दिखाव्याच्या राजकारणाचे रंग…

‘स्पेक्टॅकल गव्हर्नन्स’ अर्थात दिखाव्याचे राजकारण, हे आधुनिक शासनपद्धतीचे एक ठळक वैशिष्ट्य बनले आहे. यात वास्तविक कार्यापेक्षा दृश्यमानता, प्रतीके आणि भव्य सादरीकरणाला महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे लोकांचे लक्ष मूळ प्रश्नांवरून विचलित होते आणि ते सक्रिय नागरिकांऐवजी केवळ भावनिक प्रेक्षक बनतात. फ्रेंच विचारवंत गाय डेबॉर्ड यांनी आधुनिक भांडवली समाजाबाबत मांडलेली ही संकल्पना, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाचे वर्णन करण्यासाठी सर्वाधिक समर्पक ठरते. सध्याच्या सरकारकडून या शासनशैलीचा वापर अभूतपूर्व पातळीवर केला जात आहे.

१. भव्यतेचे प्रदर्शन (The Spectacle of Grandeur)

‘नवा भारत’ या संकल्पनेअंतर्गत सरकार बाह्य चमक आणि दिखाव्यावर प्रचंड भर देत असल्याचे दिसते. कोणतीही नवीन वास्तू उभारताना किंवा योजना सादर करताना, तिच्या मूळ उद्देशापेक्षा ती लोकांच्या डोळ्यात कशी भरेल, याला सरकार अधिक प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते. गुजरातमधील ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्चून उभारलेला हा जगातील सर्वाधिक उंच पुतळा त्याच्या भव्यतेची साक्ष देतो. मात्र, या प्रकल्पामुळे झालेले स्थानिक आदिवासींचे विस्थापन आणि पर्यावरणाची हानी या गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

सरकारने या पुतळ्याच्या उभारणीतून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संभाव्य संधी पुढे करून वरील समस्यांना गौण ठरवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे, नवीन संसद भवनाची भव्यता आणि त्यावरील अशोकस्तंभाच्या प्रतिकृतीवरूनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. मूळ अशोकस्तंभातील शांत सिंहांच्या जागी अधिक आक्रमक सिंह दाखवून, एक विशिष्ट प्रकारचा उग्र राष्ट्रवाद लोकांवर बिंबवण्याचा हा प्रयत्न होता, असे अनेक टीकाकारांचे मत आहे.

२. इव्हेंटिफिकेशन आणि ‘फोटो-ऑप’ राजकारण

सरकारी योजनांमध्ये ‘फोटो सेशन’ आणि ‘सेल्फी पॉइंट्स’ यांचा समावेश आता अनिवार्य झाला आहे. ‘स्वच्छ भारत’ किंवा ‘मेक इन इंडिया’सारख्या योजनांच्या आकर्षक जाहिराती आणि भपकेबाज प्रचारावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्यांचे फलित काय, याकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते.

प्रत्येक शासकीय कार्यक्रमाचे रूपांतर एका भव्य ‘इव्हेंट’मध्ये केले जाते. मग ते एखाद्या वास्तूचे उद्घाटन असो किंवा मंत्रिमंडळाचा शपथविधी. त्यासाठी शासनाकडून मोठमोठे समारंभ आयोजित केले जातात. मात्र, ही प्रवृत्ती केवळ उत्सवी क्षणांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आता संकटसमयी लोकांमध्ये धैर्य निर्माण करण्याच्या नावाखाली राष्ट्रीय आपत्तीचेही ‘इव्हेंटिफिकेशन’ केले जात आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात याचा प्रत्यय आला. ‘थाळी वाजवा’ आणि ‘दिवे लावा’ यांसारख्या प्रतीकात्मक उपक्रमांमधून भावनिक ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न झाला. या घटनांनी लोकांचे लक्ष वेधून घेतले, परंतु त्याच वेळी रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनचा तुटवडा, अपुरी आरोग्य व्यवस्था आणि वाढती मृत्युसंख्या यांसारख्या गंभीर वास्तवावरून लक्ष विचलित झाले.

