‘आरक्षण सुधारणा’ चळवळीमुळे महिला पुन्हा परिघाबाहेर?

सध्या भारतातला प्रत्येक राजकीय पक्ष ‘नारी शक्ती’चा उदोउदो करत ‘पितृसत्ता मोडून काढण्याचे दावे करत आहे. परंतु, जंतर-मंतरवर मांडल्या जाणार्‍या धोरणात्मक मसुद्यांकडे आपण ‘लिंगभाव’ आणि ‘जात’ यांच्या संदर्भातून पाहणे आवश्यक आहे. ही चळवळ यशस्वी झाली आणि पारंपरिक जात-आधारित आरक्षणाची जागा सरसकट आर्थिक निकष किंवा ‘एक कुटुंब, एक कोटा’ या नियमाने घेतली, तर त्याचा सर्वात मोठा फटका स्त्रियांना बसेल. कारण भारतात पितृसत्तेने स्त्रियांना दुय्यम वागणूक देऊन त्यांना कायम परिघावरच ठेवले आहे.

आरएचए चळवळीचे यश महिलांच्या साक्षरतेचे, स्वायत्ततेचे आणि सामाजिक गतिशीलतेचे अधिक पद्धतशीर खच्चीकरण करणारे ठरेल. भारतातील अग्रणी समाजशास्त्रज्ञ आणि मानववंशशास्त्रज्ञ डॉ. इरावती कर्वे यांनी सार्वजनिक धोरणे आखताना घरातील खासगी पितृसत्तेचा विचार करणे गरजेचे आहे, हे अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे आरएचएच्या मागण्या स्त्रियांच्या हातातून उच्च शिक्षणाचे अस्त्र हिरावून घेणार्‍या आहेत.

१. मर्यादित संसाधनांचा नियम 

‘आरक्षण सुधारणा आंदोलन’ चळवळीची सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे ते भारतीय नागरिकांकडे केवळ आर्थिक घटक म्हणून पाहतात. त्यांनी भारतीय कुटुंबाच्या मूळ समाजशास्त्राकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. समाजात किंवा कुटुंबात संधी आणि संसाधने मर्यादित असतात, तेव्हा महिलांचा नेहमीच सर्वात शेवटी आणि सर्वात कमी विचार केला जातो.

याच आंदोलनात सध्या ‘एक कुटुंब, एक कोटा’ हा प्रस्ताव लोकप्रिय ठरतो आहे. उप-वर्गीकरण आणि ‘क्रिमी लेयर’च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच झालेल्या चर्चेचा आधार घेत, हा प्रस्ताव वंचित समाजातील श्रीमंत कुटुंबांना आरक्षणाचा फायदा घेण्यापासून रोखण्यासाठी आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. परंतु, हा नियम जेव्हा ग्रामीण किंवा निमशहरी दलित, आदिवासी किंवा ओबीसी कुटुंबात लागू केला तर त्यामुळे कुटुंबात एक क्रूर ‘झिरो-सम गेम’ (एकमेकांचे अस्तित्व नाकारणारी स्पर्धा) तयार होईल.

जेव्हा एखाद्या कुटुंबाकडे सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचा केवळ ‘एकच’ आरक्षणाचा मार्ग शिल्लक राहतो, तेव्हा तो कोणाला दिला जाईल? डॉ. इरावती कर्वे त्यांच्या ‘किनशिप ऑर्गनायझेशन इन इंडिया’ या ग्रंथात भारतीय कौटुंबिक रचनेचे विश्लेषण करतात. त्या लिहितात की, भारतीय कुटुंबव्यवस्था ही मूळत: पुरुषप्रधान आणि रक्ताच्या नात्यात पुरुषाला केंद्रस्थानी ठेवणारी आहे. समाजात आजही मुलाला म्हातारपणाची सामाजिक सुरक्षा आणि वंशाचा दिवा मानले जाते आणि मुलीला ‘परक्याचे धन’ समजले जाते. मग ती आर्थिक- सामाजिक प्रगतीची एकमेव संधी केवळ पुरुष वारसाकडे जाईल. कुटुंबांना त्यांच्या मुलांच्या भविष्याला प्राधान्य देण्यासाठी मुलींच्या उच्च शिक्षणाचा बळी देणे भाग पडेल.

उच्च शिक्षणातील अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) डेटा दाखवतो की, विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय महिलांचा ‘ग्रॉस एन्ड्रॉलमेंट रेशो’ (GER) सातत्याने वाढला आहे, काही ठिकाणी तो मुलांपेक्षाही जास्त आहे. ‘एक कुटुंब, एक कोटा’ हा नियम या प्रगतीचा गळा घोटेल. भारतीय स्त्री आधीच अनेक प्रकारच्या सामाजिक विषमतेशी लढत आहे, आणि आता या तथाकथित आर्थिक सुधारणांची पहिली बळीसुद्धा तीच ठरेल.

२. कुटुंबातील समानतेचा भ्रम: 

या आंदोलनाची दुसरी प्रमुख मागणी म्हणजे—थेट आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण लागू करणे. याचा अर्थ सध्याच्या ईडब्ल्यूएस प्रारूपाचा विस्तार करणे. हा युक्तिवाद वरवर पाहता सवर्ण कुटुंबांतील महिलांसाठीही अत्यंत न्याय्य आणि सुरक्षित वाटतो. पण पण हा युक्तिवाद भारतीय कुटुंब हे संपत्ती आणि कागदपत्रांचे समान वाटप करणारे लोकशाहीवादी, आदर्श एकक आहे, या भाबड्या गृहीतकावर आधारित आहे.

