आव्हानांचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसते…

मंदावलेल्या रोजगारनिर्मितीची समस्या लक्षात घेऊन, वस्तूनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा स्तुत्य प्रयत्न झाला आहे. उदाहरणार्थ बायोफार्मा क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी प्रथमच रु. ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच देशाला चिप निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० सुरू करून त्यासाठी प्रथमच रु. एक हजार कोटी देण्यात आले आहेत. इतरही काही योजना, उदा. एसएमई ग्रोथ फंड (रु ५०० कोटी) , क्रीडा-क्षेत्रातील वस्तू (रु. ५०० कोटी), केमिकल पार्क्स (रु. ६०० कोटी) वगैरेंसाठी प्रथमच यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूनिर्मिती क्षेत्र, मायक्रोफूड प्रोसेसिंग क्षेत्र, नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, न्यूक्लियर पॉवर प्रकल्प, मत्स्यपालन क्षेत्र, वस्त्रोद्योग कार्यक्रम, नॅशनल फायबर योजना इत्यादी उद्योगांना यंदाही मदत सुरू ठेवण्यात आली आहे.

पण तरीही या अर्थसंकल्पाचे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाबरोबर गुणोत्तर घेतले तर ते फक्त १३.६ टक्के असून गेल्या वर्षीपेक्षा कमीच आहे. गेल्या वर्षी ते १४.२ टक्के होते. दरवर्षी हे गुणोत्तर कमी होत चालले आहे. कारण आपल्या सार्वजनिक कर्जाचा वाढलेला बोजा. अनेक देश आजमितीला ‘सार्वजनिक कर्जा’च्या वाढीव बोज्याने हैराण झाले आहेत.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातील (२०२६-२७) खर्च भागविण्यासाठी, केंद्रीय सरकारला रु. १७.२ लाख कोटी रुपयांची कर्जे सरकारी रोखे बाजारातून काढावी लागणार आहेत. हा आकडा रोखेबाजारातील व्यापार्‍यांच्या अंदाजापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. अनेक राज्य सरकारेही खर्च भागविण्यासाठी सरकारी रोखे बाजारातून कर्जे घेत असतात. सरकारी क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात उचलल्या जाणार्‍या या कर्जामुळे, व्याजाचे दर आणखी वर जाण्याची भीती आहे. एकीकडे केंद्रीय सरकार अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे दर कमी करत आहे ज्यामुळे सरकारचा ‘महसूल’ वाढत नाही. दुसरीकडे प्रोत्साहक खर्च भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेत आहे, ज्यामुळे सरकारी तसेच खासगी क्षेत्राला वाढीव व्याजाच्या दरांचा सामना करावा लागत आहे. याचा विपरीत परिणाम खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीवर होताना दिसतो. तसेच खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासाठी व्याजदर खाली आणण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न सफल होत नाहीत.

२०२५ च्या वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूक झपाट्याने कमी करत नेली. त्यामुळे त्यांना आकृष्ट करण्याच्या हेतूने ‘ब्रोकरेज’ वरील १८ टक्के जीएसटी काढून घेण्यात आला आहे. तसेच अनिवासी भारतीयांसाठी गुंतवणुकीच्या संधी वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. वैयक्तिक गुंतवणूक मर्यादा पाच टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली असून, एकूण परकीय होल्डिंगची मर्यादा २४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी मालमत्ता विक्रीवरील टीडीएस नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. पण या सगळ्यांमुळे भारतात येणारा परदेशी भांडवलाचा ओघ किती प्रमाणात वाढू शकेल हा प्रश्नच आहे. शेवटी परदेशी गुंतवणूकदार भारतातील उद्योगांची कामगिरी, ते कमावत असलेल्या नफ्यातील सातत्य, सरकारी कर्जाचे व्यवस्थापन या बाबींना सर्वाधिक महत्त्व देतात.

नेहमीप्रमाणेच आरोग्य व्यवस्था, ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, कौशल्य व पर्यटन या क्षेत्रांसाठी भरपूर घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पण प्रत्यक्ष आकडे पाहिले की हे खर्च देशाच्या एकूण गरजेच्या तुलनेत किती नगण्य आहेत हे जाणवते. उदाहरणार्थ आरोग्य आणि कुटुंब-कल्याण मंत्रालयाला देणात आलेले वाटप हे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनात फक्त ०.२६ टक्के एवढेच आहे तर शिक्षण मंत्रालयाला देणात आलेले वाटप हे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनात फक्त ०.३५ टक्के आहे. वर्षानुवर्षे हे गुणोत्तर असेच थंडावलेले आहे.

फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी नवीन सकल राष्ट्रीय उत्पादन सीरिज प्रकाशित होईल. त्यातून नवीन आकडे, नवीन गुणोत्तरे बघावयास मिळतील. पण वाढलेल्या कर्जाची टांगती तलवार डोक्यावर असेल तर इच्छा असूनही एका मर्यादेपलीकडे धोरणकर्ते विशेष काही करू शकत नाहीत, हेच २०२६-२७ साठीचा अर्थसंकल्प स्पष्टपणे दाखवून देतो.
-डॉ. रुपा रेगे
प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस, सिम्बॉयोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स