३. नावांचे राजकारण: संस्कृतप्रचुर आणि भावनिक शब्दांचा वापर- आपल्या योजना आणि प्रकल्पांना संस्कृतीदर्शक नावे देऊन प्राचीन परंपरेशी नाते जोडण्याचा प्रयत्न प्रत्येक सरकार करत असते. परंतु सध्याचे सरकार अशा नामांतराबाबत अधिक आग्रही असल्याचे दिसते. संस्कृत भाषेचे हिंदू धर्माशी असलेले भावनिक आणि श्रद्धेचे नाते लक्षात घेऊन, सरकार जाणीवपूर्वक संस्कृतप्रचुर नावांचा वापर करत आहे. ‘अग्निपथ’, ‘अग्निवीर’, ‘दिव्यांग’, ‘आयुष्मान भारत’ आणि ‘अमृत काल’ यांसारख्या नावांच्या माध्यमातून सरकार हिंदू समाजाशी भावनिक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करते. अशा नावांनी योजनांभोवती एक सांस्कृतिक आणि धार्मिक वलय निर्माण होते. मात्र, या आकर्षक नावांच्या मागे दडलेल्या योजनांच्या वास्तविक स्वरूपावर आणि त्यांच्या परिणामांवर क्वचितच चर्चा होते. उदाहरणार्थ, ‘अग्निपथ’ योजनेने सैनिकी नोकरीत असुरक्षितता आणल्याने तरुणांमध्ये मोठी नाराजी पसरल्याचे स्पष्ट आहे.

केवळ योजनांना संस्कृतप्रचुर नावे देण्यापुरते मर्यादित न राहता, सरकारने गावे, शहरे, रेल्वे स्थानके आणि ऐतिहासिक वास्तूंच्या नामांतराचीही एक मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या प्रक्रियेत, प्रामुख्याने मुस्लीम किंवा मुघलकालीन ओळख पुसून त्या जागी हिंदू अस्मितेशी जोडलेली नावे देण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. अलाहाबादचे ‘प्रयागराज’, मुघल गार्डनचे ‘अमृत उद्यान’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ ही याची काही ठळक उदाहरणे आहेत. शहरांचा किंवा वास्तूंचा प्रत्यक्ष विकास करण्यापेक्षा, त्यांचे नामांतर करणे हे तुलनेने सोपे, कमी खर्चाचे आणि लोकांवर तात्काळ प्रभाव टाकणारे ‘स्पेक्टॅकल’ आहे.

४. शासकीय उपक्रमांचे ‘धार्मिकीकरण’-

मोदी सरकारच्या काळात शासकीय धोरणे आणि कार्यक्रमांमध्ये हिंदू धार्मिक प्रतीके आणि कर्मकांडांचा वापर लक्षणीय प्रमाणात वाढला आहे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चरासाहित करणे, ‘सेंगोल’ची धार्मिक विधींसह स्थापना करणे आणि राफेल विमानांची लिंबू-मिरचीने पूजा करणे, या घटनांमधून शासन आणि धर्म यांच्यातील सीमारेषा पुसट होत असल्याचे दिसून येते. शासकीय समारंभात अशा प्रकारच्या धार्मिक विधींचा अवलंब करून आपण घटनादत्त धर्मनिरपेक्षता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या तत्त्वांना मूठमाती देत आहोत, याचे भानही सरकारला राहत नाही. यातून लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यापेक्षा आपल्या सत्तेसाठी त्यांच्या धार्मिक भावनांना आवाहन करणे सरकारला अधिक महत्त्वाचे वाटत असावे.

शासकीय उपक्रमात धर्माचा समावेश करण्याबरोबरच सरकारदेखील धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये जाणीवपूर्वक सहभाग घेत आहे. राममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या निमित्ताने योजलेला भव्य कार्यक्रम आणि त्यातील सरकारचा सहभाग हा धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याला डावलून राजकीय अभियानांसाठी वापरला गेला आहे, यात शंका नाही.

धार्मिक स्थळांचा विकास आणि जीर्णोद्धार हे ‘‘भारताच्या संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन’’ म्हणून सादर केले जात आहेत. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, महाकाल लोक किंवा केदारनाथ धाम यांसारख्या प्रकल्पांना राष्ट्रीय स्तरावर भव्य प्रसिद्धी देऊन ‘श्रद्धेचे स्पेक्टॅकल’ (Spectacle of Faith) तयार केले जाते. यातून हिंदू मतदारांना भावनिक साद घालून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न लपून राहत नाही.

