नवे सहकारी बँक परवाने, रिझर्व्ह बँकेच्या बदलत्या भूमिका!

जी गोष्ट करायचे मनात नाही, ती जणू विचाराधीन आहे असे प्रदीर्घ काळ भासवत ती चातुर्याने कशी प्रलंबित ठेवायची, याचे उदाहरण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने या विषयात गेली वीस-पंचवीस वर्षे चालवलेली निर्णयप्रक्रिया! नवीन नागरी सहकारी बँकांना शक्यतो परवाने देऊ नयेत असे रिझर्व्ह बँकेला वाटत असेल, तर त्याची अनेक संभाव्य कारणे आहेत. त्यांतील एक कारण म्हणजे आधीच मोठ्या संख्येने (१४५७) असलेल्या या बँकांचे सातत्यपूर्ण प्रभावी नियंत्रण करणे हे रिझर्व्ह बँकेसाठी अवघड होत आहे.

अर्थात, ही परिस्थिती ओढवण्यास रिझर्व्ह बँक स्वत:च कशी जबाबदार आहे हेही रिझर्व्ह बँकेच्या या चर्चापत्रामध्ये ओघाओघात लिहिले गेले आहे. उदाहरणार्थ- १९९३ ते २००१ या केवळ सात-आठ वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने तब्बल ८२३ नव्या नागरी सहकारी बँकांना परवाने दिले आणि त्यांतील एकतृतीयांश बँका अल्पावधीतच आर्थिक अडचणीत आल्या इत्यादी. असो. तो अनुभव बघून २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेल्या एका समितीने अशी शिफारस केली की नवे सहकारी बँक परवाने उत्तम वाटचाल केलेल्या सहकारी पतपेढ्यांनाच (को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीजनाच) द्यावेत. पण २००४ मध्ये मात्र रिझर्व्ह बँकेने असे ठरवले की सहकारी बँकांसंबंधात एक सर्वंकष धोरण आणि योग्य नियंत्रण व्यवस्था निर्माण झाली की त्यानंतरच नवीन परवान्यांचा विचार करावा. तेव्हापासून सुरू असलेली ही निर्णयप्रक्रिया कशी संथगतीने सुरू आहे व आता या नव्या चर्चापत्रात काय म्हटले आहे याचा आणि अन्यही काही आनुषंगिक बाबींचा, हा धावता आढावा.

नवनवीन समित्या-गेल्या काही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने अनेक समित्या स्थापन केल्या व त्या समित्यांनी ‘नवे परवाने’ याविषयी निरनिराळ्या शिफारशी केल्या. २०११ सालच्या ‘मालेगाव समिती’ने, विविध प्रकारच्या नवीन सहकारी बँकांसाठी किमान ५० लाख ते १० कोटी भांडवल उभारणीचा निकष सुचविला. बँकिंगचा अत्यल्प प्रसार झालेल्या भागांसाठी, नव्याने स्थापन झालेल्या/ होणाऱ्या सहकारी पतपेढ्यांनाही बँकिंग परवाने देण्याबाबत त्यांनी प्रतिकूलता दर्शवली नाही. यांत, बहुधा, रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित शिफारसी न आल्याने, २०१५ मध्ये ‘गांधी समिती’ स्थापन केली. या समितीने किमान भांडवलाचा निकष २५ कोटी ते १०० कोटी असावा आणि नवीन परवाने देण्यासाठी किमान पाच वर्षे चालू असलेल्या उत्तम आर्थिक व्यवस्थापनातील पतपेढ्याच विचारात घेतल्या जाव्यात, अशा शिफारसी केल्या. मग २०२१ मध्ये ‘विश्वनाथन समिती’ स्थापन करण्यात आली. त्यांनी मात्र अशी शिफारस केली की नव्या नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्याबाबतचा विचार तेव्हाच करावा, जेव्हा सहकारी बँकांसाठीची एक नियोजित छत्रसंस्था समाधानकारकरीत्या प्रस्थापित होईल!

नवीन छत्रसंस्था

काही देशांत सहकारी बँकांसाठी एक ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ आहे, तशी एक छत्रसंस्था म्हणून, ‘नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ ही संस्था स्थापन करण्यात आली. सहकारी बँकांना साहाय्य पुरविणे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणे असे ढोबळ मानाने या संस्थेचे कार्य असणार आहे. रिझर्व्ह बँक आणि नागरी सहकारी बँक यांमधील महत्त्वाचा दुवा म्हणूनही ती काम करेल. अशी छत्रसंस्था असावी हा विचार वीसेक वर्षे सुरू होता. तो मूर्त स्वरूपात येऊन या संस्थेला रिझर्व्ह बँकेकडून नोंदणी मिळण्यासाठी फेब्रुवारी २०२४ हा महिना उजाडला. संस्थेचे भांडवल किमान ३०० कोटी असावे असे अपेक्षित आहे. तितक्या भांडवलाची व्यवस्था आता दृष्टिपथात आहे. सुमारे ४४० बँका या संस्थेशी निगडित झाल्या असून त्या सर्व बँकांकडे मिळून या क्षेत्रातील ७० टक्के ठेवी आहेत.

