मुख्य आर्थिक सल्लागार, सर्वोच्च न्यायालयाची मते आणि मोफतची रेवडी

विद्यमान केंद्र सरकार अनेक ठिकाणी त्या त्या क्षेत्रातील मान्यवरांची निवड करतेच असे नाही. पण व्यंकटरमणन अनंत नागेश्वरन हे त्याला अपवाद म्हणावे लागतील. ते ख्यातनाम अर्थतज्ञ आहेत. त्यांनी आशियासाठी संशोधन प्रमुख म्हणून काम केले आहे. स्वित्झर्लंडमधील बँक ज्युलियस बेअरमध्ये जागतिक मुख्य गुंतवणूक अधिकारी म्हणून काम केले. स्वित्झर्लंड आणि सिंगापूरमधील क्रेडिट सुईस आणि युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंड (आता यूबीएस) साठी काम केले. तसेच आयएफएमआर ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ बिझनेसचे डीन, सिंगापूर मॅनेजमेंट युनिव्हर्सिटीमध्ये पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी प्राध्यापक आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बंगळूरु आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट इंदूर येथेही काम केले आहे .२८ जानेवारी २०२२ पासून ते भारत सरकारचे १८ वे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून काम करत आहे. मार्च २०२७ पर्यंत त्यांचा कार्यकाळ आहे. अशी उज्ज्वल कारकीर्द असणारे आपल्या सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार जेव्हा काही विधान करतात तेव्हा त्याचे गांभीर्य मोठे असते. हे सत्ताधाऱ्यांनी आणि देशातील नागरिकांनीही समजून घेतले पाहिजे.

व्ही.अनंत नागेश्वरन यावेळी बोलताना म्हणाले, ‘मोफत हा आपल्या सार्वजनिक धोरणातला सगळ्यात महाग शब्द आहे. खर्चापेक्षा कमी दरात सुविधा उपलब्ध करण्याच्या आश्वासनावर पायाभूत सुविधा उभारणे यापेक्षा मोठा विरोधाभास नसतो. मोफत सुविधा अखेरीला आर्थिक ताळेबंद बिघडवत असतात. पाण्यासारख्या अत्यावश्यक सेवांचे दर शून्य ठेवल्यामुळे पाण्याची उपलब्धता अमर्याद आहे असे समाजाला वाटू लागते. त्यातून अपरिहार्यपणे पाण्याचा अपव्यय आणि नासाडीची प्रवृत्ती बळावत जाते. सध्याच्या राजकारणात ‘मोफत’ हा प्रचलित विचार झाला आहे. त्यासाठी उपयुक्तता सेवांचे दर, शहरी विकास, पायाभूतसुविधांसाठीचा वित्त पुरवठा अशा कोणत्याही बाबी विचारात घेतल्या जात नाही. मोफत पायाभूत सुविधांना नेहमीच एक छुपी किंमत असते. त्याचे पैसे कोणालातरी द्यावेच लागतात. यातून तीन वास्तव बाबी समोर येतात त्या म्हणजे, (१) एकतर ग्राहकांनी योग्य दर द्यावेत (२) करदात्यांनी त्यांचा भार सहन करावा.(३) देखभालीअभावी सार्वजनिक मालमत्तेची हळूहळू झीज होऊन तिने मोफतचे मोल चुकवावे. सेवांची अचूक किंमत निश्चित करण्यात आलेले अपयश भारताच्या दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या क्षमतेत बाधा निर्माण करते.

व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या मते, ‘मोफत पाणी हे आधीच जलवाहिन्यांची जोडणी असलेल्या सुखवस्तू कुटुंबांसाठी अनुदानच ठरत असते. त्या उलट ज्यांच्याकडे अशी जोडणी नसते अशा खऱ्या अर्थाने गरजूंना प्रमाणित दरापेक्षा कित्येक पटीच्या जास्तराने खाजगी टँकरच्या माध्यमातून पाणी विकत घेण्यास भाग पाडले जाते. वाजवी दर आकारणीमुळे सरकारला गरजूंचे थेट संरक्षण करता येईल. तसेच सेवापुरवठादारांना जोडणी नसलेल्या पर्यंत व्याप्ती वाढवण्यासाठी पुरेसा नफा आणि उत्तेजन मिळू शकेल.’