५. धार्मिक-सांस्कृतिक उत्थानासाठी शिक्षणाचे शस्त्रीकरण- मोदी सरकारच्या काळात शिक्षणव्यवस्था ही केवळ ज्ञानप्रदानाचे साधन न राहता हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या प्रचाराचे प्रमुख माध्यम बनली आहे. पाठ्यपुस्तकांतील इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिकशास्त्र यांसारख्या विषयांमध्ये केलेल्या बदलांमधून हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाचे बीज रोवले गेले. शिक्षणाच्या माध्यमातून प्राचीन भारताचा गौरव, आर्य संस्कृतीचे महत्त्व, सिंधू संस्कृतीचे आर्यीकरण आणि ‘हिंदू भारत’ या संकल्पनांना वैधता देऊन, त्यांना समाजात दृढमूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या भावनिक राष्ट्रवादाच्या ‘स्पेक्टॅकल’मुळे सरकारची प्रतिमा ‘राष्ट्रीय पुनरुत्थानाचे प्रवर्तक’ म्हणून जनतेमध्ये अधिक बळकट होत आहे. परंतु प्रत्यक्षात विवेक, तर्कशुद्धता आणि चिकित्सक विचार करण्याची क्षमता क्षीण झाली.

६. माहिती-युद्धतंत्र आणि प्रदर्शनीय शासनाचे मानसशास्त्र-२०१४ नंतरच्या काळात, राज्यकारभाराची दृश्यमानता (Visibility) हेच सरकारचे प्रमुख वैशिष्ट्य बनले असल्याचे दिसून आले आहे. माहिती-तंत्रज्ञान आणि डिजिटल माध्यमांचा उपयोग करून मोदी सरकारने जनतेच्या भावनांना उद्दीपित करण्याचे तंत्र विकसित केल्याचे स्पष्ट होते. सोशल मीडिया, ट्रोल नेटवर्क, व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामवरील भावनिक प्रचार यंत्रणा आणि ‘नॅरेटिव्ह इंजिनीअरिंग’च्या साहाय्याने विरोधकांना खलनायकाच्या रूपात चित्रित केले जात आहे.

एकीकडे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित सूक्ष्म-लक्ष्यित प्रचाराद्वारे लोकांमध्ये त्यांची प्रदेश, जात, वय आणि मानसिकता लक्षात घेऊन त्यांच्यावर भावनिकदृष्ट्या परिणाम करणारे निवडक संदेश पोहोचवले जातात. दुसरीकडे, याच वेळी स्वतंत्र पत्रकारिता आणि विरोधी मतांचा आवाज दडपण्यासाठी त्यांच्यावर कर-छापे, यूएपीए (UAPA) सारखे कठोर कायदे आणि आयकर कायद्याच्या नियमांचा वापर करून अंकुश ठेवला जातो. या दुहेरी रणनीतीचा परिणाम म्हणजे, माहितीचा प्रवाह पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतो.

७. स्पेक्टॅकलचे दुहेरी शस्त्र: ध्रुवीकरण आणि कडवा राष्ट्रवाद : ‘स्पेक्टॅकल गव्हर्नन्स’मध्ये लोकांचे लक्ष मूळ प्रश्नांवरून हटवण्यासाठी, धार्मिक अल्पसंख्याकांना, विशेषत: मुस्लीम समाजाला, ‘शत्रू’ म्हणून प्रस्तुत करून समाजात ध्रुवीकरण साधले जाते. यासाठी नेत्यांकडून ‘संपत्ती घुसखोरांना वाटली जाईल’ किंवा ‘आग लावणाऱ्यांना कपड्यांवरून ओळखा’ यांसारखी प्रक्षोभक विधाने केली जातात. ही विधाने केवळ चुकीची माहिती देत नाहीत, तर ती बहुसंख्याक समाजात असुरक्षितता आणि परधर्मीयांविषयी द्वेष निर्माण करतात. यातून ‘देश आणि धर्म धोक्यात आहे’ असे कथानक तयार करून, सरकार स्वत:ला ‘हिंदूंचा एकमेव संरक्षक’ म्हणून सादर करत मतांचे राजकारण करते. याच ध्रुवीकरणाला बळ देण्यासाठी, सर्वसमावेशक सांविधानिक राष्ट्रवादाऐवजी बहुसंख्याकांच्या धर्मावर आधारित एका नव्या, आक्रमक राष्ट्रवादाला प्रोत्साहन दिले जाते. हा कडवा राष्ट्रवाद दोन पातळ्यांवर व्यक्त होतो: रस्त्यावर तो मॉब लिंचिंग आणि गोहत्येच्या संशयावरून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या प्रदर्शनातून दिसतो. आणि बौद्धिक पातळीवर, सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकार व विचारवंतांना ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरविले जाते. तसेच त्यांच्यावर खटले भरून आणि ‘व्हर्च्युअल लिंचिंग’द्वारे त्यांचा आवाज दाबला जातो.

