संघाकडूनच राम मंदिर चोरीच्या वादावर ‘पाकिस्तान’चा उतारा?

भारत आणि पाकिस्तानमधील एकूण ११७ प्रतिष्ठित व्यक्तींनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांना संयुक्त पत्र लिहिल्याची बातमी ऐकली /वाचली. या पत्रात दोन्ही देशांना द्विपक्षीय संवाद सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे. हे (बहुतांश काश्मिरी) पत्रलेखक आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अधिकृत वक्तव्याचा दाखला देत आहेत. पत्रावर सही करणाऱ्या जम्मू- काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी तर कुठल्याशा चित्रवाणी वृत्तवाहिनीवर बोलताना सरसंघचालक व सरकार्यवाह यांच्या विधानांचा चतुराईने आधार घेतला.

संघाचा एक समर्थक म्हणून माझ्या माहितीनुसार, हे खरे आहे की सरसंघचालक मोहन भागवत आणि संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे या दोघांनी भारत व पाकिस्तानी जनतेमध्ये संवाद असण्याची गरज अलीकडच्या काळात अधोरेखित केली होती. सर्व दरवाजे बंद करण्यापेक्षा एखादा दरवाजा तरी उघडा असावा इतकीच अपेक्षा या दोघांनी व्यक्त केली. त्यांच्या या वक्तव्याच्या आधारे मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठीच हे ‘खुले पत्र’ जन्माला आले असावे. हे लक्षात येताच आता संघ सारवासराव करताना म्हणत आहे की आम्ही सरकारने द्विपाक्षीय चर्चा सुरू करावी असे म्हटलेले नाही.

एकीकडे मोदी पाकिस्तानविरोधात कठोर भूमिका घेऊन ‘खून और पानी’ एक साथ बह नही सकता असे म्हणून सिंधू नदी करार स्थगित करतात तेव्हा ते कोट्यावधी भारतीयांच्या मनातील भावनांचीच कदर करत आहेत. तसेच ‘टेरर और टॉक्स एक साथ नही चलेंगे’ असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संपवण्यात आलेले नसून ते अद्याप चालू आहे. अशा स्थितीत संघाला असे वादग्रस्त विधान करण्याचे काय कारण होते? आपल्या अशा जाहीर विधानानी भाजप सरकार अडचणीत येऊ शकते याची जाणीव संघाला नव्हती का? बरे, ही काही अशी पहिलीच वेळ नाही.

वाजपेयी -अडवाणींच्या काळात गोविंदाचार्य यांनी ‘वाजपेयी भाजपचा मुखवटा आहेत आणि खरा चेहरा अडवाणीजी आहेत’ असे जाहीर विधान करून खळबळ माजवली होती व एका नव्या वादाला तोंड फोडले होते. विरोधकांनी याचा पुरेपूर फायदा घेतला. एकीकडे वाजपेयी व अडवाणी एकमेकांचा आदर राखत परस्परपूरक भूमिका घेत असताना गोविंदाचार्यांना असे बोलायची काय गरज होती?

१९९८ मध्ये वाजपेयी जेव्हा दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हाचा एक किस्सा विनय सत्पती यांनी ‘वाजपेयी -अडवाणी एक जुगलबंदी’ या पुस्तकात उद्धृत केला आहे. वाजपेयी यांनी मत्रिमंडळाची अंतिम यादी राष्ट्रपतींकडे पाठवली होती. (त्यांना जसवंत सिंग यांना अर्थमंत्री करायचे होते) अटलजी रात्रीचे भोजन घेत असताना त्यांना भेटायला संघांचे अति उच्चपदस्थ पदाधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी आले. अटलजी भोजन अर्धवट सोडून त्यांना भेटायला गेले. संघाला जसवंत सिंग हे अर्थमंत्री म्हणून नको होते. दीर्घ चर्चा झाल्यावर वाजपेयी ना संघाचा आदेश मानावा लागला आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या अंतिम यादीत अखेरच्या क्षणी बदल केला गेला. यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री झाले. ‘आम्ही राजकारणात नाही’ अशी सोवळी भूमिका घेणाऱ्या संघाला वाजपाइ यांच्या विषेशधिकारात ढवळाढवळ करण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न अनेकांना पडला!