आणखी एका महत्वाच्या मुद्दावर ते म्हणाले, ‘चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या ( एफएसआय) कृत्रिम मर्यादेचाही विचार केला पाहिजे. कारण इमारतींच्या उभ्या वाढीवर मर्यादा घातल्यामुळे शहरांचा आडवा विस्तार होतो. ज्यामुळे जमीन दुर्मिळ आणि प्रचंड महाग होते. त्यामुळे मग विकासक नैसर्गिक तलाव तळी आणि पाणलोट क्षेत्रे बुजवून स्वस्त जमिनीवर बांधकामे करतात. त्यातून पावसाळ्यात शहरात तीव्र पूर, तर पूर सरल्यावर दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. २०१९मधील चेन्नईची भीषण पाणीटंचाई हा एक महत्त्वाचा धडा होता.’

व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी मांडलेले हे दोन्हीही मुद्दे फार महत्त्वाचे आहेत. मोफत संस्कृती ही एका अर्थाने रेवडी संस्कृती आहे यात शंका नाही. सहा महिन्यापूर्वी म्हणजे गुरुवार ता. १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रेवडी संस्कृतीवर गंभीर टीका केली होती. भारतातील बहुतेक राज्ये महसुली तूट असलेली राज्ये आहेत. तरीही ती विकासाकडे दुर्लक्ष करून मोफत गोष्टी देण्यात धन्यता मानत आहेत. हे अतिशय चुकीचे आहे व त्याचा फेरविचार झाला पाहिजे अशा शब्दात सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्ल्या बागची, न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने रेवडी संस्कृतीचे राजकारण करणाऱ्या राज्यांना व केंद्राला सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर असे सुनावणे अत्यंत गरजेचे होते. आता पाठोपाठ भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनीही वेगळ्या शब्दात तेच सुनावले आहे.

आपल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी राज्याने रोजगाराचे मार्ग खुले करायला हवेत. तुम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, मोफत सायकल, मोफत वीज देण्यास सुरुवात केली तर काम कोण करेल ? आणि मग कार्य संस्कृतीचे काय होईल, असा सवाल केला होता. तसेच लोककल्याणकारी उपाययोजनांचा भाग म्हणून वीज बिल भरू न शकणाऱ्यांना ती विनामूल्य दिली तर ते समजण्यासारखे आहे. मात्र वीज बिल भरू शकणारे व न भरू शकणारे यांच्यात कोणताही फरक न करता सर्वांनाच मोफत वीज वितरण सुरू करणे हे तुष्टीकरणाचे राजकारण नाही का, असा प्रश्न विचारला होता.

लोकांना कोणतीही गोष्ट मोफत देण्याऐवजी बेरोजगारी भत्ता किंवा तत्सम लोकांचे जीवनमान सुधारणाऱ्या योजना राबवाव्यात असा सल्लाही न्यायालयाने दिला होता.

अनेक राज्ये विकास प्रकल्पांवर खर्च करण्याऐवजी पगार देणे आणि मोफत गोष्टींचे वाटप एवढी दोनच कामे करत आहेत. मोफत गोष्टी देण्याच्या योजनांसाठी राज्य जे पैसे खर्च करते ते करदात्यांचे पैसे असतात. अशा योजनांचा भार त्यांच्यावर पडतो. त्यामुळे अशा मोफत सुविधा देणाऱ्या योजनांचा फेरविचार केला पाहिजे हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आणि देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी असे सांगणे याचे महत्त्व मोठे आहे. कारण अलीकडे रेवडी संस्कृतीच्या आधारे सत्ता मिळवणे हा नवा राजकीय फंडा तयार झाला आहे. गेल्या काही वर्षातील लोकसभा असो अथवा विधानसभा निवडणुका असोत त्यांच्या प्रमुख राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे आणि त्यांच्या नेत्यांच्या घोषणा पहिल्या तर राजकारणामध्ये रेवडी संस्कृती मोठ्या प्रमाणात फोफावती आहे हे स्पष्ट होते. आणि गंमत म्हणजे ज्यांनी या संस्कृतीला रेवडी संस्कृती हिणवले तीच मंडळी आता रेवडी वाटपात अग्रेसर आहेत.

खरेतर या व अशा घोषणा लोकप्रिय वाटत असल्या, निवडणूक जिंकण्यासाठी तारक वाटत असल्या तरी त्या उद्यासाठी मारक आहेत याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. आमचा पक्ष सत्तेवर आला तर हे मोफत देऊ, ते स्वस्त करू अशा घोषणा गेल्या काही वर्षात भारतीय निवडणुकांमध्ये सत्तेची शक्यता असलेले सर्व पक्ष करत असतात.