पारंपरिक आणि पुराणमतवादी भारतीय कुटुंबव्यवस्था ही पुरुष संस्थापकाची आर्थिक हुकूमशाही असते. जमिनीचे दस्तावेज, बँक खाती आणि कराराची कागदपत्रे यांवर केवळ पुरुषांचेच नियंत्रण असते. महाराष्ट्रातील कोणत्याही तहसील कार्यालयात ‘नॉन-क्रिमी लेयर’ किंवा ईडब्ल्यूएस दाखला काढताना पालकांचा होणारा छळ पाहा. कोणत्याही तरुण मुलीसाठी स्वत:ची कागदपत्रं मिळवणे हा तिचा हक्क आहे. तो तिच्या ओळखीचा एक आधार आहे जो तिचे कुटुंब किंवा समाज तिच्यापासून हिरावून घेऊ शकत नाही. परंतु, आर्थिक कोट्यासाठी आवश्यक असलेला ‘उत्पन्नाचा दाखला’  तिला केवळ तिचे वडील किंवा पुरुष पालकच कायदेशीररीत्या देऊ शकतात.

समजा, १९ वर्षांच्या एखाद्या तरुण मुलीने तिच्या घरच्या लोकांनी ठरवलेल्या तिच्या लग्नाला विरोध केला, किंवा तिला तिच्या वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध मुंबई-पुण्यात जाऊन राज्यशास्त्र किंवा कायद्याचा अभ्यास करायचा असेल, तर काय होईल? या नव्या आर्थिक निकषांच्या व्यवस्थेत, तिच्या वडिलांना तिला खोलीत कोंडून ठेवण्याची गरज पडणार नाही. ते फक्त उत्पन्नाचा दाखला मिळवून देण्यास नकार देतील. शासकीय नियमांमुळे मिळालेल्या या ‘आर्थिक व्हेटो’मुळे, एक पिता आपल्या मुलीच्या शैक्षणिक भविष्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवू शकेल. हा आर्थिक निकष सार्वजनिक हक्काचे रूपांतर कौटुंबिक ओलीस ठेवण्यात करेल. ‘नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण’नुसार महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग वाढवण्यासाठी उच्च शिक्षण हाच एकमेव सर्वात मोठा मार्ग आहे. आरक्षण कौटुंबिक कागदपत्रांच्या अधीन करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे स्त्री साक्षरतेचे दोर पुन्हा एकदा घरातील पुरुषाच्या हातात सोपवणे होय.

३. ‘महिला सक्षमीकरणा’चा फसवा आभास

या सुधारणांचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’सारख्या कायद्यांमुळे महिलांना स्वतंत्र क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण मिळत आहे, त्यामुळे काळजी करण्याची गरज नाही. परंतु, हा एक अत्यंत धोकादायक भ्रम आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात जेव्हा आरक्षणाचा पाया रचला, तेव्हा तो केवळ गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नव्हता, तर तो सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा लढा होता.

लिंगभाव हा कधीही पोकळीत काम करत नाही; तो जात आणि वर्गाच्या उतरंडीतूनच आकार घेतो, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सिद्धांत सांगतो. आपण जात-आधारित उभ्या (Vertical) आरक्षणाला छेद दिला, तर महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर केवळ शहरी आणि उच्चवर्णीय महिलांचेच वर्चस्व राहील. कारण त्यांच्याकडे उच्चभ्रू (एलिट) स्पर्धा परीक्षा आणि कॉर्पोरेट जगतात टिकण्यासाठी आवश्यक असलेले सामाजिक, भाषिक आणि आर्थिक भांडवल आधीपासूनच उपलब्ध असते.

‘कोटा अंतर्गत कोटा’ या तत्त्वाशिवाय, सरसकट महिला आरक्षण हे केवळ काही मोजक्या लोकांचा मक्ता बनेल. ग्रामीण भागातील दलित, आदिवासी किंवा कुणबी-मराठा महिला यातून दुहेरीरीत्या वंचित राहतील. व्यवस्थेत खोलवर रुजलेल्या पूर्वग्रहांमुळे त्या सामान्य जागांमधून बाहेर फेकल्या जातील आणि सांस्कृतिक व आर्थिक कमतरतेमुळे त्या ‘केवळ महिलांच्या’ जागांमधूनही बाद होतील. हा विरोधाभास वरवर पुरोगामित्वाचा मुखवटा चढवतो, पण सर्वात असुरक्षित घटकाला सत्तेच्या आणि शिक्षणाच्या केंद्रापासून दूर ठेवतो.

‘मी एखाद्या समुदायाची प्रगती त्या समुदायातील महिलांनी केलेल्या प्रगतीवरून मोजतो’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते.  ७ सप्टेंबर रोजी वाटाघाटी होतील, तेव्हा राजकीय नेत्यांनी भाबड्या ‘गुणवत्तेच्या’ घोषणांच्या पलीकडे पाहिले पाहिजे. राज्यसंस्थेने घरातील पितृसत्तेला कायदेशीर मान्यता देणारे धोरण स्वीकारले, तर आपण कोट्यवधी वडिलांना विद्यापीठांचे रखवालदार बनवू. मसुदा तयार करताना घरातील पितृसत्ताक शोषणाकडे काणाडोळा झाला, तर नव्या अन्यायाचा पाया रचला जाईल.

महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाईंनी पुण्यात पहिली शाळा सुरू करून ज्या मुलींच्या हातात पाटी-पेन्सिल दिली, ती केवळ अक्षरे गिरवण्यासाठी नव्हती, तर स्वत:चे भविष्य स्वत: लिहिण्याची स्वायत्तता देण्यासाठी होती.  सावित्रीच्या लेकींना पुन्हा अंधारात ढकलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

सार्वजनिक धोरण सल्लागार, समष्टी-अर्थशास्त्रज्ञ आणि घटनात्मक कायद्याचे अभ्यासक

nikhil15adsule@gmail.com