राखी चव्हाण सात दशकानंतर म्हणजेच तब्बल ७० वर्षानंतर भारतीयांचे एक स्वप्न पूर्णत्वास आले. ते म्हणजे भारतातून नामशेष झालेला चित्ता भारतात परत आणण्याचे. भारतीयांसाठी हा ‘चित्ता प्रकल्प’ अतिशय महत्त्वाकांक्षी. २००९ साली तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्री जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत १३ वर्षानंतर हा प्रकल्प पूर्णत्त्वास आला. अर्थातच सरकारी पातळीवरून झालेल्या प्रयत्नांची दखल तर घ्यावीच लागेल, पण त्याहीपेक्षा या प्रकल्पाची आखणी करणाऱ्या शास्त्रज्ञांची भूमिका यात महत्त्वाची आहे हे नाकारून चालणार नाही. मात्र, येथेही सरकारकडून श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शास्त्रज्ञालाच जाणीवपूर्वक यातून बाहेर काढण्यात आले. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भवितव्याविषयी चिंता आतापासूनच जाणवू लागली आहे. सप्टेंबर २०२२ आणि मार्च २०२३ मध्ये दोन तुकड्यांमध्ये भारतात २० चित्ते स्थलांतरीत करण्यात आले. पहिल्या तुकडीत नामिबियातून आठ तर दुसऱ्या तुकडीत दक्षिण आफ्रिकेतून १२ चित्ते भारतात आले. ते आलेत, त्यांचा विलगीकरण कालावधी पूर्ण झाला, त्यातून त्यांना खुल्या पिंजऱ्यात सोडण्यात आले आणि आता चार चित्ते कुनो राष्ट्रीय उद्यानाच्या मोकळ्या जंगलात श्वास घेत आहेत. खुल्या पिंजऱ्यातील एकाच्या मृत्यूनंतर या मोहिमेवर पहिल्यांदा प्रश्नचिन्ह उभे झाले. त्यानंतर अवघ्या २४ तासात चार शावकांच्या जन्माची वार्ता मिळाली. हा आनंदाचा क्षण असला तरीही एका मृत्यूने ‘चित्ता प्रकल्पा’वरील प्रश्नांचा गुंता वाढला आहे. भारतात स्थलांतरित करण्यात येणाऱ्या चित्त्यांच्या निवडीवरुनच हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरू लागला होता. ज्या प्रमुख वन्यजीव शास्त्रज्ञाने आयुष्याची १३ वर्षे या प्रकल्पासाठी घालवलीत, त्यानेच हा प्रकल्प कोणत्याही अडथळ्याविना पुढे जावा म्हणून सरकारला काही सूचना केल्या. मात्र, सरकारपेक्षा कुणीही मोठे नाही आणि एक वन्यजीवशास्त्रज्ञ सरकारला सूचना करत आहे हे म्हटल्यानंतर तर सरकारला ते सहन करणेही शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर या प्रमुख वन्यजीव शास्त्रज्ञाला अलगदरित्या प्रकल्पातून बाजूला करण्यात आले. भारतीय वन्यजीव संस्थेचे अधिष्ठाता डॉ. यजुवेंद्रदेव झाला यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांना या प्रकल्पासाठी दोन वर्षे वाढवून देण्यात आली. तो आखत असतानाच त्यांनी मध्यप्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानातील जागेची निवड, शिकारीचा अभाव आणि मुख्य म्हणजे स्थलांतरीत करण्यात येणाऱ्या चित्त्यांची निवड हे मुद्दे सरकारकडे मांडले होते. कुनोचे क्षेत्रफळ आणि त्यातील चित्त्याच्या अधिवासाची क्षमता हा सुरुवातीलाच चर्चेचा विषय ठरला होता. कुनोत प्रती चौरस किलोमीटर सुमारे २० चितळ आहेत आणि चित्त्यांसाठी ते पुरेसे नाही. कारण चित्त्यांना चिंकारा व इतर प्राण्यांची सवय आहे आणि तुलनेने चितळ त्यांची भूक शमवू शकत नाही. इतर मार्जार प्रजातीप्रमाणे चित्ता शिकार पकडून राहात नाही, तर शिकारीसाठी ते लांब पल्ल्याचा प्रवास करतात. कुनोची क्षमता ही दहा ते १२ चित्ते राहू शकतील इतकी आहे. जास्तीतजास्त ती १५ पर्यंत राहू शकेल, पण त्यापेक्षा अधिक नाही. याच कुनोत २० चित्त्यांना स्थलांतरित करण्यात आले. मध्यप्रदेश सरकार त्यांना गांधीसागर आणि नौरादेही वन्यजीव अभयारण्यात सोडण्याचा विचार करत असले तरीही चित्त्यांसाठी हे अभयारण्य तयार करण्यास किमान वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे. शिवाय चित्त्यांसाठी त्याठिकाणी अधिवास निर्माण करण्याकरिता सरकारला सुमारे ७५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक त्याठिकाणी करावी लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात राजस्थानमधील मुकुंद्रा अभयारण्याचा प्रस्ताव डॉ. यजुवेंद्रदेव झाला यांनी सरकारपुढे ठेवला होता. चित्त्यांसाठी महत्त्वाचे काय हे पाहण्याऐवजी येथेही राजकीय श्रेयवाद मोठा ठरला. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे आणि त्याठिकाणी चित्ते पाठवले तर चित्ता प्रकल्पाचे श्रेय वाटले जाईल, या भीतीतून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. वास्तविक कुनो राष्ट्रीय उद्यान हे आशियाई गीर सिंहासाठी तयार करण्यात आले होते, पण गुजरातने सिंह देण्यास नकार दिल्यामुळे चित्त्यांच्या स्थलांतरणासाठी त्याची निवड करण्यात आली. पहिल्या तुकडीतील नामिबियाहून आणलेल्या आठपैकी पाच चित्ते खुल्या जंगलात सोडण्याचा निर्णय झाला. त्यापैकी चार चित्ते सोडण्यात आले आणि पाचव्या चित्त्यामध्ये नुकत्याच मृत पावलेल्या ‘साशा’ या मादी चित्त्याचा समावेश असणार होता. हे चार चित्ते जंगलात सध्या स्थिरावले असले तरीही ‘साशा’च्या मृत्यूनंतर या शास्त्रज्ञाची पुन्हा एकदा आठवण झाली आहे. भारतात चित्ते स्थलांतरीत करण्यापूर्वी भारतातून नामिबियाला गेलेल्या चमुचे नेतृत्त्व त्यांनी केले होते. त्यानंतर साशा, सवाना व सियाया या तीन चित्त्यांचे स्थलांतर करुन नये, असा सल्ला त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाला दिला होता. भारतात पाठवण्यात येणाऱ्या आठ चित्त्यांना तब्बल दीड महिना नामिबिया येथे विलगीकरणात ठेवण्यात आले होते. जंगलातील प्राण्यांना क्षमतेपेक्षा अधिककाळ बंदिस्त ठेवल्यानंतर त्यांच्या किडनीमध्ये संसर्ग होण्याची भीती असते. ‘साशा’ या मादी चित्त्यामध्ये हे प्रमाण क्षमतेपेक्षा अधिक होते. त्यामुळे साशासह इतरही दोन चित्त्यांना जंगलात सोडल्यास ते फार काळ जिवंत राहू शकणार नाहीत, हे स्पष्टपणे सांगितल्यानंतरही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. एवढेच नाही तर त्यांना या प्रकल्पापासून दूर सारण्यात आले. पहिल्या तुकडीत आठ चित्ते भारतात स्थलांतरीत करण्यात आले आणि त्यांना पंतप्रधानांच्या हस्ते विलगीकरणात सोडण्यात आले, तेव्हा या प्रकल्पाच्या प्रमुख शास्त्रज्ञांनाच प्रवेश देण्यात आला नाही. देशांतर्गत किंवा इतर देशातून वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रात स्थलांतरीत करताना त्या संरक्षित क्षेत्राचे संचालक, पशुवैद्यकीय अधिकारी त्या प्राण्यांची आरोग्य तपासणी करतात. तो वन्यप्राणी आरोग्यदृष्ट्या ठीक असेल तरच ते आणले जातात. चित्त्याच्या स्थलांतरण प्रक्रियेत या अधिकाऱ्यांना तर दूरच ठेवण्यात आले, पण या प्रकल्पाच्या प्रमुखाला देखील त्यापासून दूर ठेवण्यात आले. डॉ. यजुवेंद्रदेव झाला यांनी सरकारला आणखी एका मुद्यावर सूचना केली होती. ग्वाल्हेर ते कुनोपर्यंत चित्त्यांची वाहतूक ‘चिनूक’ हेलिकॉप्टरद्वारे करण्यास त्यांनी विरोध केला होता. मोठ्या आवाजामुळे चित्त्यांवर ताण येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. येथेही सरकारचा ‘अहं’ आडवा आला. या प्रकल्पाच्या भविष्यापेक्षा त्यांना एका वन्यजीव शास्त्रज्ञाने दिलेला सल्ला गौण वाटला. येथूनच त्यांच्या गच्छंतीची सूत्रे हलायला लागली. पहिल्या तुकडीतील चित्ते विलगीकरणात गेल्यानंतर या प्रकल्पप्रमुखाच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देण्याऐवजी त्यांना प्रकल्पातून बाहेर काढण्याचे बक्षीस केंद्र सरकारने दिले. भारतात स्थलांतरित करण्यात आलेल्या २० पैकी चार चित्त्यांना खुल्या जंगलात सोडण्यात आले आहे. तर उर्वरित चित्ते प्रतिक्षेत आहेत. चित्ता कृती आराखड्यानुसार दरवर्षी किमान पुढील पाच वर्षांसाठी १० ते १२ चित्ते आफ्रिकन देशातून आयात करणे आवश्यक आहे. कुनाच्या छोट्या ७४८ किलोमीटर परिसरात त्यांना थांबवता येणे अशक्य आहे. ते या जंगलातून बाहेर पडतील आणि पुन्हा मानव-वन्यजीव संघर्षाची नवी नांदी दिली जाईल. चित्ता आणि त्यांचे व्यवस्थापक यांची खरी परीक्षा आता सुरू होणार आहे आणि ती सुरूच राहणार आहे. हा संघर्ष होण्यापूर्वीच थांबवून त्यांना उद्यानात थांबवणे आव्हानात्मक आहे. राजकीय श्रेयवाद बाजूला ठेवून चित्त्यांची रवानगी राजस्थानमधील मुकुंद्रा अभयारण्यात करण्यात आली, तरच या प्रकल्पाचे भविष्य सुरक्षित ठेवता येईल. अन्यथा ‘चित्ता प्रकल्पावर’ अयशस्वीतेची टांगती तलवार कायम राहील. मात्र, तब्बल १३ वर्षे या प्रकल्पावर काम करूनही एका ज्येष्ठ व तज्ज्ञ वन्यजीव शास्त्रज्ञाने दिलेला सल्ला सरकारला सहन झाला नाही. त्याठिकाणी श्रेयवादाची लढाई बाजूला सारून सरकार या प्रकल्पाच्या भविष्यासासाठी राजस्थानची निवड करेल का, ही शंकाच आहे. भारतीयांसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला हा प्रकल्प अतिमहत्त्वाकांक्षेमुळे अयशस्वी ठरू नये एवढेच. rakhi.chavhan@expressindia.com
