चंद्रकांत कांबळे

जातिप्रथा समूळ नष्ट करण्याचे आवाहन सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेले आहे, तसे खरोखरच झाले तर आंबेडकरवादी चळवळींचे प्रयोजन संपेल आणि त्या या कामासाठी संघाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतील… पण मग सध्या मोठ्या प्रमाणावर धम्मदीक्षा कार्यक्रम का होऊ लागले आहेत?

Namo Maharojgar Melava
धक्कादायक : नमो महारोजगार मेळाव्याच्या नावाखाली ३० हजार ‘ट्रेनीं’ची पदे
prakash ambedkar uddhav thackeray sharad pawar
“फुटलेल्या पक्षांनी आपली ताकद पाहून…”, प्रकाश आंबेडकरांचा उद्धव ठाकरे, शरद पवारांना टोला; जागावाटपावर म्हणाले…
people from Ichalkaranji will show black flags to cm eknath shinde and Minister suresh Khade for Sulkood water issue
सुळकुड पाणी प्रश्नासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्री खाडे यांना रविवारी इचलकरंजीत काळे झेंडे दाखवणार
Analysis of adulterated food will be expedited report will be available within 14 days
भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचे विश्लेषण वेगात होणार, १४ दिवसांमध्ये मिळणार अहवाल

भारतीय समाज सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या धर्माच्या वर्चस्वाखाली हजारो वर्षांपासून राहिला आहे. तथाकथित धर्ममार्तंडानी सुनिश्चित व चिरकाल विशिष्ट समूहाला हितकारक गोष्टी सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून अमलात आणल्या, त्यांचे परंपरेत अथवा कर्मकांडात रूपांतर करून धर्माचे अधिष्ठान प्राप्त करून देण्यात ते यशस्वी झाले. यातूनच जातीय भेद रुजले आणि मानवी समूहाचे वर्गीकरण उच्च-नीच किंवा वरिष्ठ- कनिष्ठ, स्पृश्य-अस्पृश्य आणि पवित्र-अपवित्र या भेदभावांमध्ये झाले. समाजातील विशिष्ट वर्गाला हजारो वर्षांपासून अस्पृश्यतेची आणि अपवित्रतेची अमानवीय वागणूक तथाकथित धर्माच्या तथा वर्णाच्या नावाखाली देण्यात आली. स्त्रियासुद्धा सतीप्रथा, केशवपन, आणि बालविवाह सारख्या पाशवी, पण परंपरागत रूढींच्या बळी ठरल्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक धर्मसुधारकांनी अनिष्ट प्रथा नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले. ब्रिटिशांनी सतीप्रथेला जेव्हा विरोध करायला सुरुवात केली तेव्हा तितक्याच प्रखरतेने धर्मप्रमुखांनी विरोध करून सांगितले.

‘आमच्या धार्मिक क्रियाक्रमामध्ये मुळीच हस्तक्षेप करायचा नाही’. पुढे राजाराम मोहन रॉय यांच्या प्रयत्नाने १८२९ साली कायदा झाला.
ज्या पद्धतीने कायद्याच्या माध्यमातून सतीप्रथा, केशवपन, बाल विवाह, आणि अस्पृश्यता नष्ट झाली त्याप्रमाणे जातीयता नष्ट झाली नाही. तुलनेने इतर प्रथा या लवकर समूळ नष्ट झाल्या; कारण प्रामुख्याने कायद्याचा धाक आणि जुजबी हितसंबंध. मात्र जातीयतेच्या बाबतीत मुख्यत्वे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय हितसंबंध घनिष्ट असल्यामुळे वर्चस्वाची मक्तेदारी आणि जातीसोबत चालून आलेला प्रतिष्ठेचा वारसा सहजासहजी सोडून देणे कठीण झाले आहे. प्रत्येक जात ही इतर जाती समूहासाठी श्रेष्ठ असून प्रत्येक जात इतर जातीसाठी कनिष्ठ आहे. प्रत्येक जाती समूहाला विशिष्ट लाभ आणि हानी दोन्ही एकाचवेळी मिळेल अशी रचनात्मक सोय जाती व्यवस्थेने करून ठेवली आहे. म्हणून प्रत्येकाला आपली जात प्रिय वाटू लागणे आणि जातीय अस्मिता अधिक मजबूत होण्याचा काळ संपत नाही, उलट सोकावतोच. अशा काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखांनी- सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी – जातिप्रथा संपविण्याची भाषा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

