पद्मश्री पोपटराव पवार स्वातंत्र्यानंतरचा पहिल्या दोन दशकांचा काळ आणि अगदी अलीकडच्या चार दशकांपूर्वीची परिस्थिती बघितली तर प्रत्येक गावातल्या गावकऱ्याला किंवा मतदाराला आपल्या गावचा लोकप्रतिनिधी हा एक आधार वाटत असे. त्या लोकप्रतिनिधीचे आणि गावकऱ्यांचे कौटुंबिक आणि जिव्हाळ्याचे संबंध असत. आणि संकटकाळी आपल्यासाठी धावून येणारा खात्रीचा कोणी तरी माणूस आहे, असे त्याच्याबद्दल वाटत असे, अशी त्या वेळची सामाजिक किंवा राजकीय परिस्थिती होती. आज काळ बदललेला आहे. राजकारणात अर्थकारणाचा प्रभाव दिसून येतो. टेंडर पद्धती आलेली आहे. विकासाचे चक्र अनेक वेळेला घातचक्र वाटू लागते, अशी परिस्थिती आहे. विकास तर हवा आहेच, परंतु तो गावाच्या, शहराच्या किंवा एकूणच समाजाच्या नीतिमूल्यांचेही संवर्धन करणारा असला पाहिजे. परंतु संसदेतून, विधिमंडळातून केले जाणारे कायदे किंवा वेगवेगळ्या योजनांना दिली जाणारी मंजुरी आणि संबंधित कामे आपल्या गावात राबवताना केला जाणारा खटाटोप विकासाचे गुलाबी स्वप्न दाखवतो, परंतु त्यातून शाश्वत विकासाचे ध्येय हाती लागत नाही. मग इथल्या शेतजमिनीचा कस नाहीसा होण्यापासून ते माणसातली माणुसकी हरवण्यापर्यंत त्याचे अनेक धोके आणि तोटे पदोपदी जाणवतात. सामान्य गावकऱ्यांना अशा प्रकारच्या विकासाची अपेक्षा नसते, पण त्यांना त्याचे तडाखे बसतात. किंबहुना आज गावाच्या वेशीपर्यंत येऊन पोहोचलेली विकासाची वेगवेगळी स्वरूपे धोक्याची भयघंटा वाटू लागते. आणि अतिशय प्रामाणिकपणे जीवन जगणाऱ्या ग्रामीण भागातील किंवा शहरातील मध्यमवर्गीय माणसाचा त्या विकासचक्रामध्ये त्याचा अभिमन्यू झाल्यासारखीच परिस्थिती पाहायला मिळते. विधायक विकासाचा दुवा आजच्या या सगळ्या शासन, प्रशासन आणि त्यातून आपण जपलेली लोकशाहीची रचना यातला नेमका दुवा कोण आहे आणि त्याची जबाबदारी कशी निश्चित करता येईल यावर राष्ट्रीय स्तरावर विचारमंथन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. देशात अधिकाधिक सुजाण नेतृत्व निर्माण व्हावे. राजकारणाचे, समाजकारणाचे आणि अर्थकारणाचा अभ्यास करीत लोकशाहीच्या मूल्यांचे संवर्धन करणाऱ्या अभ्यासू नेतृत्वाची निर्मिती ही भारताची गरज आहेच. त्या दृष्टिकोनातून देशातल्या सर्व विधायक म्हणजेच आमदारांना एकत्र आणणे आणि लोकशाही व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका असलेल्या विधिमंडळातील व्यासपीठाच्या सकारात्मक उपयोगाचे चिंतन होणे गरजेचे आहे. प्रशासन, शासन आणि प्रत्यक्ष समस्यांशी झगडणारा सामान्य माणूस यातला महत्त्वपूर्ण दुवा ठरेल हे विधायकच करू शकतात. त्यांना दोन्हीकडच्या परिस्थितीची कल्पना असते. जनतेला नेमके काय हवे आहे आणि शासन- प्रशासनाकडून ते कसे करवून घ्यावे यासाठीचे त्यांच्याकडे असलेले कौशल्य त्यांना वापरता येऊ शकते. गावाच्या काही मूलभूत समस्या हातात घेऊन अत्यंत दुर्लक्षित आणि दुष्काळी असलेल्या हिवरे बाजार या गावाने आपला स्वतःचा विकास घडवून आणला. आज विश्वपटलावर हिवरे बाजारचे नाव पोहोचले आहे. ग्रामस्थांमधली एकजूट आणि तिला एका सकारात्मक दिशेने पुढे नेण्याचा आमचा प्रयत्न त्यासाठी अतिशय मोलाचा ठरला. आम्ही पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न तर सोडवले आहेतच. परंतु शिक्षणासारख्या क्षेत्रातसुद्धा शाळाबाह्य किंवा अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त काही शिक्षण विद्यार्थ्यांना देता येईल असे अनेक उपक्रम आम्ही हिवरे बाजारमध्ये सुरू केले आहेत. पर्यावरणाच्या संरक्षणाला आम्ही विशेष प्राधान्य देतो आहोत. या प्रदूषणामध्ये किंवा पर्यावरणामध्ये हवा, पाणी, माती यांचे प्रदूषण तर आहेच, परंतु वेगवेगळ्या कारणांनी आणि अनावश्यक माध्यमांमुळे कलुषित होणारी मने हादेखील सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रदूषणाचाच भाग ठरला आहे. म्हणजेच मन आणि माती या दोघांचाही संवेदनशीलतेने विचार करावा आणि जीवनमूल्ये विस्कटणार नाहीत. त्यातूनच