वाजपेयी यांनी निवृत्त सनदी अधिकारी ब्रजेश मिश्रा यांना आपले मुख्य सेक्रेटरी म्हणून नेमले होते. संघाला ब्रजेश मिश्रा पसंत नव्हते म्हणून त्यांनी मिश्राना बदला म्हणून अटलजीवर दबाव आणला होता, पण त्यावेळी मात्र अटलजी बधले नाहीत व त्यांनी संघाची मागणी धुडकावून लावली.

अटलजीनी आर्थिक सुधारणा वेगाने अमलात आणताना काही क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली. संघाचा आर्थिक उदारीकरणाला विरोध होता. संघाच्या त्या वेळच्या उच्चपदस्थांनी पत्रकार परिषद घेऊन वाजपेयी यांच्या आर्थिक धोरणाचा जाहीर निषेध केला होता. एवढेच काय, संघाचा संगणकीकरणाला सुद्धा (बेरोजगारी वाढेल म्हणून) तीव्र विरोध होता. वाजपेयींनी संघाच्या या पवित्र्याकडे सरळ दुर्लक्ष केले.

२०१२ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत केशुभाई पटेल (भाजपचे गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री ) यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून मोदी यांना हरवण्याचा विडा उचलला होता. त्यांनी मोदींना रावणाची उपमा दिली होती. त्या वेळी केशुभाईंना संघाच्या गुजरातमधील काही पदाधिकाऱ्यानी पाठिंबा दिला होता. मोदी तरी सुद्धा जिंकले हा भाग वेगळा.

२०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप स्वबळावर सर्वात मोठा पक्ष ठरेल असे वातावरण होते. पण नेमके निवडणुकीच्या तोंडावर सरसंघचालकांनी आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे असे मत मांडले आणि निवडणूक फिरली. अधिक जागा मिळवणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलाचे संस्थापक लालूप्रसाद यादव यांनी नंतर कबूल केले की सरसंघचालकांच्या त्या विधानाने लोकमत त्यांच्या बाजूने झुकले. भाजपला फक्त ५३ जागा मिळाल्या व तो तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला.

२०२४ मध्ये अयोध्येमधील राम मंदिराच्या उदघाटनाच्या वेळी भाषण करताना सरसंघचालक बोलून गेले की ‘जोशमें होश उड जाता है।’ झाले. सर्व मीडियाने तेच वाक्य उचलले व ‘संघाने मोदींचे कान टोचले’ असा गाजावाजा केला.

संघाला नुकतीच १०० वर्षें पूर्ण झाली. संघांचे काम प्रचंड आहे. संघाचा एकेक स्वयंसेवक म्हणजे एक संस्थाच असते. त्याग, तपस्या, बलिदान यांचे मूर्तिमंत प्रतीक म्हणजे संघ. अनेक स्वयंसेवकांनी ऐहिक सुखाचा त्याग करून संघकार्यासाठी आपल्या जीवनाचा होम केला म्हणूनच १०० वर्षें झाली तरी हा ‘वटवृक्ष’ अजून नवी पालवी फुटल्यासारखा चिरतरुण राहिला आहे. संघाने मशागत केलेल्या जमिनीवरच भाजप मतांचे भरघोस पीक काढत आहे. भाजपलाही याची जाणीव असल्याचे सर्वविदीत आहे.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने संघाची अनेक स्वप्ने गेल्या एक तपात साकार केली आहेत. असे असतानासुद्धा भाजप सरकार अडचणीत येईल असे वर्तन संघाने का करावे? मोदींच्याही काही चुका होत असतील, तर या चुकांबद्दल संघ खासगीत मोदींचे कान उपटू शकतो पण त्याची जाहीर वाच्यता करून विरोधी पक्षीयांच्या हातात कोलीत मिळते याची संघाला जाणीव नाही का? जनसंघ / भाजप हे संघांचेच अपत्य आहे तेव्हा मातेच्या ममतेने त्यांचे पालनपोषण करणे ही संघाचीच जबाबदारी आहे.

लहान तोंडी मोठा घास घेतल्यासारखे वाटले तरी संघ समर्थक म्हणून जरूर वाटते की, संघाने भाजपच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे राहावे आणि नसत्या उचापती करून मोदीच्या / भाजपच्या कामगिरीला गालबोट लागणार नाही याची काळजी घ्यावी.

raghunandan.bhagwat@gmail.com