मुळातच कर्ज व व्याज यांच्या वाढत्या स्वरूपातील अर्थसंकल्प मांडले जाण्याचे प्रमाण अतिशय चिंताजनक स्वरूपाने वाढत आहे. ही कोणत्या प्रकारची आत्मनिर्भरता आहे ? आज रेवडी संस्कृतीचा वापर व्होटबँक गच्च करणे एवढ्यासाठीच केला जात आहे. त्यामध्ये दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्थापन आणि लोकांचे सक्षमीकरण याच्याशी काडीमात्रही संबंध राहिलेला नाही. लोकांना परावलंबी, अश्रित, गुलाम बनवणारी ही धोरणे आहेत. माणसांच्या हातांना आणि मेंदूला काम देण्याऐवजी त्याना मोफतचे आमिष दाखवणे योग्य नाही. सत्ताकारणासाठी रेवडी वाटपामध्ये अनेक राज्य सरकारे व खुद्द केंद्र सरकारही आर्थिक दृष्ट्या अक्षमतेकडे वाटचाल करत आहे.

भारतातील बऱ्याच राज्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा नियमित देण्यातही अडचणी येत आहेत. कर्नाटक राज्यात गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दोन हजार रुपये आणि गृह ज्योति योजनेअंतर्गत २०० युनिट वीज मोफत दिली जाते. त्यासाठी वर्षाला ५२ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. दिल्लीत २२ लाख घरांना मोफत वीज दिली जाते. महिलांना मोफत बस प्रवास दिला जातो. तसेच महिलांना दरमहा २५०० रुपये दिले जातात. अशा योजना देणाऱ्या दिल्लीने गतवर्षी संपलेल्या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय लघुबचत निधीकडून दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मागितले होते. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ३६ हजार कोटींची तरतूद केलेली होती. त्याच पद्धतीने कर्जमाफी, टोल रद्द, मोफत आरोग्य सेवा वगैरेसाठी ४५ हजार कोटी रुपये खर्च केले गेले. हिमाचल प्रदेश सारख्या छोट्या राज्याचे कर्ज गेल्या तीन वर्षात २६ हजार कोटींनी वाढलेले आहे. मध्यप्रदेशवर आज पाच लाख कोटीचे कर्ज आहे. रिझर्व बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या राज्य सरकारचे कर्ज ८४ लाख कोटी रुपये झालेले आहे.

ज्या राज्यात अनेक सुविधा मोफत दिल्या जातात त्या राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत जाते. अनुत्पादक खर्च वाढल्यामुळे विकासाची गती वेगाने मंदावते.तसेच मोफत वस्तू दिल्याने मागणी आणि पुरवठ्याचे चक्रही बिघडते असे अनेकदा सिद्ध झालेली आहे. भारतीय रिझर्व बँकेनेही सरकारांच्या वाढत्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त केलेली आहे. राज्य सरकारांनी वित्तीय तुटीवर मर्यादा ठेवली पाहिजे.

राज्याचे एकूण कर्ज जीडीपीच्या २०-२५ टक्क्यापेक्षा जास्त नसावे. अनुत्पादक खर्चावर नियंत्रण असले पाहिजे. कर्जाच्या जबाबदारीची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा महसूल निर्माण केला पाहिजे असे आरबीआय ने सुचवले आहे. मोफत रेवडी संस्कृती वाढवण्याप्रमाणेच मोठ्या कंपन्यांचे, उद्योजकांचे अब्जावधी रुपयांचे कर्ज बुडीत म्हणून घोषित करणे हेही अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय घातक आहे.

अशा लोकप्रिय घोषणा करून, जनतेच्या भावनांशी खेळ करत गेल्या काही वर्षात काही पक्षांनी सत्ताही हस्तगत केलेली आहे. आज सर्वसामान्य माणूस इतका पिचला आहे की तो अशा लोकप्रिय घोषणांचे स्वागत करतो. कारण ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य द्यावे लागावे अशा अवस्थेला आम्हीच आणून ठेवलेले आहे. अशा मोफत व अत्यल्प दरातील वस्तू देण्याचे आश्वासन वास्तवामध्ये टिकणार काय ? राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ते झेपणार आहे काय ? देशाची अर्थव्यवस्था तितकी सक्षम आहे काय? त्याचा काय परिणाम होणार आहे, याचा विचार करावा लागेल.

