्याआधी त्याला ठेचणे आवश्यक आहे. अमृतपालला पकडण्यासाठी, एकट्या पोलीस ठाण्याचे मनुष्यबळ पुरेसे ठरणार नव्हते. अशा एखाद्या पोलीस ठाण्यात या कामासाठी जेवढी माणसे जमवता येतील, त्यापेक्षा जास्त माणसांची गरज होती. दुबईहून परतल्यानंतर आणि ‘वारिस पंजाब दे’चे प्रमुखपद स्वीकारल्यापासून वर्षभरात या अमृतपालने पुरेशी प्रसिद्धी मिळवली होती. अजनाला पोलिसांशी त्याच्या यशस्वी चकमकीनंतर ही त्याची (कु)ख्याती त्याच्या तोवरच्या मर्यादित प्रभाव क्षेत्रापलीकडे गेली. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे निराश झालेले अनेक अनुयायी गोळा करणे त्याच्यासाठी आणखीच सोपे झाले… अशा विषवल्लीकडे दुर्लक्ष केल्यास भारतासाठी ती आपत्ती ठरेल, असा इशारा मी यापूर्वीही दिलेला आहे. अमृतपालला जेरबंद करण्यासाठी सुरू झालेल्या मोहिमेत काही त्रुटी राहिल्या काय, याचाही विचार आताच झाल्यास त्या सुधारता येतील. आसपासच्या पोलीस ठाण्यांतील पोलिसांच्या हालचालींमुळे अमृतपाल सावध झाला होता यात शंका नाही. पोलीस सामान्यत: कायदा मोडणारे आणि दुष्कृत्ये करणाऱ्यांमध्ये जसे आपले खरे पेरून ठेवतात तसे त्यालाही खबर देणारे अगदी पोलिसांमध्येही असू शकतात, हे गृहीत धरावे लागते. हेदेखील खरे आहे की दुष्टांना शर्यतीत नेहमीच पुढे राहावे लागते कारण ते अधिक बलशाली आणि अधिक शक्तिशाली प्रतिस्पर्ध्याशी, म्हणजे थेट राज्ययंत्रणेसमोर उभे असतात. पण बऱ्याचदा, या बलशाली राज्ययंत्रणेच्या कार्यकारी किंवा अंमलदार घटकांमध्ये असलेली आत्मसंतुष्टता हे समस्या उद्भवण्याचे कारण ठरते. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात अपयश येते खरे, परंतु शेवटी ते विजयी होतील, हाच नेहमीचा अनुभव आहे! पोलिस अमृतपालला पकडण्यासाठी निघाले, तेव्हापासूनच्या त्याच्या हालचाली ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यांच्या मदतीने शोधून काढण्याचे काम आता पोलिसांनी केलेले आहे. पोलिसांना गुंगारा देण्यासाठी त्याला वेषांतर करणे भाग पडले होते. त्याने वाहने अनेकदा बदलली आणि यापैकी एकदा तर, मी पूर्वी ऐकले नव्हते अशा विचित्र वाहनातून प्रवास करताना तो या कॅमेरा-फूटेजमध्ये दिसला - ही तीनचाकी गाडी, पण मागची दोन आणि पुढले एक चाक यांच्या मध्ये सपाट भाग असतो… तिला ‘जुगाड रेहड़ी’ असे म्हणतात आणि सामान्यतः किरकोळ मालवाहतुकीसाठी ती वापरली जाते. हरियाणातील एका महिलेच्या घरी त्याने एक रात्र काढली पण पोलीस तपासासाठी पोहोचण्यापूर्वीच तो निघून गेला. पंजाबच्या बाहेर अमृतपालला कोणी विचारत नाही. कदाचित त्याला परदेशातून काम करण्याची परवानगी देणे आपल्यासाठी अधिक फायद्याचे आहे, तिथे गेल्यास तो नेतृत्वासाठी गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्याशी स्पर्धा करू लागेल. अर्थातच या अशा प्रयाणाआधी त्याचा पासपोर्ट रद्द झाला पाहिजे. सीमेपलीकडच्या सूत्रधारांनी ‘शीख जाट शेतकऱ्यांना खलिस्तान चळवळीत सामील होण्यासाठी’ त्याला पंजाबला पाठवले होते, असे सांगण्यात येते. ही चळवळ सध्या कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन येथे असलेल्या शिखांपैकी काही समर्थकांपुरती मर्यादित आहे आणि पंजाबमध्येच तिला तुटपुंजा पाठिंबा मिळत आहे. पंजाबमधील शिखांना सर्व राजकीय पक्ष आकर्षित करत आहेत कारण राज्यातील त्यांची संख्या इतकी आहे की, इथले राजकारण ते ठरवू शकतात! विसाव्या शतकातली अखेरची दोन दशके- १९८० आणि १९९० सुद्धा - पंजाबला दहशतवादाच्या अंधारात ढकलणारी ठरली होती. त्या निर्घृण अनुभवाला सामोरे जाताना या राज्याला प्रचंड त्रास भोगलेला आहे. घरे, कुटुंबे या दहशतवादामुळे पोळली आहेत आणि इतका फोफावलेला दहशतवाद संपवला जाऊ शकतो, असा दिलासाही त्यांना १९९० च्या दशकात मिळालेला आहे. अखेर पराभूतच हाेणाऱ्या चळवळीत निष्क्रीयपणे देखील लोकांना पुन्हा सामील व्हायला आवडेल की नाही याबद्दल शंका आहे! जगभरात कधीही, कोणतीही दहशतवादी चळवळ यशस्वी झालेली नाही. पंजाबातल्या तरुणांना हवा आहे प्रगतिशील जगण्याचा प्रकाश! कुठूनतरी उपटलेल्या कुणा म्होरक्यामुळे पुन्हा दहशतवादाच्या अंधाराकडे जाण्याची त्यांची तयारी कशी काय असू शकते ही शंका रास्तच ठरेल. मात्र, बेरोजगारी आणि ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे हताश झालेले अनेक तरुण खलिस्तानच्या वेगळ्या राज्याच्या कल्पनेकडे आकर्षित होऊ शकतात. त्यामुळेच, सर्व निसरड्या वाटा सुधारणे, ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचे बुरूज सावरणे हेसुद्धा राज्ययंत्रणेसाठी प्राधान्याने करण्याचे काम ठरते. राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्याकरवी राज्ययंत्रणेचा संपर्क अफाट असतोच. जिल्ह्याजिल्ह्यात, तालुक्यात आणि गावागावांमध्ये पोहोचून, अमृतपालसारख्यांनी आरंभलेल्या दिशाभूलकारक चळवळीचे दुष्परिणाम राज्ययंत्रणेच्या या घटकांनीच समजावून सांगणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हवे तर एक पथकच स्थापन करावे, त्या पथकाच्या सदस्यांना प्रशिक्षित करावे आणि लोकांना, विशेषत: जाट शीख शेतकऱ्यांना, राज्ययंत्रणेच्या बाजूने वळवावे… हे सारे उपाय यशस्वी होतात, लोक प्रतिसाद देतात, असा अनुभव आहे. पण अशा कामासाठी संवादक काळजीपूर्वक निवडावे लागतात, ते हजरजबाबी असावे लागतात आणि गांभीर्य उमजणारेसुद्धा. सरकारची बाजू ज्यांना पटते आहे, जे स्वेच्छेने या कामासाठी तयार आहेत, अशांनाच संधी मिळावी… कारण लोकांपर्यंत चुकीची माणसे पोहोचली, तर अनर्थही ओढवू शकताे. या पुरुष- महिला संवादकांशी एकदा तरी मुख्यमंत्री, राज्याचे प्रधान सचिव, पोलीस महासंचालक यांनी संवाद साधावा. हे सारे मने जिंकण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. ‘वारिस पंजाब दे’ सारख्या संघटना ज्या विषाची पेरणी करताहेत, त्या विषाचा नायनाट करण्यासाठी केवळ अमृतपाल पकडला जाणे महत्त्वाचे नसून त्याच्या नादी लागलेल्यांनाही योग्य मार्गावर आणावे लागेल. ( लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत आणि पंजाबचे विशेष सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले आहे.)