सहकारी बँकांची सुधारलेली स्थिती

बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात बदल होऊन रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकांवर, हवे होते तसे, नियंत्रणही आता मिळाले आहे. नागरी सहकारी बँकांची स्थितीही सुधारली आहे. या बँकांची मिळून सरासरी भांडवल पर्याप्तता १८ टक्क्यांच्या समाधानकारक पातळीवर आहे, जी किमान अपेक्षित टक्केवारीपेक्षा बरीच जास्त आहे. या क्षेत्राची नक्त (तरतूदपश्चात) थकीत कर्जे १ टक्क्याहून कमी पातळीवर आहेत.

जुनीच मागणी नव्याने

या पार्श्वभूमीवर आता काही घटकांकडून पूर्वीचीच मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे की रिझर्व्ह बँकेने नवीन सहकारी बँकांना परवाने देणे सुरू करावे. हे घटक म्हणजे काही मोठ्या सहकारी पतपेढ्या, सहकारी बँकांच्या व पतसंस्थांच्या शिखर संस्था, सहकार क्षेत्रातील अन्य काही संस्था इत्यादी. केंद्रीय सहकार मंत्री तर अनेक सहकारी बँका असाव्यात (गाव तिथे सहकारी बँक) असेच सांगत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने १३ जानेवारी २०२६ रोजी उपरोक्त विस्तृत चर्चापत्र प्रसारित केले. त्यामध्ये नव्या सहकारी बँकांना परवाने देण्याच्या बाजूने काय मुद्दे आहेत याबाबत १०-११ ओळी लिहिल्या आहेत. नवे परवाने न देण्याच्या बाजूने, विस्ताराने तीसेक ओळी लिहिल्या आहेत. द्यायचेच झाले, तर असे बँकिंग परवाने, किमान दहा वर्षे जुन्या व पाच वर्षे उत्तम स्थितीत असलेल्या मोठ्या सहकारी पतपेढ्यांनाच देण्यात यावेत व अशा प्रत्येक नियोजित बँकेसाठी किमान भांडवलाचा निकष ३०० कोटी असावा, असेही त्यात म्हटले आहे. (उपरोक्त शिखर संस्थेसाठीही चक्क याच भांडवल रकमेचा निकष आहे हे येथे लक्षात घ्यावे). त्या पतपेढ्यांची नक्त थकीत कर्जे तीन टक्क्यांहून कमी व भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर १२ टक्क्यांहून जास्त असावे असेही यात सुचविले आहे. अशा पतपेढ्या या प्रामुख्याने बहुराज्यीय किंवा एखाद्या राज्यात भरपूर भौगोलिक विस्तार असलेल्या असाव्यात असेही प्रस्तावित आहे. संबंधित सर्वांनी या चर्चापत्रावर १३ फेब्रुवारीपर्यंत आपापली मते सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु आलेले प्रतिसाद विचारात घेऊन रिझर्व्ह बँक या विषयात लगेच काही निर्णय घेईल, असे अजिबातच नाही. कारण हे प्रतिसाद विचारात घेतल्यानंतर रिझर्व्ह बँक या ‘नवीन परवाने’ विषयात मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक तपशीलवार मसुदा प्रसारित करणार आहे व त्यावर पुन्हा सूचना मागवणार आहे! हे सारे कधीपर्यंत पूर्णत्वास जाईल याचा कुठलाही कालबद्ध उल्लेख या चर्चापत्रामध्ये नाही. याबाबतचा सकारात्मक निर्णय आता तरी लवकरात लवकर होईल, अशी आशा.

जाता-जाता – एकीकडे नवीन बँकांना परवाने द्या अशी मागणी करणारे घटक ‘जैसे तुझे आते है न देने के बहाने, वैसे ही किसी रोज देने के लिये आ’ असे परवाना गीत आळवीत आहेत. तर दुसरीकडे ज्या मोठ्या सहकारी पतपेढ्यांना हे परवाने मिळण्याची शक्यता आहे त्यांतील काही मात्र, ‘बुलाती है, लेकिन जाने का नहीं’ असे स्वत:ला आणि एकमेकांना बजावत आहेत.

umkarve@gmail. Com