आर्थिक दृष्ट्या राज्याला व राष्ट्राला न परवडणाऱ्या घोषणा करून निवडणुका जिंकण्याचा दृष्टिकोन हा जाती- धर्माच्या आधारे, परधर्म द्वेषाच्या आधारे निवडणुकांचे ध्रुवीकरण करण्याइतकाच अनैतिक आहे. लोकशाहीला धोकादायक आहे. सध्या भारताची आर्थिक अवस्था अतिशय बिकट आहे. ती कितीही लपवायचा प्रयत्न केला तरी रुपयाच्या अवमूल्यनापासून महागाईचा वाढता दर आणि घटणाऱ्या विकासदरापासून वाढणाऱ्या बेरोजगारीच्या दरापर्यंत साकल्याने विचार केला तर आपण कुठे आहोत हे कळते.

शब्दाचे बुडबुडे राष्ट्र उभारणीसाठी कामाला येत नसतात तर देश सर्वार्थाने सक्षम करण्यासाठी तशी धोरणे अखावी लागतात. आता आपण लोकसंख्ये बाबत जगात पहिल्या क्रमांकावर आलेलो आहोत. आपली कोणतीही आर्थिक, सामाजिक, राजकीय धोरणे १४४ कोटी जनतेचा विचार करणारी असली पाहिजेत. केवळ मोफत अथवा स्वस्तामध्ये अन्न खायला मिळाले म्हणजे माणूस संतुष्ट राहू शकतो असे मानणे हीच माणसाची मोठी अवहेलना आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी मतदारांची अशी अवहेलना करताना जरा अधिक गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या १२ वर्षाच्या कार्यकाळात देशाच्या डोक्यावरील कर्जाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. २०१४ साली देशावर ५८.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. ते आज २२५ लाख कोटी रुपये इतके झालेले आहे. वास्तविक देशाचे एकूण कर्ज वाढले असेल तर यातून नेमकी कोणती उभारणी केली गेली ? किती जणांना रोजगार उपलब्ध झाला ? महागाईचा दर किती कमी झाला ? दारिद्र रेषेखालील लोकांची संख्या किती कमी झाली? जनतेचा हॅपीनेस इंडेक्स वाढला का ? अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. तसेच कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही त्याचा फायदा केंद्र सरकारने जनतेला होऊ दिला नाही. उलट पेट्रोल आणि डिझेलवर निर्दयीपणे कर आकारला आणि वाढीव दराने इंधन विकून नफा कमावला. गेल्या ११ वर्षात केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीतून तब्बल ४० लाख कोटी रुपये कमावलेले आहेत. हे नाकारता येणार नाही.

तसेच २००५ ते २०१४ या कालखंडात सार्वजनिक बँकांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या उघडकीस आलेल्या प्रकरणात अडकलेली रक्कम ३५ हजार कोटी रुपये होती. २०१५ ते २०२४ या काळात अशाच प्रकरणात गुंतलेली रक्कम ६,३०,००० कोटी रुपये आहे म्हणजे यात १८ पटींनी वाढ झाली आहे.तसेच देशाची जीडीपी भागिले देशाची लोकसंख्या म्हणजे देशाचे दरडोई उत्पन्न असते. अमेरिकेची दरडोई जीडीपी ७० डॉलर्स, चीनची १२,५०० डॉलर्स आणि भारताची २,२०० डॉलर्स आहे.फक्त मॅक्रो जीडीपी घेतली तर भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि दरडोई जीडीपीचा निकष लावला तर १२५ व्या क्रमांकावर आहे. तसेच जीएसटी च्या माध्यमातूनही केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा होत असतो. हे सारे लक्षात घेतले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढता आकार हे सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे परिमाण ठरू शकत नाही हे स्पष्ट होते.

या व इतर आर्थिक घटना घडामोडी लक्षात घेता भारताची आर्थिक व्यवस्था कमालीच्या वेगाने कमजोर होत आहे हे दिसून येते. विकास दिसून येत नाही आणि कर्ज तर वाढते आहे हे चित्र योग्य नाही. राष्ट्र खऱ्या अर्थाने सर्वार्थाने संपन्न करायचे असेल तर लोकांचे जीवन सन्मानजनक पद्धतीने उंचावले गेले पाहिजे. जास्तीत जास्त हातांना काम मिळेल अशी रोजगार निर्मिती केली पाहिजे. रोजगार निर्मितीतून उत्पादन वाढ झाली पाहिजे. आणि महागाईचा दरही आटोक्यात आणला पाहिजे. आजच्या वाढत्या रेवडी संस्कृतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकारने अशी धोरणे राबवणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबत गंभीर पावले उचलणे गरजेचे आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत. प्रबोधिनीच्या वतीने गेली सदतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक, कवी, गझलकार, वक्ते म्हणून सुपरिचित आहेत.)
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी