हिवाळी अधिवेशनाचा लेखाजोखा

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होण्यापूर्वी मध्य प्रदेशची राजधानी असलेलं नागपूर शहर हे नागपूर करारान्वये महाराष्ट्राची उपराजधानी झालं. नागपूर करारानुसार महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये किमान सहा आठवड्यांचं (३६ दिवसांचं) होणं अपेक्षित आहे. मात्र नागपूर करार झाल्यापासून आजपावेतो एकदाही हिवाळी अधिवेशन ३६ दिवसांचं झालेलं नाही. या अधिवेशनात, विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरं दिली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मुख्यमंत्री, तर आर्थिक बाबींशी संबंधित विषयांवर अजित पवारांनी उत्तरं दिली.

हेही वाचा >>> ‘एक देश एक निवडणूक’ नको, कारण…

अधिवेशनाच्या सहा दिवसांत एकूण ४६ तास २६ मिनिटं कामकाज चाललं. १० मिनिटांचा वेळ वाया गेला. दररोजचं सरासरी कामकाज ७ तास ४४ मिनिटं झालं. एकूण ३१६ पैकी १७७ औचित्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. नियम ९७ अन्वये स्थगन प्रस्तावाच्या ३४ सूचनांपैकी एकही सूचना मान्य झाली नाही. परभणी येथील संविधान प्रतिकृतीची तोडफोड, मुख्य आरोपींना अटक न होणं, अटकेतल्या आंदोलक विद्यार्थ्याचा मृत्यू या विषयावर एकमेव अल्पकालीन चर्चा नियम १०१ अन्वये मान्य होऊन चर्चेस आली. सन २०१४ ते २०१९ या काळातल्या प्रलंबित प्रकल्पासह विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष इत्यादीबाबत शासनाने करावयाच्या उपाययोजना यासाठी नियम २९३ अन्वये एकमेव सूचना चर्चेस आली.

दोन्ही सभागृहांत एकूण १७ विधेयके मंजूर करण्यात आली. यात हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२४, महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सुधारणा) विधेयक २०२४ आणि महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२४ यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) (सुधारणा) विधेयक २०२४ नावाचं एक विधेयक विधानसभेत प्रलंबित राहिलं. गत विधिमंडळाच्या अखेरच्या अधिवेशनात वादळी ठरलेलं, शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्याच्या उद्देशाने मांडलेलं ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ हे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील २१ सदस्यीय संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आलं. या समितीसमोर सर्व संघटनांना आपापली मतं मांडता येतील. या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील कार्यवाही होईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. या विधेयकाच्या विरोधात सभागृहात आणि राज्यातदेखील प्रतिक्रिया उमटल्या.

अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत महिला-बालक, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण आणि शेतीविषयक मुद्दे मांडले गेले. महाविकास आघाडीच्या सर्व आमदारांनी राज्याच्या आदिवासी भागातील माता-बालकांच्या मृत्यूचं गंभीर प्रमाण, राज्यात महिलांवर वाढते अत्याचार, बालकांचं अपहरण हे मुद्दे उपस्थित केले. ग्रामीण भागात एमबीबीएस डॉक्टर मिळत नसल्याने पर्यायी व्यवस्था करणं, साथीच्या रोगांच्या अटकावासाठी उपाय योजणं हे मुद्दे मांडले. ठाणे इथल्या कचरा डम्पिंग ग्राऊंडबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये सोयाबीन, धान, संत्रा, तूर, कापूस, इ. हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणं, द्राक्ष, आंबा, काजू, संत्री व धान उत्पादक शेतकऱ्यांचं अवकाळीने झालेलं नुकसान या मुद्द्यांचा समावेश होता. शेतकरी कर्जमाफीबद्दलचा प्रश्न धाराशिव-कळंबचे आमदार कैलास पाटील (शिवसेना, ठाकरे गट) यांनी भाजपच्या जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनाचा संदर्भ देत उपस्थित केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचं जाहीरनाम्यातलं आश्वासन पूर्ण करणार असं उत्तर दिले. तर मराठवाडा विदर्भाच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी निधी दिल्याचंही सांगितलं. आष्टी, जि. बीडचे आमदार सुरेश धस (भाजप) यांनी बीड जिल्ह्यातील बोगस पीक विम्याबाबतचा कोगदोपत्री संदर्भ देत प्रश्न उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी पीक विमा घोटाळ्याच्या बीड पॅटर्नच्या उच्चस्तरीय चौकशीचं आश्वासन दिलं.