परिणामी एक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, की जिथे तर्कशुद्ध विचार मांडणे किंवा प्रश्न विचारणे हेच ‘राष्ट्रविरोधी’ कृत्य ठरवले जाते.

८. ‘बुलडोझर न्याय’: दहशतीचे आणि नियंत्रणाचे ‘स्पेक्टॅकल’-

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये, दंगली किंवा आंदोलनांनंतर, विशिष्ट समाजातील (प्रामुख्याने मुस्लीम) आरोपींची घरे आणि मालमत्ता कायदेशीर प्रक्रियेला डावलून जमीनदोस्त केली जात आहेत. या कृतीचे दोन स्तरांवर ‘स्पेक्टॅकल’ तयार केले जाते:

बुलडोझर संस्कृतीद्वारे सरकार हे स्वत:ला ‘गुन्हेगारीविरुद्ध कठोर कारवाई करणारे’ आणि ‘त्वरित न्याय करणारे’ कार्यक्षम शासन म्हणून सादर करते. त्याच वेळी हीच कारवाई अल्पसंख्याक समाजात भीती आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण करते. हा केवळ त्यांच्या मालमत्तेवरील हल्ला नसून, त्यांच्या नागरिकत्वावर आणि अस्तित्वावर केलेला थेट हल्ला असतो. बुलडोझरने घरे पाडण्याचे थेट प्रक्षेपण समर्थकांमध्ये सरकारच्या ‘ताकदवान’ प्रतिमेला बळ देते आणि कायद्याच्या किचकट प्रक्रियेपेक्षा अधिक प्रभावी वाटते.

९. खोटी कथानके आणि इतिहासाचे सोयीस्कर पुनर्लेखन – ‘स्पेक्टॅकल गव्हर्नन्स’मध्ये केवळ भविष्याची आकर्षक चित्रेच नव्हे, तर इतिहासाचे सोयीस्कर नाट्यरूपांतरही केले जाते. यासाठी इतिहासाचे पुनर्लेखन आणि खोट्या कथानकांचा (False Narratives) आधार घेतला जातो. ही खोटी कथानके या शासनप्रणालीचा मानसिक आधारस्तंभ असतात. या कथानकांचा मुख्य उद्देश सत्तेला नैतिक आधार देणे आणि विरोधकांना कलंकित करणे हा असतो. या रणनीतीनुसार, काँग्रेसचा वैचारिक आधार खिळखिळा करण्यासाठी गांधी-नेहरूंची बदनामी केली जाते. त्यासाठी सरदार पटेल आणि सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या महापुरुषांना ‘गांधी-नेहरूंचे विरोधक’ म्हणून सादर केले जाते. असे करताना त्यांचा हिंदुत्ववादाला असलेला विरोध सोयीस्करपणे लपवला जातो. ‘नेहरूंमुळे काश्मीर गेले’ किंवा ‘काँग्रेसमुळे फाळणी झाली’ यांसारख्या प्रचारातून ऐतिहासिक सत्याबद्दल संभ्रम निर्माण करून विरोधकांना कायमचे दोषी ठरवले जाते. त्याच वेळी, ‘मोदीपूर्व भारत भ्रष्टाचारात बुडाला होता’ असे चित्र उभे करून विद्यामान सरकारची प्रतिमा स्वच्छ आणि निर्णायक असल्याचे बिंबवले जाते. याला ‘हिंदू धोक्यात आहेत’ या भावनिक कथानकाची जोड देऊन धार्मिक असुरक्षिततेचे राजकीय भांडवल केले जाते. अखेरीस, ‘मोदींनी भारताला जगात उंचावले’ या प्रचारातून देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे श्रेय एकाच व्यक्तीला देत व्यक्तिपूजा दृढ केली जाते. ही सर्व कथानके सखोल संशोधनाऐवजी व्हॉट्सअॅप आणि सोशल मीडियातून पसरवली जातात, ज्यामुळे सार्वजनिक चर्चा गुंतागुंतीच्या सत्यापासून भरकटून ‘देशभक्ती विरुद्ध देशद्रोह’ अशा कृत्रिम द्वंद्वात अडकते.