जातिविरोधी चळवळ सर्वांचीच…

अमेरिकेतील वर्णभेद- विरोधी लढाईमध्ये अनेक श्वेत लोकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा होता. आपले जीवन नागरी हक्काच्या चळवळीसाठी वाहिलेले अनेक कार्यकर्ते, अभ्यासक, श्वेत वर्णाचे होते. अन्याय करणाऱ्यातील अन्याय सहन करणाऱ्या सोबत असतील तर ती लढाई तितकीशी कठीण राहत नाही. भारताच्या बाबतीत सवर्ण/ उच्चवर्णीय आपल्या सगळ्या जातीय मिळकतीवर पाणी सोडून जाती विरोधी चळवळीत स्वतःला झोकून देणाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. जाती विनाशासाठी आणि समतामूलक समाज निर्मितीसाठी फक्त आंबेडकरवादी लोकच साहित्याच्या, प्रबोधनाच्या, चळवळीच्या, आणि इतर माध्यमातून प्रयत्नरत आहेत.

संवाद दोन्ही बाजूने होणे सामंजस्याने समस्या सोडविण्याचे लक्षण आहे. भारतीय जनता पक्ष्याच्या मातृ संस्थेने धर्मातील सामाजिक भेद भाव मिटविण्यासाठी वर्ण आणि जाती संपविण्याची भाषा करणे विषमता विरहित हिंदू समाज होण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. जर मोहन भागवत आणि संघाला खरोखरच जातिप्रथा समूळ नष्ट करायची असेल तर, आंबेडकरवादी चळवळींचे प्रयोजन संपेल आणि त्या या कामासाठी तुमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतील. जर मोहन भागवतांचा वेगळाच हेतू असेल तर मात्र, या विधानामागची पार्श्वभूमी पाहणे गरजेचे आहे. इंद्रकुमार मेघवाल शालेय मुलगा केवळ पाण्याच्या माठाला स्पर्श केल्याने जीव गमवावा लागतो, पंधरा वर्षाच्या मुलाने कर्नाटकात मंदिराच्या स्तंभाला स्पर्श केल्याने साठ हजाराचा दंड ठोठावला जातो, दलित स्त्रियांवर बलात्काराचे प्रमाण वाढत असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी सांगते… या वस्तुस्थितीमुळे दलितांची सामाजिक असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. म्हणून दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने दलित बौद्ध धम्माची दीक्षा घेत आहेत.

दिल्लीमध्ये झालेल्या धम्म दीक्षेचा कार्यक्रम ‘आप’चे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांच्यामुळे चर्चेत आला. परंतु दिल्ली पाठोपाठ लखनऊ, आणि कर्नाटकातील शोरापूर, गुजरात मध्ये मेहसाणा येथे विजया दशमीच्या दिवशी काही हजार दलितांनी धम्माची दीक्षा घेतली आहे. दलितांची सामाजिक असुरक्षेची भावना त्यांना बौद्ध धम्मात जाण्यास पूरक आहे. धर्मांतराचे सत्र असेच सुरू राहणे हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भविष्य कालीन उद्दिष्टांना प्रभावित करू शकते. अगदी अलीकडे, म्हणजे परवाच्या बुधवारी रा. स्व. संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबाळे यांनी संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीचा समारोप करताना ‘धर्मांतर आणि सीमेपलीकडची घुसखोरी यांमुळे लोकसंख्येचा असमतोल निर्माण होईल,’ असा इशारा दिला. तेव्हा त्यांचा रोख धम्माचा स्वीकार करणाऱ्यांवरही होता का, हे स्पष्ट झाले नाही.
अर्थात, संघाचे वैचारिक दृष्टिकोन काळानुरूप अद्ययावत होत आहेत की हे एक धार्मिक-राजकीय खेळीचा भाग आहे हे समजण्यासाठी काही काळ जावा लागेल.

लेखक सामाजिक व माध्यम क्षेत्रांचे अभ्यासक आहेत.
chandrakantkamble90@gmail.com