अधिवेशन काळात विधानसभा सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ७२.९० टक्के, कमाल ८७.८० टक्के तर किमान उपस्थिती ४८.३७ टक्के राहिली. अडीच वर्षे रिक्त राहिलेल्या विधान परिषद सभापतीपदी राम शिंदे यांची नियुक्ती बहुमताने झाली. विधान परिषदेच्या सहा दिवसांत एकूण ३६ तास कामकाज चाललं. ३० मिनिटांचा वेळ वाया गेला. विधान परिषदेत चार विधेयकं पुनर्स्थापित तर नऊ विधानसभा विधेयकं पारित करण्यात आली. चार धन विधेयकं शिफारशीशिवाय विधानसभेकडे परत पाठवण्यात आली. महाराष्ट्र विशेष सुरक्षा विधेयक नावाचे एक विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलं. विधान परिषदेत सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ७९.३० टक्के, कमाल ८७.७६ टक्के तर किमान उपस्थिती ५३.१९ टक्के राहिली.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत २,१०० रुपये दिले जाण्याचा पुनरुच्चार अधिवेशनात होईल, शेतकऱ्यांसाठी थकीत रकमेसह नव्याने कर्जमाफीची घोषणा होईल या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. लाडकी बहीण योजनेसाठी १,४०० कोटी रुपयांची तर मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी ३,१५० कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली गेली. ८,८६२ कोटी रुपयांची तरतूद अनिवार्य खर्चासाठी, राज्यातील पात्र साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी कर्जासाठी १,२०४ कोटी रुपयांची, दूध अनुदान योजनेसाठी ७५८ कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली. मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्प आणि विदर्भातल्या गोसीखुर्दसह अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.

आता हे अधिवेशन आणि राज्याची एकंदर अर्थव्यवस्था याविषयी. महाराष्ट्राचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प एकूण ६,१२,२९३ कोटी रुपयांचा आहे. २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ८,६०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या आहेत. पावसाळी अधिवेशन २०२४ मध्ये अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद म्हणून आजवरच्या सर्वाधिक अशा विक्रमी ९४,८८९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडून मंजूर केलेल्या आहेत. नव्या १५ व्या विधानसभेत पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात बिनखात्याच्या ४१ मंत्र्यांच्या साक्षीने ३५,७८८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या व मान्य केल्या गेल्या. म्हणजे सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत एकूण १,३९,२८६ कोटी रुपयांचे फक्त पुरवणी मागण्यांचे आकारमान झाले आहे. वास्तविक या मागण्यांचे आकारमान मूळ अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असा अर्थशास्त्रीय संकेत आहे. मात्र यंदा ते मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या २२.७४ टक्के इतके आहे. म्हणजे अर्थशास्त्रीय संकेतापेक्षा सुमारे आठ टक्के अधिक. चालू आर्थिक वर्षाची वित्तीय तूट १,१०,३५५ कोटी रुपयांहून अधिक असण्याचा अंदाज आहे. या तुटीला पुरवणी मागण्यांचं विक्रमी आकारमान जोडलं तर एकूण वित्तीय तूट २,४९,६४१ कोटी रुपयांवर जाते.

आणखी एक अर्थशास्त्रीय संकेत असा की, राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त वित्तीय तूट असता कामा नये. २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचे अंदाजित स्थूल राज्य उत्पन्न ४०,४४,२५१ कोटी रुपये आहे. सध्याची तूट ६.१७ टक्के म्हणजे, ३.१७ टक्क्यांनी अधिक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बहुमताचं मजबूत पाठबळ आहे. मात्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेकडून बळ मिळाल्याखेरीज निवडणूक प्रचारातल्या आणि जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनांची पूर्तता त्यांना करता येणार नाही. आगामी अर्थसंकल्पात सर्वच खात्यांच्या तरतुदीत कपात करावी लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. याचा सर्वाधिक फटका मतदारांना, नागरिकांनाच बसणार आहे. १ जानेवारी २०२५ नंतर पगार वगळता सर्वच वस्तूंचे भाव १०-२० टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याच्या बातम्या सुरू आहेत.

गत सरकारच्या कार्यकाळात बिघडलेली आर्थिक घडी सुधारण्याची जबाबदारी आता शासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांवरच आहे. त्यांनी अधिकाधिक लोककेंद्री कारभार करत जनमताच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात या सदिच्छा.

‘संपर्क’ या ‘लोककेंद्री कारभारासाठी’ काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य sampark.net.in