समोरच्या बाकावरून : सरकार काय करणार हाच सगळ्यांसमोर प्रश्न!

गेल्या रविवारचा पंतप्रधानांचा ‘मन की बात’ हा कार्यक्रम प्रामुख्याने काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतरच्या घटना यावर आधारित होता. वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, मोदी या कार्यक्रमात म्हणाले, ‘प्रत्येक भारतीयाला या हल्ल्यामुळे पीडित झालेल्या कुटुंबांबद्दल अंत:करणपूर्वक सहानुभूती आहे. तो कोणत्याही राज्याचा असो, कोणतीही भाषा बोलणारा असो. या हल्ल्यात आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्यांचे दु:ख प्रत्येक भारतीय माणसाला आपलेच दु:ख वाटते आहे. दहशतवादी हल्ल्याचे फोटो पाहिल्यानंतर प्रत्येक भारतीयाचे रक्त उकळत आहे हे मला जाणवते आहे.’

यातून पंतप्रधानांनी संपूर्ण देशाच्या भावना टिपल्या आहेत. ते भारतातील लोकांमध्ये असलेले ऐक्य, ऐक्यभाव आणि दृढनिश्चयाबद्दल बोलले आणि एक देश म्हणून भारत आपली प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवून देईल, असेही म्हणाले. मी त्यांच्या या दृढनिश्चयी शब्दांचे कौतुक करतो.

अतिशयोक्तीपूर्ण दावे

पण, मला असे वाटते की, पंतप्रधानांनी या प्रसंगी जे काही सांगितले ते सगळेच बरोबर नव्हते. हल्ल्यापूर्वी काश्मीरमधील परिस्थितीबद्दल बोलताना मोदी म्हणाले, ‘‘काश्मीरमध्ये पुन्हा शांतता प्रस्थापित व्हायला सुरुवात झाली होती; शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये चैतन्य पसरले होते; बांधकामविषयक कामांना अभूतपूर्व गती मिळाली होती; लोकशाही मजबूत होत होती; पर्यटकांची संख्या विक्रमी वेगाने वाढत होती; लोकांचे उत्पन्न वाढत होते. तरुणांसाठी नवीन संधी निर्माण होत होत्या…’’ यावर सर्वजण सहमत होणार नाहीत आणि अधिक सखोल विचार करताना मोदीही हे दावे अतिशयोक्तीपूर्ण आहेत, हे मान्य होईल.

● काश्मीरमध्ये शांतता हे एक दूरचे उद्दिष्ट आहे. २४ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत गृह मंत्रालयाने केलेल्या सादरीकरणात म्हटले आहे की, जून २०१४ ते मे २०२४ दरम्यानच्या दशकात १,६४३ दहशतवादी घटना घडल्या, १,९२५ घुसखोरीचे प्रयत्न झाले, घुसखोरीचे ७२६ प्रयत्न यशस्वी झाले आणि ५७६ सुरक्षा कर्मचारी ठार झाले.

● तेथील शाळांमध्ये फारसा उत्साह नव्हता, असर २०२४च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, २०१८ नंतर सरकारी शाळांमधील नोंदणी कमी झाली आहे आणि इयत्ता दुसरीचा मजकूर वाचू शकणाऱ्या त्याहून वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची टक्केवारी आणखी कमी झाली आहे.

● सर्वात वादग्रस्त दावा असा होता की, काश्मीरमध्ये लोकशाही मजबूत होत आहे. प्रत्यक्षात जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा दिल्यापासून, तेथील लोकशाहीचा ऱ्हास होतो आहे. जम्मू आणि काश्मीर ही अर्ध-लोकशाही आहे. तिथे नायब राज्यपालांकडे प्रचंड अधिकार आहेत आणि निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधींना आणि मंत्रिमंडळाला मात्र ते नाकारण्यात आले आहेत. राज्याचा दर्जा हिसकावून घेणे (आणि निवडणुकीनंतर तो पुन्हा देण्याच्या आश्वासनाची पूर्ती न करणे) हा एक पाणउतारा आहे. तो लोकांना अस्वस्थ करतो.

● जम्मू आणि काश्मीरचा अधिकृत बेरोजगारी दर २०२३-२४ मध्ये ६.१ टक्के होता.

● तेथील दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. तिथे पर्यटकांची संख्या वाढत आहे, हे खरे आहे. पण दहशतवादी हल्ल्यामुळे त्यात मोठ्या प्रमाणात खंड आला आहे.

