महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या गरजांचा नीट विचार करत त्यांना नेहमीच अत्यंत चांगली वागणूक दिली आहे. सेवानिवृत्त होऊ घातलेल्या आयएएस – आयपीएस अधिकाऱ्यांना सरकारी जमिनी ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिल्या जात असत. त्या घेऊन हे अधिकारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था तयार करतील आणि त्या जागेच्या आकारमानानुसार १४ ते २० फ्लॅट्स किंवा त्याहून अधिक सदनिका असलेली इमारत बांधतील, अशी कल्पना त्यामागे होती.
उदाहरणार्थ मी राहतो त्या सोसायटीमध्ये, २० आयपीएस अधिकारी एकत्र आले आणि प्रत्येकाने तीन लाखांहून अधिक खर्च करून तळमजला अधिक दहा मजल्यांची इमारत बांधली, प्रत्येक मजल्यावर दोन फ्लॅट होते. सरकारच्या नियमानुसार प्रत्येक थ्री बीएचके फ्लॅटचे चटई क्षेत्र (कार्पेट एरिया) १,०७० चौ.फूट आहे. सोसायटी दरवर्षी सरकारला भाडे देते, तसेच मुंबई महानगरपालिकेला घरपट्टी भरते.
सर्व सोसायट्या सह-निबंधकांकडे नोंदणीकृत आहेत. प्रत्येक सोसायटीमध्ये सदस्यांच्या संख्येनुसार निवडून आलेला अध्यक्ष, एक सचिव आणि पाच ते आठ समिती सदस्य असतात. गृहनिर्माण संस्थेच्या नियमांनुसार व्यवस्थापकीय समितीला सोसायटी किंवा तिच्या सदस्यांच्या सामान्य समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी दर महिन्याला बैठक घेणे बंधनकारक असते.
आणखी वाचा-आगामी जनगणनेमध्ये भारतातील सर्व बौद्धांनी मातृभाषेखालोखालचे स्थान पाली भाषेला द्यावे…
सरकारी भाडेपट्ट्याच्या जमिनीवर सोसायट्या असल्याने त्यांना कोणत्याही बाबतीत मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी लागते आणि फ्लॅट मालकाच्या मृत्यूनंतर फ्लॅटच्या विक्रीसाठी किंवा वारस हक्कांसाठी त्यांची मंजुरी घ्यावी लागते. एखाद्या फ्लॅट मालकाला त्याचा/ तिचा फ्लॅट भाड्याने द्यायचा असेल तर ते तो फक्त सरकारला भाड्याने देऊ शकतात. मग सरकार तो फ्लॅट सरकारी अधिकाऱ्यांना नाममात्र भाड्याने देते. भाड्याचे पैसे फ्लॅट-मालकाच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
अलीकडेच, आमदारांनीही त्यांनाही अशा पद्धतीने फ्लॅट मिळावेत अशी मागणी केली आणि सरकारने त्यांनाही भाडेतत्त्वावर जमीन दिली. त्यांनी सरकारने घातलेल्या अटींकडे दुर्लक्ष करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय सदनिका विकल्या किंवा भाड्याने दिल्या. तशी प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. राजकारण्यांना शिस्त लावणे सरकारला अवघड गेले. त्याऐवजी, सरकारने सर्वांसाठी नियम शिथिल केले आणि जे सरकारी कर्मचारी नव्हते (परंतु ज्यांना बाजार दर देणे परवडत होते) त्यांना ते फ्लॅट्स विकायला आणि ते भाड्याने द्यायला आमदारांना परवानगी दिली. भाडेतत्त्वाने दिलेल्या सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या फ्लॅट्सचा व्यापार सुरू होण्याची ही नांदी होती.
सध्याच्या भाजपप्रणित सरकारने तर त्याच्याही एक पाऊल पुढे टाकले आहे. सोसायट्यांना भाडेपट्ट्यावरील जमीन मालकी पट्ट्यात रूपांतरित करण्यासाठी जमिनीच्या मूल्याच्या पाच टक्के नाममात्र दराने दिली जाईल असे जाणीवपूर्वक पसरवले गेले. यामुळे सगळी गडबड झाली. भाजपचे महाराष्ट्रातील नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी को ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांच्या एका मेळाव्यात बोलताना यासंदर्भातील धोरणाबाबत जाहीर विधान केले. सोसायट्या, फ्लॅटमालक एका अपेक्षित निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत असताना या विधानामुळे एकच हलकल्लोळ माजला.
आणखी वाचा-न्याय की देवाचा कौल?