१०. समस्यांचे सुलभीकरण: आकर्षक उत्तरांचे ‘स्पेक्टॅकल’-

‘स्पेक्टॅकल गव्हर्नन्स’चे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, देशासमोरील जटिल समस्यांचे अत्यंत सुलभ आणि भावनिक रूपात सादरीकरण करणे. समस्यांना त्यांच्या मूळ गुंतागुंतीसह मांडण्याऐवजी, सरकार त्यांना एका सोप्या ह्यनॅरेटिव्हह्णमध्ये बसवते आणि त्यावर तितकीच सोपी, आकर्षक आणि घोषवाक्यात्मक उत्तरे सादर करते. ही उत्तरे एका विशिष्ट विचारसरणीच्या (सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या) चौकटीत बसवलेली असल्यामुळे, ती लोकांच्या भावनांना थेट आवाहन करतात. यामुळे सामान्य जनता प्रभावित होते आणि ‘आता आपल्या सर्व समस्या सुटणार’ या आशेने सरकारला पाठिंबा देते.

काळ्या पैशाचा प्रश्न हा आर्थिक प्रणालीशी जोडलेला एक अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. मात्र, सरकारने त्यावर ‘नोटबंदी’ हा एकच, नाट्यमय आणि धाडसी उपाय सादर केला. या ‘मास्टरस्ट्रोक’च्या ‘स्पेक्टॅकल’ने लोकांना प्रभावित केले, पण त्याने मूळ समस्या सुटली नाही, हे नंतर स्पष्ट झाले. स्वच्छतेचा प्रश्न हा देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक अवस्थेशी जोडलेला आहे. मात्र, ‘स्वच्छ भारत’ या अभियानाने त्याला केवळ ‘झाडू मारणे’ आणि ‘घोषवाक्ये देणे’ या प्रतीकात्मक कृतींपुरते मर्यादित केले. बेरोजगारीसारख्या गंभीर आर्थिक समस्येवर ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे स्वावलंबनाचे एक आकर्षक स्वप्न सादर केले गेले. मात्र, शिक्षण आणि संशोधनात ठोस गुंतवणूक केल्याशिवाय केवळ घोषणांनी हा प्रश्न सुटणार नाही, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले गेले.

११. ‘रेवड्यांचे राजकारण’: नागरिकांपासून लाभार्थ्यांपर्यंतचा प्रवास- ‘रेवड्यांचे राजकारण’ हे ‘स्पेक्टॅकल गव्हर्नन्स’चेच एक आर्थिक रूप आहे, जे दूरगामी धोरणांऐवजी तात्काळ आणि दृश्यमान लाभांवर लक्ष केंद्रित करते. निवडणुकीत लोकप्रियतेसाठी, सरकार शिक्षण व रोजगारासारख्या दीर्घकालीन योजनांऐवजी मोफत धान्य, रोख रक्कम किंवा कर्जमाफीसारख्या थेट सवलतींचा मार्ग स्वीकारते. या लाभांच्या प्रदर्शनातून ह्यसरकारच आपली काळजी घेतेह्ण अशी प्रतिमा तयार केली जाते. यामुळे, नागरिक संरचनात्मक सुधारणांची मागणी करणारा ह्यचिकित्सक नागरिकह्ण न राहता, केवळ सरकारच्या लाभांवर अवलंबून असणारा ‘लाभार्थी’ बनतो. थोडक्यात, हे राजकारण लोकांना सक्षम करण्याऐवजी परावलंबी बनवते.

थोडक्यात, ‘नवा भारत’ हे केवळ विकासाचे प्रारूप नसून, एका विशिष्ट राजकीय विचारधारेचे प्रभावी प्रकटीकरण आहे. भव्य प्रकल्प, धार्मिक प्रतीके आणि आक्रमक राष्ट्रवादाच्या ‘स्पेक्टॅकल’मधून सरकारने स्वत:ला ‘विकास’, ‘सांस्कृतिक पुनरुत्थान’ आणि ‘राष्ट्रवादा’चे एकमेव वाहक म्हणून सादर केले आहे. या माध्यमातून, ‘केवळ एकाच नेतृत्वाखाली देशाचे भले होऊ शकते’ ही धारणा लोकांच्या मनात दृढ केली जात आहे. हा सर्व खटाटोप केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी नसून, ‘मोदींशिवाय पर्याय नाही’ ( TINA – There Is No Alternative) हे कथानक कायमस्वरूपी रुजवण्यासाठी आहे. या पार्श्वभूमीवर, लोकांना अशा प्रकारे निष्क्रिय प्रेक्षक आणि विकल्परहित बनवणे, हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी किती धोकादायक आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

harihar.sarang@gmail.com