जबाबदारी स्वीकारा

पहलगाममधील हल्ल्यानंतर लगेचच सर्व स्तरांतील लोकांनी सरकारला उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा दिला. काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी सरकारच्या यासंदर्भातील कोणत्याही कृतीला बिनशर्त पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले. असे असतानाही आपल्यामागे एकमत नाही असे सरकारला वाटत असेल तर त्याला सरकारच जबाबदार आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत: सरकारला या घटनेमुळे धक्का बसला, पण सरकारने खेद मात्र व्यक्त केला नाही; सुरक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींची जबाबदारी कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्वीकारली नाही; पंतप्रधानांनी सौदी अरेबियातील दौरा अर्धवट सोडून दिल्लीला परत येण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यांनी ना पहलगामला भेट दिली ना श्रीनगरला; सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली, परंतु त्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे टाळून मोदी त्याऐवजी पाटण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या प्रचारसभेसाठी निघून गेले.

त्यानंतर वेगवेगळ्या पक्षांनी आणि व्यक्तींनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या ठरावात असे म्हटले आहे की ‘ऐक्य आणि एकजूट अत्यंत आवश्यक असताना भाजप अधिकृत तसेच बनावट समाज माध्यमांच्या द्वारा या गंभीर दुर्घटनेचा फायदा घेऊन आणखी मतभेद, अविश्वास, ध्रुवीकरण निर्माण करत आहे आणि फूट पाडत आहे.’ या ठरावात हेही नमूद करण्यात आले की पहलगाममध्ये त्रि-स्तरीय सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत होती आणि अशा हल्ल्याला कारणीभूत ठरलेल्या गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश आणि सुरक्षेतील त्रुटींचे व्यापक विश्लेषण करण्याची मागणी केली आहे.

कट्टर देशभक्ती दाखवत सूड घेण्याची जी आवाहने केली जात आहेत, त्याबाबत रॉचे माजी प्रमुख आणि काश्मीरवरील एक मान्यवर तज्ज्ञ ए. एस. दुलत यांनी स्पष्ट सांगितले की ‘युद्ध हा पर्याय नाही… तो केवळ शेवटचा पर्याय नाही तर शेवटचा वाईट पर्याय आहे.’ सिंधू पाणी कराराच्या स्थगितीबाबत, पाकिस्तानचे माजी उच्चायुक्त शरत सभरवाल यांनी करण थापर यांना सांगितले की हे पाऊल उचलले पाहिजे असे त्यांना असे वाटत नाही. पण सरकार ते उचलणार असेल तर ते सरकारबरोबर जायला तयार आहेत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने द रेझिस्टन्स फ्रंट ( TRF) किंवा लष्कर-ए-तोयबा ( LeT ) यांना हल्ल्याबद्दल दोषी ठरवले नाही किंवा मुस्लिमेतरांवर केलेल्या या हल्ल्याचा निषेधही केला नाही; तरीही सरकारने त्या ठरावाला अनुकूल वळण देण्याचा प्रयत्न केला. चीनने मात्र उघडच भूमिका घेतली. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी ठाम भूमिकेचे कौतुक केले, पाकिस्तानच्या सुरक्षाविषयक चिंता समजून घेतल्या आणि पाकिस्तानच्या सुरक्षाविषयक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी पाकिस्तानला पाठिंबा दिला.

भारताला प्रतीक्षा

पहलगाम हल्ल्याला दहा दिवस उलटून गेले आहेत. लष्करी तज्ज्ञांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की ‘सर्जिकल स्ट्राईक’मध्ये आश्चर्याचा धक्का बसण्याची शक्यता नाही आणि बॉम्बर विमानांची समोरच्याला पूर्वकल्पना घेता येऊ शकते व त्यांना अडवता येऊ शकते. याशिवाय, अजय साहनी यांनी सांगितल्याप्रमाणे (द रोड फ्रॉम पहलगाम, इंडियन एक्सप्रेस, २४ एप्रिल २०२५), अशा कारवायांचे व्यावहारिक किंवा धोरणात्मक परिणाम संशयास्पद आहेत. भारताच्या लष्करी प्रबळतेच्या पार्श्वभूमीवर, मला खात्री आहे की इतर पर्यायही उपलब्ध आहेत. एका अधिकृतपणे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधानांनी संरक्षण दलांना ‘मुक्त हस्त’ दिला असल्याचे मानले जाते. लोकशाही व्यवस्थेत निर्णय हे पंतप्रधानांचे असतात, लष्कर केवळ त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करते. काश्मीरमध्ये विध्वंस घडवून आणणाऱ्या राज्य व राज्येतर घटकांवर भारताच्या प्रतिसादाचा परिणाम निर्णायक व प्रतिबंधात्मक असा हवा. भारताला त्याची प्रतीक्षा आहे.