अखेर जेव्हा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला तेव्हा अपेक्षांचा फुगा फुटणे स्वाभाविकच होते. जमिनीच्या मूळ किमतीच्या पाच टक्केच किंमत आकारण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले खरे, पण त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे मिळणाऱ्या २५ टक्के वाढीव एफएसआयवर पाणी सोडावे लागेल, अशी अटही घालण्यात आली. ज्याचा अर्थ विद्यमान सदनिका मालकांना (जे सर्व सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत) सरकारने निवडलेल्या नवीन लाभार्थींनाही आपल्या सोसायटीत समावून घ्यावे लागेल. साहजिकच त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या अंतर्गत प्रशासनात अडचणी निर्माण होतील. विद्यमान सदस्यांमधील मतभिन्नता झपाट्याने वाढेल आणि व्यवस्थापन समित्यांना निर्णय घेणे अधिकाधिक कठीण होत जाईल.
अलीकडे, सेवानिवृत्त आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या काही सोसायट्यांच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यातून असे निष्पन्न झाले की १५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत १० टक्के रक्कम जमा केल्यास सरकार पुनर्विकासासंदर्भातील पोटनियम लागू न करण्यास तयार आहे. काही सभासद त्यांचा वाटा जमा करू शकत नसल्यामुळे अनेक सोसायट्यांनी हा पर्यायही नाकारला. ज्या सोसायट्यांच्या बहुसंख्य फ्लॅट मालकांना फ्रीहोल्डचा पर्याय मान्य आहे, मात्र केवळ काही मोजके घरमालक नकार देत आहेत, अशा सोसायट्यांमध्ये ही समस्या उद्भवली. त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यास कोणताही नैतिक वा कायदेशीर आधार नाही. असे कोणतेही पाऊल नैतिकदृष्ट्या निंदनीय ठरेल.
सोसायटी स्थापन झाली तेव्हा जे मुद्दे अस्तित्त्वातच नव्हते, त्यांवर एकमत होणे जवळपास अशक्य आहे. सरकारी जमीन आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांना देण्यात आली त्यामागे काही विशिष्ट कारणे होती. सेवेत असताना त्यांना ज्या परिस्थितीत राहण्याची सवय होती त्याच वातावरणात राहता यावे, जेणेकरून भविष्यात त्याच सुविधा मिळाव्यात म्हणून सेवेत असताना त्यांना भ्रष्टाचाराचा मोह होऊ नये. जेव्हा या गृहनिर्माण संस्थांची स्थापना झाली तेव्हा सरकारने दिलेल्या या जमिनींतून भविष्यात गलेलठ्ठ नफा मिळवता येऊ शकेल, असे एकाही अधिकाऱ्याला वाटले नव्हते. ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने मिळालेल्या जागेमुळे सेवानिवृत्त व्यक्ती आणि तिच्या पुढच्या दोन- तीन पिढ्यांची सोय होईल, असेही वाटले नव्हते. सोसायटीच्या सभासद आणि त्यांच्या मुला-नातवंडांना हे नवे गाजर दाखवून सध्याच्या सरकारने एक विसंवादाचा मुद्दा निर्माण केला आहे, जो पूर्वी अस्तित्वात नव्हता. जिथे दोन मित्रांची पुनर्विकासाबाबत मतभिन्नता आहे, तिथे जुन्या मैत्रीतही वादाची ठिणगी पडली आहे.
आणखी वाचा-प्रतिसूक्ष्मजीव रोधकता हे आरोग्यक्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान का आहे?
आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रत्येक सोसायटीतील सदस्यांचे आता तीन गट पडले आहेत- (१) समोर दिसणाऱ्या गाजराचा पुरेपूर लाभ घेण्याविषयी आग्रही असणारे, (२) पूर्वीच्या सरकारने दिले त्यावर समाधानी असणारे, (३) जे कुंपणावर आहेत आणि जो अंतिम निर्णय येईल तो स्वीकारण्यास तयार आहेत. मी कोणाच्या बाजूने आहे? एका मुद्द्यावर मी ठाम आहे. मी जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंतचा- माझ्या आयुष्याचा अखेरचा काळ मला माझे मित्र जिथे राहतात त्याच इमारतीत व्यतित करायचा आहेत. आमची इमारत आजही सुस्थितीत आहे. आणखी २० वर्षे तरी तिला काहीही होणार नाही. बिल्डर लॉबीला आश्रय देण्याच्या स्पष्ट हेतूने सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी पुनर्विकासाचा घाट घातला आहे. पण केवळ तेवढ्यासाठी उत्तम दर्जाच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाला माझा विरोध आहे.
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
