माहिती नकाराधिकाराच्या दिशेने…

‘या देशातील जनतेला सरकारच्या प्रत्येक कृतीबद्दल, सरकारच्या कोणत्याही पदाधिकारी वा कर्मचार्‍याने सार्वजनिकरीत्या केलेल्या प्रत्येक कृत्याबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. त्यांना प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहाराच्या सर्व बाजू जाणून घेण्याचा हक्क आहे.’ न्या. मॅथ्यू यांनी दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालाने माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वप्रथम अधोरेखित केले. हा हक्क संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१)(अ) मधूनच प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर साधारण तीन दशकांनी संसदेने माहिती अधिकार कायदा २००५ची संहिता प्रत्यक्षात अवतरली. माहिती अधिकार कायद्याने नागरिकाला देशाच्या शासकाच्या स्थानी ठेवले आहे. त्यामुळे माहिती देणे हे कर्तव्यच असल्याचे गृहीत धरण्यात आले आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (१)मध्ये नमूद दहा अपवाद वगळता माहिती नाकारण्यास मर्यादा घालण्यात आली. या कायद्याने नागरिकांना भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचे अधिकार बहाल केले आणि हळूहळू आपल्या लोकशाहीचे रूपांतर नागरिकांचा सहभाग असलेल्या लोकशाहीत म्हणजेच ज्या स्वराज्यास आपण पात्र आहोत, त्यात करण्यास सक्षम केले. कलम ८ (१)(जे) मध्ये माहिती मिळवण्याच्या अधिकारास असलेले अपवाद निश्चित करून गोपनीयतेचे रक्षण करतानाच नकारासही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार-

‘अशी माहिती जी वैयक्तिक विषयांशी संबंधित आहे आणि जी उघड होण्याचा संबंध कोणत्याही सार्वजनिक हितसंबंधांशी वा कामांशी नाही किंवा जी माहिती व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर अनवधानाने आक्रमण करेल, अशी असल्याची तसेच व्यापक जनहितासाठी ती माहिती समोर येणे गरजेचे नसल्याची खात्री केंद्रीय माहिती अधिकारी किंवा राज्य माहिती अधिकारी किंवा अपीलीय अधिकारी यांपैकी जे संबंधित असतील त्यांना खात्री पटली आहे : परंतु संसदेला किंवा राज्याच्या विधिमंडळाला नाकारता येणार नाही अशी माहिती कोणत्याही व्यक्तीला(देखील) नाकारता येणार नाही.’

हे कलम माहिती नाकारण्याचा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (२)मध्ये नमूद केलेल्या मर्यादांपुरताच सीमित ठेवते.

अनुच्छेद १९ (१)(अ) ‘सभ्यता आणि नैतिकते’ च्या उल्लंघनाला मर्यादा घालतो. याचा अर्थ असा की ज्याने ही माहिती नाकारण्याची सवलत मागितली आहे, त्याला संसदेलाही ती माहिती देण्यास नकार द्यावा लागेल. सरकारी अधिकार्‍याला कोणत्या बाबी गोपनीय ठरवाव्यात हे निश्चित करण्यात अडचण येऊ शकते, याची जाणीव संसदेला झाली आणि म्हणूनच त्यांनी या अटीसह आणखी एक कठोर निकष जोडला- संबंधित माहिती संसदेलाही नाकारली जाईल, असे जाहीर करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने गिरीश रामचंद्र देशपांडे यांच्या खटल्याच्या निकालात कलम ८(१)(जे) मधील ८७ शब्दांपैकी फक्त पहिल्या सहा शब्दांची दखल घेतली आणि माहिती नाकारण्याचे समर्थन केले, मात्र बहुतेकदा कोणतीही माहिती एखाद्या व्यक्तीशी निगडित असू शकते आणि त्यामुळे ती नाकारली जाऊ शकते.

सरकारने नमूद केले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुतेक निकालांमध्ये कलम ८ (१)(जे) मधील ८७ शब्दांच्या तपशिलापैकी केवळ सहा शब्दांचा विचार केला जात आहे- ‘वैयक्तिक बाबींशी संबंधित माहिती’. म्हणूनच त्यांनी डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण (डीपीडीपी) कायदा तयार करताना ८१ शब्द वगळून कलम ८(१)(जे)मध्ये सुधारणा केली आणि ‘वैयक्तिक बाबींशी संबंधित माहिती’ देण्यास मज्जाव करण्यात आला. हे करताना कलम २(एस) अंतर्गत ‘व्यक्ती’ची व्याख्या अतिशय विचित्र पद्धतीने केली गेली. या अतिविशाल, अतिव्यापक व्याख्येनुसार, ‘व्यक्ती’मध्ये हिंदू अविभाजित कुटुंबे, कंपन्या, फर्म, व्यक्तींच्या संघटना, राज्य आणि अगदी ‘आर्टिफिशियल लीगल एन्टिटीज’ यांचादेखील समावेश करण्यात आला.

गोम अशी की, जवळपास सगळीच माहिती कोणत्या ना कोणत्या व्यक्तीशी संबंधित असतेच आणि या बदलामुळे आता ती नाकारली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त डीपीडीपी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे, त्यामुळे या निकषावर हा कायदा माहिती अधिकार कायद्यालाही मागे टाकतो. अशा जाचक अटी असताना माहिती अधिकारी बेकायदा किंवा भ्रष्ट कृत्यांशी संबंधित कोणतीही माहिती देण्याची शक्यता कमीच आहे. २०२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती उपलब्ध करून देताना गोपनीयता आणि प्रशासन हे चिंतेचे विषय ठरत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की अनेक देश ‘वैयक्तिक माहिती’ उघड करण्यास मनाई करतात. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हे माहिती अधिकाराचे एक उद्दिष्ट आहे आणि त्यासाठी अनेक संस्था अस्तित्वात असूनही एक देश म्हणून आपण भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकलेलो नाही, हे तथ्य यात विचारात घेतलेले नाही. माहिती अधिकार कायद्याने नागरिकांना भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवणार्‍या पहारेकर्‍याचे स्थान दिले होते. या अधिकाराचा वापर करणार्‍या नागरिकांमुळे भ्रष्टाचार वाढल्याचा किंवा प्रशासनाच्या कामात अडथळे आल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

‘गोपनीयते’चे गोडवे कशाला?

ज्या ‘पुट्टस्वामी खटल्या’तील निकालाने खासगीपणा जपण्याच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केले;  त्या निकालपत्रामध्येच संविधान सभेच्या कार्यवाहीचा परिच्छेद १४४ नमूद करण्यात आला आहे-

‘१७ मार्च १९४७ रोजी के. एम. मुन्शी यांनी नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये यावरील मसुदा मूलभूत हक्कांवरील उपसमितीला सादर केला होता. त्यातील कलम ५ मध्ये प्रस्तावित स्वातंत्र्याच्या हक्कांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होता.

(एफ) घराच्या अभेद्यतेचा अधिकार

(जी) पत्रव्यवहाराची गुप्तता राखण्याचा अधिकार

(एच) कायद्याच्या किंवा सार्वजनिक अधिकाराच्या विरुद्ध असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या शोषणापासून कायद्याने स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार…’

 थोडक्यात, संविधान सभेने हा प्रस्ताव नाकारल्याची त्यात नोंद आहे. म्हणजेच, गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार ठरवू पाहणारा प्रस्ताव नाकारण्यात आला असा या नोंदीचा अर्थ. एवढे होऊनही गोपनीयता हा संविधानातून मिळालेला मूलभूत अधिकार आहे असा निष्कर्ष न्यायालय कसा काय काढते, याचे मला आश्चर्य वाटते. गिरीश रामचंद्र देशपांडे आणि पुट्टस्वामी या खटल्यांतील निकालांनी माहितीच्या मूलभूत अधिकाराचे भवितव्य निश्चित केले आहे. यातून मनमानी आणि भ्रष्ट कृती उघडकीस आणणारी कोणतीही माहिती उघड न करण्यास अधिकार्‍यांना उद्युक्त केले जाईल. गोपनीयता ही संकल्पना सामाजिक संदर्भातून विकसित झाली आहे आणि तो सार्वत्रिक मानवी हक्क नाही.

यामुळे ‘राइट टू इन्फॉर्मेशन’ कायद्याचे रूपांतर ‘राइट टू डिनाय इन्फर्मेशन’ कायद्यात झाले आहे. – माहिती अधिकार नव्हे,  माहिती नकाराधिकार! जनमत विरोधात जात नाही तोपर्यंत, कलम १९ मधील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर हळूहळू मर्यादा घातल्या जाण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. गोपनीयता आणि माहितीच्या अधिकाराच्या स्वरूपावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. सध्या तरी अधिकाराचे रूपांतर माहिती नकाराधिकारात होताना दिसते.

भारतीयांच्या बहुतेक मूलभूत अधिकारांचा १९५० पासून सातत्याने विस्तार होत आला आहे. पण माहितीच्या अधिकारावर मात्र न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ सातत्याने अंकुश लावत आहे आणि आपण मात्र आजही त्याबाबत उदासीनच आहोत, असे दिसते.