आदर्श गाव किंवा समाज ही ओळख टिकून राहील असा आमचा विशेषत्वाने प्रयत्न आहे. गावपातळीवर हिवरे बाजारची ग्रामपंचायत परिवर्तनाचा प्रयोग यशस्वी करीत असेल तर असाच आदर्श मतदारसंघ निर्माण करण्याचे कार्य प्रत्येक खासदार किंवा आमदारालासुद्धा करता येऊ शकते. लाखो मतदारांचे ते प्रतिनिधित्व करतात. अशा वेळी निदान आपल्या मतदारसंघातील अधिकाधिक गावे आदर्श व्हावीत किंवा काही शहरांमधल्या व्यवस्था या जनताभिमुख केल्या जाव्यात, असा प्रयत्न आजच्या लोकप्रतिनिधींकडून व्हायला हवा. प्रत्येक खासदाराने एक गाव दत्तक घेण्याची योजना पंतप्रधानांनी सुचवली होती. परंतु अडचणींचा बाऊ करीत मूळ उद्दिष्टांनाच बगल देण्याचा प्रयत्न झाला. अंदाजपत्रकातला मंजूर निधी आणि खासदारांना मिळणाऱ्या खासदार निधीतून पाच वर्षांत एखादे तरी गाव सर्व सुविधांनी युक्त करणे सहज शक्य आहे. सांगायचा मुद्दा असा की विधिमंडळ किंवा संसदेसारख्या सार्वभौम व्यासपीठांनी लोकप्रतिनिधींना अनेक वैधानिक आयुधे दिलेली आहेत. त्याचा उपयोग करून ती आपल्या मतदारसंघाच्या कल्याणासाठी वापरली गेली पाहिजेत. कारण या दोन्ही सभागृहांमध्ये लोकप्रतिनिधींबरोबरची चर्चा आणि प्रशासकीय जबाबदारी याचा विचार करूनच कायदे तयार होत असतात. महाराष्ट्रात १९७२ साली रोजगार हमी योजना सुरू झाली. १९७७ साली रोजगार हमीचा कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर आंध्र, तमिळनाडूच्या राज्यांनी त्याचा अभ्यास केला. नंतर तो केंद्र सरकारने स्वीकारला. अजूनही तो कायदा आहेच, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीतील विस्कळीतपणा, त्यातला भ्रष्टाचार अधिक प्रकर्षाने पुढे आला आहे. ‘रोजगार हमी, अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही’ असे भ्रष्टाचाराचे समीकरणच असल्याचे त्या वेळी उघडपणे बोलले जात होते. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ ही कामे रोजगार हमी योजनेतून होत होती. नंतर मग मनरेगा ही योजना आली. म्हणजेच विधिमंडळात झालेल्या कायद्यांतूनच या योजनांची निर्मिती झालेली असते. फक्त त्याची सकारात्मक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. या योजनांच्या पहिल्या जॉब कार्डाचे लाँचिंग हिवरे बाजारमधून झाले होते. आज राष्ट्रीय स्तरावर समान स्वरूपाच्या काही समस्या अधोरेखित करता येऊ शकतात. सर्व आमदारांसाठी विकासाचा किंवा लोकशाहीच्या संवर्धनाचा किमान समान कार्यक्रम असे आपण त्याला म्हणू शकतो. विरोधी पक्षातील खासदारदेखील त्याला सहकार्य करतील. आज विकासाच्या या गतिमान व्यवस्थेत गावे टिकली पाहिजेत. ती स्वयंपूर्ण करीत असतानाच तिथल्या प्रत्येकाला रोजगार मिळणे, स्थलांतर थांबवणे खूप गरजेचे आहे. आमच्यासारख्या ग्रामीण भागाच्या विकासाची स्वप्ने पाहाणाऱ्यांना विकासामध्ये माती आणि माणूस हरवू नये, दुर्लक्षित होऊ नये, याचीच भीती वाटते. त्यासाठी एका व्यापक व्यवस्थेची गरज आहे. हिवरे बाजारच्या निमित्ताने आयएएस अधिकाऱ्यांच्या शिबिरांमधून बोलण्याचा प्रसंग येतो. परंतु इथल्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी पुन:पुन्हा मंत्रालयात जावे लागते. खरे तर ज्याला आपण आदर्श गाव म्हणून मान्यता दिलेली आहे किंवा आमच्याकडून आदर्श गाव होऊ शकणाऱ्या गावांच्या योजना केल्या गेल्या आहेत त्यांच्यासाठी सरकारने स्वतःहून गावागावांत पोहोचले पाहिजे आणि कालबद्ध रीतीने योजनांना मंजुरी दिली पाहिजे. यासाठीसुद्धा त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधी किंवा आमदार मोठे योगदान देऊ शकतील. सर्वसमावेशक आणि व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोनाचा विचार केला तर लोकशाही मूल्यांच्याच आधाराने सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन जनहिताच्या कामांचा पाठपुरावा केला पाहिजे आणि त्यासाठी व्यवस्थानिर्मितीचा आग्रहही धरला पाहिजे. लेखक हिवरे बाजार येथील असून आदर्श गाव योजनेचे प्रणेते आहेत.
